काठमाडौँ । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले बजेट तयारीमा व्यस्त छ ।

कानुनी प्रावधान अनुसार असार १ गते भित्र प्रदेशको बजेट आइसक्नु पर्ने भएकोले प्रदेश १ लगायत सबै प्रदेशहरूमा व्यस्तता बढेको हो ।

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्त हस्तान्तरण जसमा समानीकरण सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको सीमा प्राप्त गरिसकेको छ । साथै सचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको राजस्व नीति र करका दरको प्रतिवेदन र मन्त्री इन्द्र बहादुर आंगबोको संयोजकत्वको स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिका कार्यहरू सम्पन्न भैसकेका छन् ।

पहिलो वर्षको बजेट रु ३६ र अर्व र दोस्रो वर्षको बजेट रु ४२ अर्व रहेको प्रदेश १ को यस आ व को मध्यावधि समीक्षा अनुसार बजेटको आकार ३४ अर्वको हाराहारीमा रहेको छ ।

कोरोनाको महामारीका कारणले राजस्व लगायतका अन्य कारोबारमा कमी आएको कारण सङ्घको बजेटको आकार घटेको र तदनुरूप सबै प्रदेशका बजेटको आकार घट्ने सम्भावना छ ।

मन्त्री इन्द्र बहादुर आंगबोले प्रदेश सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिसकेका छन्। यसमा कोरोना प्रभावित क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र स्वास्थ्यमा बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले यी विषयहरूको अतिरिक्त कृषिमा जोड दिएको छ । यसै बिच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको अनलाइन छलफल आयोजना गरेको छ जसमा मन्त्री इन्द्र बहादुर आंगबो, सचिव दामोदर रेग्मी, शङ्कर शर्मा, खिमलाल देवकोटा, विद्याधर मल्लिक र पूर्णचन्द्र भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाका निजीक्षेत्रहरुसँग समेत अन्तरक्रिया गर्दै छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

कामको माचो बिच मन्त्री इन्द्र बहादुर आंगबोले नीतिगत र मन्त्रीहरूसँग समन्वय मिलाइरहेका छन् भने सचिव दामोदर रेग्मी अन्तर मन्त्रालय प्रशासनिक समन्वय मिलाउने देखि लिएर उनको टिम आर्थिक सर्वेक्षण विनियोजन ऐन आर्थिक ऐन र बजेट भाषण लेखनमा केन्द्रित छ । देशभरिमै पुँजीगत खर्च कम भइरहेकोमा प्रदेश १ सबभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको र अव आउने बजेट नयाँ प्राथमिकता सहित आउने स्रोतले बताएको छ ।