विभिन्न समयमा राजनीतिककर्मी र कर्मचारीबिचको रस्साकस्सी सुनिने गरिएका छन्।केही समय अगाडि पूर्व सञ्चारमन्त्रीले अडियो टेपमा कर्मचारीका बारेमा बोलेका तुच्छ शब्दहरूले राजनीति र कर्मचारी बिच रहेका असमझदारी र अविश्वासहरूलाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ। विगतमा पनि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई थाङ्नामा सुताउनु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। बेलाबेलामा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका नेताहरूले कर्मचारीकै कारण आफूहरू असफल भइरहेको विचारहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दछन्।कर्मचारीहरू प्रति तीक्ष्ण प्रहार हुने यस्ता अभिव्यक्तिले समग्र कर्मचारी वर्गमा नैराश्यता एवं आक्रोश उत्पन्न गर्ने गरेको छ।

लामो समय पछाडि राज्यले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा स्वयं राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट नै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमाथी हुने प्रहारहरूले विभिन्न प्रकारका अस्थिरता जन्माउने गरेको छ। देशमा उपलब्ध भएका तथा सरकारी सेवामा लगाव रहेका नेपालीहरुमध्ये योग्यता प्रणालीमा आधारित रहेर लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट छनोट भएका कर्मचारीहरू प्रति जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दृष्टिकोण धेरै जस्तो अवस्थामा आपत्तिजनक रहने गरेको छ। हरेक तहका सरकारहरू असफलताको पगरी कर्मचारीहरूमाथि थोपर्ने खोजेको आभास पनि हुने गरेको छ।कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४का आधारमा कर्मचारीहरू समायोजन भईपसके पछि पनि विभिन्न स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न नदिई राखेको अवस्थाले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको बिच थप असमझदारी सिर्जना गरिरहेको छ।दुई तिहाइ जनमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र केही मन्त्री तथा नेतामा विद्यमान रहेको नकारात्मक सोचका कारण कमजोर मनोबल तथा न्यून उत्प्रेरणामा कार्य सम्पन्न गरिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

सरकारका नीति तथा योजनालाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्दै सरकारको उपस्थिति जनतासम्म पुर्‍याउने स्थायी संयन्त्र प्रति गरिने कटाक्ष तथा असहयोगहरूले देश निर्माणको महाअभियानलाई पक्कै पनि सहयोग गर्दैन। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्दै कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा हाम्रो वर्तमान नेतृत्व विपरीत दिशा तर्फ अगाडी बढी रहेको तथा सही मार्गदर्शन गर्न चुकिरहेको महसुस धेरैले गरेका छन्।देश सेवाको पवित्र भावना लिई तल्लीन रहेका कर्मचारी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यम हुन, साधन हुन र यिनीहरूको उपयोगिता सिद्ध गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्ने हुँदा नेतृत्वको असफलतामा कर्मचारी वर्गको गौण भूमिका रहन्छ। सानो घेरामा रही आफ्ना निकटस्थतहरुका विचारको आधार, अध्ययनको कमी, यथार्थता बुझ्ने प्रयासको कमी, जन निर्वाचित हुनुको अहंमता, कर्मचारीलाई पेलेरै राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता, मेहनती र लगनशील कर्मचारीसँगको सम्पर्क अभाव, ट्रेड युनियनको गलत प्रयोग, प्रोत्साहन भन्दा प्रतिशोधको भावना जस्ता कारण राजनीतिक नेतृत्व समग्र कर्मचारी वर्गको सही मुल्यकंन गर्न चुकिरहेको छ।चुस्त, सक्षम ,ईमान्दर र लगनशील कर्मचारी पहिचान र परिचालन गर्न नसक्नु वर्तमान नेतृत्वको मुख्य कमजोरी रहेको छ।

त्यसो त कर्मचारीहरूमा पनि धेरै कमीकमजोरीहरू रहेका छन्।सेवा भावना भन्दा कमाउने सोच ज्यादा हुनु, सबै तहका बहुसङ्ख्यक कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहनु, श्रोत तथा अधिकारको दुरुपयोग गर्नु, राजनीतिक प्रतिशोध लिनु, ट्रेड युनियनको सुविधालाई दुरुपयोग गर्नु, सेवाको सुरक्षा र स्थायित्वको गलत बुझाई प्रयोग लगायतका कारण कर्मचारीहरूको प्रभावकारिता र कार्यक्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको कुरामा कसैको दुई मत नहोला। र, यिनै कारण आम जनमानसमा कर्मचारी वर्ग प्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ।परिस्थिति यस्तो बनिसकेको छ कि सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको पर्यायवाची रूपमा बुझ्न थालिएको छ।

आज जनताको कामको त कुरा छाडौँ, स्वयम कर्मचारीकै काम पनि विना पैसा सम्भव हुन छाडिसकेको छ।भ्रष्टाचार चरम विन्दुमा पुगिरहँदा यसले कर्मचारी वर्गलाई खोक्रो बनाई रहेको छ।यसो भनिरहँदा इमानदार,लगनशील कर्मचारी वर्ग प्रति पूर्ण अन्याय हुन्छ तर कुहेका आलुहरूले समग्र वर्गलाईनै दूषित बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू छायामा परेका छन्।करिब दश वर्ष अगाडी गरिएको निजामती कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा सर्वेक्षणले,जुन अहिले पनि सान्दर्भिक नै छ, करिब १० प्रतिशत कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको जनाएको थियो र यही १० प्रतिशतका कारण बाँकी ९० प्रतिशत प्रदूषित भएका छन्।सर्वेक्षण अनुसार ४० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीहरू न्यून तलब,उच्च महँगी, राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्यता र क्षमताको सम्मान अभाव लगायतका विभिन्न कुण्ठा लिएर भए पनि आफ्नो सीप र दक्षताको उपयोग गर्दै निरन्तर रूपमा राष्ट्र सेवामा लागिरहेका छन्।

केही प्रतिशत भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीहरुसगंको बसऊठ र संगतको मुल्याकंनको आधारमा समग्र कर्मचारी वर्गको तस्बिर बनाउनु र त्यसै अनुसार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु राजनीतिक अदूरदर्शिता हो।क्षमतावान् युवा शक्ति देशको परिस्थितिबाट बिरक्तिई बिदेसिई रहेको अवस्थामा देशको प्रशासन हाँक्ने निजामती सेवामा सक्षम जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नुको साटो सरकारका मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक तहबाट निम्न स्तरका गालीगलौज अवहेलना गर्नुले परिस्थितिलाई थप सङ्कट र अन्यौलता तर्फ धकेलिरहेको छ।नेपालको निजामती सेवा रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र हो।देशमा आर्थिक विकासका कार्यहरू निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढ्नु तथा उद्योग कलकारखानाको विकास नभइरहँदा बहुसङ्ख्यक नेपालीको रोजाई निजामती सेवा रहने गरेको छ र यसलाई बढी सहभागितामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु राजनीतिक नेतृत्व लगायत सबैको जिम्मेवारी हो।

देश विकासको पछिल्लो आधुनिक मोडेलको रूपमा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कसैको शङ्का छैन। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू समायोजन भइसकेको अवस्थामा नपुग रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐनहरूको तर्जुमा यथाशीघ्र हुनु जरुरी छ।कर्मचारी अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिज्ञमा कर्मचारीको क्षमता प्रति प्रश्न उठेको हुनसक्छ भने कर्मचारीमा थप कार्यक्रम बोझ हुँदा कार्य प्रभावकारी नबनेको अवस्थाले कर्मचारी र नेतृत्व बिच असन्तोष उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा नयाँ कर्मचारीको व्यवस्था छिटो हुनु जरुरी छ।

संविधानले प्रदेश लोकसेवाको व्यवस्था गरे अनुसार केही प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा गठन भई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ र सबै प्रदेशमा यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु आवश्यक रहेको छ।योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा कर्मचारीको पदस्थापनाहुँदा सही मान्छे सही पदमा पद स्थापना हुन नसक्दा कर्मचारीको क्षमतामाथि आमजनता र राजनीतिज्ञले अविश्वास गर्न बल पुगिरहेको छ।कर्मचारी पदस्थपना, बढुवा लगायतका कार्यहरूलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाई कार्य सम्पादनमा आधारित दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिएमा प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास गर्न सकिन्छ।निजामती कर्मचारीको आचरण सुधार गर्न सुशासन ऐन २०६४ बमोजिम निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ तथा निजामती सेवा ऐन २०४९ र यसको नियमावली २०५० लगायत विभिन्न ऐननियमहरुले कर्मचारीको आचरण लाई सेवामुखी, जबाफदेही र जन उत्तरदायी बनाउन मार्गदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित बनाउन आचारसंहिताको व्यवस्था गरेका छन्। तर विडम्बना, निजामती सेवा र राजनीतिक पार्टीहरू दुवै तर्फ आचरण सुधारका नियमहरूको पालना कमजोर रहेको छ।

कर्मचारी र राजनीतिककर्मीहरु बिच पालना हुनुपर्ने आचारसंहिताको विकास हालसम्म नभई सकेको अवस्थामा सङ्घीय नेपालका तीनै तहमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले एक आपसमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको विकास गरिएमा एक आपसमा आदर र सम्मानको वातावरण बन्न सक्छ।राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको सहयोग र सहभागितामा यथार्थतामा आधारित रहेर कार्यान्वयनयोग्य योजना निर्माण गर्न सकिएमा अस्थायी र स्थायी सरकार बिचका असमझदारी हटाउन सक्दछ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अविश्वास हटाउनको लागि एक अर्का बिचमा पारदर्शिता र सम्मान कायम गर्नु जरुरी छ।

राजनीतिज्ञ वा राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता सम्बन्धमा धेरै बहस भएका छन् तर यसमा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।पढेर र परेर दुवै तरिकाले ज्ञान र अनुभव हासिल गर्न सकिने र विभिन्न कारण विगतमा नेताहरूले औपचारिक अध्ययनको अवसर र समय नपाएको कारण देखाउँदै नेपालका मुख्य पार्टीहरूले नेताको योग्यता मापनको आधारमा शिक्षालाई राखेका छैनन् । सामान्यतया: कर्मचारीहरू स्नातक तहसम्म अध्ययन गरिसकेका हुने तर राजनीतिक नेतृत्वको शैक्षिक योग्यता कम हुने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बिच असमझदारी र अप्ठ्यारोपना आएको देखिन्छ। एउटालाई जनमतको र अर्कोलाई औपचारिक अध्ययनको दम्भका कारण सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको पाइन्छ। वर्तमान विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक योग्यतालाई नेतृत्व छनोटको आधारमा अनिवार्य समाहित गर्नुपर्दछ।

राष्ट्र निर्माणका दुई मुख्य खम्बाहरू मध्येका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरू बिचको सद्भाव, सहयोग, सहकार्य र सम्मानले देशको दिगो विकास र समृद्धिको यात्रालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारीता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीता तथा कर्मचारी वर्गले चुस्तता, प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कार्य दक्षता प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा ऐक्यबद्धता प्रस्तुत गर्नु पर्दछ।