नेपालमा साढे २ दशक अघि प्रति निर्वाचन क्षेत्र साढे २ लाख रुपैयाँबाट सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पुगेको सांसद विकास कोषको रूपमा चिनिने कार्यक्रम हाल सङ्घीय सांसदहरूका लागि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रूपमा निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसै गरी, प्रदेशहरूमा सांसदहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा (आलेखमा यसपछि कोष अथवा सांसद विकास कोष भनिएको) विनियोजन हुने गरेको छ । यस्तो कोषबाट हुने खर्चहरू र योजनाहरूका सम्बन्धमा अपवादमा बाहेक योजनाहरू छनौट तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम नभएको तथा आर्थिक हिनामिना भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरू र उक्त कोषको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूले चित्रित गर्दछ ।

शासकीय प्रणाली परिवर्तन भई शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरू निर्माण भएको र वर्तमान कोभिड-१९ को महामारीको कारणले सरकारको वित्तीय सन्तुलन नाजुक रहेको परिप्रेक्षमा सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्ने बहसहरू योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरु र केही सांसदहरूबाट आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, हाल सत्ता पक्ष तथा विपक्षमा रहेका केही सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा सो कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको भन्ने समाचारहरू समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । सांसद विकास कोषको औचित्य सम्बन्धमा अन्य मुलुकका अभ्यासहरू र नेपालको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा अर्थमन्त्रीले खारेज गर्ने उपयुक्त अवसर सिर्जना भएको छ ।

बाह्य अभ्यास तथा प्रभाव :
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खास गरी एसिया र अफ्रिकाका केही मुलुकहरूमा सन् १९९० तिरबाट सुरु भएकोमा हाल विभिन्न २३ मुलुकहरूमा यसको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । केही अध्ययनहरूको विश्लेषण गर्दा सरकारलाई टिकाइरहन वा सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गरिरहन कार्यकारी संस्थाले यसको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । मुलुक विशेषको अवस्था नियाल्दा केन्याको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले वित्तीय भ्रम सिर्जना गर्ने र स्थानीय तहलाई वित्तीय प्रयासहरू (राजस्व सङ्कलन तथा स्रोतको समुचित बाँडफाँट)मा नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । त्यहाँको सर्वोच्च लेखा परीक्षण गर्ने निकाय तथा राष्ट्रिय करदाता प्रतिवेदनहरूमा कोषबाट योजना कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियाहरूमा अनियमितता र वित्तीय हिनामिना भएको औँल्याएको छ ।

विश्व बैङ्कको कानुन र शासन सम्बन्धी २०१७ को विश्व विकास प्रतिवेदनले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा योजनाहरू तर्जुमा गरिने र सीमित व्यक्तिहरूले लाभ लिने गरी खर्च हुने यस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरूले राजनीतिकर्मी र मतदाताबिच ग्राहकवाद (क्लाईन्टेलिज्म) विकास गर्ने, जसले भोटबैक तथा मतदाताहरूको मत खरिदबिक्रीको सम्भावना बढ्ने व्याख्या गरेको छ ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै प्रकृतिको संसद् स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा संसद् आदर्श ग्राम योजना गरी २ किसिमका कार्यक्रमहरू रहेकोमा सो को प्रभाव विभिन्न अध्ययनले निर्वाचनको निष्पक्षताका सन्दर्भमा आलोच्य देखाएको छ ।ह्यारी व्लेयरको “के कोषले भारतमा आवधिक निर्वाचनको चक्र (ईलेक्सन बिजनेस साइकल) आमन्त्रण गर्दछ?” भन्ने सन् २०१७ को अध्ययनमा निर्वाचन नजिकिँदो वर्षमा कोषबाट बढी खर्च गर्ने तथा अन्य वर्षहरूमा कम खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ।भारत सरकारले कोभिड-१९ विरुद्ध स्रोत प्राथमिकीकरण गर्ने सिलसिलामा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निलम्बन आगामी २ वर्षसम्म यस योजनामा रकम विनियोजन नगर्ने भनी हालसालै निर्णय लिएको देखिन्छ ।

‘खर्चतर्फ, महामारीबाट पीडित तल्लो तहका र रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूको राहत तथा पुनः स्थापनामा आवश्यक उच्च खर्च जोहो गर्न, समग्र महामारीबाट नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न र माग तथा आपूर्तिजन्य झड्काहरू एकसाथ झेलिरहेको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी समेत निजी क्षेत्रले उत्थान/प्रवर्द्धनका प्याकेजहरू व्यग्रताका साथ अपेक्षा गरिरहेको अवस्थाको सम्बोधन गर्न कम अत्यावश्यक र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने, वित्तीय कठोरता र संयमता अपनाउनुपर्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको परिचालनमा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने छ । कोषको बजेट खर्चप्रणाली प्रभावकारी नभएको, बलियो स्थानीय तह रहेको सङ्घीय संरचनामा यस किसिमको बजेटको औचित्य नभएको, कोषको प्रदेश स्तरमा पनि अनुकरण भएको, कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा केही सत्ता पक्षका सांसदहरू र प्रतिपक्षबाट समेत खारेज हुनुपर्ने माग भएको अवस्थामा सांसद विकास कोष खारेज गर्न सिर्जित अवसर उपयोग हुन सकोस् ।’

नेपालको वस्तुस्थिति विश्लेषणः
सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको अवस्था, उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा सरकार ठुलो वित्तीय घाटाबिच बजेट तर्जुमाको क्रममा लागिरहेको अवस्थामा सांसदलाई दिइने बजेट खारेज गर्ने अवसर र आधारहरू थुप्रै छन् ।

पहिलो, नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ शीर्षक तय गरी “एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बढीमा ५ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न ४ करोड विनियोजन गर्ने” भनी साबिकमा चल्दै आएको कोषमा वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट सुधारको प्रयास गरिएकोमा पछि सरकारले नियमावली तर्जुमा गर्दा ५ वटा आयोजनाको सट्टामा २० वटासम्म आयोजनामा छनौट गर्न सकिने र २०७६/७७ मा ३६ वटासम्म योजनामा बजेट छर्ने मार्ग तय गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा त झनै ५ लाख सम्मका योजनाहरूमा समेत खर्च गर्न सकिने गरी कानुनी तारतम्य मिलाइएको छ । जसले बहुवर्षीय र ठुला योजना तर्जुमा गर्न सकियोस् भनी बजेट वक्तव्यमा समेटिएको विषय कार्यान्वयन हुन नसकी नाम र स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेपनि नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीको उक्तिको पर्याय बन्न पुगेको छ ।

दोस्रो, मुलुक वित्तीय सङ्घीयताको सुरुआती चरणबाटै गुज्रिरहेको छ संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय तहमार्फत नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भने यस्तो बजेट सांसदका नाममा विनियोजन हुनु औचित्यहीन र सङ्घीयता वितरितको छ । तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा राजस्व बाँडफाँट र सबै अनुदानहरू (सशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष) समेत जोडजम्मा विश्लेषण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण आ.ब. २०७५/७६ मा भन्दा आ.ब. २०७६/७७ मा नेपाल सरकारको कुल बजेटको ३३.६% बाट घटेर ३०.३% मा खुम्चिएको देखिन्छ ।आफ्नै सभाले विनियोजन गरेका योजनाहरू कतिपय योजनाहरूसँग दोहोरो पर्न जाने, सीमित राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिहरूलाई लाभ हुनेगरी कार्यान्वयनको तारतम्य मिलाइदिनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले नै लेखापरीक्षण गराई सम्भावित अनियमितताको साक्षी/जिम्मेवार बन्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरूले ती योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।

तेस्रो, यस्ता कार्यक्रमहरूले मुलुकको विकास भन्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता वृद्धि गर्न, महँगो चुनावी क्रियाकलापहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र भोटको खरिद बिक्रीलाई प्रभावित गर्ने गरेको भनी आलोचित समेत छ । यसले खास निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा पनि कुन टोल/क्षेत्र भोट बैङ्क हो उनीहरूको हीत हुने तर आम जनताहरूमा असमानता तथा विभेद सिर्जना गर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रूपमा देख्न सकिन्छ ।अर्कोतर्फ, राजनीतिक संस्कार क्षयीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यहरू उजागर हुँदै गएका छन् ।

चौथो, सांसद विकास कोषमा २०७६/७७ मा प्रदेश तथा सङ्घबाट विनियोजित कुल २२.४ अर्वमध्ये प्रदेश तर्फको हिस्सा ५६% रहेकोले प्रदेशहरू सङ्घभन्दा पनि अघि बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो बजेट विनियोजन नगरी उदाहरणीय काम गरेको ठानिएको गण्डकी प्रदेशमा समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागू गरेको देखिन्छ। गण्डकी र प्रदेश नं ५ बाहेक अन्य प्रदेशहरूले न्यून आन्तरिक आयका बावजुत ठुलो मात्रामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा रकम विनियोजन गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक आयको ३.५ गुणा भन्दा बढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ गुणा भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेश स्तरको यो प्रवृत्तिले तत् तत् प्रदेशमा विकास प्राथमिकतामा धक्का पुग्ने देखिन्छ भने आन्तरिक आयको कैयन गुणा बढी रकम सो शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सङ्घबाट प्राप्त अनुदानमा भार परी प्रदेशको स्वायत्तता र सङ्घीयताको मर्ममा गर्ने देखिन्छ ।

पाँचौँ, विधायकहरूको यस्ता कोषका कार्यक्रमहरू मार्फत् कार्यकारी भूमिका तर्फ इच्छुक देखिनुले कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका बिचको राजनीतिक शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको हिसाबले समेत उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसै गरी, यस्ता कार्यक्रममा बढ्दो चासो र प्राथमिकताले संसद् चलेको बखत गणपूरक सङ्ख्या नै नपुग्ने, संसद्मा पेस भएका विधेयकहरू पारित हुन नसकी फिर्ता हुने समेत अवस्थाहरू सिर्जना हुन गई विधायकहरूलाई मुख्य विधायिकी भूमिकाबाट विचलित बनाएको देखिन्छ ।

छैटौँ, यसअघि अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोष खारेजीको प्रयास गरेतापनि राजनीतिक दलहरू र सांसदहरू कै विरोधका कारण सो पूरा हुन सकेन । महामारीको विषम परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलले निर्णय नै गरेर उक्त कोषको रकम कोरोना प्रभावितको उपचार तथा राहतमा खर्च गर्ने गरी खारेजीको माग गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको र सत्ताधारी दलका केही सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै उक्त कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको अवस्थाले सधारका अवसरहरू सिर्जना भएका छन् ।

अन्त्यमा, मुलुक कोभिड-१९ विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त छ, हालसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था जटिल बन्ने निश्चित छ । यतिखेर सरकार दोहोरो चपेटामा छ, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान समेत स्रोतहरू खुम्चिने र उच्च दबाब सिर्जना हुने अवस्था एकातिर विद्यमान छ । खर्चतर्फ, महामारीबाट पीडित तल्लो तहका र रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूको राहत तथा पुनः स्थापनामा आवश्यक उच्च खर्च जोहो गर्न, समग्र महामारीबाट नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न र माग तथा आपूर्तिजन्य झड्काहरू एकसाथ झेलिरहेको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी समेत निजी क्षेत्रले उत्थान/प्रवर्द्धनका प्याकेजहरू व्यग्रताका साथ अपेक्षा गरिरहेको अवस्थाको सम्बोधन गर्न कम अत्यावश्यक र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने, वित्तीय कठोरता र संयमता अपनाउनुपर्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको परिचालनमा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

कोषको बजेट खर्चप्रणाली प्रभावकारी नभएको, बलियो स्थानीय तह रहेको सङ्घीय संरचनामा यस किसिमको बजेटको औचित्य नभएको, कोषको प्रदेश स्तरमा पनि अनुकरण भएको, कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा केही सत्ता पक्षका सांसदहरू र प्रतिपक्षबाट समेत खारेज हुनुपर्ने माग भएको अवस्थामा सांसद विकास कोष खारेज गर्न सिर्जित अवसर उपयोग हुन सकोस् ।