निजी र सार्वजनिक विद्यालयको सहयात्रा र सहकार्य : एक विमर्श « प्रशासन
prasaLogo
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार

निजी र सार्वजनिक विद्यालयको सहयात्रा र सहकार्य : एक विमर्श


प्रकाशित मिति : 7 June, 2020 8:31 am

शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो र समाज रूपान्तरणको कडी हो । आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो किनकि आज शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । आ.ब. ०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा निजी विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरूप सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको ब्यहोरा सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल एवम् आम सञ्चार माध्यममा यो बहसको विषय हुँदै आएको छ ।

निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने सन्दर्भ र यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा यो लेख केन्द्रित छ । साथै निजीकरणको प्रादुर्भाव, नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था र सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव साटासाट तथा सहकार्य/सहयोगको उपादेयतालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य किन आवश्यक भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा, निजीकरण र यी दुई बिचको व्यवस्थापकीय पक्षबारे विश्वव्यापी अभ्यास र विकासक्रम उल्लेख गर्नु प्रासंगिक छ । सरकारी कर्मचारी र कार्यालयको ढिलासुस्तीपन, प्रक्रियामुखी, अनुउत्तरदायी आदि चरित्र बढ्न गई सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभई जनताको समेत आक्रोश बढेको बेलामा निजी क्षेत्रका राम्रा पक्षहरूलाई अवलम्बन गरी समस्त व्यवस्थापकीय आयामलाई सुधार गर्न बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सन् १९८८ मा ”नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी” को स्थापना गरेकी थिइन(सन् १९८० को दशकबाट नवउदारवादी बहार आएको थियो) र फलस्वरूप सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, नतिजामुखी बनाई सेवाग्राहीलाई ग्राहक सम्झी उनीहरूले तिरेको करको मूल्य को सम्मान गर्ने अभ्यास र निजी क्षेत्रका राम्रा पक्षहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुसरण गरियो ।

सार्वजनिक प्रशासन लाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न थालियो र सेवा प्रवाहमा बजारीकरणको अवधारणा, गुणस्तरीय र नतिजामुखी सेवा, ग्राहकमुखी सेवा आदिको अवधारणा विकास भयो, ग्राहकलाई/ सेवाग्राहीलाई छनौटको अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसाथ गरियो, धेरै सरकारी निकायहरू निजीकरण गरिए, यो अभियानको लहरले नेपाललाई पनि छोयो र नेपालमा पनि निजीकरणको प्रादुर्भाव भयो। यो मोडेलको व्यवस्थापनमा पनि केही कमी कमजोरी रहेता पनि सेवा प्रवाह र व्यवस्थापकीय पाटोमा नवीन रक्तसञ्चार पैदा गर्न सफल रह्यो ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट फड्को मार्दै सरकारले धेरै ठाउँमा हात हाल्दा असफल हुने हुनाले सरकारको भूमिका छिटो, छरितो, चुस्त, सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ, सरकार उत्प्रेरक, सहजकर्ता र नियामक हुनुपर्छ, निजी क्षेत्र सक्षम नभएको र जान नचाहने ठाउँमा मात्र सरकारले हात हाल्नुपर्छ र बाँकी ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ र जनताले सर्वोत्कृष्ट र गुणस्तरीय सेवाको छनौट गर्न पाउँछन् र गुणस्तर दिन नसक्ने निजी क्षेत्रले सुधार गर्नै पर्छ भन्ने आशय र अभिष्टका साथ निजी र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको उदायमान भएको हो र हाम्रो संविधान लगायत अन्य कानुनले पनि मुलुकको विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई निर्दिष्ट गरेका छन्।

बिश्वबजारमा सार्वजनिक र निजी संस्था/ कार्यालयहरूले एक अर्काबाट सिक्ने कुनै नौलो र अनौठो अभ्यास होइन, एउटा सानो उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा जापानको निजामती सेवामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सरकारी सेवामा परीक्षाको माध्यमबाट ३ देखि ५ वर्षसम्मको लागी भित्र्याइन्छ र सरकारी कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि जोडिने गरी निजी क्षेत्रमा निश्चित समय सीमा सम्म काम गर्न पठाइन्छ । यी दुवै क्रियाकलापको उद्देश्य एकले अर्काको राम्रो अभ्यास सिक्ने, राम्रो व्यवस्थापकीय सीपहरू आदानप्रदान गर्ने र सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न नयाँ रक्तसञ्चार प्रदान गर्ने र नवप्रवर्तन ल्याउनु रहेको हुन्छ । त्यस कारण, दुवै क्षेत्र एक अर्काको प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी नभई सहकार्य र सहयात्री भई अगाडि बढ्दै गरेको दृष्टान्त विभिन्न पुस्तक, पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ र प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर पनि मिलेको छ।

सार्वजनिक निकाय वा विद्यालयको भन्दा भन्दा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय पक्षहरू अवलम्बन योग्य भए पनि सबै सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्नु पर्छ भन्ने यो लेखको आशय पक्कै पनि होइन बरु अब्बल अभ्यासहरूको साटासाट गरी कसरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नयाँ बहसको थालनी गर्न मात्र खोजेको हो । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका पनि थुप्रै सीमितता छन् । निजी क्षेत्रमा धेरै विकृति, ठगी, निष्ठा र नैतिकताको अभाव, सिन्डिकेट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव गरी मूल्य वृद्धि गर्ने, कर छली, गुणस्तरहीन सामग्री बेचबिखन, जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खाद्यान्न सामग्री बेचबिखन, आदि जस्ता थुप्रै गम्भीर समस्या देखिएका छन् ।

कानुनी अस्पष्टता, व्यक्तिगत लाभ हानिका आधारमा नीति निर्माण, कमजोर अनुगमन प्रणाली लगायत थुप्रै कारणहरू यसमा निहित छन् । शिक्षा क्षेत्रकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि कतिपय निजी विद्यालयको पनि न्यूनतम मापदण्ड पुगेको छैन । केही निजी विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षकको कमी, न्यून पारिश्रमिक, उपयुक्त खेल मैदान तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरुको अभाव समस्याका रुपमा रहेका छन्। शुल्कका आधारमा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा बिच पनि ठुलो अन्तर छ ।

निजी क्षेत्रले दिने सेवा तुलनात्मक रूपमा छिटो, छरितो र नतिजामुखी हुनुका साथै उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता देखिएता पनि गुणस्तर र व्यावसायिक धर्म र निष्ठा/ ईमान्दारिताको बारेमा भने सबै निजी क्षेत्रले राम्रै गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको खटनपटन, काम गराई , चुस्तता जनमानसले रुचाएको छ र अभिभावक हरूको आकर्षण पनि बनेका छन् । तथ्याकमा हेर्ने हो भने पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने कक्षाकोठा भएका सार्वजनिक विद्यालय २८ प्रतिशत छन् भने ४१ प्रतिशतको पक्की भवन छैन । करिब ८८ प्रतिशत विद्यालयमा प्रयोग गर्न लायक कम्प्युटर नै छैन । त्यस कारण, केही निजी विद्यालयको सीमितता तथा सार्वजनिक विद्यालयको सुस्त गतिको अवस्थालाई कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउने भन्ने बारे थप बहस हुनु आवश्यक छ । यसको लागि विभिन्न माध्यम र साध्य हुन सक्छन् ती मध्ये यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री भन्नेबारे स्पष्ट किटान नभए पनि साधरणतया निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बिच धेरै कुरामा सहकार्य गर्न सकिन्छ । भविष्यमा सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी यी दुई बिचको सहकार्य स्पष्ट गर्न सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कतिपय सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य आधारभूत मापदण्ड पुरा हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक विद्यालयको विद्यार्थीहरूले पाक्षिक वा मासिक रूपमा निजी विद्यालयमा भएका विज्ञानको प्रयोगशाला तथा अन्य श्रव्य दृश्य शैक्षिक सामग्रीको अवलोकन एवम् प्रयोग गर्ने व्यवस्था साथै विज्ञान प्रदर्शनीमा संयुक्त रूपमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यसै गरी, विभिन्न शैक्षिक एवम् अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तै- सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, समुदाय कार्य, परियोजना कार्य, स्वयं सेवाका कार्यहरू, स्थलगत अध्ययन आदि पनि दुवै प्रकारका विद्यालयका विद्यार्थीहरू बिच संयुक्त रूपमा आयोजना गरी एक अर्काको खेल मैदान वा खेल सामग्री प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले बालबालिका हरूमा व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व सीप, भाइचारा एवम् सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न समेत मदत पुर्‍याउँछ र निजी विद्यालयलाई पनि सामाजिक बित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न जिम्मेवार बनाउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियान स्वरूप सरकारले बजेट खर्च गर्दै आए पनि यसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गरेको छैन । यसको विपरीत धेरै निजी विद्यालयले आफ्नै पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयको पुस्तकालयमा सहज पहुँच भएमा ज्ञान आर्जनमा थप सहयोग पुग्दछ र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी सँग चिनजान र समन्वयको अवसर मिली सिकाइका अन्य पाटाहरू पनि साटासाट गर्न सकिन्छ । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा पुस्तकालय नभए स्याटलाइट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सञ्चालन नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्छ र दुवै खालका विद्यालयलाई समेट्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकमा तालिम, दक्षता र अनुभव तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । उनीहरूको अनुभव निजी विद्यालयका शिक्षक सँग साटासाट गर्न सकिन्छ र निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि धेरै नै राम्रो सिक्ने अवसर पाउँछन् जस्तै- विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, सामग्रीको प्रयोग, उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विधिहरू, विविधता व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन पद्धति, शिक्षण योजना निर्माण र दैनिक पाठ योजना अनुरूप पठनपाठन आदि । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनको अनुभव सार्वजनिक विद्यालयमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ जस्तै- कक्षा कार्य, गृहकार्यमा पृष्ठपोषण दिने, परीक्षाको उत्रपुस्तिका जाँची सकेपछि पृष्ठपोषण सहित फिर्ता दिने, प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि बारे निरन्तर छलफल गर्ने पद्धति आदि। त्यसै गरी, शिक्षकहरूलाई पनि निश्चित समयको लागि एक अर्को विद्यालयमा अदलबदल गरी पढाउन लगाउँदा आआफ्ना राम्रो पक्ष एवम् कमजोर पक्षहरू उजागर हुन गई व्यावसायिकता प्रवर्द्धनमा ठुलो महत्त्व राख्नेछ ।

अहिले कोभिड १९ को महामारी बाट सिर्जित समस्या पश्चात् निजी विद्यालयले अनलाइन लगायत प्रविधि मैत्री शैक्षिक वातावरणमा ध्यान दिएका छन् । यो विधि निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यमा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा थप लगानी पनि हुँदैन साथै एकै शिक्षक मार्फत धेरै विद्यार्थीलाई पढाउन पनि सजिलो हुन्छ । यो महामारीको समयमा त झन् सहकार्य आवश्यक देखिन्छ नै भविष्यमा घट्न सक्ने विपद्को जोखिमलाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेर आधारभूत तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको जम्मा ११.६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । सीमित बजेटले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको नीति कार्यान्वयनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएकोले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य खर्चिलो संरचनाको लागि साझा कोषको स्थापना गरी (योगदानको अनुपात फरक फरक गर्न सकिने) सबै विद्यार्थीको प्रयोगको लागि निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अबका दिनमा निजी क्षेत्रमा नियमनको अभावले केही कमी कमजोरी भएता पनि प्रभावकारी नियमनद्वारा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सही मार्गमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो देशमा सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अवलम्बन गरेको असल व्यवस्थापनको अभ्यास अनुसरण गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ । आ.ब. ०७७/ ०७८ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ जसले गर्दा एकातर्फ सार्वजनिक विद्यालयले निजी विद्यालयको चुस्त, दुरुस्त ,छिटो, छरितो, उत्तरदायी र नतिजामुखी व्यवस्थापन सिक्छन् र अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरूले समाजमा जुन सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने थियो त्यसको फलस्वरूप सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र सार्वजनिक विद्यालयको राम्रो पक्षहरू(जस्तै- यथेष्ट खेलमैदान, स्तरीय पाठ्यपुस्तक, तालिमप्राप्त शिक्षक, आदि) बाट निजी विद्यालयले पनि सिकेर सुधार गर्न अभिप्रेरित हुने अवसर यो बजेटले ल्याएको छ।

बिट मार्नुपूर्व , निजी क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, व्यावसायिक निष्ठाको अभावलाई सरकारले हस्तक्षेप र नियमन गर्दै सुधारको बाटोमा ल्याउनुपर्छ र निजी क्षेत्रका व्यवस्थापनका सफल अभ्यासहरू र रणनीतिहरू केवल सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नमा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न अनुसरण गर्नुपर्छ । यो मुलुकको चौतर्फी विकास गर्ने महान् अभियानमा निजी क्षेत्रले पनि ईमान्दार, अनुशासित र निष्ठावान् भएर आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रसँगै हातेमालो गरी त्यसको गुणस्तर सुधार गरी छवि उकास्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यो सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरूको सहयात्रा उद्देश्यमूलक र गन्तव्य उन्मुख होस, यही छ हाम्रो कामना !

लेखकद्वय मध्ये शाखा अधिकृत भट्ट जापानमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् भने परियार हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस