शिक्षा सेवाको सान्दर्भिकता - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार

शिक्षा सेवाको सान्दर्भिकता


प्रकाशित मिति : 14 June, 2020 10:23 am

‘शिक्षा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसले संसारलाई सहजै परिवर्तन गराउन सक्छ’- नेल्शन मण्डेला

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा छलफलको चरणमा रहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा लगभग सहमति भइसकेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षा सेवाको विषय पुनः प्रवेश गर्ने/गराउने प्रयासका कारण निजामती प्रशासनमा केही अन्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ । निजामती सेवाबाट सेवा प्राप्त गर्ने आम नागरिक, नागरिकका विचार र भावना बोकेको दाबी गर्ने नागरिक समाजलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा कुनै चासो र सरोकार नै देखिँदैन ।

हुन सक्छ दूध गाइको थुनमा रहनु वा बाच्छाको मुखमा जानु वा भुईँमा पोखिनुको कुनै मतलब नभएर होला । ऐनमा कुनै विषय राखिनु, नराखिनु, नयाँ ऐन आउनु नआउनुले सेवा प्राप्तिमा तात्त्विक भिन्नता राख्दैन बरु कर्मचारीको प्रवृत्ति र व्यवहारमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने उनीहरूको बुझाई हुन सक्दछ । यस लेखमा शिक्षा सेवा प्रशासनमा विलय गर्ने गराउने र यसबाट अमुक समूह, कर्मचारीलाई के कस्तो फाइदा बेफाइदा हुन्छ भन्ने तर्फ कुनै विश्लेषण गरिएको छैन र जरुरी पनि देखिदैंन । नेपालको निजामती प्रशासनमा शिक्षा सेवाको आवश्यकता र औचित्यता किन र कसरी छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको निजामती सेवामा रहेका विभिन्न १० सेवाहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण सेवा नेपाल शिक्षा सेवा हो । शिक्षा सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९, नियमावली २०५० का साथसाथै नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० कार्यान्वयनमा रहेका छन् । कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा नेपाल शिक्षा सेवालाई प्राविधिक सेवाको रूपमा स्वीकार गरिदैं आएको छ । नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० अनुसार नेपाल शिक्षा सेवा सेवामा अध्यापन, शिक्षा प्रशासन, मुद्रण व्यवस्थापन, कला, पुरातत्त्व, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन, पुस्तकालय विज्ञान समेत गरी ७ समूह र विभिन्न १९ उपसमूहहरू रहेका छन् ।

नेपाल शिक्षा सेवाका विभिन्न पदहरू मध्ये एकाध पदहरू बाहेकका पदका लागि विशेष योग्यता आवश्यक पर्दछ । जस्तै मुद्रण व्यवस्थापन, प्रेस इन्जिनियर, पुरातत्त्व, छविकला, अभिलेख विज्ञान, सङ्ग्रहालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, औद्योगिक शिक्षा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान जस्ता विषयमा विशेष शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै शिक्षा प्रशासन समूह भित्र रहेको विभिन्न उपसमूहका लागि पनि विषयअनुसारका उपसमूह विशेषका लागि सोही विषयको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी हुँदाका बखत अर्थात् वि.सं. २०१३ साल देखि नेपालको निजामती सेवामा नेपाल शिक्षा सेवा अलग्गै सेवाको रूपमा रहदैं आएको छ । पहिलो पटक आएको ऐनले नेपालको निजामती सेवामा विभिन्न ९ सेवाहरूको व्यवस्था गरेको थियो । गजेटेड सेवा र ननजगेटेड सेवा मध्ये गजेटेड सेवा भित्र शिक्षा सेवालाई समावेश गरिएको थियो । वहुदलीय शासन व्यवस्था लगत्तै आएको विद्यमान निजामती सेवा ऐनले समेत यसलाई निर्विकल्प निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।

शिक्षा क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहदैं आएको छ । यस क्षेत्रको विकास विना राज्यका अन्य क्षेत्रहरूको विकास असम्भवप्राय मानिन्छ । भए पनि त्यो एकाङ्की विकास मात्र हुन सक्दछ । जुन दिगो कदापि हुन सक्दैन । अन्य क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यस क्षेत्रको काँधमा रहेको हुन्छ । जब देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ तब यसको गुणात्मक असर विकासका अन्य आयामहरूमा समेत पर्दछ । यसै कुरालाई ह्दयंगम गरी राज्यले शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारी लगानी वर्षेनी बढाउदैं लगेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पछिल्ला आ.व. का नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्य मात्र हेर्ने हो भने पनि यसलाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल शिक्षा सेवालाई सामान्य ढङ्गले बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन सक्दैन ।

किन अलग्गै शिक्षा सेवा चाहियो ?
क. विशिष्टीकृत निजामती सेवाः
माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि नेपालको निजामती प्रशासनले आफ्नै अलग्गै कानुन जहिले देखि पायो त्यतिवेला देखि नै नेपालमा नेपाल शिक्षा सेवा रही आएको छ । विश्व प्रशासन अहिले विशिष्टीकृत हुँदै गएको पाइन्छ । यो समयको माग र आवश्यकता दुवै हो । कामको प्रकृति, कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, सो का लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप तथा कौशलता समेतका आधारमा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवालाई विभिन्न सेवामा वर्गीकरण गर्ने र ती सेवाहरू भित्र रहने कार्यहरूलाई अझै खण्डिकृत गर्दै जाने र प्रकृति अनुसार विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरूमा विभक्त गर्ने जसले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्न सकोस् भन्ने लोकतान्त्रिक सरकारको चासो र सारोकारको विषय बन्ने गरेको छ ।

हाम्रोमा पनि विभिन्न १० सेवा (स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा बाहेक) र दर्जनौँ समूह उपसमूहहरूको व्यवस्था गरी विशिष्टिकृत निजामती सेवाको अवधारणा आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई समग्र निजामती प्रशासनको कानुनबाट भन्दा पृथक् कानुनबाट सञ्चालन गर्दा थप प्रभावकारी हुने भनी अलग्गै ऐनद्वारा सञ्चालित छन् । यसरी विश्वको प्रशासन विशिष्टिकृत प्रशासन तर्फ उन्मुख हुँदा हामी पश्चगमनमा गई शिक्षा सेवाको खारेजी वा मर्जको कल्पनासम्म गर्नु पनि उपयुक्त हुन सक्दैन ।

ख. शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो
शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । अन्य क्षेत्रका लागि समेत आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण तथा विकास शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । शिक्षा क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सक्यो भने मात्र मानवीय तथा भौतिक विकासका अन्य क्षेत्रहरू स्तरीय बन्न सक्दछन् । शैक्षिक गुणस्तरको अवस्थाले देशको राजनीतिक एवं न्यायिक प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार क्षेत्र लगायतका समग्र क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ । आजका समृद्ध कहलिएका देशहरू अमेरिका, युरोपेली मुलुक, जापान आदि देशहरू अकिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको श्रेय त्यहाँको शिक्षा प्रणालीलाई दिने गरिएको छ ।

ग. यो प्राविधिक/अर्धप्राविधिक विषय हो
यसलाई प्राप्त कार्यको प्रकृति प्राविधिक प्रकृतिको छ । यसैले ती कार्य सम्पादनका लागि विशेष ज्ञान, सीप, कला तथा योग्यता आवश्यक पर्दछ । सामान्य शैक्षिक उपाधि हासिल गरेकै भरमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसको कार्य क्षेत्रको जटिलताकै कारण विभिन्न ७ समूह र १९ उपसमूहमा कार्य विभाजन गरिएको हो न कि कुनै व्यक्ति विशेषको वृत्ति विकास केन्द्रित रहेर । सम्बन्धित विषयमा शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नु पर्ने, विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता निरन्तर रहिरहन्छ । यस्तो कार्यहरू सामान्यज्ञहरुबाट समेत सम्पादन हुन सक्दछ भनी सेवालाई विलय गराउन खोज्नु आम नागरिकको भविष्यमाथि हामी जिम्मेवार छैनौ भन्नु नै हो सायद यसमा दुई मत नहोला । भोलि प्रशासन सेवामा शिक्षा सेवाको जनशक्तिले कार्यसम्पादन गर्न सक्लान् तर प्रशासन सेवामा रहेका सामान्यज्ञ कर्मचारीहरूबाट हाल शिक्षा सेवाले गरिरहेको कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आउने निश्चित छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अहिले हामीले गरेको गल्तीको भागीदार हाम्रा पुस्ता बन्नुपर्ने ? सोचौं त ।

घ. सङ्घीय शासन प्रणाली र शिक्षा सेवा
शिक्षालाई नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीनवटै तहको अधिकार सूचीमा समावेश गरेको छ । शिक्षाको लागि राष्ट्रिय नीति, मापदण्डहरूको निर्माण एवं नियमन सङ्घीय संरचनाबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । लोकप्रियताका नाममा आफू खुसी प्रदेश तथा स्थानीय तहले शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यसको गुणस्तरीयता र मान्यताको पक्ष ओझेलमा पर्न सक्ने तर्फ थप संवेदनशील हुनु पर्ने समय पनि हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल शिक्षा सेवालाई सामान्य ढङ्गले बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन सक्दैन ।

ङ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर
सबैलाई जगजायर भएकै विषय हो कि नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर छ । निजी विद्यालय कमजोर आर्थिक अवस्थाका आम नेपालीको पहुँच भित्र पर्नै सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउदैं निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउन व्यावसायिक जनशक्ति सहितको चुस्त शिक्षा सेवा पूर्व सर्त हो । यस दृष्टिले पनि नेपालमा विशिष्टीकृत शिक्षा सेवाको अपरिहार्यता छ ।

च. संवैधानिक मार्गदर्शनको पालना गर्न
नेपालको संविधानको धारा ५१, राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने प्रण गरिएको छ । यति मात्र होइन उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने सङ्कल्प संविधानले गरेको छ । यस्तो गहन जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि सार्वजनिक प्रशासन अब्बल हुनु जरुरी छ । यो संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व निजामती प्रशासनको काँधमा रहन्छ । त्यसमा पनि शिक्षा सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ ।

अन्तमा
प्रशासन सुधार आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले निजामती सेवालाई अझ विशिष्टीकृत गर्नका लागि सेवा समूहहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मात्र होइन, मन्त्रालयगत सेवाको अवधारणा अगाडी सारेको र सरकारले समेत ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेको अवस्थामा एकाध व्यक्ति विशेषको स्वार्थको ललिपपसँग शिक्षा सेवालाई घाटमा पुराउनु दुःखद पक्ष हुनेछ । विगतमा व्यक्तिका स्वार्थ प्रेरित बढुवा व्यवस्थाका कारण निजामती सेवामा कलङ्कको बीजारोपण भएको यथार्थ हामीसँग रहेको छ । विगतका गल्ती कमजोरीहरूबाट सिक्दै अघि बढ्नु पर्नेमा पुनः गल्तीहरू दोहोराउन उद्धत हुनु निजामती सेवाका लागि मात्र होइन गुणस्तरीय सेवा पाउने आम नागरिकको हकलाई सतही रूपमा लिइनु पनि हो ।

वृत्ति विकासका अवसरहरूमा विभेद भएको छ भने त्यसको समाधानका सयौँ विकल्प हुन सक्दछन् तर कुनै पनि बहानामा शिक्षा सेवा खारेजीको विकल्प रोज्नु उपयुक्त देखिँदैन । यसले हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउनुको विकल्प दिदैंन । सबैलाई चेतना भया ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस