के राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको अवसान नै खोजेको हो त ? « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

के राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको अवसान नै खोजेको हो त ?


१७ असार २०७७, बुधबार


सिद्धान्ततः राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने र प्रशासन(कर्मचारीतन्त्र) ले उक्त नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीति र प्रशासनबिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जति बलियो र विश्वासिलो हुन्छ त्यति नै सम्पादित कार्यहरूको प्रतिफल बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दुई वर्षदेखि अन्योलमा रहेको ऐनको विधेयक भर्खर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । तर विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व किन कर्मचारीसँग यति धेरै रुष्ट बनेको होला सायद कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । मुलुकको स्थायी संयन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने कानुन हालसम्म सर्वसम्मतबाट पास हुन नसक्नुले राज्य कतिसम्म अस्थिरतामा जगडिएको छ भन्ने स्पष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई हर प्रहरमा सहयोग र समन्वय हुनुपर्नेमा उल्टो हुँदै गईरहेको तितो यथार्थ हामीसँग रहेको छ । बन्दै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनकै विषयमा गरिएका छलफलले समेत कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा झन् झन् कमजोर र निराश बनाउन पुरै राजनीतिक संयन्त्र लागिपरेको भान प्रशासनयन्त्रले गरिराखेको छ । ऐनको मस्यौदामा गरिएका विभेदपूर्ण व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमै हलचल ल्याइदिएको छ । अवैज्ञानिक समायोजनबाट रुष्ट बनेका कर्मचारीहरू जो हाल स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत छन् । उनीहरूको वृत्ति विकासको आशामा मन बुझाउँदै कार्यस्थलमा खटिरहेका छन् यद्यपि ऐनले केही बाटो देखाउला र भोलि राज्यको जुनसुकै कुनाबाट सेवा प्रवाह गर्न सकुँला वा विस्तारित क्षेत्र रहेको प्रशासनको एउटा अङ्ग बन्ने सुनौलो मैका को पर्खाईमा रहेका कर्मचारीहरू समेत हतोत्साहित बनिरहेको अवस्था छ । चौतर्फीबाट कर्मचारीलाई नै गलत देख्ने राजनीतिक संयन्त्रले त्यो गलत लाई किन दण्ड सजाय दिन सकेन या भनूँ किन ती गलत गर्नेहरूलाई नै आफ्नो अघि पछि घुमाईरहियो । २/४ जना को कुरा र व्यावहारलाई सुन्ने र त्यसलाई नै निर्णायक मान्ने प्रवृत्तिले आजको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र समृद्ध र विकसित हुनुपर्नेमा झन् झन् खस्किँदै गईरहेको छ ।

सेवा अवधि नसमेटिने, सरुवा बढुवा अनुमानयोग्य नहुनु, योग्यता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा जस्ता मूल्यमान्यताको कदर नहुनुले निजामती सेवाको आकर्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो वृत्ति विकासको अवसरलाई नै निमोठिदा भोलिको अन्यालपुर्ण भविष्य सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

निजामती सेवाको विश्व इतिहासलाई हेर्दा बेलायतमा सन १८५४ को नर्थकोट ट्रेभेलेन रिपोर्ट अनुसार प्याट्रोनेज प्रणालीको अन्त्यपछि योग्यता प्रणालीमा आधारित स्थायी निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो । अमेरिकामा सन् १८८१ मा चाल्र्स जे. गुटेद्वारा आपल्नो जागिर खोसिएको झोकमा तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स ए. गारफिल्डको हत्या गरिएपछि सन् १८८३ मा बनेको पेडेल्टन एक्टमार्फत स्पोइल सिस्टमको अन्त्य गरी आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात गरियो । कुनै पनि देशको सरकार र उक्त देशका नागरिकहरूबिच सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम पनि निजामती सेवा नै हो । यसले सेवा प्रवाहमा जनतासँग र नीति निर्माणमा सरकारसँग मिलेर कार्य गर्ने गर्दछ । प्रत्येक देशको निजामती सेवा सञ्चालनको लागि निश्चित कानुनी आधार को समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

पदसोपान, क्षेत्राधिकार विशिष्टीकरण, व्यावसायिक तालिम, निश्चित सुविधा र स्थायित्व जस्ता अनेकौँ त्रुटिरहित विशेषताहरू भएको सङ्गठन नै कर्मचारीतन्त्र हो । यो एक त्यस्तो प्रणाली हो, जहाँ कामको विभाजन तथा विशिष्टीकरण हुन्छ र प्राधिकरण व्यक्तिमा नरही अड्डामा रहन्छ । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्ने यो संयन्त्रले आफूलाई प्राप्त अधिकार नागरिकका हितमा विवेकसंगत ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने गर्दछ । कर्मचारीतन्त्रलाई  सेलेक्टेड अफिसियल भनिन्छ, जसले  इलेकटेड अफिसियललाई सहयोग गर्ने निकायको रूपमा भूमिका खेल्दछ । कर्मचारीतन्त्रको विकसित विकल्पले कार्यस्वरुप, पात्र र संरचनामा नवीनता ल्याउँदै कर्मचारीतन्त्रको विरासत लाई कायम राख्ने प्रयास गरेको छ । यसको विकल्प त केवल थप सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र नै हो, अन्य विकल्प हुन सक्दैन । तसर्थ यसलाई नेसेसिटी इभिलको रूपमा समेत लिइएको पाइन्छ ।

तसर्थ हाम्रो माननीय ज्युहरूले यती सामान्य विषय पनि नबुझेको हो वा बुझ्न नखोजेको ? दफावार छलफलमै कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र सबल बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उल्टो सामान्य सेवा सुविधा समेत कटैति गर्नपट्टी लाग्नुको आशय के ? लामो समय अवधि एकै ठाउँमा बसेर काम गरिसकेपछिको अनुभव समेत प्रयोग गर्न नपाउने कस्तो व्यवस्था ? के नेपालमा पनि अमेरिकामा रहेको १८८१ कै लुट प्रणाली प्रश्रय दिन लागिएको त होइन ? विश्वमा सुधारिएको, परिमार्जित र विकसित कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ तर हाम्रोमा किन उल्टो र गलत बाटोतर्फ लागिएको छ ?

यदि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई साकार रूप दिनु छ भने सुधारिएको, सबल र सक्षम, पर्याप्त वृत्ति विकास सहितको, अनुमान योग्य र सबैको सहज पहुँच र सबैले सम्मानको दृष्टिले हेर्ने सेवाको रूपमा विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो । जसको लागि भर्खरै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरिएको विधेयकमा देहायका व्यवस्थाहरू अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्दछ । अन्यथा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउन राजनीतिक संयन्त्र लागिपरेको हो कि भन्न सकिने अवस्था नआओस् ।

कर्मचारीको मनोबल गिराउन मद्दत पुर्‍याउने विधेयकमा गरिएका व्यावस्थाहरूः
१.दफा १० सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्ति अन्तर्गत आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई हटाउनु,
२. सोही दफाकै उपदफा ९(घ) मा अन्तर सेवा बाट प्रतिस्पर्धा गर्न अधिकृतस्तरमा १० वर्ष सेवा अवधि राखिएको, जहाँ खुला बाट प्रतिस्पर्धाको लागि ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।
३.दफा १८ को उपदफा १(ग)को(३) बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणीको पदको लागि हुने खुला प्रतियोगितामा चालिस ननाघेका व्यक्ति तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौँ तहको पदको लागि हुने खुला प्रतियोगितामा पैँतालिस वर्ष ननाघेको भनी उमेर हद कायम गरिनु,

त्यसै गरी, राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई नियुक्त भएको कर्मचारीको पहिलेको सेवा अवधि गणना नगर्ने,

संशोधनमा के राख्ने त ?
१. निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका र सङ्घीय निजामती सेवामा बढुवाको योग्यता कायम रहेका कर्मचारी पनि हुन भन्ने वाक्यांश राख्ने,
२. निजामती सेवा बाट सङ्घ पहिलो रोजाईमा राखेर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधि पश्चात् वा हरेक वर्ष रिक्त हुने सङ्घको समायोजन पूर्वको पदमा एक पटकको लागि सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
३. निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरी आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धि व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने
३. उपसचिव र सहसचिवको पदमा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको लागि हाल पारित गरिएको १० वर्षे सेवा अवधि घटाई अधिकृतस्तरको पदमा क्रमशः ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने ,
४. खुल्ला तर्फको प्रतियोगितामा उमेर हद हटाउनुपर्ने र खुल्ला बाट सिफारिस भएको अवस्थामा साबिकको सेवा अवधि जोडिनुपर्ने,
५. समायोजित कर्मचारीहरूको बढुवा प्रयोजनको लागि भौगोलिक बापतको अङ्क आवश्यक नपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने ।
६. वृत्ति विकासका अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस