मानवीय आवश्यकता र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति एवं आर्थिक उन्नयनको लागि मानिस मर्यादित श्रमको खोजीमा स्वदेशभित्र तथा बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण राज्यको सीमा पार गरिरहेको तितो दृष्टान्त हाम्रो सामु छ। स्रोत र साधनको पर्याप्त उपलब्धताको बाबजुद त्यसको अधिक परिचालन हुन नसक्दा विप्रेषण देशको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको छ। पुँजी, नवीन प्रविधि मैत्री र अनुभवी जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका केही सकारात्मक पक्ष भएता पनि महामारी, विप्रेषण सँगै प्राणहीन शरीर , उच्च उपभोग र न्यून लगानी तथा बचतका कारण वैदेशिक रोजगारी दिगो र भरपर्दो माध्यम कदापि हुन सक्दैन। सैद्धान्तिक शिक्षण विधि, घोकन्ते पद्धतिमा आधारित मुल्याङकन तथा परीक्षा प्रणाली, न्यून अवसर, राजनीति र चाप्लुसीमा निहित नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने पद्धति, रोजगारदाता र श्रमिकलाई समन्वय गर्ने वैधानिक संयन्त्रको अभाव, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायी बिच सु-सम्बधको अभाव, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढवा दिन नसक्नु जस्ता कारण नै अनुभवी, योग्य र दक्ष जनशक्ति पलायनका मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा रहेका छन्।

विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा पत्रको पक्ष राष्ट्र नेपाल प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौटको, कामका उपयुक्त र अनुकूल अवस्थाहरूको र बेरोजगारी विरुद्धको संरक्षणको अधिकार सम्बन्धी धारा २३ को आशय आत्मसाथ गर्दै आइरहेको छ। विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा पत्रको यही धाराको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३३ र ३४ मा मर्यादित रोजगारी तथा शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमको अधिकार मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ।यिनै मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आ.व. २०७५/७६ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुलुक भित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न उद्घोष गर्नु भएको थियो। यसकालागि नेपाल सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता का लागि व्यावसायिक कृषि सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध गरिने उल्लेख छ।

यस कार्यक्रमका प्रमुख सकारात्मक पक्षहरूमा बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन र लगत अद्यावधिक,  बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण,  रोजगारीका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन मार्फत क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारीका लागि निजी सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग पारस्परिक सहयोग, समन्वय, सहकार्य, रोजगार नीति तथा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, स्वरोजगारका लागि अभिप्रेरित गर्न सञ्चार र सचेतना फैलाउनुको अतिरिक्त श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकाश रहेको छ। बेरोजगार व्यक्तिहरूले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि समेत सहजीकरण गर्दछ। यस कार्यक्रमले अन्ततोगत्वा दिगो उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, उच्च र दिगो आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच प्राप्त गर्ने आधारशिला निर्माण गर्दछ।

कार्यक्रमले सिर्जना गरेका अवसर

कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन नेपालको संविधानले विभिन्न तहका सरकारको रोजगारी र बेरोजगारी सहायता तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको जिम्मेवारी तोकिनु,  सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार संयोजकको नियुक्ति सम्पन्न गरिनु, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा रहनु, सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैङ्कको रूपमा स्थापना गरिनु, रोजगारीका अवसर सहितको जब पोर्टल सञ्चालनमा रहनु, रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन,२०७५ र नियमावली,२०७५ तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०७५, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरणकार पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहनु, सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को संशोधन मार्फत सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकाश तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइनुपर्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिनु, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार रहेकालाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनु जस्ता नीतिगत संस्थागत र व्यवस्थापकीय कार्यले यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा रहेका मान्न सकिन्छ। रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली,  २०७५ तथा रोजगारको हक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६को अधीनमा रही सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५।७६मा सबै प्रदेशका ६४६ स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई १ लाख ८८ हजार व्यक्तिहरूले औसतमा १२.४३ दिनको रोजगारी पाएको विवरण श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम सञ्चालनका चुनौती

सरकारबाट भएका र निरन्तर चालिएका कदमको बाबजुद पनि कार्यक्रमले अपेक्षित लक्ष्य तथा उद्देश्य भने प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। यसका पछाडिका मुख्य समस्याका रूपमा तिनै तहसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको भूमिका कमजोर रहनु, स्थानीय तह बाट कार्यक्रमको प्रभावकारिताको महसुस र स्वामित्व ग्रहणको अभावमा कार्यक्रमको महत्त्व र उपादेयता घटेको वास्तविकता नकार्न सकिँदैन। यसका अतिरिक्त स्थानीय तहका योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापसँग समानान्तर हुनेगरि सञ्चालनमा लैजानु अर्को चुनौतीको विषय रहेको छ।स्थानीय तहमा आवश्यक पद तथा दरबन्दी सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको उपस्थित नहुँदा प्राविधिक पक्षको कार्य सम्पादन प्रभावकारी तुल्याउनु झनै समस्याको रूपमा रहेको छ। रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहलाई थाप गुणस्तरीय तुल्याउन जनशक्तिको अभाव, सेवा र सुविधामा असमानता फलस्वरूप रोजगार संयोजकको स्थिरता कायम गर्नु समस्या छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सिप तथा अनुभवको परिचालन गर्न एकीकृत तथ्याङ्क तथा संयन्त्रको अभाव । सशर्त अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने रकम समयमा नै स्थानीय तहमा प्राप्त नहुँदा कम समयमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित उपलब्धिलाई आत्मसाथ गर्ने सकिएको छैन। स्थानीय तह भित्रका नागरिक मात्र सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था यथावत् छ जसले स्थानीय अदक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढ्दो छ भने सहभागिताको दायरा फराकिलो नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले अपनत्व महसुस गरिरहेको अवस्था पनि छैन।

अबको बाटो

नेपालमा श्रम सर्वेक्षण, २०७४ को तथ्याङ्क नियाल्दा नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ भने श्रम योग्य जनशक्तिको करिब ३८.५ प्रतिशत नागरिक मात्र श्रममा सहभागी रहेको देखिन्छ। नेपालमा प्रति वर्ष ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्।जस मध्ये ३६.५ प्रतिशत नागरिक मात्र ‌औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न रहेको देखिन्छ। नयाँ श्रम शक्तिको लागि स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको कारण श्रमको माग र आपूर्ति बिच ठुलो अन्तर हुन गई बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी प्रमुख विकल्प वनेको छ।

तालिका १ श्रम सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी सम्बन्धी केही प्रमुख सूचक

  #स्रोत श्रम सर्वेक्षण, २०७४ / केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग, २०७६

नेपालको शिक्षा प्रणाली व्यवसायिक प्राविधिक सीपमूलक नहुँदा काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या करिब २५ प्रतिशतमा सीमित छ भने प्रतिस्पर्धी नहुँदा विश्व बजारमा मर्यादित रोजगारी र अवसरको बाट वञ्चित भइरहेको वास्तविकता हामीबाट लुक्न सक्दैन।अझ वर्तमान सर्दभमा कोरोनाका कारण विश्व अर्थतत्नको सङ्कुचन भइरहेको छ भने स्वदेश तथा विदेशमा लाखौँ लाख नागरिकको रोजगारी गुमेको छ फलस्वरूप वैदेशिक श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली कामदार स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना हुने बेरोजगारी दर आङ्कलन गर्न भने सहज छैन। यसर्थ स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक समेतको रोजगारीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न देश भित्र तिनै तहका सरकारले रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्न तर्फ केन्द्रित हुनै पर्छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएझैँ भूमि बैङ्क इकाई स्थापना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानिमा खेती योग्य बाँझो भूमि, प्रयोग विहीन खेती योग्य जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिनको लगत अद्यावधिक गदै स्थानीय तह मार्फत लिजमा उपलब्ध गराई बेरोजगारलाई सामूहिक, सहकारी, कवुलियति तथा करार खेतिलाई विशेष सहुलियत सहित प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिम रोजगारबाट आर्जन भएको सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमानै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नव प्रर्वतन पूँजि सरल, सहज र सौलियत पुर्ण ब्याजदरमा उपलध गराउने। स्थानीयतह भित्र निजि, साझेदारी सहकारी तथा ग्रैह्र सरकारी संघ संस्था मार्फत संचालित उद्योग, कलकारखाना, कृषि र्फम मा आबश्यक श्रमिकको माग प्रोत्साहित गर्न नविकरण शुल्क तथा दश्तुर, कर तथा दर्ता शुल्क लगायतमा छुट सुविधा सहितको आर्कषक योजना तयार गरि लागु गर्ने। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र व्राण्ङ्गि गरि निर्यातको लागि उच्च स्तरबाट आर्थिक कुटनितिकको सशक्त पहल गर्ने साथै प्रर्याप्त भण्डारणको  लागि भण्डारण क्षमता वृद्धी गर्न।

नगर/गाँउपालिका भित्र प्रदेश, संघ तथा स्थानीयतह स्वयम द्धारा संचालित पुर्वाधार निर्माण लगायतका आयोजना तथा प्रयोजनामा निश्चित संख्यामा स्थानीय वेरोजगारलाई सामेल गराउनु पर्ने वाध्यकारी निति तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने। श्रमिक छन यद्यपि सिप र दक्षता छैन सोको लागि नगर भित्र दर्ता भएका निजि, साझेदारी सहकारी तथा ग्रैह्र सरकारी संघ संस्था मार्फत संचालित उद्योग, कलकारखानामा,  कृषि र्फम इत्यादिले तालिम पश्चात रोजगारी प्रदान गर्ने सर्तमा निश्चित  सिप तथा क्षमता विकाश तालिम अवधिभर स्थानीयतहबाट  दैनिक ज्यालको केहि अशं स्वामित्व ग्रहण गर्ने मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने। स्थानीयतहले कर्मचारी नियुक्त गर्ने क्षेत्रअधिकार भित्रका पदमा नियुक्तिकालागि रोजगार सेवाकेन्द्रमा सूचिकृत भएका व्यक्तिलाई प्रथामिकता तथा रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकिकृत सुचना प्रकाशन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सके कार्यक्रमको दिगोपन कायम गर्ने सहयोग मिल्छ भने यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मद्धत मिल्छ।

(रोजगार संयोजक चन्द्रागिरी नगरपालिका काठमाडौं)