काठमाडौं उपत्यकाको साझा समस्या र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार

काठमाडौं उपत्यकाको साझा समस्या र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम


प्रकाशित मिति : 14 June, 2020 2:19 pm

“बजेट नीति तथा कार्यक्रममा वास्तविक समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय पत्ता लगाउन नसक्दा स्थानीय तहहरू कुहिरोको काग झैँ रुमलिन पुगेका छन् ।”

भनिन्छ, परापूर्व कालमा आजको काठमाडौँ उपत्यका एउटा दहको रूपमा थियो, त्रेता युगमा महाचीनबाट मञ्जुश्री आई आफ्नो खड्गद्वारा चोभारको पहाड काटी त्यहाँको पानी बगाई उपत्यकामा बस्न योग्य बनाएका थिए । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक बनावट हेर्दा यो एउटा कचौरा जस्ता बिचमा खाल्डो वरिपरि पहाडले घेरिएको सम्पूर्ण उपत्यका भरीको निकासको द्वार एउटै रहेको रूपमा देखिन्छ । यसको बनोट र प्रकृति हेर्दा यहाँ भित्रका अधिकांश समस्याहरू समान प्रकृतिको रहेको पाइन्छ । तर स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका नगरपालिकाहरुले आआफ्नो ढङ्गले यहाँको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्दा यहाँको विकास निर्माणले एकरूपता पाउन सकेको छैन । उपत्यका गुरुयोजना बन्न नसक्दा उपत्यकाको सुव्यवस्थापनमा अनेकता र विविधता आएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको विकास गर्ने एउटा इकाईको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई हेर्दा स्थानीय स्तरको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहहरूले पाएका छन् । तर, स्थानीय तहहरू र प्राधिकरणका बिचमा खासै समन्वय हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । जसले गर्दा यिनीहरूको बिचमा वैमनस्यता सिर्जना हुनुका साथै विकासमा एकरूपता हुन सकिरहेको पाइँदैन । सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूले एकीकृत विकासको लागि गरेका प्रयासले पनि खासै नतिजा दिन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या र चुनौतीहरू ज्युँ का त्युँ देखिन्छन् । जसलाई देहाय बमोजिम औँल्याउन सकिन्छ :

१. वायु प्रदूषण : काठमाडौँ उपत्यका एउटा कचौरा जस्तो भएको,बढ्दो जनघनत्व, विकास निर्माण कार्य, प्रदूषित नदी तथा खोलाहरू र लाखौँको सङ्ख्यामा चल्ने सवारी साधनहरूबाट उत्पन्न हुने धुवाँ, धुलो, ग्याँस आदिबाट यहाँको हावा प्रदूषित हुने गरेको र उक्त वायु सहजै बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा प्रदूषणको मात्रा बढेको विज्ञहरूको भनाई रहेको पाइन्छ ।

२. जल प्रदूषण : काठमाडौँ उपत्यका भित्र जनघनत्व अत्यधिक बढेकोले खानेपानीको खपत बढ्न गई यहाँ रहेका खानेपानीको श्रोतले नधान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पानीको श्रोतको अभावका कारण जमिन मुनिको पानी समेत खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जसका कारण जमिन मुनिको पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ भने यहाँको नदी र खोलानालामा पानीको बहाव रोकिन पुगेको छ । त्यति मात्र हैन, ढलहरू प्रशोधन विना सोझै खोलामा मिसाइएको छ । बाग्मती र विष्णुमती लगायतका नदी र खोलाहरू ढलमतिका रूपमा परिणत भएका छन् । ढल व्यवस्थापनमा उपत्यका भरीका स्थानीय तहहरूको नीति नै फरक फरक रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा उपत्यका नै प्रदूषित हुन पुगेको छ ।

३. फोहोरमैला व्यवस्थापन : जनघनत्व बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रको फोहोरको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । फोहोरको न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र प्रशोधनका लागि आधुनिक प्रविधिहरूको उपयोग हुन पनि नसकेका कारण यहाँको दैनिक रूपमा निस्कने सयौँ टन फोहर उपत्यका बाहिर पठाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था छ । फोहर मैला प्रशोधन सहित व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्र तम्तयार छ तर उनीहरूलाई यो जिम्मेवारी सुम्पने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

३. ट्राफिक व्यवस्थापन : सीमित र साँघुरो सडक एवं बढ्दो सवारी साधनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या भयावह बन्दै गइरहेको छ । उपत्यका भित्र सवारी साधन नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएका छैनन्, बेलाबखत हुने हावादारी निर्णयहरुले यो समस्याले झन् मलजल दिएको देखिन्छ जस्तै : भूकम्प पीडितको राहतको नाममा ट्याक्सी वितरण गरिएको कार्य नै यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । नयाँ सडक निर्माण र भएका सडकहरूको विस्तार उल्लेखनीय रूपमा हुन सकिरहेको छैन । दसकौँ अगाडि देखिको बाहिरी चक्रपथको सपना बिपनामा परिणत हुने लक्षण देखिँदैन । बाहिरी चक्रपथको बारेमा न त केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छ, न त उपत्यकाका सांसद र स्थानीय सरकारहरूको दबाब । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र सौन्दर्यताका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रति कसैले मतैक्यता राखेको पाइँदैन । मुति सक्यो, दैलो देख्यो भन्ने नेपाली उखान जस्तो अहिले बाहिरी चक्रपथको लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गामा घर बनी सकेपछि मात्र यहाँका योजनाविद् नेताहरूको आँखा खुल्ने देखिन्छ । यो त विगतमा विस्तार भएका सडकहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।

४. भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास : काठमाडौँ नेपालको राजधानी सहर भएकाले विदेशी पर्यटकहरूको पहिलो गन्तव्य काठमाडौँ हुने गरेको छ भने काठमाडौँ बाहिरका अन्य सहरहरूका लागि नमुना । तसर्थ यहाँको पूर्वाधार विकासले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्न सक्नु पर्दछ । आधुनिक मापदण्ड बमोजिम सडक, पुल, ढल, खेलमैदान, विश्रामस्थल, मनोरन्जनस्थल, भवन आदि बन्न सक्नु पर्दछ । नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारको विकास उपत्यका भित्र हुनु पर्दछ । उपत्यका भित्रको कुनै एउटा मात्र स्थानीय तहले यो सोच्न सक्ने अवस्था रहँदैन, यी कार्यहरू गर्न पनि सक्दैन ।

५. विपद् व्यवस्थापन : काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । त्यसमाथि बेला बखत देखिने कोरोना, डेंगु आदि जस्ता महामारी, आगलागी, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपले यहाँको जोखिम अझ बढाएको छ । महामारी सधैँ आइरहने हैन, तैपनि यसको सधैँ तयारी (जस्तै : दमकल, वारुणयन्त्र आदिको व्यवस्था) अवस्थामा रहनु पर्ने हुन्छ जुन सबै स्थानीय तहले गर्न सक्दैनन् , सबैका बिच समन्वय हुन सकेमा मात्र सहजता आउन सक्दछ ।

६. सहरवासीहरूको सेवा र सुविधा : आधुनिक सहरको प्रमुख विशेषता मध्ये नै आधुनिक सेवा र सुविधा पनि हो । काठमाडौँ वासीहरू यहाँको खाद्य पदार्थमा मिसावट, विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी, दूषित खानेपानी, आदिबाट आजित भएका छन् । यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास हुन सकेको अवस्था छैन । सरकारले यसका विरुद्धमा कदम चाल्दा सम्बन्धित पक्षहरूबाट प्रतिकार हुँदा पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन बस्ने गरेका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट जारी छ भने सार्वजनिक यातायातको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ ।

७. बस्ती विकास : काठमाडौँमा सयौँ वर्ष देखि रहेका पुराना बस्तीहरू अहिले सम्म पनि जस्ताको तस्तै छन् । थोरै क्षेत्रफलमा बनेका साँघुरा घरहरू दर्जनौँ परिवारले भागबन्डा लगाई कोचिएर बसेका छन् । २०७२ सालको भूकम्प पश्चात् यी घरहरूलाई टेको लगाई अड्याइएको छ । यी टेकोहरूले कहिले मुक्ति पाउने हुन् अत्तो पत्तो छैन ।

“गुरुयोजना बिना यहाँका स्थानीय तहहरूले बनाएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अन्धोले हात्ती छामे जस्तो बन्न पुगेको छ ।”

स्थानीय तहहरूको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहले पाएको अधिकार र जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आषाढ १० गते भित्र बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ । सोही अनुरूप काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरू पनि आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चटारोमा जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम आई पारित पनि भई सकेको छ भने प्रदेश सरकारको पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ । तर उपत्यकाको एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने कुरामा विगतमा जस्तै अहिले पनि तिनवटै सरकारहरूले पर्याप्त ध्यान दिन सक्ने अवस्था देखिदैैंन । बजेट नीति तथा कार्यक्रममा वास्तविक समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय पत्ता लगाउन नसक्दा यिनीहरू कुहिरोको काग झैँ रुमलिन पुगेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालाई कसरी आधुनिक र सुन्दर सहर बनाउने भन्दा पनि टुक्राटाक्री काममा रुमलिन पुगेका छन् । काठमाडौँ सहरको समग्र व्यवस्थापन गर्न न कुनै सर्वमान्य गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको छ, न त एकीकृत विकासको खाका नै । यो परिवेशमा यहाँका स्थानीय तहहरूले बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरूलाई देहाय बमोजिम औँल्याउने प्रयास गरिएको छ :

१. काठमाडौँ उपत्यका भरीका नगरपालिकाहरूको समस्या प्रायः उस्तै प्रकृतिको रहेको पाइन्छ । जसका कारण यी समस्याहरूलाई नछुट्ने, नदोहोरिने गरी एकीकृत रूपमा समाधान गर्न सर्वप्रथम उपत्यका गुरुयोजना तयार गरिनु आवश्यक छ । गुरुयोजना बिना यहाँका नगरपालिकाहरुले बनाएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अन्धोले हात्ती छामे जस्तो बन्न पुगेको छ । उपत्यकालाई सुन्दर, व्यवस्थित र प्रदूषणमुक्त सहर बनाउने कुरामा शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा राज्यले विकासमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तो हुने खतरा बढेको छ ।

२. काठमाडौँ उपत्यकाकाको गुरुयोजनामा यहाँका साझा र फरक समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजिनु पर्दछ । जसमा गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाहरुले तर्जुमा गर्नुपर्ने योजनाहरू, योजना र सो को मापदण्ड, स्थानीय तहहरूले योजना कार्यान्वयन गर्दा उपयोग गरिने प्रविधि, योजना कार्यान्वयन गरिने समय सीमा सौन्दर्यताको लागि गरिनु पर्ने कार्यहरू, आधुनिक राजधानी सहरमा हुनुपर्ने सेवा र सुविधाहरू, विकास निर्माणको गुणस्तर र मापदण्ड, सबैनगरपालिकाहरु र सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

३. उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूले गर्ने कार्यहरू गुरुयोजनाको परिधि भित्र रहेर मात्र हुनु पर्दछ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सङ्घीय सरकारको इकाईको रूपमा भन्दा पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाहरू बिचमा समन्वय गर्ने इकाईका रूपमा राखिनु पर्दछ । यो अवस्थामा उपत्यका सांसद फोरम र उपत्यका नगरपालिका फोरमको भूमिका अझ बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

४. उपत्यकाका पुराना बस्तीहरूका जीर्ण भई टेको लगाएर अड्याइएका भवन र अन्य संरचनाहरूले राजधानी सहरलाई गिज्याइरहेको छ । यस्ता संरचनाहरूले राजधानी बासीहरूमा जोखिम बढाएको छ । तसर्थ यस्ता संरचना हटाई आधुनिक संरचना बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ ।

५.राजधानी सहरमा हुने भौतिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त छन् की छैनन्, आधुनिक राजधानी सहरमा के कस्ता पूर्वाधारहरूको विकास हुनु पर्दछ, सो को पहिचान गरी गुरुयोजना अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनु पर्दछ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न चाहिने खेल मैदानहरूको व्यवस्था उपत्यका भरी उपयुक्त स्थानमा गरिनु पर्दछ, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सडक सञ्जालको विकास गरिनु पर्दछ, बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइनु पर्दछ, सडक विस्तार कार्यलाई अझै तीव्रता दिइनु पर्दछ, ढल प्रशोधन गर्ने कार्यलाई व्यापक बनाइनु पर्दछ, खानेपानीको सुव्यवस्थापनका लागि पानीका श्रोतहरूको संरक्षण गर्नु पर्दछ भने नदी र खोलाहरूमा निरन्तर पानी बहने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

६.जलप्रदुषण नियन्त्रण र भूमिगत पानीको सतह घट्न नदिन पहाडका कुनामा रहेका नगरपालिकाहरुले पानीको श्रोतको संरक्षण गर्न पोखरीहरूको निर्माण गरी बर्सातको पानी जम्मा गरी नदी र खोलामा निरन्तर वहने व्यवस्था गर्न लगाउने जसका लागि अन्य नगरपालिकाहरुले समेत सहयोग गर्ने, सबै नगरपालिकाहरुले भूमिगत पानी निकाल्न कडाइ गर्ने र रिचार्ज गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

७. विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने दमकल, वारुणयन्त्र आदि सबै नगरपालिकाहरुले राख्न र सो को व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायहरूलाई पायक पर्ने गरी उपयुक्त ठाउँहरूमा सामूहिक रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै उपत्यका भरीको विपद्को सम्भावना समान रहेका कारण विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याइनु पर्दछ ।

८. काठमाडौंवासीहरुलाई मिसावट रहित खाद्यान्न, विषादी रहित फलफूल र तरकारी दिलाउनका लागि जाँचका व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । विषादी जाँच गर्दा अवरोध आएमा सबै तहका सरकार, उपभोक्ता हित सम्बन्धी सङ्घ सङ्गठनहरूको समेत सहकार्यमा निजहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरी राज्यको दरो उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै सिन्डिकेट र ….लाई हटाई सबैको पहुँच पुग्ने गरी यातायातको सुविधा दिन सक्नु पर्दछ ।

९. यहाँको वायु प्रदूषण रोक्न हरियाली प्रवर्द्धन कार्यलाई बढवा दिँदै विद्युतीय र ठुला सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याउने साथै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई निरुत्साहित गरी धुवाँ धुलो नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।

१०. उपत्यकाको फोहोर मैला नियन्त्रण गर्न घरघरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरी फोहरको मात्रा घटाउने, बाँकी रहेको फोहर व्यवस्थापनमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरको प्रशोधन गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने, उपत्यका भरीका नदी, खोला र अन्यत्र सबै ठाउँमा जथाभाबी फोहर फाल्न निषेध गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

११. राज्यको लगानी क्षमतामा हास आएको अवस्थामा श्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्ने उपयुक्त माध्यम सार्वजनिक निजी साझेदारी हो । भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, फोहर मैला व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी, सीप, क्षमता र प्रविधिको उपयोग गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । तर सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत विगतमा भएका कार्यहरूमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
काठमाडौँ उपत्यकाको निकासको द्वार एउटै भएको र माथिल्लो भूभागमा भएका जल प्रदुुषण लगायतका समस्याहरू तल तीर सर्दै जाने भएकोले यहाँको समस्याहरूलाई अलग अलग छुट्ट्याउन सकिने अवस्था छैन । यहाँको साझा समस्या समाधान गर्न गुरुयोजना अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले उनीहरूको क्षमता र मागको आधारमा आआफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सबै नगरपालिकाहरुले अलग अलग प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रमबाट नभई उपत्यका सुव्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार गरी औचित्यता, आवश्यकता, मितव्ययिता र प्रभावकारिताको आधारमा योजनाहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । गुरुयोजनाको परिधि भित्र रही विभिन्न नगरपालिकाहरुले गर्ने कार्यहरू मार्गदर्शन गरिनु पर्दछ र सोही मार्गदर्शनको परिधि भित्र रही यहाँका स्थानीय तहहरूको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । काठमाडौँको समग्र व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, उपत्यकाका सांसदहरू र स्थानीय तहहरूका बिचमा समन्वय हुनु पर्दछ ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय गर्ने एउटा इकाईको रूपमा राखिनु पर्दछ । यस प्राधिकरणलाई उपत्यका सहरी योजना आयोगको रूपमा राखी उपत्यकाको गुरुयोजना तयार गर्ने देखि सो को कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सम्मको जिम्मेवारी दिँदा योजनाबद्ध विकासमा सहयोग पुग्न सक्दछ । गुरुयोजना नबनाई स्थानीय तहहरूले अलग अलग रूपमा ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले उपत्यका सुधार कार्यमा समन्वय हुन सक्दैन । समन्वय बिना गरिने क्रियाकलापहरूले काठमाडौँ उपत्यका सुन्दर हैन कुरूप, व्यवस्थित हैन अव्यवस्थित, प्रदूषणमुक्त हैन प्रदूषणयुक्त, जोखिम रहित हैन जोखिमयुक्त मात्र बनाउनेछ । सबैलाई चेतना भया ।

बलराम त्रिपाठी, निर्देशक, काठमाडौँ महानगरपालिका

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस