नेपाल सरकारको नाममा कार्यपालिकीय सिफारिसमा सबै कार्य संविधान अनुसार जारी गर्न तथा संविधानको संरक्षक र निसर्त पालकका रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति पदको संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि संवैधानिक कार्यालय स्थापना गरी राज्यको सर्वोच्च निकाय बनाइएको छ ।

राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका को व्यवस्था हुन्छ । नेपाल सरकारका पनि यी अङ्गहरू क्रियाशील छन् । कार्यपालिका अन्तर्गत २२ विषयगत मन्त्रालयहरू छन् । संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा व्यवस्था छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पद्धतिमा सङ्घीयता लागु गरिएको छ । तर एकात्मक न्याय प्रणालीबाट देशलाई न्याय र सुशासन दिने प्रतिबद्धता पाइन्छ । न्यायपालिकाका तह सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका रूपमा क्रियाशील छन् । विशेष अदालत र अन्य विशेष प्रकृतिका न्यायिक निकाय तथा आयोग, समिति र प्रतिष्ठानहरू पनि छन् । यसरी नै संवैधानिक आयोगहरू १३ वटा छन् र तिनका सङ्घीय तथा प्रदेश तहमा समेत कार्यालयहरू पनि क्रियाशील छन् ।

संवैधानिक तथा सरकारका मुख्य मुख्य अङ्गहरूमा सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था मिलाइएको छ । यी सबै राज्यका निकायहरूमा काम गर्न सरकारले निजामती सेवाको गठन गरेको पाइन्छ । यी सबै प्रकृतिका कामका लागि निजामती सेवामा १२ वटा सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । यी १२ सेवा अन्तर्गत नै सेवा, समूह, उपसमूह गरी सयौँ भागमा विभक्त जनशक्ति कार्यरत छन् । ती सबै कर्मचारीबाट विषयगत आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय र निकायहरूमा काम लिने गरिन्छ । यिनै निजामती सेवाका पदाधिकारीहरूको नियमन, नियन्त्रण र प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण हुने गरी ऐनकानुनका आधारमा सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानहरू स्थापित र कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ । सरकारका निकाय तथा पदाधिकारीप्रति जबाफदेही हुने गरी सरकारले विषयगत मन्त्रालय मातहत आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, संस्थानको स्थापना गरेको पाइन्छ ।

बहु आयामिक व्यवस्थासाथ राज्यको सार्वजनिक प्रशासनलाई ऐनकानुनका आधारमा गतिशील बनाउने काम नेपाल सरकारबाट भएको छ । यसर्थ सरकारी होस् वा अर्धसरकारी होस् वा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा होस् सबै प्रकारका सार्वजनिक चासोका सेवा गुणस्तर र नतिजाप्रति निजामती सेवाका पदाधिकारी वर्गको संस्थागत रूपमा पूर्ण जबाफदेहिता हुनु पर्दछ, भन्ने राजकीय मान्यता लुकेको हुन्छ ।

नेपाल सरकारका निजामती सेवामा १२ ओटा प्रकृतिका विषयगत सेवामा क्रियाशील हुने गरी निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ती सबै सेवामध्ये सामान्य प्रशासन सेवा समूहलाई राज्य तहबाट बढी विश्वास गरेको र सरकारले कार्य भूमिका पनि बढी दिएको देखिन्छ । यसर्थ प्रशासन सेवाको वर्चस्व तथा एकाधिकार सरकारका सबै अङ्ग वा निकायमा बलियो हुने गरी जतासुकै दरबन्दीको व्यवस्था र उपस्थिति मिलाएको छ । उदाहरणमा सामान्य प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई सबै विषयको ज्ञाता, विज्ञ र योग्य ठानेर सरकारले जहाँसुकैका मन्त्रालय, आयोग, निकायमा सहजै सरुवा हुन र नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्ने अवसरसहितका पदसंरचना र दरबन्दीहरूको निर्धारण गर्न सामान्य प्रशासन सेवाकै एकाधिकार रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ ।

राज्य तहबाट गरिने निजामती प्रशासन सम्बन्धी ऐनकानुन निर्माण र सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय जस्तामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि हुने अध्ययन, अनुसन्धान र सबै किसिमको कामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन सेवाले यही कार्यको लागि सामान्य प्रकृतिका मन्त्रालय मात्र नभएर सबै विषयगत मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा पनि कम्तीमा सहसचिव, उपसचिवसहितका दर्जनौँ अधिकृत र सबै सहसचिव पदका सचिवालयमा प्रशासन सेवाकै नायव सुब्बाको पदलाई निजी सहायक हुने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यसरी निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनकानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समग्र निजामती सेवाका कर्मचारीको अभिभावक हुनुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चाहिँ प्रशासन सेवाको पकडलाई कसरी मजबुत बनाउने एकमात्र ध्येयमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । अभिभावक हुनुपर्ने मन्त्रालयकै भूमिका पक्षपाती रह्ने र सामान्य प्रशासन सेवा समूहप्रति विशेष मोहमा हुँदा प्राविधिक र विषयगत सेवामा सबै कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकेको अनुभव सुन्न पाइन्छ ।

राज्य तहका सार्वजनिक सेवामा सबै प्रकारका जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । सबै कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको पालना मुख्य हुन्छ । यो कुराको विश्वास दिलाउने काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निष्पक्ष, तटस्थ र असल अभिभावक भएर निर्वाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । विगतको अन्यायलाई हटाउनुको सट्टा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा पेसागत आपराधिक गतिविधि र पक्षपाती समायोजनका दफाबाट अन्यायपूर्ण समायोजन हुँदा निजामती प्रशासनमा मुख्य समस्या देखिएको छ । जस्तै भनौँ ः एउटा घर बनाउँदा समाज र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाअनुसार मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदि बनाइएको हुन्छ । मानिसको आस्था फरक फरक मान्यतामा अडेको हुन्छ र त्यस अनुरूप ईश्वरमा आस्था पनि फरक हुन सक्छ । प्रायः हरेक मानिसले आफ्नो घरमा पवित्र स्थान निर्धारण गरेको हुन्छ, जसलाई पूजा कोठा भनिन्छ । तर घरमा शौचालयको स्थापना चाहिँ आस्तिक वा नास्तिक होस् सबैले गरेका हुन्छन् । त्यसको एउटै उद्देश्य हुन्छ । आवश्यकताले घरमा शौचालय राखिएको हुन्छ । यसरी व्यवहारिक रूपमा हेर्दा हरेक घरमा मन्दिरभन्दा पनि शौचालयको बढी आवश्यकता अनुभव हुन्छ । घरको पूजा कोठा र शौचालय एउटै व्यक्तिले सफा गर्दछ । तर सार्वजनिक सेवामा एउटै व्यक्तिले सबै काम गर्ने पद्धति हुँदैन र फरक फरक पदाधिकारी हुन्छन् ।

सार्वजनिक सेवामा काम गर्नेको रोजाइ पनि सुखी, सम्मानित र आम्दानीमूलक होस् भन्ने हुन्छ । यसैले कामदारको रुचि चाहिँ कुनै पनि हालतमा शौचालय रोजाइ नभएर मन्दिर र त्यसको पुजारीको आसनमा नै गढेको हुन्छ भन्ने नेतृत्वले बुझेको हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका सबैले मन्दिरको पुजारीको चाहना गर्ने र शौचालयमा काम गर्न कोही तयार नहुने हो भने राज्यको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यही नेर नै प्रशासकीय नेतृत्वको उच्च विवेकको खाँचो हुन्छ । सार्वजनिक सबै सेवामा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा नेतृत्वको ध्यान जानु पर्दछ । दुर्भाग्यवश, नेतृत्व अविवेकी भयो र सामान्य न्याय पनि गर्न सकेन भने उसको अभिभावक भूमिकामा शंका उत्पन्न हुन्छ र अविश्वासले घेर्दछ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुनै कल्पना गर्न सम्भव हुँदैन र गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ ।

राज्यका कामहरू सार्वजनिक प्रकृतिका हुन्छन् । काम गर्ने स्थल वा कार्यमा पनि व्यक्तिको रोजाइ र मन नपराउने प्रकृतिका हुन्छन् । तापनि समय एकनासको हुँदैन र सार्वजनिक सेवामा भएका पदाधिकारीले आकर्षक र अनाकर्षक जिम्मेवारी तोकिएका पदमा बसी काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाहरूमध्ये कतिपय वैयक्तिक रूपमा कुनै लाभ हुने र कुनै लाभ नै नहुने हुन्छन् । तर देश, समाज र जनताका लागि दुवै थरी काम राज्य नगरी नहुने प्रकृतिका हुन्छन् । यो काममा सरकारी तथा निजी कसैको पनि रुचि नहुन सक्छ वा छैन, यसर्थ छाडी दिऊँ सरकारले भन्न मिल्दैन र जनताको हितमा आफूलाई त्यो काममा अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवामा समान योग्यता, कार्य क्षमताको हैसियत र पदमा बहाल हुने पदाधिकारीले ती काममा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय हुने गरी आफू र मातहतका कर्मचारीलाई लगाउनु पर्दछ । तसर्थ कहिले मन्दिर, कहिले शौचालयमा पनि खुसीसाथ काम गर्ने सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्ण वातावरण चक्रीय सरुवा पद्धतिको व्यवस्था गर्ने दायित्व नेतृत्वको हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा जीवनभर विभेद हुने, असमानता र सेवा सुविधामा फरक हुने गरेको पाइयो भने, त्यो तितो अनुभूतिले दक्ष जनशक्तिलाई पलायन गर्न सहयोग गर्छ भने अन्यत्र जान नसकेका र अपमान सहेर पनि चुपचाप रहेकाहरू सार्वजनिक सेवाको नेतृत्वमा व्यापक असन्तुष्टि बढाउँछ । एकातिर मन्दिरमा काम गर्ने पुजारीमा अहम् भाव पलाउँछ भने अर्कोतिर शौचालयमा सीमित मेहत्तरमा निराशा र हीनताबोधले काममा कुनै उत्साह हुँदैन र सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन । तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापनमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा प्रशस्त खेलबाड गरिएको पाइन्छ । यसले सुशासन कथा बनेको स्पष्ट हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा एउटै प्रकृतिको सर्तमा सेवा प्रवेश भएका कर्मचारीहरूभित्र पनि राजनीतिक आस्था, हाकिमसँगको निकटता र सत्ता, शक्ति र दबाबमा कतिपय कर्मचारीहरू अवसरै अवसर, फाइदै फाइदामा रहने तथा सबै सेवा सुविधाले युक्त हुने र कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ अभावै अभाव, पिडा नै पिडामा हुने विभेदकारी कुशासनले ग्रस्त छ । तीन तहको स्वाभिमान ( पेसागत इमान, चारित्रिक नैतिकता र जुनसुकै लाज) छाडेर मागेमा जे पनि पाइने तर यी तीन पक्षको सम्मान गरी जागिर खान्छु र वृत्ति विकास चाहन्छु भन्नेले केही नपाउने नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा वैयक्तिक रूपमा गुनासो गर्ने केही ठाउँ पंक्तिकारको छैन । तर जीवनभर सुशासन र जनकल्याणका लागि समर्पित गरियो र आफ्नो क्षेत्रमा पिडा पिएर पनि स्वाभिमानमा बाँचियो भन्ने गर्व लाग्दछ । तापनि राज्यका तीन तहको सरकारको पद्धति विकास हुँदा पनि आफूले देखेका भोगेका र क्यान्सर ठानेका विकृति, विसंगतिका चांगहरु घटेका छैनन् र यी समस्याहरूमा कुनै विराम लागेको छैन र दुख लाग्दछ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा सिंहदरबारमा मौलाएको कर्मचारीतन्त्रको पार्टी आस्थागत अराजकता सात प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मलजल हुन पुगेको छ ।

निजामती सेवाका १२ ओटै सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा पनि सेवागत, समूहगत, उपसमूहगत, कार्यक्षेत्रगत प्रशस्त विभेद पाइन्छ । यसरी नै सामान्य सरकारी बजेटमा र विकास बजेटमा काम गर्ने कार्यालय र कर्मचारीहरूबिच सेवासुविधामा धेरै असमानता र विभेद रहेका छन् । त्यसरी नै सार्वजनिक सेवामा सुशासनका वैज्ञानिक आधारहरू पारदर्शी कार्यान्वयन नहुँदा र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको विभेदले गाँजिरहँदा कर्मचारीहरूबिच उत्प्रेरणाको अभाव छ । प्रायः सबै सेवा समूह, उपसमूहका कर्मचारीहरूमा केही न केही पेसागत र सेवासुविधागत विभेदका कारण असन्तुष्टिका चांगहरु थुप्रिएका पाइन्छन् । फलतः यस किसिमका असन्तुष्टिले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका काममा सकारात्मक नतिजा हासिलमा प्रशस्त बाधा गरिरहेको छ । अनि कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको चाहना पूरा ?