वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएसँगै राज्यमा रहेका विद्यमान परम्परागत प्रणाली, क्षेत्र, तह तथा शासकीय स्वरुप एवं संरचनाहरुलाई नयाँ ढाँचामा ढाली सबल सक्षम बनाउने र जनसरोकारका चासो, चिन्तालाई केन्द्रमा राखी शासकीय प्रणालीका लाभहरु जनताको वरीपरी पुर्‍याउने र बढी भन्दा बढी शासकीय क्रियाकलापमा सहभागिता बढाउने ध्येयले आम नेपाली जन, सरोकारवाला पक्ष, शासन प्रणालीका लाभहरुलाई जन-जनको घरदैलोमा पुर्‍याउने, जन-जनको सरोकार योग्य बनाउने कार्यमा तल्लिनरत सेवकहरुलाई एक किसिमको आनन्दको अनुभूती दिनेनै भयो । संविधानको भावना, मर्म र सन्देश पनि यहि दृष्टिकोण भित्र लुकेर रहेको पाइन्छ । वर्षौको त्याग, वीरहरुको बलिदानी, आफ्नो शासकीय ढाँचाको ईन्जिनियरिङ्ग आफै गर्न पाउने नेपाली जनताको हुटहुटी, विश्‍वव्यापी रुपमा बदलिदो पर्यावरणले जन्माएको नेपालको संविधानले पक्‍कै केही नयाँ तौरतरिकाको बाटो पहिल्याएकोमा दुईमत छैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेका नीति र विधिको कार्यान्वयन गर्न सबल, सक्षम संस्था/संरचनाको आवश्यकताका साथ साथै क्षमतावान, विवेकशिल, दक्षतायुक्त तथा कुशल मानवस्रोतको आवश्यकता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यदि विधि, स्रोत साधन, संस्था/संरचना र मानवस्रोत बीच तालमेल हुन सकेन भने जस्तो सुकै उत्कृष्ट कानून बनाए पनि त्यो कोरा कानुनी साहित्यमा मात्र सीमित रहन पुग्छ, त्यसको कुनै गुञ्‍जायस हुन सक्दैन । वर्तमान नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको शासकीय प्रणाली सुन्दा जति प्रिय लाग्छ, हेर्दा जति सुन्दर लाग्छ, अनुभव गर्दा जति आनन्द दिने खालको छ त्यसको सहि कार्यान्वयमा जटिलता त्यत्तिकै जेलिएर रहेका छन। यस लेखमा स्थानीय तहका कर्मचारी बीचको सम्बन्ध र कानूनले त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा उधिन्‍ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्थाले स्थानीय तहकोलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कानून आफै बनाउन सक्ने, आफ्नो आर्थिक रोडम्याप आफै निर्धारण गर्ने सक्ने जस्ता अधिकारले अधिकार सम्पन्न त पक्‍कै बनाएको छ । तर प्रश्‍न उठ्छ, के त्यसको सहि सदुपयोग भएको छ त ? स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले गरेका व्यवस्थाहरुको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ त ? स्थानीय तहको सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी छ ? के साँच्चिकै जनताको घरदैलोमा सरकार भन्‍ने अवधारणाले सार्थकता पाएको छ त ? के राज्य प्रणालीका लाभहरुको फाइदा लक्षित वर्गले उठाउन सकेका छन ? के स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्रतापूर्वक सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ? के कर्मचारीतन्त्र भित्रका विकृतिहरु समाधान उन्मुख रहेका छन ? के स्थानीय तहमा रहेको ५-६ प्रकारका कर्मचारीहरु बीच कार्यवातावरण सहज छ त ? अथवा कर्मचारी-कर्मचारीहरु बीच द्वन्द्वको परिस्थिति त सिर्जना भइराखेको छैन ? बामे सर्दै गरेको गणतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय तहले जनताको मन जित्‍न के कस्ता प्रयत्‍न गर्दैछ ? लगायतका प्रश्‍नहरु अनुत्तरिय बन्दै गइरहेका छन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी बीचको सम्बन्ध
यो विषय स्थानीय तहमा एकदम पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पात्र कर्मचारीतन्त्र हो यसको विकल्प पनि छैन । यहि विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले मौजुदा कर्मचारीहरुलाई राज्यका तीनै तहमा समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्यायो तर यो समायोजन बैज्ञानिक हुन सकेन यसमा शक्ति र केन्द्रकृत मानसिकता नै महत्वका विषय बन्‍न पुगे । शक्तिका पुजारीहरु संघमा नै अटाउन सफल भए भने शक्ति नहुनेहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन पुगे यद्यपी कतिपयले स्वेच्छाले प्रदेश र स्थानीय तह रोजेको भन्‍ने देखिए पनि त्यो संख्या राज्यको तीन तहको संरचना संचालनको लागि अपुग नै थियो अद्यापी रहेको छ ।

समायोजनमा थुप्रै कमिकमजोरी रहेको कसैको माझ लुक्न सकेको छैन । यसको सबै भन्दा बढी असर स्थानीय तहमा परेको देखिन्छ । किनकी समायोजनका नाममा सबै किसिमका कर्मचारी (अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी) स्थानीय तहमा समायोजन गरी झाराटार्ने मात्रै गरियो । यतिसम्म हेक्‍का राखिएन कि स्थानीय तह भनेको गणतन्त्रको प्राण वायु हो जो सक्षम, सबल, विकृति रहित भयो भने मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउछ, लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बस्छ तर यहाँ त केही समिति व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि समायोजन गरियो । आज संघमा समायोजन भई स्थानीय तहमा रहेका कमर्चारीहरुले स्थानीय तहको सेवाका लागि लोक सेवाबाट सिफारिस भइ आएकालाई अटेरी असहयोग र हेपाहा प्रवृति प्रदर्शन गरिरहको अवस्था छ ।

संघको खरिदार स्थानीय तहको अधिकृत भन्दा माथि भएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ पहिले देखि स्थानीय निकायमा कार्यरत रहि हाल समायोजनका नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहका लागि सिफारिस भइ आएका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो भाग खोस्न आएको जस्तो गरि अनेक किसिमका दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन ति कर्मचारीहरुले नयाँ कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग नगरेको अवस्था छ । शक्तिको आडमा आफ्नो पदिय हैसियतले नपाउने ओहोदा ओगटेर बसेको अवस्था छ । उता संघबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा आएकाहरुको अहंमता उस्तै छ । उहि प्रक्रिया पुरा गरी, उहि पाठ्यक्रम पास गरी, उहि संवैधानिक अंगले सिफारिस गरेको मान्‍न तयार छैनन् । यस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको कर्मचारीतन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ? अनि जनतामा कसरी परिवर्तनको आभास हुन्छ ? यस्तो किसिमको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको बारेमा राज्यका उपल्लो तहमा रहेका नीति र विधिका ठेकेदारहरुलाई जानकारी नभएको होइन तर उनीहरुलाई यसबारेमा चासो राख्‍ने, समाधानका उपाय खोज्‍ने कहाँ समय छ र । एउटा अठोट लिई उच्च मनोवलका साथ सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सेवा प्रवेश गरेका दक्ष, क्षमतावान जनशक्तिको मनोवल गिराउने खेल नयाँ क्षमतावान प्रतिभालाई नरुचाउने वर्गबाट हुदै आएको छ । यसैको उदाहरण स्वरुप आज कतिपय सामाजिक संजाल तथा स्थानीय तह सम्बन्धी प्रकाशित समाचारमा संघ भनेको स्वर्ग र स्थानीय तह भनेको नर्क हो भनि कमेन्ट गर्दै आएको देखिन्छ । यसबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बीचको सम्बन्ध छर्लंङ्ग हुन्छ ।

कानुनी समाधानको पाटो
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न विवेकी, कुशल, क्षमतावान, दक्षतापूर्ण, निडर, निर्भिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेकोमा दुई मत छैन । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै लोकसेवा आयोगले मिति २०७६/०२/१५ गते स्थानीय तहको सेवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो । योग्यता प्रणालीका सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै योग्य जनशक्तिको छनौट गरी माग गरिएका स्थानीय तहमा सिफारिस गर्‍यो । स्थानीय सेवाका लागि निर्माण गर्नु पर्ने कानून नबनि भविश्यमा कुनै बाधा अवरोध आउन सक्छ भनि लोकसेवा आयोगले संघीय मन्त्रीपरिषदबाट स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि सेवा सुविधाको सुनिश्‍चतता गर्‍यो र संघीय निजामती ऐनलाई मातृ ऐनको रुपमा लिई सोही अनुरुप व्यवहार गरिनु पर्नेमा पछिलो समयमा स्थानीय सेवाको गठन संचालन सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा भएको र उक्त विधेयकमा भएका सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा संचार माध्यममा आएका समाचारहरुले फेरी स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरेका सक्षम क्षमतावान जनशक्तिको मनोवल गिराउने काम गरेको छ ।

संचार माध्यमा आएका समाचार अनुसार उक्त विधेयकमा स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको सरुवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्न सक्ने, सरुवाको लागि दुवै ठाउँको (जाने र आउने) स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय चाहिने भनिएको छ। यदि यस्तो व्यवस्था स्थानीय सेवाको गठन र संचालन गर्ने विधेकमा हुन लागेको हो भने यो हास्यास्पद छ, स्थानीय तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने होइन कि अस्थिरता मच्चाउने, कर्तव्यनिष्ठ जनशक्तिको मनोबल गिराउने खालको छ, यो प्राकृतिक नियमको बिरुद्धमा छ । किनकी यसबाट हजुरीया प्रवृति, नाताबाद, कृपावाद, गुलामी गर्ने प्रवृति फष्टाउने देखिन्छ । यो कसरी पनि असान्दर्भिक छ भने उदाहरणको लागि कुनै गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा राजपत्र तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत तोकिएको हुन्छ र त्यही गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जस्तो योग्यता प्रणालीको परीक्षण गरी समान पाठ्यक्रम पास गरी उस्तै अंगबाट सिफारिस भएको र समान तलबमान हुने स्थानीय तहको अधिकृत रहेको हुन्छ भने समानस्तरको अधिकृतलाई सरुवा गर्ने अधिकार दिनु कति उपयुक्त र स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरु सेवा प्रति कति उत्प्रेरित होलान हेक्‍का राख्‍नु पर्छ । त्यसैले सरुवा कुनै पदीय दायित्व भएका व्यक्तिलाई नभइ सम्बन्धित निकायलाई त्यो अधिकार हुनु पर्छ जस्तै मन्त्रालय ।

त्यस्तै उक्त मस्यौदामा सरुवाको लागि तीन वर्ष पुरा गरेको हुनपर्ने प्रावधान रहेको भनि संचार माध्ममा आएको थियो । यो सरासर गलत छ । सरुवाका मापदण्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै किसिमको समान हुन पर्दछ । यदि संघमा २ वर्ष कुनै कार्यालयमा बसेर कामकाज गरी सरुवा गर्नु पर्ने प्रावधान छ भने अन्य तहमा पनि सोही व्यवस्था हुनु पर्दछ । कानूनले कसैलाई पनि विभेद गर्दैन भन्‍ने सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरिनु पर्दछ । त्यस्तै बढुवाका मापदण्डहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान हुनु पर्दछ ।

त्यस्तै संचार माध्यममा आएको अर्को विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहिले संघको कहिले प्रदेशबाट भन्‍ने छ । यो स्थानीय तहको सेवामा अस्थिरता फैलाउने, द्वन्द्व बढाउने प्रमुख कारक हो । किनभने स्थानीय तहकै सेवाका लागि भनेर भर्खरै लोक सेवाबाट सिफारिस भएका अधिकृतहरु प्रतिको अविश्‍वास हो उनीहरुको क्षमता माथि प्रश्‍न उठाउनु हो, उनीहरुको वृत्ति विकासलाई नजरअन्दाज गरिनु हो, उनीहरुको मनोवल गिराउने कार्य हो र स्थानीय सेवा प्रति कसैलाई पनि आकर्षण नगराउनु हो । यस्ता किसमका गतिविधिबाट स्थानीय तहको उभोगति होइन उधोगति तिर जाने निश्‍चित छ । यसर्थ यस्ता नमिल्दा, असमानताले भरीपूर्ण, विभेदकारी, हिनतावोध हुने कानुनी व्यवस्था हटाई सबैलाई समेट्ने सबैको अपनत्व महसुस हुने र सबैको वृत्ति विकास सुनिश्‍चित हुने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नु सबैको हितमा हुनेछ । यस विषयमा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जाओस् ।

त्यस्तै संचार माध्यममा आएको अर्को विषय शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्ने रहेको छ । यो त्यति सान्दर्भिक विषय हो जस्तो लाग्दैन किनकी नेपालमा शिक्षा दयनीय अवस्थामा पुगेको कसै माझ लुकेको छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आजको परिवेश सुहाउदो बनाउन शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभेर होइन सो सेवालाई   वैज्ञानिक, आधुनिक, दक्ष, क्षमतावान बनाउनु आजको आवश्यकता हो । नकि सबै सेवालाई प्रशासनमा गाभि खिचडी जस्तो बनाइ भताभुङ्ग बनाउनु। शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा नगाभि शिक्षा सेवाका रुपमा संचालन गरिनु पर्दछ । यसको प्रशासन सेवामा गाभ्नु पर्ने कुनै औचित्य नै छैन ।

अन्त्यमा स्थानीय सेवालाई सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, कुशल बनाउन देहायका सुझावहरुको आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
• सरुवाका मापदण्ड राज्यका तीनै तहका शासन प्रणालीमा समान हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको सरुवा कुनै एउटा प्रदेश भित्र मात्र नभई देश भित्र जुन सुकै स्थानीय तहमा पनि सरुवा हुने व्यवस्था हुनपर्दछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा जाने र आउने स्थानीय तहका कार्यपालिकाको निर्णय नभई प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आवश्कता अनुसार प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले अधिकृतस्तरको कर्मचारीको सरुवा गर्ने र पाँचौं तह सम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने यसले देशको व्ययभारलाई घटाउन मद्दत गर्नसक्छ ।
• बढुवाका मापदण्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान हुनु जरुरी छ । निश्‍चित अवधि पछि बढुवाका मापदण्ड पुरा गरी वृत्ति विकासका अवसर सबैलाई समान किसिमले उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
• तालिमका लागि स्थानीय तह सेवा प्रवाहको पहिलो विन्दुमा रहने भएकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न किसिमका सिपविकासका तालिमको अवसर प्रदान गर्नु जरुरी छ । यदि स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुमा सेवा प्रवाहको तौरतरिका थाहा नभएमा त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्न गइ जनअसन्तुष्टि बढ्न जान्छ र अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ ।
• स्थानीय सेवामा कार्यरत अधिकृतहरुलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिनु पर्दछ । यसले आफ्नो काम प्रति जवाफदेहिताको सिर्जना गर्दछ । कर्मचारीमा उत्प्रेरणा ल्याउछ । स्थानीय सेवा प्रति आकर्षण बढ्न गइ प्रतिष्पर्धाको भावना बढाउछ ।
• एउटा प्रदेश भित्र प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवा छुट्टाछुट्टै रुपमा रहनु भन्दा एउटै सेवाको निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यस्तो सेवामा त्यही व्यक्ति कहिले सरुवा भएर स्थानीय सेवामा पनि जान सकोस् र त्यहि व्यक्ति निश्‍चित समयपछि प्रदेशको सेवामा पनि जान सकोस् । यसले प्रदेश भित्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउदै आर्थिक व्ययभार घटाउने, आपतकालिन अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न मद्दत गर्दछ।
• स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास, सेवा सुविधाको सुनिश्‍चिता हुने, असल काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराव काम गर्ने र आचरण भएकाहरुलाई सजायको भागि बनाउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्‍चितता हुनु पर्दछ ।
• स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा प्रवेशका लागि निश्‍चित कोटाको व्यवस्था गरी उमेर हदको व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
• र, स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त बनाउदै  विन-विनको अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह निश्चित गतिमा अगाढी बढ्न गई जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहले राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ भने स्थानीय सेवा प्रतिको आकर्षण र प्रतिस्पर्धा बढ्न गई दीर्घकालिन रुपमा मजबुद र विश्वासिलो सेवाको रुपमा स्थानीय सेवा हुने कुरामा दुईमत छैन।

लेखकद्वय क्रमशः अमरगढी नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी हुन ।