पेचिलो बन्दै गएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार

पेचिलो बन्दै गएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)


प्रकाशित मिति : 7 June, 2020 11:02 am

पृष्ठभूमि
अहिले नेपालमा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एससिसि)का बिच भएको अनुदान सहायताको परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पेचिलो हुँदै गएको छ । सन् २०१७ डिसेम्बर १४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिका सरकारको तर्फबाट एमसिसिका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी.नाशले हस्ताक्षर गरिएको परियोजना ३ वर्ष अघि देखि नेपालमा सुरु भए पनि संसदबाट पारित गरिनु पर्ने शर्तका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको पालामा संसद् सचिवालयमा एमसिसि दर्ता भए पनि अझै संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन । यस सम्झौतालाई प्रस्तावित सन्धिको विधेयकको रूपमा प्रतिनिधि सभाको वेवसाइडमा पनि राखिएको छ । पहिला निकै चर्चामा आएकामा कोरोना कहर, लिपुलेक आदी कारणले एमसिसि ओझेलमा परे पनि सरकारको आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो परियोजनाले निर्धारण गरेका योजना लागू गर्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा झ्यालबाट होइन मूल ढोकाबाटै संसदले एमसिसि पास गर्ने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने भन्नुभएको अनि अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमै एमसिसि परियोजनाको छुट्टै शीर्षकमा रकम सहित लागू हुने गरी आउनुले फेरि एक पटक एमसिसि विवाद चर्कने देखिन्छ । यसलाई अघिल्लो सरकारको निरन्तरता हो, सम्झौता भईसकेको छ । परियोजना लागू भएको ३ वर्ष भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा परियोजना संसदबाट पास नगर्ने हो भने नेपाल सरकारप्रति दातृ निकायको अविश्वास हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस आफ्नो कार्यकालमा सम्झौता भएकोले जसरी पनि संसदले पास गर्नुपर्छ भन्दैछ ।

एमसिसिको बारेका विभिन्न धारणा
सुरुमा एमसिसि सम्झौता इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगत हो कि होइन भन्ने बारेमा प्रस्ट रूपमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भित्र दुई धार देखिए । पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीमा समेत छलफल भए पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहने गरी नेता द्वय डा.भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको देखिन्छ तर प्रतिवेदन भने सर्वसम्मत हुन सकेको देखिँदैन । सो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र कार्यदलका सदस्य डा.भीम रावल यथास्थितिमा कुनै हालतमा पारित हुनुहुँदैन भनिरहनु भएकोछ भने अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवाली यथास्थितिमा सांसदबाट पास गर्दा फरक पर्दैन भन्दै आउनुभएको छ । केही महिला अघि अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीले नै एमसिसि इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगत कै एक परियोजना भएको भने । सो अघि सन् २०१९, मे महिनामा नेपाल भ्रमणको क्रममा एमसिसिका एक्टिङ डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेविड जे.रान्चले पनि एमसिसि नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकताका साथै क्षेत्रीय सम्बन्धका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनभने यसले हाम्रो लक्ष बमोजिम इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजीको क्षेत्रीय सम्बन्ध गर्ने उद्देश्य पनि पुरा गर्नेछ भनी आफ्नो धारणा राखेका थिए । एमसिसिको वेभ साइड डब्लुडब्लुडब्लु डट एमसिसि डट जिओभी मा नेपाल कम्प्याक्ट शीर्षकमा लेखिएको ब्यहोरा हेर्दा पनि “यो परियोजनाले गरिबी निवारण लगायत क्षेत्रीय सुरक्षालाई सहयोग गर्नेछ” भनिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पुर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले एमसिसि इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजीसंग सम्बन्धित भएमा नेकपाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु हुँदैन भनिरहनु भएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेपाली काँग्रेसका सबै नेताहरू तथा सो पार्टी समर्थित सम्वद्द सबै व्यक्तिहरू जसरी पनि यस एमसिसिलाई संसदबाट पास गराउनै पर्छ ढिलो गर्नुहुँदैन भन्दै आएका छन् । अझ नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले त यस परियोजनाको विरोध गर्नेहरू अल्पबुद्दी भएकाहरू हुन भनिरहनु भएकोछ ।

एमसिसिको विषय नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नै प्रस्ट उल्लेख भएर आइसकेपछि यस विषयले फेरि चर्चा पाएकोछ । एमसिसिको विषय नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नै प्रस्ट उल्लेख भएर आइसकेपछि पार्टी भित्र विरोध भइसकेपछि पार्टी सचिवालयको बैठक बसेको र बैठकले यस परियोजनालाई संसदले पारित नगरेसम्म बजेटमा उल्लेख गरिएको भए पनि यस विषय कार्यान्वयन नगर्ने, संसद्मा पास गर्ने नगर्ने बारेमा छिट्टै पार्टी बैठक बस्ने भन्ने निर्णय भएको भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय संसद्को भएकोले संसदले पास गरे लागुहुन्छ पास नगरे लागु हुँदैन भनिसक्नु भएकोछ भने त्यही लाइनमा अर्थ मन्त्रीले आफ्ना कुरा संसद्मा राख्नुभएको छ ।

विश्वमा लागु भएको एमसिसि परियोजना
एमसिसि नेपालमा मात्र लागु भएको परियोजना होइन । एमसिसि परियोजना लागु भएका देशहरू हेर्ने हो भने अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसियाका आर्थिक तथा विकासमा पछाडि परेका राष्ट्रहरूमा मात्रै लागु गरिएको देखिन्छ । जस्तै नेपाल, श्रीलङ्का, अल्वानिया, अर्मेनिया, बेनिल, बुर्किनाफासो, इथियोपिया, घाना, इण्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, कोसोवो, लाइबेरिया, मङ्गोलिया जस्ता राष्ट्रहरूमा मात्र यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । युरोपेली विकसित राष्ट्रहरू, अस्ट्रेलिया लगायत कुनै पनि विकसित राष्ट्रमा यो परियोजना लागु गरिएको देखिँदैन । एमसिसिको पक्षमा रहेको भनिएको भारतमा पनि यो परियोजना लागु गरिएको छैन ।

संसदबाट पास गराउनु पर्ने वा नपर्ने
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ का दिन भएको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग भएको लिखित सम्झौताको कुनै पनि दफामा प्रस्ट रूपमा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भनी लेखिएको छैन । मिति २०७५/०७/२६ को कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय प्रतिक्रियामा “नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था बमोजिम यस एमसिसि सम्झौताको दफा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पुरा गर्न सरकारले समय मै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकोले सोही बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको देखिन्छ सोही रायका आधारमा यसलाई संसदबाट पारित गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ” । नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (३) मा “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागु हुनेछैन” भन्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम यस सम्झौता नेपालको संविधान लागु भइसकेपछि भएकोले संसदबाट पारित गराउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले राय दिएको देखिन्छ । एमसिसि सम्झौताको कुनै पनि दफामा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था नलेखिएको भए पनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा यसलाई प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतका लागि पेस गरिएको देखिन्छ । यो सम्झौता दुई देशका बिचको अन्य कुनै दूरगामी असर पर्ने सन्धि नभै केवल अनुदान रकम कसरी खर्च गर्ने बारेको परियोजना सञ्चालन सम्झौता मात्र भएकोकोले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु जरुरी नभएको भन्नेहरू पनि छन् । कुनै पनि देशसँग कुनै प्रकारका दुईपक्षिय बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता भएमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । अमेरिकीहरूको यसबारेमा नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता हुने सरकारहरू परिवर्तन भइरहने र यसका कारण कुनै परियोजनाहरूको भविष्य सुनिश्चित नहुने भएकोले संसदबाट अनुमोदन गराइसकेपछि जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरता आएपनि फरक नपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ र सम्झौतामा पनि यस परिस्थितिको मुल्यांङ्कन गरिएको पाइन्छ ।

एमसिसि सम्झौतामा भएका विवादित प्रावधानहरू
सामान्यतया स्वतन्त्र समान हैसियतका दुई पक्षीय सम्झौता भइसकेपछि दुवै तर्फका सर्तहरू सम्झौतामा हुनुपर्ने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय करार कानुनका मान्यता हुन् । तर यस सम्झौताका हरेक धारा अनुसूची हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट अमेरिकी एमसिसिलाई कुनै पनि सर्त बन्देज पालना गराउनु पर्ने गरी उल्लेख गरिएको छैन । सम्झौतामा इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजीको एक भाग हो भनेर कहीँ पनि उल्लेख नभएको र स्वयं अमेरिकीहरूले नै पछिल्लो पटक यो इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजीसंग सम्बन्धित होइन भने पनि स्पष्टीकरण दिएको भए पनि नेपालको हितमा छ कि छैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । सम्झौतामा इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगतको हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन । बाहिर मौखिक या लिखित रूपमा अमेरिकीहरूले यो परियोजना इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगतको होइन पनि भनिसकेको अवस्थामा यसमा अल्झिनु हुँदैन, कोरोना कहरको अवस्था, नाजुक आर्थिक अवस्था भएको कारण यस परियोजनालाई संसदले पास गराउनुपर्छ केही मात्रामा भए पनि यसले नाजुक आर्थिक अवस्थालाई परिपूर्ति गर्छ भन्ने तर्क भए पनि देशको दीर्घकालीन हितमा यो परियोजना छ कि छैन त्यो हेर्नु जरुरी छ । नेकपा केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस मूल सम्झौताका विभिन्न सहायक सम्झौताहरू रहेका र ती सम्झौताहरूमा पनि नेपालको हकमा असमान व्यवधानहरू रहेका भनिएको छ ।

• सम्पूर्ण सम्झौता परिपालना गर्नु पर्ने नेपाल सरकारको हकमा मात्र देखिन्छ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले यस सम्झौता अन्तरगत अनुदान दिने भनिए पनि सम्झौताको धारा २.१ मा रु.४५,९५,००,०००/ अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी र धारा २.२ मा ४,०५,००,०००। अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी दुईवटा शीर्षकमा रकम सहयोग हुने भनिएको छ । यसको अर्थ त्यो रकम भन्दा बढी दिन नमिल्ले तर त्यो भन्दा कम जति पनि हुन सक्ने यसको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

• धारा २.४ मा भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा हेर्दा एमसिसिलाई भुक्तानी प्रक्रिया चित्त नबुझेमा सिधै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित बस्तु, कार्य वा सेवाको प्रदायकलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गरी दिइनेछ । अर्थात् ढुङ्गा गिट्टी बालुवा विक्री कर्तालाई भुक्तानी दिनुपर्दा सिधै एमसिसिले आफै दिन मिल्नेछ ।

• धारा २.५ मा यस परियोजनाबाट आउने व्याज वा अन्य कुनै पनि आय आर्जन भएमा त्यो सबै नाफा नेपाल सरकारले एमसिसिलाई भुक्तानी दिने वा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।

• धारा २.८ मा यस परियोजनालाई नेपाल सरकारको कुनै पनि कर कानुनले समेट्ने छैन । सम्पूर्ण कर अमेरिकी कानुन बमोजिम एमसिसिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिने भनिए पनि सम्झौतामा त्यसको लगाम आफ्नो हातमा राखेको देखिन्छ । नीतिगत कार्यसम्पादन एमसिसि ऐनको दफा ३०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड र एमसिसिले छनौट गरेको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार हुनेछ भनिएको छ । नीतिगत व्यवस्थापनको बारेमा एमसिसि ऐनको दफा ३०७ मा के व्यवस्था छ सम्झौतामा उल्लेख छैन । अमेरिकाले एमसिसि ऐन नै जारी गरेको देखिन्छ । परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण बस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्ति एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

• धारा ३.८ मा एमसिसि लेखा परीक्षण निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको अमेरिका अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाकंन गर्ने फर्मबाट लेखा परीक्षण हुने सुनिश्चितता गर्दछ भनिएको छ । अमेरिकी लेखापरिक्षकबाट भएको लेखा परीक्षणको आधारमा एमसिसि नेपालको लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नमा कुनै बाधा पर्नेछैन भनिएको छ अर्थात् अमेरिकी लेखा परीक्षकबाट परीक्षण भइसकेपछि नेपालको महालेखा परीक्षकबाट पनि लेखा परीक्षण गर्न सकिने देखिन्छ ।

• सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्री हुने तर एमसिसिको तर्फबाट एमसिसिको उपाध्यक्ष वा एमसिसि कम्प्याक्ट अपरेशन्सको रूपमा कार्यरत व्यक्ति वा प्रमुख प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिनुले समान हैसियतमा सम्झौता छैन भन्ने देखिन्छ ।

• धारा ५(१)(क)मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पुर्णरुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ भनिए पनि सोही हरफको अर्को थप व्याक्यांशमा एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ भनिएको छ जो सरासर प्रचलित करार वा सम्झौताको विपरीत रहेको छ । पहिलो हरफमा दुवै पक्षको हैसियत समान देखिए पनि दोस्रो हरफले माथिको ब्यहोरालाई निस्तेज पार्दै एमसिसिले एकपक्षीय रूपमा परियोजनाको आंशिक रूपमा वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्थाले परियोजना पुरा गराउने नाममा अमेरिकाले अन्य कुनै पनि सर्तहरू अगाडि सार्न सक्ने आशङ्का देखिन्छ ।

• त्यसैगरि अझ सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा धारा ५.५ मा नेपाल सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तरगतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहनेछन् भनिएको छ । यी दफाहरूमा के व्यवस्था रहेको छ भन्दा दफा २.७ मा एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपभोगको सीमा(कुनै पनि अमेरिकी कानुनको खिलाप नहुनुपर्ने), दफा २.८ मा कर(कुनै पनि नेपाल कर कानुनले यस कार्यक्रमलाई नसमेट्ने), दफा ३.२(च) बौद्धिक सम्पत्ति(असीमित समयसम्म अमेरिकाको हुने), दफा ३.७ मा अभिलेख लेखांकलन, पहुँच(सम्पूर्ण कार्यक्रमको अभिलेख, लेखांकन यसको लेखापरिक्षण, पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन वा निरीक्षण गर्ने अधिकार एमसिसिलाई नेपाल सरकारले दिनुपर्ने), दफा ५.२ मा अन्त्य, निलम्बन वा समाप्तिको परिणाम, दफा ५.३ मा फिर्ता र उलङ्घन(परियोजनाको कुनै पनि रकम व्याज वा आर्जनको दुरुपयोग भएको एमसिसिले ठानेमा सो रकम अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था), दफा ५.४ मा ढिलो भुक्तानीमा व्याज, दफा ६.४ मा लागु हुने कानुन(यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्दान्तहरु लागु हुनेछन्) भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

• सम्झौताको धारा ६.८ को व्यवस्था हेर्दा यस परियोजना नेपालमा लागु हुँदाका बखत परियोजनाका कारणबाट हुनसक्ने कुनै पनि दुर्घटना, क्रियाकलाप, हानीमा यस परियोजनामा काम गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी अमेरिकी नागरिकलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दाबी प्रति एपसिसि तथा अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । नेपाल सरकारले एमसिसि, अमेरिकी सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । नेपाल सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा अमेरिकी कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी नेपाल सरकार सहमत हुनुपर्ने भनिएको छ । अन्य कुनै ब्यहोरा नहेरी यदि एमसिसि परियोजनामा काम गर्ने अमेरिकी नागरिकले नेपाली महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्‍यो, बालयौनदुराचार गर्‍यो, कुनै सवारी साधन दुर्घटना गरायो भने त्यो व्यक्तिलाई नेपालमा मुद्दा चलाउन नपाउने त्यो अपराधीले नेपाली कानुनबाट सहजै उन्मुक्ति पाउने गरी यो सम्झौताको अर्थ लगाउन सकिने देखिन्छ ।

• धारा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् सम्झौता र नेपाल कानुनको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ भनिएको छ ।

• सम्झौताको अनुसूची १(ख) मा यो परियोजना लागु गर्नका लागि विभिन्न पक्षहरू मध्ये भारत सरकारसँग समेत छलफल गरेर मात्र यो परियोजनाको पहिचान गरिएको भनिएको छ जुन परियोजनाको साझेदार भारत होइन तर उससँग छलफल गरिनुले यो सम्झौता दुईपक्षिय हो कि त्रिपक्षीय हो शङ्का देखिन्छ तर पनि एमसिसि परियोजना अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन प्रसारण लाईनका बारेमा भारतसँग छलफल भई उसले सहमति दिइसकेको भनिएको छ ।

• विद्युत् प्रसारण लाइनको कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाण्डौको उत्तरपुर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाण्डौको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटे देखि काठमाण्डौको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटबल देखि भारतीय सिमासम्म डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग ३०० कि.मि प्रसारण लाइन निर्माणमा यो रकम प्रयोग गर्ने भनिएको छ । विद्युत् उत्पादनमा पछाडि परेको तर निकै सम्भावना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा यो परियोजना लागु हुने छैन । १ नं प्रदेश र २ नं प्रदेशमा पनि यो परियोजना लागु हुने देखिँदैन ।

• सम्झौताको अनुसूची ५ मा लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व सर्तहरू शीर्षकमा दफा (क) मा हेर्दा नेपाल सरकारले एमसिसिलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ लेखिनुले यो परियोजनाका लागि भारत सरकारसँग पूर्व सहमति लिनु अनिवार्य देखिदा परिणाम के हुने थप शङ्कास्पद देखिन्छ । अनुसूची ५(क) को व्यवस्था हेर्दा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको हकमा भारत सरकारसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने देखिए पनि समग्र परियोजनाका कार्यहरूका लागि भारत सरकारको पूर्व सहमति लिनुपर्ने भनी एमसिसिले भन्यो भने होइन भनी नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

अबको बाटो
हाल विभिन्न तर्क वितर्क जे सुकै देखिए पनि अनुदान सहयोग रकमको हकमा यो सम्झौता बमोजिम आउने रकम सानो पक्कै होइन । यसको सही सदुपयोग भएमा केही मात्रामा भए पनि ऊर्जा र सडक विकासमा केही मात्रामा योगदान हुने पक्का देखिन्छ । अर्को यस परियोजनाले नेपालको कायापलट गर्छ भन्ने चाहिँ होइन । विद्युत् ग्रिडको हकमा बुटवल पाल्पा, हेटौँडा, काठमाडौँ क्षेत्रमा मात्र जोडिने भएकोले यसले देशकै विद्युत् क्षेत्रमा कायापलट गर्दैन । विद्युत् ग्रिडलाईन नभएका विद्युत् उत्पादन नभएका क्षेत्रहरू नेपालमा धेरै छन् । एमसिसिले गर्ने भनिएका क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा विद्युत् ग्रिड देखि उत्पादन बढी भएका क्षेत्र हुन । त्यसैगरि सडक मर्मत परियोजनाको हकमा केबल ३०५ कि.मि.सडकमात्र स्तरोउन्नती हुने हो । नयाँ सडक बनाउने होइन । अहिले हामीलाई सडक स्तरोउन्नती गर्नु आवश्यक जति जरुरी छ त्यो भन्दा पनि नयाँ सडक ट्रयाकहरु खोल्नु पनि हो ।

एमसिसि परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसिसि नेपालको गठन आदेश जारी भई विकास समितिको रूपमा कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानको धारा २७९(३) को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हेर्दा पनि यस सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने देखिन्छ । सम्झौतामा लेखिएका असमान ब्यहोराको हकमा सम्झौताको धारा ६.२ मा संशोधन र परिमार्जन शीर्षकमा पक्षहरूको लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सम्झौता कसरी लागु हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ भनिएको ब्यहोराले अमेरिकी सरकारसँग यस सम्झौताका बारेमा संशोधनका लागि छलफल गर्न नसकिने भन्ने होइन । इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी (आईपिएस) अन्तरगतको परियोजना भएको बारेमा कुनै द्विविधा छैन तर इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी (आईपिएस) अन्तरगतको परियोजना भए पनि प्रत्यक्ष सैनिक गतिविधिको परियोजना नभएकोमा पनि कुनै द्विविधा छैन । किनभने प्रस्ट रूपमा विद्युत् ग्रिड र सडक मर्मतको दुई वटा क्षेत्रमा यस परियोजनाले काम गर्ने भनिएकोले यदि सैनिक गतिविधिको कुनै कार्य भएमा सम्झौताको धारा ५.१ बमोजिम नेपाल सरकारले जति बेला पनि अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ तर सम्झौता असमान रूपमा भएको र धारा ५.१ मा जति वेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सकिने भनिए पनि कमजोर पक्ष नेपालले त्यो हैसियत राख्छ राख्दैन त्यो विचारणीय छ ।

जसरी नेपाल भारत मैत्री सन्धि १९५० को बारेमा हेर्दा पनि भारतले जति बेला पनि यदि नेपालले संशोधन गर्न चाहेमा भारत सरकार तयार रहेको पटक पटक भारतले भन्दै आए पनि नेपालले त्यो संशोधन नै गर्न सक्ने आँट गरेको थिएन । त्यसरी नै अमेरिकासँग यदि अहिले जस्ताको त्यस्तै यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेपछि पछि यो मिलेन भनी सम्झौता रद्द गर्न सक्ने त्यो हैसियत नेपालले राख्न सक्ने अवस्था होला नहोला अहिले नै ख्याल राख्नै पर्छ । यस सम्झौता अहिले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस भएको भए पनि संसदबाट नै एक अध्ययन कार्यदल बनाई यस सम्झौतामा भएका बुँदाहरू समेतका बारेमा सत्तारुढ दलको गठित कार्यदलले पेस गरेका सुझाव समेतमा थप अध्ययन गरी सो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने भए एमसिसिलाई लिखित रूपमा सम्झौतामा भएका बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । एमसिसि परियोजनाको बारेमा श्रीलङ्कामा लागु गर्ने नगर्ने सवालमा उठेको विवादको बारेमा श्रीलङ्का सरकारले पहिला कार्यदल बनायो र अहिले उक्त परियोजनालाई लागु नगर्ने निर्णय गरिसक्यो ।

हामी नेपालीहरूले यस बारेमा आफै आफै तर्क वितर्क गर्नुभन्दा सहज अवतरणको वातावरणका लागि पहल गर्नु उचित हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पारित गर्दा सम्झौतामा भएका ब्यहोराले नेपालको हात माथि देखिँदैन अझ बराबरीको हैसियत देखिँदैन । अहिले सुनिँदै छ इराकमा रहेको अमेरिकी सैनिक अखडा फिर्ता जानुपर्छ भनी इराक सरकारले भन्दा अमेरिकाको ठुलो लगानी भैसकेको छ तत्काल फिर्ता हुन सक्दैन भनी इराकबाट अमेरिकाले आफ्ना सैनिकलाई फिर्ता लिन नमानेको अभ्यासलाई हामीले पनि चनाखो हुनुपर्छ । यस सम्झौतालाई हेर्दा एक पक्षीय रूपमा अमेरिका अर्थात् दाता देश हाबी हुने गरी नेपालले बाध्यताले यो सहयोग लिनुपरेको जस्तो देखिनु हुँदैन । त्यसै गरी अहिलेको सम्झौता हेर्दा भारतलाई पनि यस परियोजना भित्र जोड्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ भोलिका दिनमा भारत सरकारले आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिरको योजना लागु गर्न दिएन भने यो परियोजना नेपालका लागि भन्दा पनि भारतका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोना कहरका कारण अहिले विश्व ध्रुवीकरण भैरहेकोछ । अमेरिकाले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चीनका विरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी गरेर आर्थिक गरिविधीमा अवरोध गर्ने, विश्वबाटै चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने, चीनका विरुद्ध भारतलाई उचाल्ने काम गरिरहेको छ । अमेरिकाले यस अघि नै इण्डो प्यासिफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगतका गतिविधिहरू भारतसँग मिलेर गरिरहेको अवस्थामा हालै भारत र चीनका बिचमा भारत सिक्किमको डोक्लाम लगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद चर्की युद्ध सुरु हुने अवस्था छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रस्ट छ । हामी कुनै पनि दुई राष्ट्रका बिचको युद्धमा कुनै एक पक्षको साथ दिँदैनौँ । अर्को तिर हामी चीन सरकारले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स्(विआरआई) लाई लागु गर्दैछौं हामी यसमा चीनसँगै छौँ । विभिन्न प्रकारका घटनाक्रमले भोलिका दिनमा अमेरिका र चीन बिचमा प्रत्यक्ष युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको एमसिसिको सम्झौतामा उल्लेखित सर्त हेर्दा यो परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाले नेपालमा अखडा जमायो भने के होला त्यसको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । कमजोर पक्षले जहिले पनि सम्झौता गर्नु पहिला नै कानुनी आधारमा दरो हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । जसरी हामी दुई ढुङ्गाको तरुलको रूपमा छौँ भन्ने गरिन्छ त्यसरी नै यस परियोजनालाई यथास्थितिमा पास गर्‍यौँ भने भोलिको दिनमा पछुताउनु बाहेक केही रहँदैन । अहिलेसम्मको मित्र शक्तिको रूपमा रहेको चीनका विरुद्ध अमेरिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई हुन्छ । हामी चीन अमेरिका वा भारत समेतलाई असल मित्र नै मान्दै आएका छौँ । त्यो परिस्थिति नल्याउनु नै वेश हुन्छ ।

अन्तमा सडकले के भन्छ भनेर व्याख्या गर्नु भन्दा पनि नेपालको हितमा भएका विदेशी सहयोग लिनमा कोही कसैले पनि विरोध गर्नुहुँदैन, विरोध गर्ने कुरा पनि भएन । अझ नेपाल जस्तो देशलाई ठुलो विदेशी लगानी भित्र्याउनु अति जरुरी छ तर त्यो देशको हितमा हुनुपर्छ । महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने बेलाको आपसी विवादका कारण तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी फुटेको इतिहास ताजै छ । त्यसै गरी कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता गर्ने तत्कालीन सरकार समर्थित नेपाली काँग्रेस पार्टी पनि अहिले ती सम्झौता असमान भएका थिए भनी महसुस गरिरहेको देखिन्छ त्यसैगरि महाकाली सन्धिले देशलाई कायापलट हुन्छ भनी यिनै नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तर आज आफै पछुताउनु भएकोछ । देशको राष्ट्रियताको सवालमा यस सम्झौतालाई यथास्थितिमा पास गर्नेकी देशको हितका लागि सम्झौता संशोधन गराएर मात्र संसदबाट पास गराउने भन्ने सत्तारुढ दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतले एक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

एमसिसि परियोजनालाई लागु गर्नै हुँदैन कसैले पनि भन्नुहुँदैन वा यथास्थितिमा लागु गर्नुपर्छ वा संशोधन गरेर मात्र लागु गरिनुपर्छ भनी एमसिसि परियोजनाका कारणले राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू नागरिक समाज तथा सडकको भिड एक आपसमा जुधेर झगडा, गालीगलौज गरेर मनमा तिक्तता गरी पक्ष विपक्ष हुनु भन्दा पनि देशको हितमा नभएका बुँदाहरूलाई संशोधन गरेर मात्र एमसिसिलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ । जसरी भारतीय नाकाबन्दीको समयमा सो का विरुद्ध डटेर सामना गरिएको, हालै लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा पास गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा वर्तमान सरकार एवं सत्ताधारी दल प्रति समग्र नेपाली जनताले गर्व गरिरहेकाछन, सम्मान गरिरहेका छन् । अहिले भन्ने गरिएको यदि अहिले आएर यस परियोजनालाई इन्कारी गर्‍यो भने दातृ देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले नेपाललाई अविश्वास गर्न सक्छन् भन्ने भनाइको हकमा आजसम्म जे भए पनि अब नेपाली राष्ट्रियताको सवालमा सम्झौता हुनसक्दैन भन्ने सन्देश जानेछ र अझ राष्ट्रियताको सवालमा पार्टी नेतृत्व तथा सरकार प्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै सकारात्मक सन्देश जानेछ । यदि अमेरिकाले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का झैँ एमसिसि सम्झौतामा संशोधन गर्न मिल्ने भए पनि संशोधन गर्न चाहँदैन भने पक्कै अमेरिकाको यस सम्झौतामा केही कैफियत रहेको ठहरिन्छ ।

परियोजना लागु भएको तीन वर्ष भैसकेको छ, निकै धेरै सफ्टवेयर कामहरू भैसकेका छन् । केवल कागजमा भएका ब्यहोरा मात्र परिवर्तन गर्ने हो जुन नेपालको अहितमा छन् अझ यो पनि अमेरिकालाई हामीले सम्झाउनु पर्‍यो कि संशोधन गर्ने भनिएका कुनै पनि बुँदाहरू अमेरिकाका विरुद्ध हुनेछैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिका संशोधन गर्न चाहँदैन भने यस सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न पछि पर्नु हुँदैन । यदि देशको हितमा संशोधन हुनुपर्छ भनेकै कारणले एमसिसि लागु नभए प्रधानमन्त्री, सरकार, सत्ताधारी पार्टी तथा समग्र पार्टी नेतृत्वको शिर अझ उँचो हुन्छ । नेपाली काँग्रेसलाई आजसम्म कोसी, गण्डकी, महाकाली सम्झौतामा गरिएको कमजोरीलाई सच्याउने मौका हुनेछ । यथास्थितिमा एमसिसि परियोजनालाई पास गराउनु भन्दा देशको हितमा संशोधन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि पछि हट्नु हुँदैन, सबैको भलो यसैका हुनेछ । अस्तु ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस