नेपालमा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित पार्ने उपाय « प्रशासन
prasaLogo
७ असार २०७७, आईतवार

नेपालमा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित पार्ने उपाय


प्रकाशित मिति : 21 June, 2020 2:00 pm

पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ५६(१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था अनुसार विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गरेको थियो । वि.सं. २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीमित गरेको छ ।नेपालमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेको छ ।

समस्याको कथन
स्थानीय सरकारको कार्यपालिका कार्यालयमा कर्मचारी जुनसुकै समय अस्तव्यस्त रूपमा काम गरिरहेका पाइन्छन् झन् असार महिनामा त संसारभरीको उच्च अस्तव्यस्तता पुर्णरुपमा यहीँ दर्शन पाइन्छ । लेखा प्रमुखको निधारको पसिनाको धारा कुनै श्रावणको खहरेभन्दा कम हुँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय सरकारका मुख्य सचिव, लागत स्टिमेटका आइटम पढ्दै प्रमाणित गर्दै हुन्छन्। थाहाछैन बुझेका छन् या छैनन् । बुझिन भन्नै पाइन्न । यी त प्रतिनिधि दृश्यहरू मात्र हुन् । यो अवस्थाको स्थानीय तहबाट बिचरा जनताहरू बाहिर उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आशामा बसेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले असार भित्रै काम सम्पन्न गर्नु भनेर कहिलेकाहीँ असार ३० गते सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा अचम्म हुँदैन । यो बानी परिसक्यो । यो दुर्दशा र नियति निम्त्याउने अरू कोही हैन हामी नै हौँ । हामी नीति निर्माता र कर्मचारीले यसको शत प्रतिशत जिम्मेवारी बहन गर्नै पर्छ । अब यक्ष प्रश्न छ यस्तो पाराले जनतालाई व्यवस्थित सेवा दिदैछौं भनी कहिलेसम्म गुम्राहामा राखिरहने?

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा कार्यपालिका नगर वा गाउँ सभा र न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरी एउटा सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । यस्तो न्यायिक समिति स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँ सभा अथवा नगर सभाले गठन गर्ने छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँ सभा अथवा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा-जमिन, अंशबन्डा विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने छ । तर यस्तो न्यायिक समितिले हत्या, गाली, बेइज्जती, सार्वजनिक अपराध जस्ता फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू फैसला गर्न सक्दैन । न्यायिक समितिले गरेको मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय सरकारको अधिकारको सुची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ ।ती काम कर्तव्य र अधिकारलाई यहाँ संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न सरकारले लागु गरेका नीति, कानुन मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, सभा, समारोह, जात्रा, चाडपर्व, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको आदेश फैसला कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम लगायतमा सहयोग गर्न स्थानीय तहले नगर अथवा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषक, कालिगड, कम पुँजीवाल र निम्न आय भएका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको लागि सञ्चालन गरिने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस भन्दा अगाडि रजिस्ट्रारको अधीनमा हुने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ ।
स्थानीय तहमा एफ एम रेडियो सञ्चालन अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । एफ एम रेडियो यन्त्र राख्ने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरूलाई नियन्त्रण र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सदाचार कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुनेछ ।

स्थानीय निकायले अब आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पत्ति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिका, दण्ड, जरिवाना लगायतका राजस्व सङ्कलनको अधिकार संविधानले नै तोकेको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा निर्धारण र सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिङ, कायाकिंग, क्यानोनिंग र राफ्टिङ्ग शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदान, राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड निर्धारण र नियन्त्रणका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानिक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।

स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण, पंजीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्याङ्कमय अभिलेख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्नका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।
स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास एवं बिस्तारको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्भेदेखिका कार्यभार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानले स्थानीय तहलाई बनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन र प्रवर्द्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसञ्चार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन, तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई संविधानले जिम्मा दिएको छ ।

स्थानीय वातावरणीय नीति नियम सम्बन्धी संयन्त्रको सबलीकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदूषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पत्ति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्यहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाई सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाई, तटबन्ध, झोलुङ्गे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवर्द्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रली बस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरीय मेट्रो सिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।

रोजगार र बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको हो ।स्थानीय श्रोत नक्सा निर्माण, सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखांकन जस्ता स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भूमिसँग सम्बन्धित स्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने, प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत, जग्गाको विवादको समाधानको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्ने । कृषि विकास र वातावरण संरक्षण बिच सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । कृषि सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम र सङ्घ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन लगायतका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको छ ।

स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत आयोजना र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्व तयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका बिपद व्यवस्थापनका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भू संरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षण सम्बन्धी कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालयको संरक्षण स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

माथि उल्लेख भएका बाहेक सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कानुनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरू संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यती धरै कामको चाङ भएको स्थानीय तहलाई व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्ने स्तरमा पुर्‍याउनु चानचुने कुरा हैन ।

स्थानीय सरकारको कार्यको सहज व्यवस्थापनको उपाय
नेपालको आर्थिक सामाजिक र प्रशासनिक अवस्था र भुबनौटको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यती धेरै सङ्ख्यमा स्थानीय तह आवश्यक नै छैन । ३०० देखी ३५० वटा स्थानीय तह नै पर्याप्त छन् । तसर्थ म सर्वप्रथम समग्र स्थानीय तहको सङ्ख्या घट्दा मेरो फाइदा वा बेफाइदा सोच्दिन भने म नेता हो वा कर्मचारी हो नत्रभने अरू नै कोही हो भन्ने सम्झे हुन्छ । स्थानीय तहको अस्तव्यस्तताको एउटा कारक अत्यधिक आर्थिक भार हो । स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनसाथ राजनैतिक वा प्रशासनिक खर्च धेरै न्यून हुन्छ । यसबाट स्थानीय तह व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चमा राज्य आत्तिनु पर्दैन । महानगरपालिका उपमहानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका भनी एक अर्कामा ठुलो सानो विभेदपूर्ण देखाउने नाम भन्दा सबै स्थानीय तहलाई एउटै नाम “पालिका” राखे उत्तम हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख भई स्थापना भएका जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य अव समाप्त भइसकेको छ । तसर्थ अव यो समिति खारेज गरिनु सार्थक हुन्छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको गुनासो भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्य शाखाका प्रमुखहरू भन्दा जुनियर भयो भन्ने हो । जुन सत्य र जायज छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या घट्नसाथ यो पोस्टमा अधिकृत दसौँ तहको कर्मचारी व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ र यो गुनासो सहजै सम्बोधन हुन्छ । यो स्थानीय सरकारको मुख्य सचिवको पद हो । यो नीति निर्माता पद हो । यसमा उच्च पदस्थ अनुभवी कर्मचारी जरुरी रहन्छ। यसको नाम पनि स्थानीय सचिव वा यस्तै सचिव जोडिएको नाम दिएर सम्मान दिनै पर्छ । यो लर्तरो जिम्मेवारी हुँदै हैन ।

नेपाल सहकारितामूलक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो ।सहकारितामूलक शासन व्यवस्थामा विभिन्न सरकार बिच नीति नियमको माध्यमबाट पारदर्शी तवरले सम्बन्ध समन्वय स्थापना गरी ती सरकारहरूको स्वतन्त्र कार्य सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिन्छ । यो वा त्यो बाहानामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहका पदमा पठाएर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।यसले स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा अस्थिरता उत्पन्न गर्दछ । कर्मचारीमा काम गर्ने उत्प्रेरणा घटाउँछ । स्थानीय तहको सम्पूर्ण पदमा स्थानीय सेवाकै कर्मचारी राखिनुपर्छ ।

यदि सङ्घ वा प्रदेशबाट कुनै कर्मचारी पठाइन्छ भने स्थानीय कर्मचारीको निर्देशन मान्ने गरी काजमा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रमुख पद त कुनै हालतमा स्थानीय सेवाकै हुनुपर्छ । यदि यसो भएन भने सङ्घीयता जिउँदो लास बन्छ ।
स्थानीय तह एउटा सरकार हो । सरकारमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । तर हाम्रो स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको प्रमुख र व्यवस्थापिकाको प्रमुख एउटै छ । कार्यपालिकाको उपप्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै छ । यसले गर्दा शक्तिको चरम दुरुपयोगको सम्भावना निश्चित छ । तसर्थ यसलाई सुधार गर्दै स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखलाई परिषद्को अध्यक्षताको भारबाट मुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय परिषद्ले आफूहरू मध्यबाट एकजना परिषद् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छान्न सक्ने मौका दिनुपर्छ । कार्यपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भएको न्यायिक समितिले निश्चित योग्यता भएका निश्चित सदस्य सङ्ख्याको न्यायिक डेस्क बनाउने जिम्मा दिनुपर्छ ।यसो भएमा स्थानीय तहमा सरकारको रूप देख्न सकिन्छ ।

सङ्घीयताको माध्यमबाट विकेन्द्रीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो । तर अहिलेको स्थानीय तहको कार्य हेर्दा विकेन्द्रीकरण भित्रको विकेन्द्रीकरण देखिन्छ । वडा कार्यालय र विषयगत शाखाहरूमा अधिकार र कार्य विकेन्द्रीकरण गर्न खोजिएको पाइँदैन । स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा अहिलेको अवस्था भन्दा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने तर अहिलेको हाम्रो प्रचलनको ठुलो कमजोरी स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुखको आर्थिक र विकास निर्माणको जिम्मेवारी हो । अहिलेको जिम्मेवारीले सो पदलाई कुहिरोको काग बनाइदिएको छ । सो पदलाई खर्चको चेक काट्ने र विल भरपाई केलाउने जिम्मेवारीबाट बाहिर ननिकालेसम्म स्थानीय तहमा गुणस्तरीयता आउँदैन । तर स्थानीय तहको कोषमा भने उसैको नियन्त्रण हुन जरुरी छ । खर्चको लागी विषयगत शाखाहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, कृषि, उद्योग आदीका प्रमुखहरू र वडा कार्यालयहरूलाई अख्तियारी प्रदान गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अहिले रहेका वडाका सङ्ख्याहरू यथावत् राख्दै सानातिना विकास निर्माणका कामहरूको अख्तियारी ती वडामा दिनुपर्छ । वडा कार्यालयहरूले भुक्तानी आदेश बनाएर पालिकाबाट भुक्तानी लाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कार्यपालिकाको कार्यसंचालन धेरै सहज हुने निश्चित देखिन्छ ।पालिकाका विषयगत शाखाहरूले आफ्नो शाखाका प्रशासनिक तथा विकासका कामहरू सम्बन्धित शाखाको प्रमुखले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भएमा प्रशासनिक प्रमुखले नीतिगत काममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिन सक्छन् र स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ ।

निष्कर्ष
नेपालले व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणकाल पुरा गरिसक्यो । स्थानीय सरकारको माध्यमबाट सरकार जनताको घरघरमा पुगिसक्यो । यदि यो स्थानीय सरकारलाई छरितो र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने हिम्मत सरोकारवालाले राख्ने हो भने जनताले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा संचान गर्न सक्ने निश्चित छ ।

सन्दर्भ सामाग्री
नेपालको संविधान
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
स्थानीय तह गठन आदेश २०७३
पत्रपत्रिका प्रकाशित विभिन्न लेखहरू

 

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस