सरकारका प्राथमिकता « प्रशासन
prasaLogo
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

सरकारका प्राथमिकता


प्रकाशित मिति : 29 May, 2020 5:27 pm

कोरोना भाइरस विश्वभरि फैलिसकेको अवस्थामा प्रत्येक देशले सोच्नुपर्ने अहिले एउटा मात्र प्रश्न छ : कसरी जनजीवन र अर्थतन्त्र जोगाउने। सन् २००७-२००८ सालको वित्तीय सङ्कट पछि माथि उठ्दै गइरहेको विश्व अर्थतन्त्र लाई यो भाइरसको माहामारिले एउटा ठुलो ब्रेक दिने भएको छ।

विश्व बैङ्क र आइएमएफ को रिपोर्ट लाई हेर्दा नेपाल जस्तो अविकसित देशहरूले जनजीवन र अर्थतन्त्र जोगाई राख्न सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, महामारी बाट पीडितलाई मुफ्त चिकित्सा सेवा तथा राहत प्रदान गर्ने, निजी सेक्टर लाई सहयोग गर्ने ,ब्याजदर कम तथा पारदर्शिता कायम गरी वित्तीय बजारलाई निरन्तरता दिने जस्ता सुझावहरू दिएको देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन अनुसार हेर्दा कृषिबाट २७प्रतिशत, रेमिटयान्सबाट २७.७७प्रतिशत, उद्योग बाट १३.४५प्रतिशत, पर्यटन र यात्राबाट ७.९ प्रतिशत, म्यनुफ्याक्चारिंग बाट ५ प्रतिशत, र निर्यातबाट ८.९३ प्रतिशत योगदान भएको देखिन्छ।

कोरोना महामारी पछिको अवस्थामा रेमिटेन्स र पर्यटन बाट देशलाई हुने आम्दानीमा अल्पविराम लाग्नेछ। उद्योग, म्यनुफ्याक्चारिंग र निर्यातबाट हुने आम्दानी घट्नु स्वाभाविक नै छ। विश्व अर्थतन्त्र सँगै नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने पक्कापक्की छ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्ने , यो सङ्कटलाई अवसरमा बद्लन कुन क्षेत्र मा कस्ता सुधारका कार्यहरू गर्ने सम्बन्धमा म यहाँ चर्चा गर्दैछु।

सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई धान्न कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढ्नु भन्दा अघि तत्काल गरिहाल्नु पर्ने केही काम हरू बारे चर्चा गर्न आवश्यक छ। सर्वप्रथम ,भारतबाट नेपालमा आयात भइरहेको सागसब्जी/तरकारी लाई रोकी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायको सम्बन्धमा नेपालको ग्रामीण भेगमा उत्पादन भएको तर कोरोना महामारीको कारणले बजार पाउन् नसकेको सागसब्जी/तरकारीको को किनबेच गर्न सक्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।

कोरोना महामारी कति लामो समयसम्म रहने यकिन गर्न नसक्ने भएकोले सामाजिक दुरी कायम गर्न हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। शिक्षाको लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने , आम नागरिकको दैनिकी सँग जोडिएका खानेपानी , बैङ्क , दूरसञ्चार र बिधुत संस्थानहरूले आफ्नो सेवा अनलाइन पेमेन्ट मार्फत उपलब्ध गराउने ,होम डेलिभरी सहितको सर- सामानको किनबेच इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्टबाट गर्नु पर्ने (जस्तै : ग्रिन -ग्रोथले नेपालमा ताजा फलफूल र तरकारीको ई – पेमेन्टबाट व्यापार गरेजस्तै) तत्काल आवश्यक छ।

कृषि
वर्तमान अवस्था :
सन् १९७५ मा नेपालको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा कृषिको ६९% योगदान थियो। धेरै समयदेखि कृषि सरकारको प्राथमिकतामा नरहेकोले कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७% अहिले झरेको देखिन्छ जसको फल स्वरूप ग्रामीण भेगका धेरै जनताहरू रोजगारीकालागि सहर र विदेश पलायन हुनु परेको छ। हाम्रो कृषि अहिले पनि परम्परागत शैलीको नै छ। कृषिमा परम्परागत उपकरणको नै प्रयोग हाबी छ। २०% खेतीपाती हुने क्षेत्रमा मात्र सिचाईको व्यवस्था छ। बाँकीमा सिचाईको लागि वर्षा, ह्याण्ड पम्प र ट्युबवाल मा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि बजार नभएकोले बिचौलियाहरूले कृषक बाट ठुलो मध्यवर्ती लाभ लिने अवस्था छ।

कृषिजन्य पदार्थ हरू जस्तै : अदुवा , स्याउ , सुन्तला इत्यादिको प्रशोधन केन्द्रको अभावको भएकोले यिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सकेका छैनन्। सरकारले बिउ ,मल र उपकरण किन्न कोलागी किसानहरूलाई ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि पनि अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया र अप्रभावकारी कार्यान्वयन को कारण कृषकहरूको बैङ्क ऋणमा पहुँच छैन। सरकारले २०१३ सालदेखि नै अनाज र गाईबस्तुको बिमा गरिदिने घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागु भएको छैन।

सुधारका आठ उपाय :
१. सरकारले कृषि उपजहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने , त्यसलाई आफैँ सोझै खरिद गर्ने र प्रशोधन गरी बेच्ने नीति लिनु पर्दछ।
२. कृषि र आवासीय क्षेत्र छुट्ट्याउनु पर्दछ।
३. पानी नियन्त्रण , सिँचाई र ड्रेनेजलाई सरकारले शीर्ष प्राथमिकतामा राखी यसको बृहत् निर्माण र सुधार कार्य गर्न स्थानीय निकाय द्वारा जनपरिचालन गर्नु पर्दछ।
४. सरकारले कृषि र प्रविधिको फ्युजन गर्नु पर्दछ । भन्नुको अर्थ ,कृषिमा आधुनिक हार्भेस्टर (फसल काट्ने), इन्डूर भर्टिकल फार्मिंग (भित्री खेती ) , फार्म अटोमेशन (स्वचालित खेती) , आधुनिक ग्रिन हाउस प्रविधि, खास किसिमको रोग र किराहरू प्रति आनुवंशिक रूपमा प्रतिरोधी हुने उच्च उपजका बालीहरूको प्रयोग भित्र्याउन सक्ने अबको सरकारको नीति हुनु पर्दछ। पशुपालन व्यवसायलाई प्रभावकारी र नाफामूलक बनाउन आधुनिक पौष्टिक प्रविधि र खोपलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ।
५. सस्तो र सुलभ ऋण को व्यवस्था गर्नुकोसाथै ग्रामीण पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनु पर्दछ।
६. वैदेशिक सहयोग तथा ऋणबाट कृषि प्रशोधन केन्द्र हरूको स्थापना गर्नु पर्दछ।
७. खास किसिमको कृषिजन्य उत्पादनकोलागि खास क्षेत्रहरूको निर्धारण तथा वर्गीकरण गर्नु पर्दछ।
८. अनाज र गाईबस्तु बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु पर्दछ।

स्विजरल्याण्डको आल्प्स र जुराका ठुला क्षेत्रहरू खेतिकालागि अनुपयुक्त छन्। ती क्षेत्रहरूमा त्यहाँको सरकारले गाईबस्तुको खेतीलाई प्रमुख कृषि गतिविधि बनाएको छ। त्यहाँको दूधबाट उत्पादित करिब ४००० भन्दा बढी प्रकारका चिजी , कफी र चकलेटको उत्पादनले विश्व बजारको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग ओगटेको छ। यसले स्विजरल्याण्डको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो योगदान दिएको छ। नेपालले पनि हिमाल र पहाडी भेगको खेती नहुने क्षेत्रमा गाईबस्तु खेतीलाई प्रमुख गतिविधि बनाउनु पर्दछ। र दूधबाट अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको चिजी , सफ्ट पेय , बेबी फुड ,कफी र चकलेटको उत्पादन गर्ने दुग्ध उद्योग हरूको स्थापना गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।

शिक्षा र कार्यबल
अहिलेको आधुनिक युगको आवश्यकता भनेको दक्ष र सिपालु कार्यबल हो। तर नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति भएता पनि दक्ष, सिपालु र प्राविधिक कार्यबलको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अभाव छ। आखिर समस्या कहाँनिर छ , त्यो सम्बन्धमा चर्चा गर्न अहिले आवश्यक छ।

सामान्य शिक्षा तर्फ प्रत्येक वर्ष एसइई पास गर्ने करिब साढे चार लाख विद्यार्थी छन् भने प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षा तर्फ टीएसएलसी पास गर्ने २९,००० छन्। प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षा तर्फ डिप्लोमा पढ्ने करिब २०,००० छन् भने सामान्य शिक्षा तर्फ ११ र १२ पढ्ने करिब २,७५,००० छन्। भन्नु को अर्थ सामान्य शिक्षा हासिल गरेको तुलनामा प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षा हासिल गरेकाहरूको सङ्ख्या न्यून छ। सामान्य तर्फको शिक्षा पनि व्यवहारिक र प्रयोगात्मक भन्दा सैद्धान्तिक छ। जसको फल स्वरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन् सकेको छैन।

सुधारका उपाय :
सरकारले उच्च शिक्षाको आकारलाई नियन्त्रण गरी सामान्य शिक्षा र ब्यबसायिक शिक्षा हासिल गर्ने जनशक्ति को अनुपात ५०:५० पुर्‍याउने गरी नीति लिनु पर्दछ।

दुवै निजी तथा सार्वजनिक बिश्वबिद्धालयमा उच्च शिक्षाकोलागि नामाङ्कन कोटा सेट गरेर , कलेज प्रवेश को लागी राष्ट्रव्यापी प्रारम्भिक परीक्षा थप गरेर , प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षा पढेकोलाई कलेज प्रवेशमा प्राथमिकता दिएर उच्च शिक्षाको आकारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार द्वारा जुनिअर प्राविधिक तथा ब्यबसायिक कलेज स्थापना गर्ने, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार द्वारा डिप्लोमा तथा सेनिअर प्राविधिक तथा ब्यबसायिक कलेज स्थापना गर्ने र ब्यबसायिक शिक्षाप्रति आकर्षित गर्ने खाले सरकारको अबको बजेट तथा कार्यक्रम हुनुपर्दछ। दक्ष कार्यबल तयार गर्न विद्यालय – उद्योग सहयोग कार्यक्रमहरू जस्तै : विद्यालय आधारित उद्यमहरू , प्राविधिक सहयोग केन्द्रहरू , विद्यार्थी

– व्यवसाय उद्यम क्लब हरूको स्थापना मा जोड दिनु पर्दछ। शैक्षिक संस्था र व्यवसाय बिचको संयुक्त प्रयासलाई बढावा दिन बृहत्तर विद्यालय-उद्योग सहयोग परियोजना ल्याउनेतर्फ काम गर्नु पर्दछ।

अर्को महत्पूर्ण कुरा , सरकारले रोजगारी बिमा प्रणाली लाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ जसअन्तर्गत रोजगारी सुरक्षा कोष, ब्यबसायिक योग्यता विकास कार्यक्रम र बेरोजगारी लाभ कार्यक्रमलाई समावेश गर्नु पर्दछ। ब्यबसायिक योग्यता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्मचारीहरू को सीप र दक्षतामा वृद्धि गर्न रोजगारी बिमा कोषबाट विभिन्न चरणको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सरकारी सहायता र रोजगारी बिमा कोषको संयुक्त प्रयासबाट बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार जनशक्तिहरूलाई १महिने / ३ महिने /६ महिने ब्यबसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण दिनु पर्दछ र यसरी तालिम लिएका जनशक्तिहरूलाई स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनु पर्दछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै विकास निर्माणको कार्यले गति लिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा दक्षिण कोरियाले सन् १९७० देखि लागू गरेको व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली र त्यसबाट हासिल गरेको उपलब्धि लाई लिन सकिन्छ।

स्वास्थ्य
गरिबी अभिशाप होइन ,तर गरिब मान्छे बिरामी हुनु अभिशाप हो। गरिबहरूलाई मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्दछ। यसकोलागी गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनताहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडी बढाउनु पर्दछ।गरिब बच्चाहरूको हेरचाहको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने खाले कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। सरकारी अस्पतालहरूको सेवामा सुधार गर्नुको साथै प्रत्येक स्थानिक निकायमा स्वास्थ्य चौकी , स्वास्थ्य कर्मी र औषधिको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

अन्य क्षेत्रहरू
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा , देशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खाले सरकारले प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । साना तथा मध्यम आकारका फस्टाउने उद्यमहरूको पहिचान गरी ती उद्यमहरूमा लगानी प्रोत्साहन र लगानी ग्यारेन्टी गर्ने खाले बजेट तथा कार्यक्रम हुनु पर्दछ। स्थानीय व्यवसायबाट आर्जित आयलाई उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको निर्माण तथा बढावा दिने काममा खर्च गर्ने सरकारले नीति लिनुपर्दछ। यसबाट स्वदेशी उत्पादन बढ्नुको साथै रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ र विदेशबाट प्रविधि सिकेर आएका जनशक्तिको सीप पनि औद्योगिक विकासमा प्रयोग हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यमा ठेकेदार परिचालन भन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकलाई सहभागी गराउनु पर्दछ। आम नागरिकको सहभागितामा सम्पन्न नहुने कार्य मात्र ठेकेदारलाई दिने नीति सरकारले लिनु पर्दछ।

अन्त्यमा , सरकारले के बुझ्न आवश्यक छ, जबसम्म देशमा अनुसन्धान र विकास लाई बढावा दिइँदैन , उत्पादनको हरेक क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको बृहत् प्रयोग गरिँदैन ,तबसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन। इजरायलले आफ्नो कुल ग्राहयस्थ उत्पादनको ४.४ प्रतिशत अनुसन्धान र इनोभेसन (नवीनता) मा खर्च गर्छ। स्विजरल्याण्ड अनुसन्धान र इनोभेसनमा खर्च गर्ने संसारको छैठो ठुलो देश हो। चीनमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सफल भएका देङ्ग जिपिङ्गले सधैँ भन्ने गर्थे ” जोखिम लिनुस् र सबै नयाँ प्रयास गर्नुहोस् ” । नेपालले पनि इनोभेसन प्राविधिकरणको माध्यमबाट प्राविधिक समस्याको समाधानको लागि प्राविधिक रूपमा सक्षम व्यक्तिमा लगानी गर्ने खाले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु देश विकासको लागि अहिले आवश्यक छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस