स्थानीय सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

स्थानीय सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव


प्रकाशित मिति : 5 June, 2020 10:35 am

कोरोना महाव्याधिको कारण दिन प्रतिदिन झन् झन् सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । आगामी दिनमा लकडाउन खुलेपछि पनि कोरोना महाव्याधिले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटबाट थुप्रै सर्वसाधारण पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।

लाखौँ मानिसले रोजगारीमा फर्कन नसक्दा लाखौँको रोजीरोटी गुमिसकेको अवस्था छ । विकास निर्माणको काम मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ भने मुलुकको पुँजी बजारमा पनि त्यतिकै असर गरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले निम्न कुरामा ध्यानमा दिनु आवश्यक छ ।

१. विभिन्न देशबाट फर्किन लाग्नु भएका नेपाली नागरिकहरूको र नेपालमा नै केही उद्यम गर्नेहरूको तुरुन्तै स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु आवश्यक छ ।
२. कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा उपचार गर्ने अस्पताल तथा प्रत्यक्ष खटिने जनशक्ति(स्वास्थ्यकर्मी) को पनि उपलब्धता पर्याप्त नहुनु सक्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी निजी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर प्रयोग गर्न आवश्यक पुर्वतयारी गरी स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीको हौसला बढाउने तथा उनीहरूको योगदानलाई उचित मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ ।
३. स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा, अनुगमन गरी स्वास्थ्य सामाग्री, आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टीनको राम्रो र प्रभावकारी व्यवस्था गरी सुविधा सहितको अत्याधुनिक अस्पताल बनाई सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचार राज्यले गर्नु आवश्यक छ ।
४. लकडाउन अवधिमा लाग्ने घरेलु तथा साना उद्योगीले लिएको ऋणको व्याज मिनाहा गर्ने र निजी कामदारहरूको हकमा व्यवसायीको तर्फबाट २५ प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट २५ प्रतिशत मिलाएर प्राप्त हुनुपर्ने तलबको ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
५. विदेशबाट फर्किएका युवाहरू र स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा दिने व्यवस्था यथाशीघ्र लागु गरी घर–घरमा उत्पादन ः घर–घरमा रोजगार कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
६. सामाजिक दुरी होइन, भौतिक दुरी कायम गरी प्रविधिको पहुँच हुने विद्यालयमा भर्चुअल क्लास र प्रविधिको पहुँच नहुने विद्यालयमा अन्य विकल्प खोजेर सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
७. गाउँ–गाउँमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा जीवनशैली बनाउनु स्वास्थ्य शिक्षा सन्देश प्रवाह अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।
८. विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको उनीहरूले विदेशमा काम गरेको सीपको आधारमा रोष्टर बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरूमा त्यही क्षेत्रमा नै काम लगाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
९. स्थानीय सरकारले इनोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनसँगै इनोभेसनलाई अघि बढाएर काम गर्नु आवश्यक छ ।
१०. विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभ्न–गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
११. कृषि योग्य जग्गालाई जग्गाधनीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिने गरी बाँझो जग्गा राख्न नपाइने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याई पहाडी र उच्च पर्वतीय क्षेत्रका उत्पादित तरकारीलाई र उच्च पर्वतीय (अल्पाइन क्षेत्र) क्षेत्रको पानीलाई प्रशोधन गरी खाने पानी अरब जगतमा निरन्तर आपूर्ति गर्न सक्ने गरी निर्यात गर्ने ।
१२. गरिब, असहाय, अति विपन्न सीमान्तकृत वर्गहरूको लागि सरकारले छुट्टै किसिमको राहत प्याकेज बनाएर वितरण गर्दै उनीहरूलाई रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म स्थानीय सरकारले गाँस, बाँस, कपासको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।

सोडारी प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका अध्यक्ष हुन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस