नेपालको संविधानको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संघीयताको मर्म अनुरूप राज्यका तीन तह बिच नीतिगत र कार्यगत एकता, सम्मिलन र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नीति तथा कानुन निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह तथा विकास कार्यक्रमको सञ्चालन एवम् कार्यान्वयनमा राज्यका तीन वटै तहबिच एकापसमा जोडिने संघीयता (कनेक्टिंग फेडरलिज्म) को अवधारणामा संघीयताका एकाइहरू बिचको सम्मिलन जरुरी छ ।

केही दिन पहिला प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवसँग भेटघाट हुँदा अभिव्यक्त कुराले वास्तविक रूपमै सोच्न बाध्य बनायो । उहाँको खास कुरा के थियो भने, हाम्रो अड्डामा खास कुनै कामनै नहुने रहेछ । प्रदेश अन्तर्गतको केही काम भए पनि जागिर खाएजस्तो त हुन्थ्यो, तलब मात्र खाने तर खास कुनै काम नहुने गरी किन राखेको होला । कार्यालय तर्फ सचिव लगायत १५-१६ जनाको नियमित सङ्गठन संरचना छ, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अलग्गै सहसचिव स्तर देखि कम्प्युटर अपरेटर सम्म १३ जनाको संरचना छ, जे भए पनि राज्यको श्रोत हो, विना खास काम यसरी श्रोतको अनुत्पादक उपयोग भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख आफै कामविहीन भयौँ, सेवा सुविधा पनि कम भयो भनी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग हार गुहार गरेको घटना ताजै छ । विगतमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारलाई अलि धेरै विधेयकहरू बनाएर हामीलाई पनि काम दिनुस् भनेको कुराको पनि सम्झना आउँछ । अलि भेटघाटको क्रम बढाउनु पर्‍यो भन्ने कुराले पनि प्रदेश प्रमुखको काम र सम्पर्क विहीनताको अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ ।

प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकको प्रमाणीकरण, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुति, प्रदेश प्रमुखले गराउने भनी तोकिएका शपथ ग्रहण र केही समारोहमा आतिथ्यता बाहेकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नभएको पदाधिकारी र निकाय राखेर अनुत्पादक खर्चको सिर्जना गर्नुभन्दा बरु संवैधानिक रूपमा रहेकै संस्था र पदाधिकारीबाट सो काम गराउँदा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ । प्रदेश प्रमुखको वर्तमान पद खुला कारागारमा राजनीतिक कर्मीलाई नसियत दिएजस्तो प्रतीत हुन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको गुनासो र पीडा पनि त्यस्तै छ । कुनै नीतिगत, योजना र कार्यक्रमिक भूमिका नभएको, केवल अनुगमन तर त्यो अनुगमनमा देखिएका कुराको रिपोर्टिङको कुनै सुनुवाइ कसैले गर्नु नपर्ने, वडा अध्यक्ष सरहको हैसियत पनि नरहने, आफ्नो कुनै योजना र कार्यक्रम नै नहुने अवस्था भएपछि कसले के कामको लागि खोजी गर्ने भन्ने अनुभव र गुनासो जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको रहने गरेको छ । स्थानीय तहहरू आफैमा अलग सरकारको रूपमा भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयको काम पनि शाब्दिक भूमिकामा मात्र सीमित रहने जस्ता वास्तविकता र अनुभवहरू व्यक्त हुदैछन । तसर्थ, यस्तो संस्थालाई पनि टिकाइराख्नु उपलब्धिमूलक र सार्वजनिक खर्चको दृष्टिकोणले उत्पादनमूलक मान्ने अवस्था देखिँदैन ।

संघले पनि विश्वास गर्न नसकेको र स्थानीय तहलेपनि आवश्यक नठानेको प्रदेश सभा र सरकारलाई संघीयताको कार्यमूलक एकाइ र स्थानीय तहको स्वामित्वको सभा र सरकारको रूपमा प्रदेश तहलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयता भौगोलिक रूपमा विभाजन मात्र नभएर विकास र सम्वृद्धिको संयोजक पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न स्थापित संरचना र स्वरूपमा व्यवहारिकता र कार्य मूलकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रको राजनीतिक लाभ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका विभिन्न अंग र निकायहरूमा सहभागिताबाट पाइसकेको अवस्था छ। विगतका जन आन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षमा सहभागिताको कुनै न कुनै लाभ राजनीतिक दलले उठाइसकेका छन् र उठाइनै रहने छन् । संघीयताको आर्थिक सामाजिक लाभ आम सर्वसाधारण जनसमुदायलाई वास्तविक रूपमा पुर्‍याउने चुनौती अहिले पनि बाँकी नै छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा देखिनु पर्दछ । देशमा उत्पादकत्वको वृद्धि कुन रूपमा भएको छ, देशको गाह्रस्थ उत्पादनको वृद्धि र बजेटको आकारमा कुन रूपमा वृद्धि भएको छ र बजेटमा आन्तरिक श्रोतको हिस्साले बाह्य श्रोतलाई घटाउँदै गएको छ कि छैन भन्ने आधारमा अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक बसाइसराई दरमा कमी, रोजगारीको दरमा वृद्धि, रोजगारीको लागि बिदेसिने दरमा कमी जस्ता कुराहरूले सामाजिक रूपान्तरणको संकेत गर्दछन् । संघीयताका चुनौतीको सामना गर्नकालागि सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन सर्वाधिक चुनौतीको विषय बनेको छ ।

संघीयताले सिंहदरबारको बजेटको ठुलो अंशलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याएको छ । संघमा बजेट निर्माणको क्रममा देखिने रस्साकस्सी र प्रदेशमा देखिने बजेटको छराई हेर्दा उही देश हो, उही प्रणाली हो र उही समय हो, तर किन यस्तो जस्तो लाग्छ । भन्न खोजेको सन्दर्भ प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छ, तर त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग बढाउनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने र प्रदेशको आफ्नो पहिचान देखाउन वा अन्य स्वार्थले स्थानीय तहभन्दा बाहिर समूह वा संस्था खोज्ने प्रवृत्तिले बजेटको दोहोरोपना हुने, अनुत्पादक कार्यमा खर्च बढ्ने, अनावश्यक संरचना खडा हुदैजाने र तहगत कार्यगत एकता र सहकार्य टुट्दै जाने खतरा देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुति पश्चात् पत्रकारहरुसंगको बजेट छलफलको क्रममा पत्रकारहरूको आरोप मन्त्रीहरू आपसमा कार्यक्रमहरूको लेनदेन गर्छन् भन्ने थियो । यसको मतलब मन्त्रीको आफ्नो स्वार्थको कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयबाट राख्न लगाउने र अरू मन्त्रीको त्यसको बदलामा आफ्नो मन्त्रालयबाट राख्ने प्रवृत्तिलाई सङ्केत गर्दछ । साथै कार्यक्रम वितरणमुखी प्रवृत्तिका राख्ने, कार्यक्रम देख्ने बित्तिकै यो कार्यक्रम यो व्यक्ति वा समूहले पाउँछ भनेर आकलन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

हाम्रो चुनावी प्रणालीले गर्दा राजनीति सीमित वर्गको पहुँचमा जाँदै छ । चुनाव जित्नकै लागि ठेकेदार, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, एनजीओकर्मी, संचारकर्मी, अधिकारकर्मीलाई राजनीतिक साझेदार बनाउँदा तिनले आफ्नो स्वार्थ मिल्दा सम्म त सघाउलान्, स्वार्थ मिल्न छाडेपछि तिनै ठुला विरोधी बन्नेछन् । राजनीतिक शुद्धता र आदर्शको स्थापनाको लागि श्रमिक वा जनतानै निस्वार्थ मतदाता तथा राजनीतिक साझेदार हुन, जसले सरकार र राज्यको सानो साथमा पनि आफ्नो मनको मत दिनेछन्, तर राजनीतिले बनाएका अल्पकालीन साझेदारको मत उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल जता पनि जान सक्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक दलले हेक्का राख्नुपर्छ ।

राजनीतिलाई संयोजक बनाउने वा विभाजक बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने संकटको समयमा ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि एक स्थानीय तह र एक वडाका बिरामी वा सङ्क्रमितलाई अर्को वडा वा स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन वा अस्पतालमा लिन नदिएका घटनाहरू छन् । स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश जस्ता राजनीतिक एकाइले जनतामा एकताको भावना भन्दा पनि विभाजनको रेखा कोरेको प्रतीत हुदैछ ।

लगानीले उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । विकासको ढाँचाले राजनीतिक रूपमा आफ्नो र अर्कोको विभाजन गर्नुहुँदैन । राजनीति र विकासमा लोभ जोडिनु हुँदैन । हाम्रो विकासको ढाँचाले क्षणिक लाभको लागि हाम्रा भनिएका जनतालाई आफ्नो कर्मबाट झन् विमुख बनाएर सहयोगापेक्षी त बनाइरहेका छैनौँ, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिले नागरिकलाई जोड्नु पर्दछ र विकासले वर्गीय विभाजनलाई सम्याउनु पर्दछ । कतै हाम्रो अनुदान, साझेदारी वा विकासले वर्गीय विभाजनको खाडललाई पुल नै हाल्न नमिल्ने गरी गहिर्याएको र चौडा बनाएको त छैन, समयमै ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

संघीयताले स्वाभिमानको प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो, तर नेपालीको पहिचानलाई खण्डित त गरेको छैन, ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । केही ठाउँ, वर्ग र समुदाय जसको नाममा विगतदेखि राजनीति गरिँदै आएको छ, सधैँ राजनीतिको केन्द्रबाट टाढै रहिरहने र केही ठाउँहरू सधैँका विशेष हुन, ती ठाउँमा विशेष मान्छे बस्छन् जस्तो विभाजन कोरिने अवस्थाको सृजना हुने खतरा बढ्दो छ ।

कार्यमूलक संस्था र संरचनाले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ । बेकम्मा संस्थामा रोजगारी त सृजना होला, तर विना कामको जागिर मात्रले नत रोजगार पाउने नै सन्तुष्ट हुन्छ नत संस्थाको गरिमा नै बचाउन सकिन्छ । चाहे संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएका संस्था वा राजनीतिक एकाइ हुन वा संघ वा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका संरचना हुन, तिनले युवालाई उद्यम र रोजगारीबाट विमुख गराउने गरी लोभ्याएका त छैनन्, विचार र विश्लेषण गर्नुपर्दछ । अरू उद्यम र व्यवसाय नगरी वा भएको पनि छोडेर राजनीतिलाई व्यावसायिक स्वरूप त प्रदान गरेका छैनौँ, समीक्षा जरुरी भएको छ । राजनीतिले युवालाई अध्ययन, कर्म र उद्यमबाट विचलित गराउनु हुँदैन। अहिलेको प्रणालीले युवामा कर्म र उद्यमबाट टाढिएर कोरा राजनीतिमा रमाउने वातावरण सृजना गरेको छ । कर्म र उद्यमशीलता विहीन युवा वर्गको राजनीतिक समूहले राजनीतिलाई भ्रष्टिकरण गर्दछ र यसबाट सभ्य राजनीतिक प्रणाली र स्थिर राजनीतिक अवस्थाको आशा गर्न सकिँदैन ।

संघले प्रदेश भन्दा अलग र प्रदेशले स्थानीय भन्दा अलग संरचना र सेवा क्षेत्रको खोजी गरेर संघीयताको अभीष्ट पूरा हुने देखिँदैन । सेवाको प्राप्ति गर्ने जनता पनि स्थानीय तहमा छन् र सेवाको लागि वास्तविक कर्ता पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन भन्ने सचेतना नहुँदासम्म संघीयता बहकिने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ जनतालाई स्थानीय शासनदेखि प्रदेश र संघ सम्म जोडनका लागि र राजनीतिकर्मीहरुका लागि राजनीतिक फोरम वा मञ्च धेरै बनाउनुभन्दा जनताको अपेक्षा र विकासको आकांक्षालाई संघीय शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक सम्बोधन गर्न मौजुदा शासकीय स्वरूपमा केही सुधार गर्न सकिने स्थान छ ।

प्रदेश सभाको पुनर्संरचना
विकासका कार्यमूलक एकाइ भनेका स्थानीय तह हुन, र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकासका वास्तविक कर्ता हुन । जो वास्तविक रूपमा विकास क्रियाकलाप र जनसेवामा संलग्न छ, उसलाईनै कस्तो कानुनको आवश्यकता छ भन्ने वास्तविकताको बोध हुन्छ । पदीय ज्येष्ठता र कोरा अध्ययनले मात्र बनेका कानुनले शाब्दिक वा भाषिक सौन्दर्य त प्रदान गर्लान्, तिनले कर्म र व्यवहारमा रूपान्तरण ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

प्रदेश सभाको मौजुदा व्यवस्थामा परिवर्तन गरी प्रदेशभित्रका पालिकाका प्रमुखहरू रहने गरी प्रदेश सभा गठन हुने व्यवस्था मिलाउनु धेरै व्यवहारिक हुन्छ । त्यसको लागि अलग्गै निर्वाचन पनि गर्नु नपर्ने र जिल्लाको वा क्षेत्रको अर्को विभाजन गर्नु पनि पर्दैन । पालिकाको अनुभवले विकासका व्यवहारिक समस्या के हुन, प्रभावकारी विकासको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि कस्ता कानुन आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुराको व्यावहारिक निकास यस्तो सभाबाट मात्र निस्किन सक्छ । आफ्नो लागि आफै कानुन बनाउने र बनेको कानुनबाट स्थानीय तह र प्रदेश जोडिने अवस्थाको सृजना हुन्छ ।

माननीय रामनारायण विडारीले भनेजस्तै कार्यक्रम र बजेटको लागि सुँघ्दै हिडने नीति निर्माताहरूको दबाबको कारण योजना तथा कार्यक्रम वास्तविकतामा आधारित भन्दा हचुवाको भरमा रहने र दिगोपना कायम नहुने अवस्था हुन्छ । एउटा शीर्षकको कार्यक्रम बनाउनु परे सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने भागबन्डाले कार्यक्रमको आवश्यकता र वास्तविकता भन्दा पनि श्रोत र साधनको दुरुपयोगको दृष्टान्त दिन्छ । योजना र बजेटको लागि दौडने भन्दा नीति निर्माताको खोजी प्रदेश सभाबाट भएको अवस्थामा कार्यान्वयनको अभ्यासकर्तालाईनै नीति निर्माणमा समेत सरिक बनाउँदा धेरै व्यवहारिक र किफायती पनि हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको पुनर्संरचना
राष्ट्रिय सभाको हालको संरचनात्मक स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी प्रत्येक जिल्लाबाट १/१ जनाको दरले प्रतिनिधित्व हुने गरी सतहत्तर सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त लाग्दछ । हाल जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक निर्वाचित हुने ढाँचाबाटै छनौट हुने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रणाली कायम गर्दा व्यवहारिक पनि हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मध्येबाट प्रदेश मन्त्रिमण्डल, प्रदेश सभाका सभामुख- उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापति समेतमा सहभागिताबाट सबै सदस्यलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना
प्रदेश सरकार मन्त्रिमण्डल सम्बन्धित प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूबाट गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा राष्ट्रिय रूपमा कानुन बनाउँदा प्रदेशको भावना र व्यवहार पनि जोडिने र राष्ट्रिय स्वार्थ प्रदेश कानुन बनाउँदा पनि जोडिने अवस्थाको सृजना हुन्छ । प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा उत्पन्न समस्याहरूको राष्ट्रिय रूपमा उठान हुने र उचित निकासको मौका यसले प्रदान गर्दछ ।

प्रदेश सभामा रहेको सङ्ख्याको आधारमा बहुमत सदस्य रहेको दलबाट प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट रहेका सदस्यहरूको सङ्ख्याका आधारमा बहुदलीय प्रतिनिधित्वको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गर्दा राजनीतिक विभाजन र अस्वस्थतालाई कम गर्न समेत सहायक सिद्ध हुन्छ । प्रदेशमा रहेका जिल्ला र राष्ट्रिय सभामा रहने सम्बन्धित प्रदेशका सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको आकारमा संकुचन समेत गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थामा परिवर्तन
सम्माननीय उपराष्ट्रपति र उहाँको कार्यालय पनि भूमिका विहीन भयो भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई तोकिएका जिम्मेवारीहरू उपराष्ट्रपति र कार्यालयलाई दिँदा संस्थागत भूमिका पनि बढ्ने र लागत प्रभावकारिता समेत हुन जान्छ । अथवा दोस्रो विकल्पको रूपमा प्रदेश प्रमुखको कार्य सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट गराउन पनि सकिने अवस्था रहन्छ ।

अन्तमा, विरोध, प्रतिरोध र माग्ने संस्कारबाट हुर्किएको राजनीतिक संस्कार आमूल रूपमा परिवर्तन भैसकेको छैन । विगतमा चन्दा वा सहायताको रूपमा पार्टी र भातृ संस्थाहरू सञ्चालित हुन्थे भने अहिले त्यसको पनि निरन्तरता छ भने राजनीतिक दलका सदस्यहरू विकासे कार्यकर्ताका रूपमा अलग प्रकृतिले माग्ने संस्कार बचाई राखेका छन् । अर्कोतर्फ, अन्तर पार्टी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीता र पार्टीभित्रकै अन्तर्द्वन्द्वबाट माथि उठेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा मानेर संघीयताको दीगो व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक चुनौतीलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संघीयताको पुनसंरचनाबाट यसलाई राज्यका तहगत संरचना, राजनीति र जनता अनि राजनीतिक दलका बिचमै जोडिने (कनेक्टिंग) रूपमा विकास गरी अस्थिरताबाट स्थिरता, अभावबाट विकास र अल्पताबाट समृद्धिको मार्गमा स्थापित गर्नु छ ।

पाण्डे, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव हुन्