बागलुङ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतद्वारा निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रूपमा पारित भएको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलित निजामती कर्मचारीले बिहीबार बागलुङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे माग पत्र पठाएको हो ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक पेस गरेका मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू सहितको विधेयक पारित गरिएकोले विधेयकमा उल्लेख विविध प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् कायम गरी ट्रेड युनियनहरूको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्ने माग गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात् निश्चित अवधिपछि संघरप्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङका अध्यक्ष तेजप्रसाद निउरेले बताए ।

निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात् सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रीय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा सर्त र सुविधा यथावत् कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र अध्यक्ष निउरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन शैजुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।