पानी ढलो दिगो विकासको कडी हो । नेपालको सन्दर्भमा यो अझ बढी महत्त्व र सान्दर्भिक हुँदै आएको छ । हरेक पटक वर्षा सुरु हुने बित्तिकै नेपालमा भूक्षय, बाढी, नदी किनार कटान, जमिन डुबानको समस्याहरू देखा पर्दछन् । जनता भन्छन् “खै सरकार र प्रशासन र अनि कस्तो विकास” भन्ने प्रश्नहरूको ठुलो पहाड अगाडि देखा पर्दछ ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनकोलागि सम्पूर्ण रूपमा तयारीमा छौ भन्ने र प्रतिपक्षमा रहने दलले सरकार कमजोर र विपद् व्यवस्थापनको पक्षमा छैन भन्ने गर्दछन् । हालका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू केही समय पहिले र पटक पटक सरकारको बागडोर सम्हालेका नै हुन् ।

नेपालमा प्रशासनिक सुविधाका हिसाबले राणा कालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराइमा १२ समेत ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको इतिहास छ । पंचायतकालमा विकास र प्रशासनिक सुविधाका हिसाबले नेपाललाई १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । बहुदल कालमा पनि यिनैबाट काम चलाइयो । बहुदल कालमा नै २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई संयुतm जनमोर्चाका ४० सूत्रीय मागहरू पेस भएको, फागुन २ गते देखि सशतm सङ्घर्ष प्रारम्भ गरिएको, १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन सञ्चालन भएको नै हो । तत्पश्चात् वि.स. २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएता पनि मधेस आन्दोलन पश्चात् उतm संविधानमा संशोधन भएको हामी सामु छर्लग छ । यति बेला हामी नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा छौ ।

पञ्चायतकालीन विकास र प्रशासनिक सिमानामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् जहाँ सङ्घ, ७ प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिका र गाँउपालिकाहरु कायम भएका छन् ।

नेपालमा ८० प्रतिशत भन्दा जनता बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, भूकम्प र हिमताल फुटेर हुने विपद् वाट जोखिममा छन् । नेपाल अत्यधिक विपद् हुने २० देशहरू मध्येमा एक हो भने जलवायु परिवर्तनको असर पर्नेमा चौथो र भूकम्पीय जोखिममा ११औँ मा पर्ने देश रहेको तथ्याङ्क बारे मुलुकको संविधान निर्मातालाई थाहा हुनु नै पर्छ । खास गरी बाढी पहिरोका कारण हुने क्षतिको कुरा गर्दा राजनैतिक सिमाना, प्रशासन र विकास शैलीसङ सिधै सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

नेपालमा सन् २०१५ र २०१६ दुई वर्षमा बाढी र पहिरोबाट १२४ जनाको ज्यान गएको थियो । अर्थात् बाढीबाट १०१ जनाको मृत्यु र ३९ जना हराएका र २३ जना घाइते भएका थिए भने पहिरोबाट २७६ जनाको मृत्यु र ४२ जना हराएका र २२६ जना घाइते भएका थिए । विपद्मा घर क्षति, पशुधनको नाश र अन्नबालीको नोक्सानीको आर्थिक लेखाजोखाको कुरै नगरौँ । सन् २०१७ मा पनि ठुलो मात्रामा ३५ जिल्लामा क्षति व्यहोर्नु परेको र बाढी पहिरो वाट कम्तीमा २९ को मृत्यु, ४५ हराएको तथ्याङ्क छ । गत वर्षको वर्षा याम सुरु हुन नपाउँदै रौतहट, बर्दिया, नवलपरासी, सिन्धुली, बझाङ, बाँके,रोल्पा, कैलाली, पर्सा, सर्लाही, तनहुँ, बारा, सप्तरी, रसुवा, बझाङ आदिमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पुराएको र पछिल्ला २ महिनामा पनि जनधन र भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको थियो । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रयास नै नभएको होइन । कानुन छन्, संरचना पनि मनग्य छन् तर जनताका व्यवहारिक समस्या समाधानमा किन सफलता मिलेको छैन त ?

मुलरुपमा नेपालमा ६,००० भन्दा नदीनाला छन् । मुलरुपमा चार वटा बेसिनहरू कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली रहेका र अन्य मुख्य नदीहरूमा कमला, बाग्मती, लाल बकैया, वाणगंगा, राप्ती, बबई आदि । पानी ढलोका आधारमा प्रशासनिक राजनैतिक सिमाना कायम गरेर एकीकृत जलस्रोत तथा जलाधार व्यवस्थापन बेसिन योजना र जलाधार व्यवस्थापन गरेर नदी प्रणालीमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए हाल देखा परिरहने विपद्बाट निकै कम क्षति व्यहोर्न पर्ने अवस्था आउने थियो । तर पानी ढलोको कुरा बुझेर पनि नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा परम्परागत राजनैतिक प्रशासनिक सिमाना कायम गर्दा अझै कति विपद् व्यहोर्नु पर्ने हो थाहा छैन ।

यस्तै पानी ढलोको महत्त्वको कुरा गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो सिमाना । अर्थात् नेपाल भारतको सिमाना । हालै नेपाल सरकारले काली नदीलाई सिमाना कायम गरी नेपालको सिमानाको नक्सा सार्वजनिक गरेकोले लिम्पियाधुराको पानी ढलोको महत्त्व नेपालको सिमाना कायम गर्न सहज भएको छ । अव यसैलाई आधार मानी नेपालमा महाकाली जलाधारको बेसिन व्यवस्थापन योजना निर्माण गरेमा तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छ ।

लिम्पियाधुराको पानी ढलो र महाकालीको मुहान काली नदी र सो नदीको पूर्व तर्फमा नेपाली जनताले आफ्नो जमिनको तिरो तिरेको कागज र वि.स.२०१८ मा भैरव रिसालले जनगणना अधिकृत भएर लिएको तथ्याङ्क अनुसार कुति, नाबि, गुञ्जी नेपाली गाउँहरू व्यास गाउँपालिकामा रहेको र नेपालको भूभाग हो । यसलाई नेपालको नक्सामा राखी जलाधारको हिसाबले प्रकृति संरक्षण र विकास निर्माणका काम गर्न ठाउँ नै तोकेर आ.व. २०७७।७८ लागि बजेट विनियोजन गर्नु तीन तहका सरकारको कर्तव्य हो । यस्ता बजेट र योजना निमार्ण र कार्यान्वयनको क्रममा जलाधार प्रशासकले पानीको बहाव, उपलब्धता र उपयोग, भूमिको क्षमता र प्रयोग, कृषि, सहर र पूर्वाधार विकासका कार्यमा सावधानी, वन्यजन्तु संरक्षण, वन जङ्गल र जलाधार व्यवस्थापनमा जस्ता विषयमा जनतासँगै मिलेर कार्य गर्दछ । यसले जलाधार भित्रका एवं उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनताको सम्बन्ध विस्तार र नदी प्रणालीमा रहेर काम गर्दछ ।

अव सरकार र प्रतिपक्षमा रहने नेताहरूले राजनेताको भूमिका निभाइ समयमा नै मौजुदा प्रदेशहरूको राजनैतिक प्रशासनिक सिमाना भित्रैबाट पनि बृहत् जलाधारीध पद्धति अनुरूप ऐन, नियमावली, सङ्गठन र कार्यक्रम तथा बजेटको बन्दोबस्त गर्नु नै पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ । यदि यसतर्फ समयमा नै उचित कदम नचाल्ने हो भने बाढी, पहिरो मात्र होइन सीमा मिचिएको पनि पत्तो हुँदैन ।

हुन त ६ नं प्रदेशको नाम कर्णाली र ४ नं प्रदेशको नाम गण्डकी राखेर भूगोल र जलाधारमुखी सोच निर्णयकर्तामा रहेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर यो राजनीतिमा सीमित राख्ने कि व्यवहारमा योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म उतार्ने स्पष्ट भएर आएको छैन । अर्थात् उतm प्रदेशहरूमा जलाधार र उपजलाधार पहिचान गरी सो भित्र भूमिको क्षमता अनुसार हरेक पालिकास्तरमा भू उपयोग र जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो वा होइन थाहा छैन ।

सार्वभौमसत्ता जनताको र दिगो विकासको वकालत गर्ने हो भने विवेक पु¥याइ लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी नै नेपालको सिमाना कायम र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी नेपालभर पानी ढलो अर्थात् जलाधारमा आधारित संस्थागत र सङ्गठन विस्तार, जन परिचालन, योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रम तय,बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

पौड्याल वन तथा वातावरणविद् हुन्