समग्र विपद्बाट प्रभावित भइरहने देशहरूमा विश्वको २०औँ स्थानमा तथा जल उत्पन्न प्रकोपको जोखिमको हिसाबले विश्वको ३०औँ स्थानमा रहेको मुलुक हो नेपाल र नेपालमा हुने प्रकोपहरू मध्ये सब भन्दा बढी दोहोरिइरहने प्रकोप हो बाढी, पहिरो । वर्षायामको सुरुआतसँगै आम नेपाली नागरिकको मन मस्तिष्कमा एउटा डर सृजना हुने गर्दछन् जसको एउटै कारण हो बाढी र पहिरो रूपी प्रकोप । बाढी र पहिरोबाट सृजित अनेक विपदहरुबाट हामी नेपालीहरूले बर्सेनि जनधनका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिहरू ब्यहोरिनु परेको छ जसको न्यूनीकरणका लागि विकास निर्माणको कार्यहरूमा विपद्लाई मुलप्रवाहीकरण गरी योजनाबद्ध प्रयास र पूर्वतयारीका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि भूगोल अनुसार जोखिम नक्शांकन गरी विपद् व्यवस्थापन लागि पुर्वतयारीका गतिविधिहरू गर्नु पर्ने पनि नितान्त जरुरी हुन्छ र जुन जिम्मेवारी राज्यका तिनै तहका सरकारले पुरा गर्ने गरेका छन् ।

विगत देखि हामी यसै अभ्यासमा छौ । अहिलेको समयमा गर्नु पर्ने पुर्वतयारी वर्षायाममा हुनसक्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरोध तथा दुर्घटना, झाडापखाला जस्ता प्रकोपहरूलाई दृष्टिगत गरी प्रकोप अगाडी अपनाइने सावधानीका उपायहरू, विपद्को समयमा गरिने खोज तथा उद्धार कार्य, राहत कार्य तथा प्रभावितहरूको राहत सङ्कलनका साथै विपद् पश्चात् गर्न सकिने मानवीय सहयोग एवं पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा गर्न सकिने सल्लाह सुझाव, समन्वय र सहयोग हो । जुन यस वर्ष केभिडः १९ महामारीका कारण छायामा परेका छन् । अधिकांश जिल्लामा ज्येष्ठ मसान्त भित्रमा सम्पन्न हुनुपर्ने मनसुन पुर्वतयारीका साथै जिल्ला विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक लगायत विपद्का क्षेत्रमा कार्यरत कलस्टरहरुको दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको पहिचानका कार्य समेत हुन सकेका छैन । जबकी राज्यको क्षमता बढ्दा विपद्को जोखिम घटने र राज्यको क्षमता घट्दा विपदको जोखिम बढ्ने गर्दछन् वा प्रकोपबाट हुने क्षतिको प्रकृति हाम्रो पुर्वतयारीमा भर पर्ने कुरा हो तसर्थ पुर्वतयारी राज्यको क्षमता हो । हाम्रो सानो प्रयासले विपद्लाई रोकथाम गर्न नसके पनि त्यसका असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछौ । विपद् न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त भूगोलको पहिचान गरी पूर्वाधार निर्माण तथा जीर्ण पूर्वाधारलाई मर्मत सम्भार गर्नुको साथै विपद् व्यवस्थापनको तालिम, दक्ष जनशक्तिलाई स्रोत साधन सम्पन्न गरी परिचालन गर्नसके जोखिम न्यूनीकरण हुनसक्छ । विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित मानवीय क्षति तथा धन सम्पत्ति र आधारभूत पूर्वाधारहरूमा हानी नोक्सानी कम गर्नका साथै विपद्को समयमा प्रभावकारी रूपमा मानवीय सहायता परिचालन गर्न विपद् पूर्वतयारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । तसर्थ विपद् पूर्वतयारी तथा आपत्कालीन प्रतिकार्यलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारीले विपद्को सामना गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ र समुदायहरूलाई विपद् उत्थानशील बनाउन मदत पुर्‍याउँदछ । यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको जिम्मेवारी प्रस्ट रूपमा किटान गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमताका साथै स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

विपद् व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेकोले यसमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण , प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको संस्थागत व्यवस्था गरी तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरू समावेश गरेको छ । यस ऐनले राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरूका साथै सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई समेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र समेटेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्य ढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५) ले विपद् पूर्व तयारी र विपद् पछिको खोज, उद्धार र राहत कामलाई व्यवस्थित तुल्याउन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्न र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रति कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्ने प्रक्रिया र त्यसको जिम्मेवारी, त्यसका लागि ध्यान दिनु पर्ने पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको समन्वयका कुराहरूलाई पनि उक्त कार्यढाँचाले व्यवस्थित गरेको छ । उक्त कार्यढाँचाले आपत्कालीन समयमा निकायगत समन्वयका लागि विषय क्षेत्रगत समूहको प्रावधान, विपद् सूचना सङ्कलन र प्रभावको संयन्त्र र त्यसको परिचालनको पक्षमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विपद् पछिका विभिन्न समय अवधिको प्राथमिकतायुक्त कामको पहिचान गर्दै विपद् पछि गर्नुपर्ने कामको पहिचान र जिम्मेवारीको विभाजन पनि गरेको छ । नेपाल सरकारले विद्यमान विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा नयाँ जोखिमको प्रभावकारी रोकथाम गरी विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, अनुकुलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८–२०३०), २०७५ तयार गरी लागु गरेको छ ।

नीति तथा अभ्यासमा फरकः
विगत दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ आदि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा आधारित थियो । देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गई राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरूको बाँडफाँड तथा सुदृढीकरण सँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले समयानुकूल परिमार्जन गर्दै विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाएको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७५ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् ।

जसको सफल कार्यान्वयन गर्न तनै तहका सरकारले ऐन, कानुन अनुसारको प्रशासनिक संरचना गठनका कार्य त गरेका छन् तर केन्द्र सरकार बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार सँग प्रभावकारी रूपमा अभ्यासमा ल्याउनको लागि दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधन सहितको आवश्यकता पर्दछ । यसमा विपद् सम्बन्धमा अझै पनि स्थानीय तहहरूको बुझाई र काम गराई फरक-फरक देखिन्छ । स्थानीय तहको आ-आफ्नै प्रकृतिका विपद्को समस्या पनि छन् त्यही अनुसार पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन शाखा पनि नभएको अवस्था छ । विपद व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि जिम्मेवारी अधिकारी तोकिएको छैन। स्थानीय  आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना भएको छैन । स्थानीय  विपद व्यवस्थापन कोष तथा त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेका छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण भएको छैन । आपतकालीन प्रतिकार्यका लागि खोज तथा उद्धार सामाग्री लगायत राहत सामाग्रीको भण्डारण छैन । हुन त विपद् व्यवस्थापन आफैमा खर्चिलो विषय हो । यसको व्यवस्थापनको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ कतिपय स्थानीय तहले बजेटको अभावको कारण आधारभूत कार्य गर्न सकिरहेका अवस्था नहोला भने कतिपय स्थानीय तहले दक्ष जनशक्ति नभएको कारण विपद् व्यवस्थापनमा बजेट खर्च नभएको अवस्था होला । राज्यको ठुलो बजेट हरेक वर्ष राहत वितरणका खर्च हुँदै आएको अवस्था छ । विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम राहत बाँड्नमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटी छ जब कि सही रूपमा विपद् ब्यस्थापन भनेको राहत वितरणको अवस्था सृजना हुन नदिइनु हो तसर्थ त्यसको लागि पुर्वतयारी बाहेक अर्को विकल्प छैन । विपद् पूर्व तयारीमा गरेको एक रुपैयाँको लगानीले विपद् पश्चात् त्यही काममा गर्नु पर्ने आठ रुपैयाँ जोगाउँछ भन्ने एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पूर्वतयारीका कार्यहरूः
वर्षायाममा हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित तहका प्रत्येक विषयगत समूहहरूमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका गतिविधिहरूमा संलग्न एक सक्रिय सूचना व्यवस्थापन संयन्त्र सुनिश्चित गरी विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकहरू र प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । स्थानीय समुदायलाई पूर्वानुमानका साथै पूर्व सूचना प्रणाली, सुरक्षा तथा उद्धार सामग्री र उपकरणले सबल बनाउन जरुरी छ । हुन सक्ने प्रारम्भिक लेखाजोखा, मूल्याङ्कन र विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण फारम तथा प्रारूप तयार गरी तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आवश्यक फर्मेट तयारी गरी राख्नु पर्दछ । विपद् पूर्वानुमान सूचना तथा सतर्कता सन्देशहरूका लागि सञ्चारको विविध च्यानलहरूको विस्तृत अभिलेख राख्दा विपद् पूर्वानुमानमा सहज हुनजान्छ । पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गतिविधिहरूका लागि आवश्यक मानव तथा वित्तीय स्रोतहरू पहिचान गर्ने, संकटासन्न समुदाय, सामाजिक सेवा, क्षमता प्रणाली, सुरक्षा स्थिति, जीविकोपार्जन, बसोबासको अवस्था, खुला खाली ठाउँहरू, यातायात र पूर्वाधारसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, सुरक्षित मार्गहरू, खोज तथा उद्धार मार्गहरू, संकटासन्न समुदायमा हेलीपेड, अवतरण र ड्रप जोन पहिचान गर्ने, सम्बन्धित तहमा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य टोली निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरी क्षति न्युनीकरण गर्न सक्दछौँ ।

त्यस्तै अस्थायी आपत्कालीन आश्रयस्थल, खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूका लागि भण्डारण गृह र भण्डारण स्थलको पहिचान गर्ने, श्रोत सामाग्रीको आँकलन र नपुग सामाग्रीको जोहो गर्ने, आपत्कालीन राहतको लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तथा गैर खाद्य बस्तुहरूको बजार सर्वेक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तयार गर्ने, अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र पहिचान गर्ने तथा विद्यालयहरूको जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गर्दै सुरक्षा योजना तयार गरी आकस्मिक योजना बनाउने कार्य गर्नु पर्दछ । जीविकोपार्जनका साधनहरूको (गाई पालन, बाख्रा पालन, सुँगुर र कुखुरा फारमहरू, माछा पोखरी, तरकारी खेती लगायत सेवामूलक अन्य पेसा तथा व्यवसाय आदि) सुरक्षाका उपायहरू बारे योजना बनाउने, बाढी निकास र नहरहरू सबै सफा रहेका सुनिश्चित गर्ने, संवेदनशील संरचनाको मजबुतीपना तथा लेखाजोखा गर्ने, सुरक्षा निकाय र अन्यलाई खोजी तथा उद्धार तालिम प्रदान गर्ने, पूर्व तयारी बारेमा राजनैतिक दल र नागरिक समाजका लागि संयुक्त अभिमुखीकरण गर्ने तथा कार्य सञ्चालन विधि सहितको आपत्कालीन प्रतिकार्य कोषको विकास गरी पुर्वतयारीका कार्यहरू गरी विपद्का क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा धेरै स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन् तर सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता विकास गरी स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्दै विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्षम होस भन्ने यो लेख मूल तात्पर्य हो । अधिकार दिएर मात्र हुदैनन अधिकारलाई अभ्यासले स्थापित गर्ने हो । राज्यले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्राप्त गरेको अधिकारको सही अभ्यास होस् । नयाँ ऐन नियमको अधिकार स्थानीय तहले लागू गर्ने सुरुवाती अवस्थामा प्राप्त अधिकारलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गरोस् र मात्र स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति सहितको सशक्त विपद् व्यवस्थापन युनिट गठन हुन सक्दछ । अन्यथा नीति र कानुन किताबमा मात्र सीमित नहोस् । विपद् व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन नहोस् यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

लेखक यमुनामाइ गाउँपालिकामा रोजगार संयोजक पदमा कार्यरत हुन ।