निजामती कर्मचारी भित्र र वृत्ति विकासमा विभेद रहेको छ । निजामती सेवा ऐन वा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा आफू अनुकूल बनाउने खेलमा नीति निर्माण तहमा हुने प्रशासकरु लाग्ने गरेको अवस्था विगतको समय देखि नै रहँदै आएको छ । राजपत्राङ्कित र राजपत्र अंनकित कर्मचारीमा रहेको विभेदको अन्त्य नगरे सम्म कर्मचारी तन्त्रमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई वृत्ति विकासमा सधैँ अवसर र राजपत्र अंनकित कर्मचारीलाई सधैँ मर्कामा रही नै रहने अवस्था छ । देशमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् तर केही निश्चित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा भएको छ ।

राजपत्र अंनकित कर्मचारीको पहुँच न त उच्च प्रशासकसँग रहन्छ; न त पहुँचवाला सभासद् र मन्त्रीसँग नै हुन्छ । निरीह राजपत्र अंनकित कर्मचारीहरूको कुरा बुझ्ने न त नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू नै छन् न त अर्को थरी आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्नेहरू । राजनीतिक दलहरूले पनि चुनाव जित्नकालागि मात्र निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनमा विभाजन गरेर लडाउने र त्यसको फाइदा लिने काम मात्र गरेका छन् तर कर्मचारीहरूको समान रूपमा वृत्ति विकासमा ध्यान नदिएकै हुन । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले सामान्य हकहितका कुरा गरे पनि भेला सम्मेलनमा जुन आश्वासन दिने गरेका छन् त्यति आश्वासनहरू पुरा गरेका छैनन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले पनि जुन रूपमा कर्मचारीहरूका सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, हक अधिकारको कुरा गर्नु पर्ने हो त्यो रूपमा अगाडी बढ्नु पर्नेमा मूल विषय उठान नगर्ने र सहायक विषयमा अल्झने काम मात्र भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव पनि नजिकिँदै छ । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी विषयमा भएका अन्यायहरू को समाधान गर्ने अवसर पनि आएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केही व्यक्तिले भने व्यक्तिगत लाभ लिएकै छन् ।

यहाँ राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई वृत्ति विकासमा अवसर प्रशस्त छ भन्न खोजिएको होइन, भन्न के खोजिए हो भने वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको छ । ऐन निर्माण गर्दा समानतालाई ख्याल गरिएको छैन । राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समानता छैन त्यसमा पनि खास गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीलाई धेरै विभेद गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता छ र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मा त्यही असमानता अझ बढी नै कायम गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा समेत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन द्वारा हुने बढुवालाई घटाई प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मा २० प्रतिशत राख्नु कदापि न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । सुरुमा नीति निर्माण तहमा बस्ने प्रशासक नै असमानताको बीजारोपण गर्ने कार्यमा देखा परेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू सँग समेत त्यही कुरा लभिङ्ग गर्दै पछाडि हिँड्ने प्रवृत्तिले असफल कर्मचारी तन्त्रको दर्जा भिराइएको छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ मङ्सिरमा ल्याए र कर्मचारीलाई समायोजन फाराम भर्न लगाई फाल्गुण ९,२०७५ मा सम्ममा कर्मचारीलाई समायोजन गरी सकिएको थियो ।

अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा भई सङ्घमा आउन पाउने व्यवस्था गरेको थिएन । त्यतिवेला न्यायका लागि हामी अदालतको ढोकामा गएपछि मात्र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ फाल्गुण १०मा सांसदबाट पास हुँदा प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा भई सङ्घमा आउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो कुरा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ मा यस्तो थियो

१४. समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस अध्यादेश बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस अध्यादेश बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन्–
(क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह
माथिको पदमा,
(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ फाल्गुण १० मा सांसदबाट पास हुँदा

१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।
(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् :-
(क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा,
(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता¸ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा¸ समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ।

यदि यो व्यवस्था अध्यादेशमा नै गरेको भए धेरै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमामा समायोजन हुने थिए होला । नीति निर्माण तहमा बस्ने अदूरदर्शी भएका कारणले नै कर्मचारी तन्त्रले सेटब्याग खानु परेको छ । कर्मचारी वृत्तमा वृत्ति विकासमा देखिएको भेदभाव अन्त्य हुन जरुरी छ । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलकासाथ कार्यस्थलमा कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न नीति निर्माण तहमा बस्ने उच्च प्रशासक र ऐन कानुन निर्माताहरूमा विवेक प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास हुनुपर्दछ ।

धेरै राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरू इमानदार नै छन् । तर नीति निर्माण तहमा बसेका केही कर्मचारीले सही नीति नलिँदा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई अन्याय गरेका छन् । आफूलाई भने आफू अनुकूल हुने कार्य गरेका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पदपूर्ति गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा खुल्लाका लागि जम्मा १०% मात्र राखी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २०% र बढुवाका लागि ७०% पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर राजप अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा खुल्लाका लागि ७०% र बढुवामा ३०%राखिएको छ । यो व्यवस्थामा पनि अन्याय नै छ । अहिले आएर प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन को मस्यौदामा पनि नीति निर्माण तहमा बस्नेले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ८०% बढुवामा राखी १०% खुल्ला र १०% अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा र राजपत्राङ्कित द्वितीय ७०% बढुवा राखी १०% खुल्ला २०% अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने अवस्था गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी बाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवामा २०% मात्र राखी नि.से.नि.२०४९ मा भएको ३०% व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी अपमान गरिएको छ । यो अन्यायपूर्ण शैली भएन र ? यी नीति निर्माण तहमा बस्नेले राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारी लाई ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गरिएको नाममा विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनमा विभाजन गरी केही बेइमानहरू सँग मिली हाम्रो अधिकार खोस्ने काम भएको छ । हामी पनि त्यही भूलभुलैयामा रमाउने हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो पार्टी को सरकार किन विरोध गर्ने भनेर ट्रेड युनियन नेताको चाकडी गर्ने र तिनीहरूले जे जे भन्छन् त्यही त्यही मान्दै जाने हो कि ? हाम्रो अधिकारको लागि सचेत हुने ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्नु के हामीले अपराध गरेको हो र ? हाम्रो वृतिविकास हुने अधिकार खोसिएको छ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले २०७७/०३/११ मा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर १ नं. माग राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन यथावत् राख्ने माग नै प्रमुख मुद्दा बनाउँछन् ।

यता राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सेवा प्रवेश गरेको १५ वर्ष सम्म बढुवा नहुने गरी ल्याएको कुरा सामान्य रूपमा लिने र अहिले हाम्रै पार्टी को सरकार छ धेरै कडा पनि नहुने कि भन्ने भाव एकातिर झल्काउने अर्को तिर राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको बढुवामा ७०, ८०% हुने, उहाँहरूलाई संगन पनि चाहिँदैन ? अनि २०% बढुवा हुनेलाई राष्ट्रिय स्तर र आधिकारिक पनि चाहिने ? हाम्रो अधिकार कहाँ गुमाउँदै छौ र कहाँ रमाउँदै छौ हामी ? यहाँ सम्पुरण राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई योग्यता र लामो सेवा अवधि हुँदाहुँदै पनि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा जान नदिने प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन का विषयमा एकपटक तेरो मेरो सङ्घ,सङ्गठन नभनी अधिकारका लागि सङ्घ,प्रदेश र स्थानीयका प्राविधिक प्रशासनिक सबै राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी एकजुटभई लागौँ त्यसको नेतृत्व तपाईँ हामी गर्न सक्छौ । सही आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउन पहल गरौँ । सरकारले पनि कर्मचारी को मनोबल उच्च राख्ने ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । नीति निर्माण तहमा बस्ने उच्च प्रशासकको नीति निर्माण गर्ने क्षमता विशेष खालको हुनुपर्छ । विशेष क्षमता भएकाले नै विशिष्ट श्रेणी को दर्जा दिएको छ । कस्तो विडम्बना नीति निर्माणमा बस्ने कर्मचारी ले नै आफूभन्दा मुनिकालाई पेल्ने र माथि बस्नेको चाकडी गर्ने मै आत्मरति लिने ।

निजामती सेवामा सबै सेवा समूहको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ । तिनीहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान नदिनु पनि विडम्बना नै हो । निजामती सेवा प्रवेश गरेका कुनै समूहबाट छोटो समयमा नै बढुवा हुने कुनै मा १५-२० वर्ष बढुवा नहुने अवस्था किन ? अहिले आएर एउटा समूहमा अर्को गाभ्ने हल्ला नि चर्चाकै विषय बनाइएको छ । हुन त टाइपिष्टलाई प्रशासनको अधिकृत बनाउन अदालतबाटै फैसला भएको छ, नेपालमा । जुन सेवामा भएनि वृत्ति विकासमा समान अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले यो विषयमा पहल कदमी लिनुपर्छ । हक अधिकारको कुरामात्र गरेर हुँदैन काम गर्नु पर्छ । यी विषयमा वेलैमा पहल कदमी नलिने हो भने आगामी चुनावमा भोट माग्ने अवसरबाट पनि वञ्चित भैईने छ । जसले समान अधिकारका कुरा गर्दैन त्यसैको नाम आधिकारिक ट्रेड युनियन राखेर पछिपछि लाग्नु को औचित्य के ? राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी यो विनयमा गम्भीर हुने कि ?