नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन अनुरूप देश पुर्णरुपमा संघीयता गएको २ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यसैको फलस्वरूप ३ ओटै सरकार गठनदेखि सरकारका काम कारबाहीहरु पनि नेपालको संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सङ्घीय ढाँचामा भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । आम नागरिकले सङ्घीयताको स्वाद चाखिसकेको लामो समयसम्म पनि स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित तीनै तहका कर्मचारीहरूको मूल कानुन कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएकोमा कर्मचारी तन्त्रमा अन्योलता सृजना गरेको छ ।

हामीले जति पटक सुनिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई अन्तिम रूप दिन राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसेको त्यति पटकनै टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिएन भन्ने समाचार सुनियो। सबै तहका कर्मचारीको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन किन टुङ्गोमा पुग्न सकेन त्यसको ठोस कारण के हो त्यो त भन्न नसकिएला तर सहजै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो ऐन भित्र सबैका भावनाहरू सबैका समस्याहरू समेट्नु पर्ने भएको कारण केही न केही विषयवस्तु बाझिने गरेको देखिन्छ यति मात्रै नभएर यो ऐन विचाराधीन अवस्थामै रहेको लामो समय भएको कारण माननीय मन्त्री ज्यू र सचिव ज्यूको परिवर्तनले पनि यो ऐनले पूर्णता नपाएको हो भन्ने हल्लालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेको धेरै समय बितिसक्दा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा पेस भएको मस्यौदा यही अवस्थामा पारित हुनेहो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारिकालागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै हुने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको कुरै छोडौँ सङ्घीय कर्मचारीको पनि अधिकृत वा सो सरह र सो भन्दा माथिका पदका कर्मचारी बाहेक अरू कसैको पनि मर्म र भावना समेटिएको छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले समय समयमा माग गरेका कतिपय जायज मागहरू पनि यो प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश नभएको देख्दा यो ऐन केवल सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीको लागि मात्रै हो उनीहरूबाहेक यो देशमा राष्ट्रका कुशल सेवक कोहिछैन भन्ने मनसाय देखिन्छ तर यो ऐन केवल सङ्घीय कर्मचारीको लागि मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारिको लागि पनि हो भन्ने अनुभूति जबसम्म गराइँदैन तब सम्म यो ऐनलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकिने अवस्था रहँदैन र यो ऐनको औचित्य पनि हुँदैन त्यसैले पटक पटक झिनो मसिनो कुरालाई संशोधन गरी प्रवेश गराइनु भन्दा अहिले नै वृहत् छलफलगरि तीनै तहका कर्मचारीका राय, सल्लाह र सुझावलाई समेटेर पारित गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

स्मरण रहोस् नेपाल सरकारबाट सेवा सुविधा उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी थोरै या धेरे होस जनताको करवाटनै सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ । जनताले कर जे उध्यश्यले तिरेका हुन्छन् त्यो उद्देश्य प्राप्ति स्थानीय तहका कर्मचारीबाटै गरेकाछन् जनतालाई थेरै भएपनि हाम्रो सहारा सरकार छ भन्ने आवास स्थानीय तहका कर्मचारिलेनै दिलाएका छन् सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासको जग बसाल्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हम्मे-हम्मे भएको छ एकातिर जनप्रतिनिधिको दवदवाहमा बस्नु परेको छ भने अर्को तर्फ कर्मचारीकै निम्ति बन्न लागेको कानुन पक्षपाती एकपक्षीय बन्न लाग्दा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने मात्रै हैन स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेकोमा पुर्पुरोमा हात लगाएर पश्चाताप गरिरहेका छन्। पश्चाताप नगरुन् पनि कसरी बोल्नेको पिठो बिक्ने र नबोल्नेको चामल समेत नबिक्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि ।

स्थानीय तह कर्मचारी हक हित मञ्चले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न राज्य व्यवस्था समितिका माननीय ज्यूहरू सँग पटक-पटक छलफल गरे पनि सबै मागहरू जायज भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भने कुनै पनि बुँदा समेटिएको छैन। जो प्रत्यक्षरुपमा नागरिकलाई सरकार भएको महसुस गराउँछ, जसले रात दिन नभनी नागरिककै सेवामै खटिन्छ, जो सहरको सुविधा सम्पन्न कार्यालय हैन समुदाय स्तरमा जस्तो छ त्यही ठाउँमा बसेर रोग भोक र शोकको पनि पर्वाह नगरी राज्यले खटाएको ठाँउमानै नागरिकको सेवाका खातिर सेवामा खटिएको हुन्छ त्यसैलाईनै उपेक्षित गरी ऐन बनाउन कति सान्दर्भिक होला । कर्मचारीलाई पिँजडाको सुगा जस्तै राखेर असल सङ्घीयताको अभ्यास गरी नेपालीलाई खुसी र सुखी बनाउने सपना कसरी साकार होला र कसरी सङ्घीयताको सफल अभ्यास पुरा होला ।

त्यसैले अहिले तयार भएको मस्यौदामा व्यापक सुधार गरी स्थानीय तहका तपशीलका बुँदाहरूलाई समेटी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि यस ऐनको अपनत्व ग्रहण गरी उच्च मनोबलकासाथ सेवामा खटिने अवस्था सृजना गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सेवाको साझा ऐन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

१. स्थानीय सेवालाई स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गरिनु पर्ने र तीनै तहको निजामती सेवालाई एकीकृत निजामती सेवा बनाउनु पर्ने।
२. निजामती सेवामा र स्थानीय तहमा समायोजन भई कार्यरत रही लोकसेवा आयोगको विज्ञापन मार्फत स्थानीय सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दाकै अवधिबाट सेवा अवधि गणना भई सुबिधा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने र सो व्यवस्था आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर हुनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी खुल्ला वा अन्तर सेवा मार्फत प्रदेश तथा सङ्घमा समायोजन हुँदा निजको हाल कार्यरत सेवाको सेवा अवधि जोडिनुपर्ने ।
३. स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अन्तर-प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने र सरुवाको समयावधि सङ्घीय निजामती सेवा अनुरूप गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा स्थानीय तहको सहमति र स्वीकृतिको प्रावधान राख्न नहुने ।
४. सङ्घीय सेवाको उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि ५ वर्ष कुनै पनि सङ्गठित संस्थाको अधिकृत तहमा सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ, साथै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत पदमा ५ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका लागि भने परिच्छेद ३ दफा ८ को उपदफा ५ मा ७ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त सेवा अवधि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बमोजिम ५ बर्षनै हुनुपर्ने ।
५. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको कर्मचारी नै हुनुपर्ने ।
६. सङ्घीय तथा प्रदेश निजामती सेवाको प्रवेशद्वार (Gateway) स्थानीय सेवाबाटै हुनुपर्ने तथा सङ्घीय र प्रदेश तहमा अधिकृत स्तर र सो भन्दा तलका पदको विज्ञापन नगर्ने !
७. स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सो सरहका सङ्घीय कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा अनुरूप(सरहको) हुनुपर्ने ।
८. स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश तालिमका व्यवस्था अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई ६ महिना र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई ३ महिना अनिवार्य हुनुपर्ने ।
९. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणको लागि निश्चित कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने।
१०.स्थानीय सेवामा ट्रेड यूनियनको हक/अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
११. स्थानीय तहमा जनशक्तिको आकर्षण बढाउन आवधिक स्तर वृद्धि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
१२ निजामती अस्पतालमा सङ्घीय कर्मचारी सरह स्थानीय तह कर्मचारीले पनि सहुलियत पाउनुपर्ने ।
१३ स्थानीय तह कर्मचारीको व्यवस्थापन र अभिलेख सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने ।

सव-ईन्जिनियर नेपालगन्ज उपमहानगर लिका बाँके