यसरी गर्न सकिन्छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनको पुनर्संरचना « प्रशासन
prasaLogo
८ असार २०७७, सोमबार

यसरी गर्न सकिन्छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनको पुनर्संरचना


प्रकाशित मिति : 22 June, 2020 3:22 pm

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ ३(तीन) तहमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्छ । समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई आफू समायोजन भएको स्थानीय/प्रदेश र सङ्घको सीबीएमा चुन्ने चुनिने दोहोरो(मताधिकार) हुनुपर्छ ।

द्वान्दात्मक ऐतिहासिकवादी कथनअनुसार कुनै सामाजिक संरचनाको विघटन संरचनाभित्र अन्तरनिहित दुर्बलताको कारणले हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो निर्वाचन निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३(ऐतिहासिक परिवर्तनपछि ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४) बमोजिम २०७३ साल ज्येष्ठ १९ गते निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनले ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरे तर चुनाव हुन सक्ने वातावरण बनेन । २०७७ असार ३ गते श्रम विभागले आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान २०६९ को दफा २४ अनुसार असोज २४ गते निर्वाचन गर्ने गरी कार्यकाल थपेको सुखद खबर सार्वजनिक भएको छ । यो अनिवार्य स्वाभाविक पक्रिया हो । तर यसै विषयमा पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनको विद्यमान दुर्बलताहरूको कारण प्रखर एकमत हुन सकेन ।

जेष्ठ १९ गते भित्र चुनाव हुन नसक्नाका कारणहरू
सतहमा कोभिड-१९ को कारणले चुनाव नभएको देखिए पनि कारण यति मात्रै हैनन् । २०७३ सालमा सीबीएको निर्वाचन हुँदा संविधानले सङ्घीयताको व्यवस्था गरिसके पनि संरचना बनिसकेको थिएन अर्थात् पुरानै एकात्मक प्रशासनिक संरचना थियो। प्रदेश संरचना र स्थानीय तह गठन भइसकेको थिएन । त्यसैले जिल्ला/विभागीय(मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय) कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिको संरचना रहने गरी चुनाव सम्पन्न भयो । सो चुनाव हुँदासम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सङ्घ सरकारको कर्मचारी थिए । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा ठुलो सङ्ख्यामा राष्ट्रसेवकहरू कार्यरत छन् । तसर्थ तीन तहको आधिकारिक ट्रेड युनियन अनिवार्य छ । यसको लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जरुरी छ । मार्गदर्शक ऐन सङ्घीय निजामतीऐनविधेयकको रूपमा संसद्मा छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको/सीबीए को अबको संरचनाको अन्यौलतापूर्ण बहस जारी छ । यो तथ्यलाई आधारभूत कारणको रूपमा लिन सकिन्छ । यो आलेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएको कथनको दुष्प्रभाव त छदैछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको संरचना
२०७३ सालमा पहिलो पटक सम्पन्न निर्वाचनको संरचना एकात्मक ढाँचाको थियो । जिल्ला/विभागीय(मन्त्रालय,संवैधानिक निकाय)मा सिटरोल प्राप्त निजामती कर्मचारीबाट मतदान हुने । राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७(क)बमोजिम कुल सदर मतको १०% वा सो भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूलाई पदाधिकारी र सदस्यहरू बाँडफाँड गर्ने समानुपातिक प्रणाली छ । अबको बदलिएको अवस्थामा यो संरचनाले ट्रेड युनियनको भावना र उद्देश्य प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हिजोको मतदाताहरू समायोजन भएर गएका छन् । नयाँ भर्ना र साबिक स्थानीय निकायहरू र समितिहरूबाट पनि समायोजन भएर आएका छन् । स्वास्थ्य ऐन र निजामती सेवा ऐनको हवाला दिएर छुटाइएका सिटरोल प्राप्त स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू समावेश गर्नु पर्ने छ । जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको मान्यतालाई साकार नपारी ट्रेड युनियन आन्दोलनको औचित्य प्रमाणित हुँदैन ।

अबको संरचनाको बारेमा
सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत तीन तहका सरकार(सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय)मा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरुलेआफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ । सामूहिक सौदावाजी-गुनासा व्यवस्थापनलाई एक द्वार प्रणालीबाट सहज बनाउन आधिकारिक ट्रेड युनियन, सीबीएको संरचना पनि सबै तहमा गठन हुन जरुरी छ ।

१. स्थानीय तहको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संरचना
७५३ वटै स्थानीय तहमा गठन/निर्वाचन हुनु जरुरी छ ।
क.प्रतिस्पर्धीहरु:-राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरू ।
ख.मतदाताहरु:-
१. साबिक स्थानीय निकायबाट समायोजित आठौँ तहसम्म स्थायी कर्मचारीहरू।
२. निजामती सेवाबाट र स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजित आठौँ तहसम्मका निजामती कर्मचारी ।
३.समिति आदिबाट स्थानीय तहमा समायोजित स्थायी कर्मचारीहरू ।
४.लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका स्थायी कर्मचारीहरू ।

२. प्रदेश सरकार स्तरीय ट्रेड युनियनको संरचना
क.प्रतिस्पर्धी:-राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनहरू
ख.मतदाता:- कार्यालय प्रमुख बाहेक अधिकृत आठौँ तहसम्म समायोजित स्थायी कर्मचारीहरू र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू।(अहिलेसम्म प्रदेशबाट पक्रिया सुरु नभएको)
ग.संरचना:-प्रदेश मन्त्रालय स्तरीय तल्लो तहको संरचना र प्रदेश स्तरीय केन्द्र तहको संरचना बनाउने ।

३. सङ्घीय सरकार स्तरीय आधिकारिक ट्रेड युनियन
क.प्रतिस्पर्धीहरू राष्ट्रिय स्तरका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरू ।
ख.मतदाताहरु:
१.सङ्घीय निजामती सेवाका कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सम्मका सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सेवाका समेत ।
२. निजामती सेवाबाट/स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कार्यालय प्रमुख बाहेक आठौँ तहसम्म सम्पूर्ण स्थायी निजामती कर्मचारीहरू ।
ग. संरचना साबिक बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला/विभागीय कार्यसमितिहरू ।
सबै तहमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७(क)बमोजिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थ्रेसहोल्ड अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन ऐनको भावना र सेवा सुरक्षाको सवालमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन(हाल निजामती सेवा ऐन) र प्रदेश निजामती सेवा ऐन/स्थानीय सेवा ऐन दुवै आकर्षित हुने भएकोले समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय सरकारको सीबीए निर्वाचन र सङ्घीय सरकारको सीबीए दुवैतिर मतदान गर्ने(चुन्ने चुनिने) अधिकार दिइनुपर्छ ।

समन्वय- सहकार्य र एकताबद्ध अभियानको लागिआधिकारिकट्रेड युनियन महासङ्घ
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दिग्दर्शन हुने र सबै तहका कर्मचारीहरूको सरोकार अन्तर सम्बन्धित हुने भएको जिल्ला,प्रदेश र केन्द्र स्तरमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको निर्वाचित सीबीएका प्रतिनिधित्वबाट महासङ्घ बनाउने र यसैको माध्यमबाट समन्वय र एकरूपता कायम गर्ने साथै मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूले तीनै तहमा आवश्यक वैचारिक प्राविधिक नियमन र निर्देशन गर्ने पाटो त छदैछ ।

चुनौतीहरू
१.उपर्युक्तबमोजिमको संरचना बनाउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको द्विविधा र शीर्ष प्रशासकहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण मुख्य चुनौती हो ।
२.कानुनी पूर्वाधारको अभाव छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नै पाइपलाइनमा छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको बाटो यसैले खुलाउने हो ।

राजनीतिक नेतृत्व ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षमा द्विविधा रहित एवम् उच्च प्रशासकहरू सकारात्मक भएमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मा प्रदेश र स्थानीय तहको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेर वा ट्रेड युनियन सम्बन्धी सानो आकारको छाता ऐन ल्याएर विभिन्न उपायबाट कानुनी गाँठो फुकाउन सकिन्छ । ट्रेड युनियनको अभावमा कर्मचारीहरूको गुनासोको सम्बन्धमा ठुला राजनीतिकरण हुने सच्याई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले कर्मचारीको गुनासा र सुझाव कर्मचारीकै माध्यमबाट प्रकट गराउनको लागि कमोजोरीहरु सच्याउँदै व्यवस्थित ट्रेड युनियनको अपरिहार्यताको बारेमा हजार तर्क गर्न सकिन्छ ।

सरकारी शून्य लागतमा ट्रेड युनियनको चुनाव र सञ्चालन
ट्रेड युनियनको निर्वाचन कर्मचारीको लागि सरकारी कार्यालयमा बिदाको दिन पारेर कर्मचारीद्वारा नै सम्पन्न गरिने भएकोले शून्य लागतमा गर्न सकिन्छ । केही स्टेशनरी खर्चको लागि राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो सदस्यसँग अनुपातिक रूपमा उठाएको सदस्य शुल्कबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सीबीएको नियमित सञ्चालन पनि सदस्यमा आधारित वित्त व्यवस्थापनबाट गर्नु पर्दछ । जस्तै:-२०७३ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ४९०९५ सङ्ख्यामा मतदान भयो । प्रति सदस्य रु १०० सालिन्दा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो सदस्यहरूबाट सङ्कलन गर्दा करिब ५० लाख हुन जान्छ । यसप्रकारसरकारी शून्य लागतमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

ध्यानाकर्षण
अहिले नेपालसमेत कोभिड १९ को महामारीबाट अभिशप्त छ । आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति व्यहोरी रहनुपरेकोछ । यस्तो बेला श्रमिक- पेशाकर्मीहरुले केही नमागी दिए हुने भन्ने अपेक्षा देखिन्छ । चुनावमा खर्च गर्ने विषय झन् बेकार ठानिन्छ । अमेरिकाले खेपेको ग्रेट डिप्रेसन(सन्१९२९-१९३९)को बेलामा राष्ट्रपति रुजवेल्टले अगाडि सारेको न्यू डिल प्रोजेक्टले ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार चुनाव गराउने र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउने सम्मको कदम अगाडि सारेअन्तत अमेरिका डिप्रेसनबाट मुक्त मात्रै हैन दोस्रो विश्वयुद्धको लागि योग्य भए । ट्रेड युनियन अधिकार, ट्रेड युनियनले सरकारलाई असहयोग गर्छ भनेर भ्रमित हुँदै, अप्ठ्यारो मान्दै दिने विषय हैन। ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूको आधाभुत अधिकार हो र अधिकार प्राप्त कर्मचारी खुसी र उत्प्रेरित हुन्छन्। खुसी /उत्प्रेरित राष्ट्रसेवकहरूको अभावमा देश बन्छ त?

(लेखकको निजी विचार)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस