काठमाडौँ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आव २०७५/०७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरुलाई अख्तियारले कारबाही गर्ने छ ।

केन्द्रले समपूर्ण सरकारी निकायका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाएनबुझाएको अनुगमन प्रतिवेदन आइतबार अख्तियारलाई पठाएको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १२ हजार १ सय ३३, प्रदेशका ५ सय ५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९८ जना कर्मचारी रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार सरकारी सेवाका कुल ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना कर्मचारीमध्ये ५ लाख ८९ हजार ५ सय ५२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । जसमा निजामती प्रशासनका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, दुवै प्रहरी संगठनका ३ सय ३३, प्राध्यापक÷शिक्षक ७ हजार ६ सय २६, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार ४ सय ३२ जना छन् ।

अघिल्लो वर्ष ९६.६९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएकामा यस वर्ष ९७.१९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने र हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।