विषय प्रवेश:
यहीँ जेष्ठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो। बजेट वक्तव्यको शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फको कार्यक्रम तथा विनियोजनतर्फ दफा १६६ मा “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ।

सोही सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिनु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने पक्ष- विपक्षमा विभिन्न माध्यममा विचारहरू मुखरित भइरहेका छन्। सोही परिप्रेक्ष्यमा  सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिनु उपयुक्त हुन्न भन्ने मत यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।

के सबै निजी विद्यालय सक्षम छन्?
बजेट वक्तव्यमा “सबै निजी विद्यालयले…” भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ। तर मूल प्रश्न यो छ कि के सबै निजी विद्यालय शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले सक्षम छन् जो कुनै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिन सकुन्। तर वस्तुगत रूपले हेर्दा सबै निजी विद्यालय उक्त कार्य गर्न सक्षम छैनन्। कतिपय संस्थागत/ निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयको भन्दा पनि निकै कमजोर छ। विद्यार्थीको न्यूनता, शुल्क उठ्नमा विलम्ब, शिक्षकले छिटो-छिटो अध्यापन छाडी अन्यत्र जाने अवस्था, तुलनात्मक दृष्टिले कम योग्य शिक्षकले माथिल्लो कक्षा अध्यापन गराउने कार्य, विद्यालयको नाफामुखी चरित्र, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको छिटो-छिटो परिवर्तन, खुकुलो अनुगमन र निगरानी प्रणाली आदि कारणले कतिपय निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको दाँजोमा पुग्न समेत सकेका छैनन्। अत्युक्ति नहोस् कि कतिपय निजी विद्यालयले टाई, पोसाक र रटाइएका निबन्धकै भरमा आफ्नो गुणस्तर सिद्ध गरिरहेका छन्। आफ्नै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नसकेका निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको सुधारको जिम्मा लिन सक्लान्? विश्वास लाग्दैन। यस अवस्थामा सबै निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य किमार्थ बुद्धिमत्ता ठहर्दैन।

निजी विद्यालयमाथि अन्याय:
सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, पाठ्यसामग्री, छात्रवृत्ति, भवन, शौचालय, लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला आदि उपलब्ध गराउँछ। त्यसैमाथि अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि सामुदायिक विद्यालयतर्फ गुणस्तर सुधार्न कम्मर कसेर लागेका छन्। यस अवस्थामा सरकारबाट कुनै किसिमको अनुदान नपाउने निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने तर्कले निजी विद्यालयप्रति अन्याय त भएन ? किनकि निजी विद्यालयले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार होस् वा शैक्षिक पूर्वाधार, प्रशासनिक खर्च होस् वा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता, वा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप र यी र यस्तै सबै प्रकारका खर्च कटाएर अलिअलि मुनाफा गर्नुपर्ने सबै कुरा विद्यार्थीसँग उठाएकै शुल्कबाट व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैमाथि तोकिएको शुल्क नउठ्ने समस्या त करिब ९५% निजी विद्यालयमा देखिएको छ। फलस्वरूप कतिपय निजी विद्यालयहरू आर्थिक दुरावस्थाबाट गुज्रेका छन्। कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी विद्यालयलाई दर्ता गर्न लगाएर, नाफा गर्ने अधिकार दिएर, विभिन्न करहरू लगाएर र अन्त्यमा कुनै अनुदान नदिएर चलेका निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने प्रावधानले निजी विद्यालयप्रति अन्याय भएजस्तो देखिन्छ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिह्न:
के सबै माध्यमिक तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिन त्यसरी नै सक्षम छन् ? र के अन्य सबै सामुदायिक विद्यालयहरू त्यसरी नै शैक्षिक गुणस्तरमा असक्षम छन् ? विषय सोचनीय छ। वास्तवमा देखिँदै के आएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारोन्मुख छ। तर सुधारोन्मुख छैन नै भने पनि के यसको जिम्मा निजी विद्यालयले लिएर निभाउन सक्ला र ? माथि नै भनी सकियो कि निजी विद्यालय समस्यारहित छैनन्, यस अवस्थामा निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिने कुराले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको मनोबल झनै खस्काउने देखिन्छ।

के अब हाम्रा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरू सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालयको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? उक्त कार्यले सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर अनुदान खन्याइरहने सङ्घीय र स्थानीय सरकारहरूलाई गम्भीर नैतिक सङ्कट उत्पन्न गराउँछ। वर्तमान समयमा सामुदायिक विद्यालयमा सुधार हुँदै गएको गुणस्तर प्रति नजरअन्दाज गरी निजी स्कुल स्वतः गुणस्तर भन्ने तथ्यलाई जबरजस्ती सिद्ध गर्छ यस कुराले।

कसले लिने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा ?
जसको कारणले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको हो, जिम्मा उसैले लिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा कसको दोष थियो सबैले आत्मरक्षा गर्नु जरुरी छ। कसको दोष थियो ? स्थानीय तहको ? कि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र विभागहरूको ? कि साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको ? कि सम्बन्धित विद्यालय, प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ? कि अन्य निजी विद्यालयको ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुको कारण र कारकपट्टि नजरअन्दाज गरी निजी विद्यालयलाई गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्यले हामी आफ्ना कमजोरी लुकाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा फेरि अर्को कमजोरी गर्दै त छैनौ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

निस्कर्ष:
भनिन्छ कुनै पनि कुरा नहुनुभन्दा केही न केही हुनु राम्रो हो। तसर्थ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने सत्संकल्प नै थियो उक्त वाक्यांश भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोण राखौँ। तर प्रयुक्त भाषाले फरक त धेरै नै पारेको छ। बरु सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयले आपसमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण वा साटासाट, नवीन अभ्यासको प्रयोग आदिको बारेमा उल्लेख भएको भए निजी वा सामुदायिक जुन सक्षम छन् तिनले अर्कोको गुणस्तरको अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने थिए र दुवैतर्फको मनोबल खस्कने थिएन।

अन्ततोगत्वा नेपालको संविधानको धारा ३१ र धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति (१) का अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सम्बन्ध सरोकारवाला सबैले शिक्षा वा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनु पर्छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी [email protected])