संकटको समयमा सार्वजनिक प्रशासनको उत्तरदायित्व « प्रशासन
prasaLogo
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार

संकटको समयमा सार्वजनिक प्रशासनको उत्तरदायित्व


प्रकाशित मिति : 2 June, 2020 7:51 am

कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को महामारीले विश्वका अधिकांश मुलुक प्रभावित भइरहेका छन् । यसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । मानिसहरूले अन्य सबै कुरा छाडेर बाँच्नका लागि मात्र सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । नेपाल पनि हाल यस महामारीको संक्रमाणबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।

माहामारिको यस विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक प्रशासनले नियमित कामकारबाहीका साथसाथै फरक भूमिकामा महामारी नियन्त्रणको निम्ति अहोरात्र खट्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले महामारी नियन्त्रणका निम्ति अगाडी सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र खटिनु सार्वजनिक प्रशासनको कर्तव्य हो । फरक हैसियतमा महामारी नियन्त्रणको कार्यमा सहभागी हुँदा कर्मचारीको भूमिकालाई लिएर केही प्रश्न उठ्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको सदाचारितामा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुन्छ । उक्त प्रश्नको जवाफ दिनु पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूको दायित्व हुन्छ । फरक भूमिका निर्वाह गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका सर्वमान्य सिद्धान्तको अवमूल्यन हुने गरी काम गर्नु हुँदैन ।

सङ्कट तथा विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक प्रशासनले आफूले गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा स्पष्ट र चित्त बुझ्दो जवाफ दिने दायित्वबाट पन्छिने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गरेका निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यी निर्णयले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा असर पारेको हुन्छ । उक्त निर्णयहरुले हरेक व्यक्ति, वर्ग, समुदायलाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा आम जनताको चासोको विषय हुन्छ । उक्त चासोलाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि पदाधिकारी पन्छिन मिल्दैन ।

आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अनुसार सम्पन्न गरे वा नगरेको काम कारबाही सम्बन्धमा कारण सहित स्पष्टीकरण वा उत्तर दिनु अख्तियार प्राप्त अधिकारीको दायित्व हुन्छ । यसरी उत्तर दिनु नपर्ने हो भने जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन सक्छन् । सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग नगरुन् भन्ने पवित्र उद्देश्य राखी निजले गरेको कामको सम्बन्धमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु पर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ख्याल गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको दुइमत रहँदैन । आफूले गरेको कामकारबाही किन गरियो, कुन प्रक्रियाद्वारा गरियो, कसका लागि गरियो जस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु उसको दायित्वको विषय हो ।

सङ्कटको समयमा प्रक्रिया सरलीकरणको नाममा प्रशासनिक मूल्यमान्यताहरू समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।

सङ्कटको समयमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई केही विशेष अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । उनीहरूले ती अधिकारहरू के कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा जनताले चासो राख्ने हुँदा आफूले गरेको काम चाहे सही होस या गलत त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । यही जिम्मेवारीले उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्दछ । जनउत्तरदायि प्रशासन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको गहना पनि हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई स्वछन्द रूपमा चल्न दिने, आफूले गरेको कामको कुनै जवाफ दिनु नपर्ने हो भने उ स्वेच्छाचारी हुन्छ । आफूले गरेको कामको कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो भने जनकल्याणको उद्देश्यबाट स्थापना गरिएका सार्वजनिक निकायहरू कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नमा केन्द्रित हुने र कर्तव्यबाट विमुख हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जिम्मेवारीबाट विमुख भई सञ्चालन गरिएका कामकारबाहीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित हुन्छन् भने यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अराजक समेत बनाउँछ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन आफ्नो उत्तरदायित्वबाट कहिल्यै विमुख हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

जनताले सार्वजनिक निकायहरूबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीका बारेमा समय समयमा जानकारी लिने गर्नाले सार्वजनिक प्रशासनमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना न्यूनीकरण हुन्छ । जोसँग अधिकार र शक्ति हुन्छ उ कसैप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने उक्त अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।

राष्ट्रिय हित अनुकूल कार्य गर्न जनदबाब दिई मनपरी गर्न नदिन, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सजग र सचेत बनाई स्वच्छ र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न सार्वजनिक प्रशासन उत्तरदायित्व हुनु पर्दछ । जिम्मेवारीले अधिकार र कर्तव्यलाई जनाउँछ भने उत्तरदायित्वले त्यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गरी गरिएको कार्यको परिणाम प्रतिको दायित्व बोधलाई जनाउँछ । यस्तो दायित्व बोध हुन सकेमा कुनै पनि पदाधिकारी स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनका आफ्नै मूल्य मान्यताहरूको कारण यसको अस्तित्व रहिरहेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । कसैको निहित उद्देश्य वा व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य मान्यतामा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासनको अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका स्वच्छता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरूमा कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । सङ्कटको समयमा प्रक्रिया सरलीकरणको नाममा प्रशासनिक मूल्यमान्यताहरू समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । सङ्कटको समयमा आफ्ना कामकारबाहीहरू सुचारु गर्ने नाममा सार्वजनिक प्रशासनका यस्ता पवित्र मूल्य मान्यताहरूमा आँच पुग्न गएमा यसमा कार्यरत सैयौं इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल र इमान्दारितामा चोट पुग्नेछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यी कामकारबाहीहरूबाट हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायले कसरी लाभ प्राप्त गर्छन्, राज्यको तर्फबाट के कति खर्च हुन्छ, के कस्तो विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ भन्ने विषयमा स्वाभाविक रूपमा जनताको चासो रहेको हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी मूलतः सरकारको तर्फबाट जनताको लागि काम गर्ने व्यक्ति हो । केवल जागिर खान भर्ना भएको व्यक्ति मात्र होइन । सार्वजनिक निकाय र सोमा कार्यरत पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएमा मात्र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुन्छ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न सकिएमा सुशासनको प्रवर्द्धन हुन्छ, संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ । त्यसको लागि सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीका बारेमा निरन्तर प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने कार्य सबैले गर्नु पर्दछ । निरन्तरको प्रश्नले सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ ।

कुनै कार्य गर्नका लागि कानुनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले प्रचलित कानुनअनुसार सो कार्य गरेको छ वा छैन, कानुनले तोकेको सर्तहरू पूरा गरेको छ वा छैन जस्ता प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्दछ । कुनै पनि वाहाना बनाई सो को जवाफ दिने दायित्व पुरा गर्न इन्कार गर्नु कानुनको शासनको विरुद्धमा हुन जान्छ ।

राज्यको कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा कुनै कार्य गरेको र उक्त कार्य गर्ने निर्णय के कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनमा आधारित रहेर गरेको हो भन्ने बारेमा जनताले जिज्ञासा राख्न सक्दछन् । यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पाउनु जनताको अधिकारको विषय पनि हो ।

प्रशासकीय निकायबाट देश र जनताको जीवनमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने उक्त निर्णयको औचित्यता पुष्टि हुनु जरुरी हुन्छ । यस्ता निर्णय प्रक्रियाहरू स्वच्छ र निष्पक्ष भएको अनुभूति हुनु पर्दछ । सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नु नपर्ने, जवाफदेहिता लिनु नपर्ने व्यक्तिले प्रशासनिक निर्णय गर्ने हो भने उक्त निर्णय उचित नभई नमोगत रूपमा हुने सम्भावना रहन्छ । नमोगत निर्णयका आधारमा गरिएका कामकारबाहीहरूले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न सहयोग पुगे पनि समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनको मर्यादामा आँच पुर्‍याउँदछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस