नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता विषय संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल जिम्मेवारीमा रहेको छ।

स्थानीय तहमा तत्कालीन स्थानीय निकायका प्राविधिक, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका प्राविधिक र लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट स्थानीय सेवामा सिफारिस भई आएका इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक जनशक्ति रहेका छन् । सबैजसो स्थानीय तहमा योजना को सङ्ख्या, आकार र विविधता अनुसार न प्राविधिक जनशक्ति रहेको छ, न क्षमता र विशेषज्ञता नै रहेको अवस्था छ। संघीय तथा प्रादेशिक सरकार मातहत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार योजनाका लागि क्षेत्रगत रूपमा विविधता सहित जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छ। जस्तै सडक/यातायात क्षेत्र हेर्न हाइवे उपसमूह, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्र हेर्न इरिगेसन उपसमूह, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र हेर्न स्यानिटरी उपसमूह, भवन तथा सहरी विकास क्षेत्र हेर्ने बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह रहेका हुन्छन् ।

अहिले गाउँपालिकामा चौथो तहका असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर देखि छैटौँ तहका इन्जिनियर, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा पाँचौँ तहका सब इन्जिनियर देखि सातौँ तहका इन्जिनियर र महानगरपालिकामा आठौँ देखि दशौँ तहसम्मका इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिक जनशक्ति रहेको छ। इन्जिनियरिङ विषयमा स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक तथा भौगर्भिक परिस्थिति, संरचनाको आकार तथा विशेषता अनुसार फरक फरक किसिमको विज्ञता सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै पूर्वाधार संरचनाको विषयमा नीतिगत व्यवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनी ज्ञान समेत राखी योजना तयारी, कार्यान्वयन प्रक्रिया, निर्माण व्यवस्थापन र दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिन नसके लगानीको सही प्रतिफल प्राप्त नहुने मात्रै होइन प्राविधिक कर्मचारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहको नेतृत्वलाई विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी झन्झट समेत आइ पर्न सक्छन्। स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार विकासका योजना तर्जुमामा भएका कमी कमजोरीले एकातर्फ श्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फका पूर्वाधार विकासका कारण वातावरणमा समेत ठुलो क्षति पुगेको अवस्था छ। निर्माण व्यवस्थापनमा भएका कमी कमजोरीले पूर्वाधारको योजनाको निर्माण अवधि लम्बिन जाने, गुणस्तर कायम नहुने र लागत समेत बढ्ने अवस्था आउने गर्दछ।

सेवा समूह तथा वृत्ति विकासमा खाडल
स्थानीय तहमा लोकसेवा बाट हालै सिफारिस भई नियुक्ति भएका नयाँ इन्जिनियरिङ जनशक्ति तथा तत्कालीन स्थानीय निकायका इन्जिनियरिङ जनशक्ति र समायोजन भएका इन्जिनियरिङ जनशक्ति नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूहमा राखिएको छ। संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवामा यो समूह भित्र विभिन्न ८ उपसमूह रहेका छन् । जसमा जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, ईरिगेसन, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट, हाइड्रोपावर, हाईड्रोलोजी र एयरपोर्ट रहेका छन् । तर वर्तमान व्यवस्था अनुसार ती स्थानीय तहका इन्जिनियरका लागि वृत्तिविकासको ढोका लगभग बन्द प्राय छ।सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन नै नबनीकन नयाँ कर्मचारी भर्ना गरियो, कर्मचारी समायोजन गरियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग कहिले स्थापना हुन्छन्, स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनहरू कहिले बन्छन् अझै अन्योल नै रहेको छ । त्यो अँध्यारो भित्र रहेका हजारौँ स्थानीय सेवाका इन्जिनियरका लागि वर्षौँपछि सातौँ, आठौँ सम्म पुग्ने बाटो जुनकिरीको उज्यालो त आउला नै तर न उसले कहिले स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख सम्म हुन पाउँछ न सङ्घीय र प्रदेश सेवाको सचिव, मुख्य सचिव सम्म पुगेँ सपना देख्न नै पाउँछ ।निजामती सेवाका सम्पूर्ण तहमा पुग्ने वृत्ति विकासका खुड्किलोहरू कानुनी स्पष्टताका साथ खुल्ला हुनु अपरिहार्य छ ।

न टेक्ने हाँगो न समाउने डाली
हरेक आयोजनामा फरक फरक प्रकृतिका जटिलता हुने गर्दछन्, इन्जिनियरिङ अभ्यासको अनुभव र इन्जिनियरिङ शिक्षाको ज्ञानको आधारमा समाधान निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।कुनैमा योजनागत समस्या हुने गर्छन् त कुनैमा संरचनात्मक समस्या हुने गर्छन् । कुनैमा भौगोलिक तथा भौगर्भिक समस्या त कुनैमा पानी तथा ढलजन्य समस्या हुने गर्छन् भने कुनैमा भूकम्पीय, वातावरणीय र बिपतजन्य, जनताको आवश्यकता र सरकारको लाभ लागतको प्रभावकारिता समेत हुनुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनामा दिगोपना हुनुका साथै प्रयोगकर्ता मैत्री र विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सँग समेत मेल खानु पर्दछ ।यो सबै एक्लो प्रयास बाट सम्भव हुँदैन, जसको लागी सामूहिक कार्यबाट मात्र गर्न सकिने हुँदा योजनाको प्रभावकारितामा निर्धक्कता हासिल गर्न सकिने हुन्छ। स्थानीय सेवाको इन्जिनियरिङ सेवामा न कुनै सेवा विशिष्टीकरण छ, छ त केवल सिभिल समूह छ र बिल्डिङ एन्ड अर्किटेक्ट समूह छ। एकै स्थानीय तहमा धेरै बिशिस्टिकृत सेवा त नहोला तर जटिल प्रकृतिका विषयमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा पृष्ठपोषण दिने, प्राविधिक सहायता गर्ने तथा परामर्श दिने निकायको अभाव देखिएको छ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहबाट निर्मित भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको, अनियमितता तथा बेरुजुहरू बढ्दै गएको, ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा समयमै निर्णय लिन नसकिएको कारण राज्यले नै आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्था छ।अहिलेको अवस्थामा न त आफ्नै निकायमा बिशिस्टिकृत सेवा छ न त बिशिस्टिकृत कार्यमा राय परामर्श लिने निकाय नै रहेको छ।त्यसैले अहिलेको स्थानीय तहको इन्जिनियरिङ अभ्यास न टेक्ने हाँगो न समाउने डालीको अवस्थामा एउटा वृक्षमा अल्झिएको छ ।

अबको बाटो
स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासका संरचनालाई विपद् तथा जलवायु उत्थानशील बनाउन, गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउन, पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने ठुलो लगानीको परिपूरणका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न र स्थानीय तहमा कार्यरत भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता विकास तथा प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गर्न गराउन, निर्मित पूर्वाधार संरचनाको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्न, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्डको परिपालना गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसारको तयारी तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूलाई सक्षम बनाउन, स्थानीय तहमा भएका भौतिक पूर्वाधार विकासका उपलब्धिहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा एकीकृत हुने गरी तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न संघीयताको मर्म अनुसारको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वका आधारमा स्थानीय तहलाई निश्चित अवधिभर संघिय तथा प्रदेश सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोचमा आधारित स्थानीय तहको विकासमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ साथै बिशिस्टिकृत कार्यमा अनुभव र ज्ञानको आधारमा समन्वय र सहकारितालाई प्रवर्द्धन गरे मात्र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।