भर्खरै मात्र एउटा विषयले छापाखाना, विद्युतीय पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, संसद् तथा नेताहरूको भाषणमा “हट” विषयको रूपमा स्थान पाएको छ। यही विषयलाई केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीतिक कटाक्ष ओकल्ने आधार पनि बनेको छ। पश्चिम रुकुममा माथिल्लो जात मल्ल थरकी प्रेमिकालाई बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका नवराज विक समेतको युवाको समूहलाई ढुंगामुढा गरेर लखेटियो, ज्यान बचाउन भेरीमा हाम फालेका पाँच जनाको शव भेटियो, एक अझै बेपत्ता रहेका छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुरसहित १२ जनालाई रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले पहिलो पटक सात जना र दोस्रो पटक थप पाँच जना गरी १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । वडाध्यक्ष, प्रेमिका, बाबुआमासहित १२ जनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको छ। यो लेख प्रकाशित उम्दासम्ममा प्रहरीले अरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिने सम्भावना छ।

मैले यो लेख उल्लेखित घटनाको पुनरावृत्ति गर्न भन्दा पनि नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको जातीय छुवाछुत, सो सम्बन्धमा रहेका संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था तथा यस्ता किसिमका समस्या निरन्तर रूपमा देखापरिराख्नुका कारण, निराकरणको उपायको सम्बन्धमा केही कुरा लेख्ने प्रयास गरेको छु।

संवैधानिक व्यवस्था
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा, संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी प्रस्ट लेखिएको छ। धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ, जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख छ। धारा २४ अन्तर्गतका अन्य उपधाराहरूमा यो हकलाई पूर्ण समर्थन गर्दै अन्य व्यवस्थाहरू समेत गरिएको छ। त्यस्तै धारा ४० मा दलितको हक भनी अमुक समूहलाई किटान गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यी बाहेकका अन्य मौलिक हकहरूले पनि केही न केही रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको बारेमा बोलेका छन्।

कानुनी व्यवस्था
नेपालमा भर्खरै विस्थापन भएको मुलुकी ऐन, २०२० ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको थियो। कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर पुनर्स्थापित सांसदले २०६३ जेठ २१ मा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुदैन्। कसुर गरे वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको छ। परिच्छेद १० अन्तर्गतका दफाहरूमा विस्तृत रूपमा सो कसुर र सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको नीतिहरूले प्रष्टरूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चिनाएको छ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव किन अझै व्याप्त छ ?
हामीले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धमा व्यक्तिलाई प्राप्त संवैधानिक उपचारको व्यवस्था तथा कानुनी उपचारको व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गरियौँ। जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकातिर संवैधानिक उपचारको हक छ भने अर्कोतिर सामान्य कानुनमा आरोपित व्यक्तिलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ। तथापि किन नेपालमा जातीय छुवाछुत कायम छ? नेपाली समाज किन यसबाट मुक्त हुनसकेन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा हाम्रो अगाडी तेर्सिएको छ।

हाम्रो नेपाली समाजमा दलित सम्बन्धी धेरै कुराहरू सुनिने गर्छ। जसले संवैधानिक व्यवस्था, लोककल्याणकारी राज्यको धज्जी उडाएको छ। जस्तैः पानी, धारा छोइएको निहुँमा कुटिनु, दलित भएकै कारण समाजबाट बहिष्कृत हुनु, मठ-मन्दिरमा दलितहरूलाई बन्देज लगाइनु, बोक्सीको आरोप लगाएर दलित महिला तथा वृद्धहरूलाई मलमुत्र खुवाइनु, गाऊँ निकाला गरिनु, दलितहरू सँगको प्रेम तथा विवाह लाई अस्वीकार गर्नु, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडिलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिनु र हत्या सम्म गराइनु।

म इतिहासको विद्यार्थी होइन तथापि जातीय छुवाछुतको इतिहास लामो रहेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। नेपालमा जातीय वर्ण व्यवस्था सुरु भए देखिनै जातीय छुवाछुतको सुरुवात भएको हो। लिच्छवीहरूले किराँत राज्य माथि आक्रमण गरी विजय भएपछि उपत्यकामा ४ वर्ण १८ जातको व्यवस्था सुरु गरे । लिच्छवीहरू भारतको वैशालीबाट हिन्दुत्वबाट प्रशिक्षित भएर आएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा ४ वर्ण ३६ जातको व्यवस्था सुरुवात भइसकेको थियो। विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र धार्मिक रूपमा राज्यका मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भनी परिभाषित गरिएको थियो। जस्तैः विश्वकर्मा, परियार, मिजार, वादी, गन्धर्व, पोडे, च्यामे, चमार मुसहर, पासवान, धोबी, तत्मा, खत्वे, बातर, डोम, कोरी, मेस्तर, सरभङ्ग, नटुवा, धरीकर, ढाँढी, चिडीमार, कलर, ककहिया, खटिक ।

मिहिन ढङ्गले इतिहास केलाएर हेर्दा धर्मको आड लिएर भगवानको आदेशको नाममा जातीय विविधता कायम गरी समाजमा रहेको उच्च वर्गले तल्लो वर्गलाई शोषण गर्नको निमित्त दलित वा तल्लोजातीको पगडी भिराई शासन गरीराख्‍ने र आफू चयन गरिराख्ने प्रवृत्तिबाट समाज निर्देशित देखिन्छ। हिन्दु धर्मले दलित जातिका मानिसलाई श्रोत साधनबाट टाढा राख्नु पर्छ, सम्पत्तिबाट विमुख गर्नुपर्छ, छुवाछुत गर्नुपर्छ भनी कहीँ कतै कुनै पनि ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाईदैन्। त्यस्तै बौद्ध धर्मग्रन्थहरूमा पनि पाइँदैन।

परम्परादेखि चलिआएको कथित जाति छुवाछुत संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा हटाइएता पनि मानसिक रूपमा हटाउन सकिएको छैन। समाजका अगुवाहरूले जतिसुकै जातीय छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेतापनि आफ्नो पारिवारीक अवस्थितिमा दलित भनिएका समुदायका व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई हरदम हरपल निरुत्साहित गरिराखेका हुन्छन्। मौनरूपमा जातीयछुवाछूत तथा भेदभावलाई प्रशय दिइराखेका हुन्छन्। बोली र व्यवहारमा तादम्यता हुदैँन्। ती अगुवाहरूलाई पनि उल्लेखित कार्य गर्न परिवार र समाजले सुषुप्त निर्देशित गरिराखेको हुन्छ। अर्थात् मानसिक रूपमा जातियछुवाछुत उन्मुलन प्रायः असम्भव छ।

मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसला उल्लेख गर्दा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्यो। विमल विश्वकर्मा समेत वि. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत, परमादेश(नेकाप २०६४, अङ्क २, निर्णय नम्बर ७८१५, पृष्ठ १४७, संयुक्त इजलास) मुद्दामा फैसलाको क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले “नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भई बिभिन्‍न जातजाति, समुदाय एवं भिन्‍न भिन्‍न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको राज्य भई यस्ता विविध समुदाय एवं धार्मिक सम्प्रदायहरू बिच परम्परादेखि विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातीय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि जकडिएर रहेको जातजाति बिच छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न नसकिने। लामो समयदेखि व्याप्त रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ र यो कार्य सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ-संगठन, एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा जातिपातिको आधारमा गरिने छुवाछुत विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने” भनी रिट जारी (फैसला) गरेको पाइन्छ। उल्लेखित फैसलाले समेत संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनी व्यवस्था समेत जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको प्रतिकूल भएतापनि जातीय छुवाछुत कायमै भएको र नेपाल सरकारमात्र नभई अन्य सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र यस्तो समस्याबाट उन्मुक्ति पाइने भन्ने आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ।

पश्चिम रुकुम, जाजरकोट घटना सम्बन्धमा
भर्खरै पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जिल्लाका मल्ल परिवार र दलित संज्ञा पाएका विक परिवार बिच घटेको घटना आततायी, दर्दनाक छ। पश्चिम रुकुममा माथिल्लो जात मल्ल थरकी प्रेमिकालाई बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका नवराज विक समेतको युवाको समूहलाई ढुंगामुढा गरेर लखेटियो, ज्यान बचाउन भेरीमा हामफालेका चारजनाको शव भेटियो, दुई अझै बेपत्ता रहेका छन् भन्‍ने समाचार आएको छ। प्रस्तुत घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीले सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा रहेको मुद्दाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नहोला। तथापि एक नेपाली नागरीको हैसियतमा म के भन्छु भने उल्लेखित घटनाले राजनीतिकरूप नलियोस्, अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, दोषी उम्किन नपाऊँन्, निर्दोषले सजाय नपाऊँन्।

अन्त्यमा
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हाम्रो नेपाली समाजमा जकडिएको समस्या हो। समाजका अन्य जात, वर्गका व्यक्तिहरूको कथनी जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ भनेता पनि करनी सो बमोजिम देखिदैँन्। केबल संविधानमा भएको व्यवस्था तथा कानुनी रूपमा भएको दण्ड सजाय मात्र यो समस्याबाट पार पाऊँन पर्याप्त हुँदैन। माथि उल्लेख गरिएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको “विमल विश्वकर्मा समेत वि. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत, परमादेश” फैसला समेतले नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ-संगठन, एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त समाज निर्माण सम्भव हुने भनी उल्लेख गरेबाट हामी सबैको सामूहिक प्रयासनै यस्तो समस्याबाट समाजलाई बाहिर निकाल्न सम्भव छ भन्ने कुरा नकार्न सकिदैँन्।

लेखकः- अविधान सापकोटा, शाखा अधिकृत, सर्वोच्च अदालत