सङ्कटको समयमा सार्वजनिक नीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको प्रभावको सम्भावना « प्रशासन
prasaLogo
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार

सङ्कटको समयमा सार्वजनिक नीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको प्रभावको सम्भावना


प्रकाशित मिति : 7 June, 2020 1:23 pm

समय समयमा अकस्मात् रूपमा देखा पर्ने गरेका सङ्कटको समयमा अधिकांश राज्यहरूले सङ्कट पूर्वको अवस्था, सङ्कटको अवस्था र सङ्कट पश्चात‌को अवस्था गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न पाएका हुँदैनन्। सङ्कटको समयमा जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि सरकारले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्दा गर्दै पनि जीवन थप कष्टकर र पीडादायी हुँदै गइरहेको हुन्छ । सङ्कटबाट सिर्जना भएको पीडाको समयमा सुरुदेखि नै जनताले सरकारको रेखदेख र संरक्षणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । उक्त अपेक्षा पूरा नभएमा जनतामा मानसिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पीडा बढ्दै जान्छ ।

पीडाको अवस्थामा जनताले राज्य सञ्चालनको लागि के कसरी सरकार अगाडी बढ्दै छ भन्ने विषयमा कम चासो राख्न थाल्दछन् । चासो राख्नेहरूका लागि पनि सरकार र जनताका बिचको सञ्चार संयन्त्र कमजोर भएका कारणले अधिकांश जनताले सूचना तथा जानकारीहरूमा पहुँच राख्न सकेका हुँदैनन् । यही विसम् परिस्थितिलाई उपयुक्त मौकाको रूपमा लिँदै केही एलिट (सम्भ्रान्त वर्ग) हरूले आफ्नो हित अनुकूल सार्वजनिक नीति तर्जुमा गराउन लागि पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

सङ्कटको समयमा आम सर्वसाधारण जनताहरू आफ्नो दैनिक जीवनका असहजताहरूसँग जुध्नु पर्ने भएकोले राज्य सञ्चालनको मामलामा सामान्यतया निष्क्रिय रहने र कम चासो दिने गर्दछन् । यस समयमा एलिटहरुको जीवन यापनमा आउने असहजता आम जनताको भन्दा केही कम हुन्छ । उनीहरूले जीवन यापनको लागि खासै कठिनाइको सामना गर्नु नपर्ने हुन सक्छ । यसलाई सानो समूहमा रहेका केही एलिटहरुले उपयुक्त अवसरको रूपमा ग्रहण गरी सरकारलाई सहयोग गर्ने बहानामा आफ्नो हित अनुकूल बनाउने प्रयास गर्न सक्छन् भन्ने तर्फ सरकार र सार्वजनिक प्रशासन सदैव सचेत र सजग रहनु पर्दछ ।

राज्य र जनताले सङ्कटको सामना गरिरहेको समयमा केही एलिटहरुबाट जनता र सरकारको बिचमा दुरी कायम गर्ने र जनतालाई सरकारबाट टाढा राख्ने कोसिस हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । अकस्मात् आइपरेको सङ्कटको कारण जनता र सरकारबिचको सम्पर्क संयन्त्रहरू कमजोर हुन जाने र जनताको वास्तविक अवस्था र चाहानाको सम्बन्धमा सूचना तथा जानकारीबाट सरकार विमुख हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । सरकार र जनताको बिचमा दुरी बढ्दै गएमा जनताका वास्तविक चाहाना तथा आवश्यकताहरूका बारेमा सरकारसँग सूचनाको कमिका कारण सरकारका नीतिहरू माथिबाट तल जाने किसिमले बन्न थाल्छन् । यस किसिमको अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिँदै केही एलिटहरुले शासन सत्ताको नजिकमा रहेर अधिकांश जनताहरूको हित र भलाइलाई ओझेलमा पार्ने र आफ्ना हित अनुकूल सार्वजनिक नीति निर्माण गराउने दुष्प्रयास हुन सक्छ ।

अकस्मात् आएको सङ्कटले सिर्जना गरेको विसम् परिस्थितिको समय बढ्दै जाँदा आर्थिक कृयाकालापहरु ठप्प हुन थाल्दछन् । अधिकांश जनताको रोजगारी र आयस्रोत गुम्ने हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पर्ने व्यक्ति तथा समुदायको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । यसरी पछाडि परेका वर्गले राज्य र सरकारसँगको पहुँच गुमाउँदै जान्छन् । फलस्वरूप समाज राज्य शक्तिमा पहुँच राख्ने र नराख्ने गरी दुई भागमा विभाजित हुन्छ । राज्य शक्तिमा पहुँच हुनेहरूले आफूलाई आम सर्वसाधारण जनता भन्दा भिन्न र बुज्रुक सम्झन थाल्नेछन् । सङ्कटले सिर्जना गरेको विसम् परिस्थितिमा जनतासँग सम्पर्क गर्ने आफ्ना संयन्त्रहरू कमजोर भएका कारण सरकार पनि जनचाहनाहरूसँग सुसूचित हुन सकिरहेको हुँदैन । यही अवस्थालाई उपयुक्त समयको रूपमा ग्रहण गर्दै समाजका एलिटहरुले आफ्ना चाहाना अनुसारका नीतिहरू जारी गर्न सरकारलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । उनीहरूले सङ्कटमा परेको राष्ट्रलाई सबल र सक्षम बनाउने भ्रम छर्ने र स्रोतसाधनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उपयुक्त मौकाको रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना रहने तर्फ सरकार र सार्वजनिक प्रशासन सदैव सचेत र संवेदनशील रहनु पर्दछ ।

सङ्कटद्वारा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण आम सर्वसाधारण जनताहरू दैनिक जीवन गुजारा गर्न सङ्घर्षरत रहनु पर्ने हुँदा शासन सञ्चालन र सरकारका नीतिहरूमा चासो देखाउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । यही मौका पारी केही एलिटहरु हामी नै जान्ने बुझ्ने विज्ञ हौँ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न प्रयासरत रहने, सूचना र जानकारीहरूमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयासमा लाग्नेछन् । फलस्वरूप सरकार र जनताको बिचमा दुरी बढ्दै जान्छ र सोही दुरीको बिचमा एलिटहरु खेल्ने मौका पाउनेछन् । अन्ततः उनीहरूका चाहानाहरू सरकारले जारी गर्ने सार्वजनिक नीति मार्फत अभिव्यक्त गराउन सफल हुनेछन् । यस्तो विसम् अवस्थामा सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासन अत्यन्त सचेत र संवेदनशील भई सरकार र जनताको सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । अन्यथा सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ र सार्वजनिक नीतिमा विशेष वर्गको मात्र हित र चासोको सम्बोधन हुन पुग्छ ।

राज्यद्वारा जारी हुने सार्वजनिक नीति मार्फत गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा कुनै विशेष वर्गको मात्र हित र चासोको सम्बोधन हुनु आधुनिक सभ्य राज्यका लागि सुहाउने विषय हुन सक्दैन । त्यसैले विधि, विवेक र वस्तुपरक ढङ्गले सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न नदिने र आफू र आफ्नो समूहको हितलाई सम्बोधन गर्ने निहित स्वार्थ भएका व्यक्ति तथा समूहलाई राज्य शक्तिको पहुँचबाट टाढा राख्न सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासन सबल र सक्षम हुनु पर्दछ । सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा त्यस्ता पहुँचवालाहरूको लागि विशेष फाइदा पुग्ने र अरू कसैलाई घाटा हुने सम्भावनाको समेत लेखाजोखा गरी एकतर्फी दबाब र प्रभावमा निर्णय हुन नदिन सार्वजनिक नीति निर्माताहरू सजग र सचेत रहनु पर्दछ । यो नै समयले सरकार र सार्वजनिक प्रशासनसँग लिने परीक्षा पनि हो ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा एलिटहरुको प्रभाव पर्न गएमा उक्त नीति तर्जुमा गर्नु पर्नाको खास बोधगम्य कारण र सो नीतिद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य सर्वसाधारण जनताले बुझ्न पाउँदैनन् । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि सार्वजनिक नीति तर्जुमा गरिन्छ र सो नीति उच्च अवस्था, हैसियत र स्तरका एलिटहरुलाई बढी सुविधा र संरक्षण दिलाउने किसिमको हुन्छ भने त्यस्तो सार्वजनिक नीतिमा स्वभावैले एलिट हित अनुकूल भयो भन्न सकिन्छ । यसो हुनुलाई जनता र सरकारका बिचमा रहेर जनहितको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको ठुलो असफलता मानिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको यो अकर्मण्यताको लागि भावी पुस्ताले समेत ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ भन्ने तर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा एलिटहरुको वर्चस्व कायम भएमा कुनै व्यक्ति अथवा सानो समूहको स्वेच्छामा राष्ट्रिय महत्त्वको नीतिगत निर्णय हुन जान्छ । उनीहरूले कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना आफ्नो अथवा आफ्नो समूहको हित तथा चाहानाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक नीति तर्जुमा गराउन जोड गर्नेछन् । त्यसैले सार्वजनिक नीति निर्माणमा एलिटहरुको वर्चस्व कायम हुन नदिन र आम सर्बसाधार जनताको हित गौण बन्न नदिन सार्वजनिक प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको खण्डमा कुनै वैधानिक अधिकार नभएका तथा कुनै कानुनले समेत नचिन्ने एलिटहरुले सरकारलाई भ्रममा पारेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रसँग सार्थक सम्बन्ध र सरोकार राख्ने सार्वजनिक नीतिमा प्रभाव पारी आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने कोसिस गर्नेछन् । सङ्कटले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा यी विषयहरू सर्वसाधारण जनताको पहुँचबाट टाढा रहने हुँदा प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा एलिटहरुको वर्चस्व कायम भएमा समाजप्रतिको दायित्वबाट विमुख भई स्वार्थ प्रेरित र अराजक भूमिकाले प्रश्रय पाउन थाल्दछ । कुनै आधार र कारण विना हचुवाका भरमा सरकारी श्रोत र साधनको दुरुपयोग हुने र एलिटहरुको स्वार्थ पुरा हुने किसिमका निर्णयहरू हुन थाल्दछन् । जनचाहानालाई सार्वजनिक नीतिले आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । जनहित र राष्ट्रिय स्वार्थ सार्वजनिक नीति निर्माणको मार्गदर्शन हुन् र सार्वजनिक नीति राष्ट्रिय विवेकका आधार हुन भन्ने पवित्र मान्यताको धज्जी उडाउन थाल्नेछन् ।जनताको चाहाना नै सार्वजनिक नीतिको उद्गम विन्दु हो भन्ने मान्यतामा तुसारापात हुनेछ । सार्वजनिक नीतिहरू मानवीय व्यवहारलाई मानवोचित बनाउने अभिभाराबाट विमुख हुन थाल्नेछन् । फलस्वरूप स्पष्ट सार्वजनिक नीति विना सरकार गन्तव्यहीन बन्दछ र सार्वजनिक प्रशासनले समेत आफ्नो वैधानिक आधार गुमाउँदै जानेछ ।

त्यसैले एलिटहरुको प्रभाव पर्न नदिई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीतिरिवाज तथा परम्परा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच र सचेतनालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक नीति निर्माण हुनुपर्दछ । सङ्कटको सामना गरिरहेका जनतालाई मेरो सरकार मेरै लागि भन्ने अनुभूति दिलाउन नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । यसको लागि सार्वजनिक प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा सूचना सङ्कलन गर्ने र सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन सक्नु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएर सार्वजनिक नीति निर्माणमा सीमित एलिटहरुको प्रभाव पर्न नदिन अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस