निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका माग उपर आलोचनात्मक टिप्पणी « प्रशासन
Logo १२ माघ २०७८, बुधबार
   

निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका माग उपर आलोचनात्मक टिप्पणी


२७ असार २०७७, शनिबार


प्रशासनिक सङ्घीयतालाई मूर्त रूप दिन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु अहिलेको एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी ऐनहरूको लागि यो ऐन मार्गदर्शक समेत हुने हुँदा यसको थप महत्त्व रहेको छ । तर संसदमा दर्ता भएको २ वर्षसम्म विभिन्न बहानामा ऐन निर्माणका लागि पेस भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झाएर राखी रहस्यमय ढङ्गबाट २०७७ असार १५ गते निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको आधारमा पारित भएको घोषणा गरियो । उक्त समितिको निर्णय सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री तथा समितिका कतिपय सदस्यहरूले असहमति सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको अवस्था छ । कतिपयको दाबी त उक्त दिन समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेको थिएन भन्ने पनि रहेको छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेका विकृतिहरू यथावत् रहने तर सीमित वृत्ति विकासका मार्गहरू समेत अवरुद्ध हुने गरी समितिले निर्णय गरेको सार्वजनिक हुनासाथ नायब सुब्बा, अधिकृत तथा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरू स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक सञ्जाल समेतको प्रयोग गर्दै आन्दोलित हुन थाले । सँगसँगै आधिकारिक ट्रेड युनियन सहित राष्ट्रिय स्तरका यूनियनहरुपनि आन्दोलनको माहौलमा आइपुगे । यो टिप्पणी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकको बारेमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट अन्य राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारीहरूका माग समेत समेटी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको माग पत्रका सम्बन्धमा केन्द्रित भई तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ट्रेड युनियनको पहिलो माग भनेको निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार यथावत् रहनुपर्छ भन्ने रहेको छ । यसका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक अभ्यास गरी दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा मालिकहरूको शोषण, दमन र उत्पीडनका सिकार मजदुरहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलका रूपमा ट्रेड युनियनको जन्म र विकास भएको हो । राज्य सञ्चालनमा कानुनी अधिकार र शक्ति लिएर बसेका निजामती कर्मचारीहरूका लागि त्यसको भद्दा नक्कल उपयुक्त हुँदैन भन्ने मत रहेको छ । यसरी सैद्धान्तिक रूपमै विवादास्पद निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्ति पश्चात् क्रियाशील सङ्गठनहरूले व्यवहारिक रूपमा के गरे त भन्ने प्रश्न समेत टड्कारो बनेर आउँछ । व्यवहारिक रूपमा समेत युनियनहरू निश्चित पार्टीका भातृ सङ्गठनका रूपमा क्रियाशील रहेका देखिन्छन् ।

नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्न क्रियाशील नहुने, व्यक्तिगत तथा सङ्गठनका हितलाई केन्द्रमा राखेर क्रियाशील हुने गरेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा समायोजनको बेलाको उनीहरूको रहस्यमय निश्क्रियतालाई लिन सकिन्छ। सरुवामा अत्यधिक चलखेल गर्ने बाहेक युनियनहरूले केही गरेनन् भन्ने आरोपको समेत व्यवहारमा खण्डन भएको देखिएको छैन । यो पृष्ठभूमिमा कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियनप्रति नै अविश्वास रहेको परिस्थितिमा फेरी एक नम्बर माग यही युनियन बचाउने राखिनुले कतै बाँकी माग यही एक नम्बरी मागका लागि बार्गेनिङमा प्रयोग हुने त होइनन् भन्ने आशङ्का व्याप्त रहेको छ ।

ट्रेड युनियनको दोस्रो माग भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने रहेको छ । संविधानले नै सङ्घमा निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाहरू, प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाहरू तथा स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा रहने र त्यस्ता सेवाहरू सम्बन्धित तहका एकल अधिकारका रूपमा सूचीकृत गरिएका छन् । निजामती सेवाबाट समेत कर्मचारीहरूको समायोजन गरिएको पृष्ठभूमिमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं सङ्घीयताको मर्म विपरीत यस्तो मागले सङ्घीय सेवालाई पहिलो दर्जा र अरू सेवालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्न खोजिएको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सङ्घको कर्मचारी अतिथिका रूपमा पठाएर भन्दा विधि र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर मात्र सही अर्थमा सङ्घीयताको मर्म बमोजिम प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्छ ।

ट्रेड युनियनको तेस्रो मागका रूपमा रहेको कर्मचारी वृत्ति विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित खुला, आन्तरिक र अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा सम्बन्धी माग सही र समयसापेक्ष रहेको छ । यसले कर्मचारी वृत्त पथ सुनिश्चित गरी कर्मचारी उत्प्रेरणामा सकारात्मक योगदान दिनेछ । ट्रेड युनियनको चौथो र पाँचौँ मागका रूपमा समायोजित कर्मचारी निश्चित समयपछि सङ्घ/प्रदेशमा सरुवा र निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्ने विषय सकारात्मक छन् । यसले अपमानजनक समायोजनको सिकार भएका कर्मचारीलाई केही राहत दिनेछ ।

निजामती सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हद लगाउने तथा सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा उमेर हद नलाग्ने एवं पदोन्नति भए पश्चात् सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्नुपर्ने माग सही रहेको छ । ट्रेड युनियनको अर्को मागका रूपमा रहेको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने माग समेत समेटिएको छ । भर्ना, छनौट र बढुवा मापनयोग्य रहेको तर सरुवामा निकै धेरै बेथिति रहेको सन्दर्भमा यो माग समग्र निजामती सेवा सुधारमा समेत निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि सेवा समूहहरू मर्ज गर्ने नभई सेवा, समूह, उपसमूहको विशिष्टीकरण एवं कार्ड बेस सिस्टमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सङ्घ/प्रदेश/स्थानीय तहमा श्रेणी वा तहगत प्रणाली एकरूपतामा लागु गर्ने, २०४९ कार्तिक २१ अगाडी नियुक्त भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् कायम राख्ने एवं निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारका सेवा सर्त र सुविधा यथावत् राख्नुपर्ने भन्ने कुरा जायज छन् । निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहु प्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम/योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने जायज मागहरू रहेका छन् । यसले तलब सुविधा न्यूनतम रहेका नेपालका कर्मचारीहरूका परिवारमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयमा सहजता ल्याउने नै छ, तर अस्पताल र महाविद्यालय जस्ता सेवा संरचना काठमाडौँ केन्द्रित नगरी विकेन्द्रित ढङ्गले स्थापना र सञ्चालन गरिनु पर्दछ । भौगोलिक क्षेत्रबारे विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थामा भौतिक/आर्थिक विकासको स्तर, भौगोलिक विषमता समेतका पक्षमा विचार गरी पुनरावलोकन सहित निरन्तरता दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा केही मागहरूबाहेक आधिकारिक ट्रेड युनियनका मागहरू सही नै देखिन्छन् । तर पटक पटक युनियनहरूबाट धोका भोगेको हुँदा निजामती वृत्तमा संशय रहेको देखिन्छ । युनियनप्रतिको अविश्वास कम गर्ने वा त्यसलाई थप मलजल गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल अब व्यवहारबाट नै हुने देखिन्छ ।

निजामती सेवाका विकृतिहरूमा प्रहार नगर्ने बरु मलजल गर्ने तर वृत्ति विकासका सीमित अवसरहरू समेत कम गर्दै लाने जुन प्रवृत्ति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देखा पर्‍यो, त्यसको सशक्त प्रतिवाद नगरी निजामती सेवा सुरक्षित रहन सक्दैन । संसद् अधिवेशन स्थगित भयो भनेर जायज मागका आवाज कमजोर बनाइयो भने निर्णायक बेलामा हाम्रा मागहरू बेवास्ताका सिकार हुन सक्छन् । त्यसैले गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्काले गरिदेला र खाउँला भनेर बसियो भने फेरी पनि धोका हुन सक्छ । होसियार रहौँ, खबरदारी गरौँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस