संघीय निजामती सेवा विधेयक विभागीय मन्त्री र केही सदस्यहरूको असहमतिका बाबजुद हालसालै राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । विधेयकका कैयन् प्रावधानहरू माथि असहमति राख्दै अधिकांश निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । तथापि कर्मचारीका विभिन्न सेवा,समूह, तह, तप्काका विमतिहरू फरक फरक रहेका पाइन्छन् । यसैले आन्दोलन पनि टुक्रिएर झुन्ड झुन्डमा चलेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कितमा स्तर वृद्धि गर्ने सरल र सुरक्षित प्रावधानहरूको आवश्यकता छ । वहाँहरू त अझ राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि उपसचिव र सहसचिवको खुला र आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग समेत राखिरहनुभएको छ । प्रशासकीय नेतृत्व तहमा पुग्नको लागि अधिकृत तहको अनुभवको आवश्यकता किन राखिएको हो भनेर अध्ययन र चिन्तन गर्ने आवश्यकता सायद देखिएन वा बटम लाइनका मागहरू पुरा गराउन केही उग्र मागहरू पनि समावेश गरिए ।

उता संघीय निजामती सेवाका साथीहरूलाई प्रशासनिक संघीयताको मर्म ख्याल भएन वा हाकिम बनेर हालीमुहाली गर्ने मौका गुम्न नदिन हो, प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारीहरू खटाउनुपर्ने माग राखिरहनुभएको छ। वहाँहरूलाई आफूजस्तै संघीय निजामती सेवामा रहेका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका सहकर्मी मित्रहरूको चिन्ता नै भएन ।

प्रदेश निजामती सेवाका साथीहरूलाई दुवै हातमा लड्डु चाहिएको छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै प्रदेश निजामती सेवाबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिएको छ भने अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट संघीय निजामती सेवाको उच्च पदमा छिटो पुग्नका लागि अनुभवको अवधि पनि कम राख्नुपरेको छ । अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको अनुपात पनि बढाउनु परेको छ । स्थानीय सेवाका साथीहरूलाई संघीयताको “सहकारिता,समन्वय र सहअस्तित्वको मर्म”को मतलब छैन , केवल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर स्थानीय तहमा शासन गर्नुपरेको छ ।

अर्कोतर्फ ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई निजामती सेवालाई राजनीति गर्ने मञ्च बनाउनु परेको छ । दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खोल्नुपरेको छ, “तटस्थता, निष्पक्षता र व्यावसायिकता”को कुनै चासो छैन । विशिष्ट श्रेणीमा पुगिसकेका उच्च प्रशासकज्युहरुलाई तलका कर्मचारीहरूको कुनै ख्याल छैन, सिर्फ आफ्नो हलुवापुरीको सुरक्षाको चासो छ । आफू बनिहालियो, भई त गो ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू प्रशासन सेवाका आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा काम गर्नुपरेकोमा तनाव छ, छिटो भन्दा छिटो प्रशासन सेवामा समायोजन भएर सिडिओ बन्नुपरेको छ । सेवा समूहको विशिष्टीकरण भाडमा जाओस्, हैन ? प्रशासन सेवाका साथीहरूलाई शिक्षा र विविध सेवाको कर्मचारीहरू आएर भाग खोस्देलान् भन्ने त्रास छ । कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहत काम गर्नुपरेको वहाँहरूको पिडाका बारेमा सोच्ने चाहना या फुर्सद नै छैन ।

आज समाचारमा पढियो, अन्य सेवाका कर्मचारीहरू परराष्ट्र सेवाको सचिव बन्न पाइने भयो भनेर मक्ख छन् । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू अरू आएर भाग भोग खोस्ने भए भनेर रोइलो गर्दैछन् ।

निजामती कर्मचारीहरूका अभिभावक उच्च प्रशासकहरूले यति धेरै विरोधाभासपूर्ण मागहरूका बिच समाधानको उपाय खोजी गरेर राजनैतिक नेतृत्वहरुलाई वैज्ञानिक सुझाव दिनुपर्ने हो । निजामती सेवाप्रति राजनैतिक नेतृत्वमा रहेको गलत बुझाइलाई अन्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । निजामती सेवाको भविष्य र परिणामतः देशकै भविष्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निजामती सेवा विधेयक बन्दै गर्दा उच्च सक्रियता र सतर्कता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । तर वहाँहरूलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा चाहिएको छ, मुख्य सचिव बन्न नेताहरूको चाकडी गर्नुपरेको छ। अवकाशपछि राजनैतिक नियुक्ति खान आज नेताहरूको अघि अडान लिने साहस गर्न सकिरहनुभएको छैन ।

कसैले पनि आफूलाई साँच्चै मर्का परेको तह र तप्कामा राखेर सोच्न चाहिरहनुभएको पाइँदैन । आफ्नो मात्र डम्फु बजाउने र आफ्नो मात्र रोटी सेक्ने शैलीमा सबै अघि बढेको पाइन्छ । सम्पूर्ण निजामती सेवाको सामूहिक हित रक्षार्थ कसैको चासो रहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । खाली वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको रट लगाएर आफू माथि उक्लिने खुड्किलो कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन पो देखियो ।

“मितको टाउको बेलै सरी” भन्ने त हिजो कर्मचारी समायोजन ताका देखिएकै हो । माथि माथीकाहरु आफू संघमै बसिरहने तारतम्य मिलाए । निरीह कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पेलेर तलतिर खेदाए । ती निरीह कर्मचारीहरू “के सोचेँ मैले, के भयो ऐले” भनेर स्तब्ध मनस्थितिमा आन्दोलनमा उत्रँदा संघमै समायोजन भएका कर्मचारीहरू रमिते भए । उल्टो “कानुन नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, राज्यले खटाएको ठाउँमा नजाने भए राजीनामा देऊ” पो भन्ने भए । ट्रेड युनियनले खेल खेल्यो, सौदा गर्‍यो, धोका दियो । तर आज वहाँहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूको पनि साथ चाहिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट भर्खरै पारित निजामती सेवा विधेयकमा कैयन् अवैज्ञानिक प्रावधान छन् भन्नेमा कुनै विमति छैन । ती प्रावधानहरू फेरिनुपर्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने ऐन ल्याइनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र सेवामा समर्पित गराउन तीनको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, आत्मसम्मान आदी पक्षमा उचित ध्यान नदिई सुखै छैन ।

तर यहाँ प्रश्न विधेयकको भन्दा पनि आफूलाई अरूको स्थानमा राखेर नसोच्ने कर्मचारीहरूको बानी सम्बन्धमा हो । आक्षेप त छँदै छ,निजामती कर्मचारीहरूले जनताको बारेमा सोच्दै सोच्दैनन्, उनीहरूलाई केवल आफ्नो हितको मात्र चासो हुन्छ । साथमा सत्य के पनि रहेछ भने, उनीहरू आफू जस्तै अरू निजामती कर्मचारीहरूको बारेमा पनि मतलब गर्दैनन् । सामूहिक हित रक्षार्थ भनेर स्थापित ट्रेड युनियनहरू पनि निहित व्यक्तिगत, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ साधनमा रमाउने पो रहेछन् । अभिभावकत्व ग्रहण गरेर समग्र कर्मचारीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रशासनिक नेतृत्वको झनै सानो मन देख्दा लज्जा बोध भइराखेको छ ।

अन्त्यमा, नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूमा समभावको खाँचो रहेछ । जबसम्म यहाँहरूमा समभाव जागृत हुँदैन, तबसम्म यहाँहरू एकीकृत हुन सक्नुहुन्न । जबसम्म यहाँहरू एकीकृत बन्न सक्नुहुन्न, यहाँहरूमाथि “फुटाऊ र राज गर” को नीति लागु भइरहनेछ । यहाँहरूको माग पुरा हुनेछैन । जनताको साथ त यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्न नै, जनताको मन जो जित्न सक्नुभएको छैन । उचित मागहरू पुरा गराउन आफू आफूमै एकताबद्ध हुनुहोस्, यसका लागि आफूलाई एक अर्काको स्थानमा राखेर सोच्ने धैर्य र क्षमता विकास गर्नुहोस् ।