काठमाडौँ । बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे छलफल भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मङ्गलवार बबरमहलस्थित विभागको हलमा हालसम्मको प्रतिवेदन तथा निश्कर्षबारे प्रस्तुतीकरण एवं छलफल गरेको हो ।

२०७६ मङ्सिर ३० गते गठन भएको कार्यदलले सरोकारवाला एवं विज्ञसहितका बैठकसहित विभिन्न ५ वटा उपभोग्य वस्तुको बजारको तह र मूल्य निर्धारण पद्धति सम्बन्धमा फिल्ड अध्ययनसमेत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यससँगै अब सरकारले उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न चरणमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने भएको छ।

उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै बिचौलियाका कारण उत्पादकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताएका छन् ।

असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १३ अनुसार बजारको तह निर्धारण गर्न लागिएको छ।

महानिर्देशक सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा व्यावसायिक छाता सङ्गठनका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधि, विभागका निर्देशक एवं अन्य कर्मचारीहरू उपस्थित रहेका थिए ।

प्रस्तुतिउपरको टिप्पणी एवं खुला छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनउपर थप सुझावहरू लिने तथा चार्टर्ड एकाउन्टेडलगायतका विज्ञ र प्रयोगकर्ताहरूसमेतको राय सल्लाह लिई बजारको तह एवं मूल्य निर्धारण मापदण्ड प्राथमिकतापूर्वक तयार गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।