यही २०७७ साल जेठ २ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रि बजेटको रूपमा चिनिने नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी भएको भए तापनि संसद्को बहुमतले पारित समेत गरिसकेको छ । कुल २७६ वटा बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम लामो र बोझिलो देखिएको भए तापनि आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने जस्ता कुराहरू उठान गरेको हुँदा सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुनसके कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणको कामले उँभो गति लिने पक्का छ ।

यसै नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अर्कोतिर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखापरेको कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको सङ्क्रमणको दर नेपालमा पनि बिस्तारै बढिरहेको छ । विगत ५७ दिन देखिको लकडाउनले गर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी जस्ता नेपालका अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहकहरू पनि चलायमान हुन सकिरहेको छैनान। जसले गर्दा भरखर वामे सर्दै अगाडि बढिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोना कहरले पुरानो स्थितिमा मात्र नपुर्‍याई झनै ओरालो झार्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आंकाक्षा हासिल गर्न र कोरोना महामारीको चपेटाबाट राहत पाउन आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र विगत भन्दा केही परिवर्तन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा गरेको विभिन्न छलफलहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ । यिनै सुझावहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास जस्ता आधारभूत कुरामा जोड दिनुका साथै वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्षको बजेटमा निम्न तीन विषयहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ ।

कोरोना कहर र व्यवस्थापन
नेपालमा आजको मितिसम्म ५४८ जना व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको र ३ जनाको मृत्यु समेत भइसकेको भए तापनि नेपाल सरकारले अपनाएको सावधानीले गर्दा अन्य मुलुकमा जस्तो महामारीको रूप लिई सकेको छैन । तथापि छिमेकी देश चीनमा पहिलोपल्ट देखा परेको, खुला सिमाना रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतमा महामारीको रूप लिई सकेको कोरोना भाइरसको विकराल समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन हामी सचेत हुन भने छोड्नु हुँदैन । भविष्य कसले पो देखेको छ र ? त्यसैले आगामी बजेट पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण र लकडाउनले घाइते भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने खालको हुनुपर्दछ ।

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद हामीले महामारीविरुद्धको लडाइँ जित्नुपर्नेछ। यसका लागि शङ्कास्पद सङ्क्रमितको पहिचान, परीक्षण र निगरानी नै मूल मन्त्र हो।तसर्थ परीक्षणको दायरा बढाइ सङ्क्रमित व्यक्तिलाई आईसोलेट गर्नुपर्दछ । पूर्वाधारको अभावमा गरिने कुराहरू कोरा गफ मात्र हुने भएकोले आगामी बजेटमा कोरोना नियन्त्रण लक्षित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनुपर्दछ । निरन्तरको लकडाउनले घाइते भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि जति छिटो यो महामारीबाट उन्मुक्ति पाइन्छ उति नै सम्भावना बढ्ने भएकोले महामारी नियन्त्रणका प्रभावकारी व्यवस्थाहरू औल्याउदै यसको कार्यान्वयनमा बजेट लक्षित हुनुपर्दछ ।

सरकारले सङ्घ देखि वडा तहसम्म कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि समन्वय समितिको संरचना तयार गरी कार्य जिम्मेवारी तोकिएको तथा राज्य र राज्यबाहेकका क्षेत्रका संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिनुपर्दछ । सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन, राहत कोषको स्थापना तथा परिचालन, सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण, स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन, ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन लगायतका कार्यमा तीव्रता दिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भन्सार सहुलियत, सुरक्षा कर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मीका लागि बिमा गरिदिने, तोकिएका क्षेत्रको विलम्ब शुल्क नलाग्ने लगायतका राहत प्याकेजको समेत घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई पनि राहत हुन खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ ।

कृषिमा विविधीकरण
केही वर्षयता नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । बजार तथा सहरी क्षेत्रको उर्वर जमिन घडेरीको कारोबारको कारणले गर्दा खन्डीकृत हुँदै गएको छ भने गाउँको जमिन कृषि काम गर्ने जनशक्तिको कमीले गर्दा बाँझो र बन्जर बन्दै गएको छ । विविध प्रकारका कृषि उत्पादनको कमीको कारणले गर्दा ठुलो परिणाममा चामल, मकै, गहुँ, जौ, दलहन, आलु, प्याज, लसुन, फलफूल र पशुजन्य वस्तुहरू पनि आयात गर्नु परिरहेको छ । एकातिर देशमा पर्याप्त कृषियोग्य जमिन बाँझो रहनु अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैमा लज्जास्पद छ हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोत र जनशक्तिलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणामले यस्तो नाजुक अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र यहाँका करिब ७०% जनताको जीवनयापनको मुख्य आधार कृषि नै भएकोले यसलाई व्यावसायिकीकरण गरी आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने तर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुन आवश्यक छ । परम्परागत कृषिले ६ महिना पनि खाना नपुग्ने भएको र आम्दानी पनि नभएको, कृषिलाई पेसाको रूपमा मानिसले नलिने गरेको वर्तमान अवस्थामा म कृषक हु भनी किसानले परिचय दिनसक्ने बनाउन बजेट छुट्ट्याइनु पर्दछ । “एक गाउँ एक” उत्पादन कार्यक्रमलाई नारामा मात्रै सीमित हुन नदिन बजेट छुट्ट्याइनु पर्दछ । अर्को तिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू कोरोना महामारीको कारणले स्वदेश फर्किने र बेरोजगार हुने भएकोले तिनीहरूलाई कृषि पेसा तर्फ आकर्षित गराउन सके रोजगारी सिर्जना पनि हुने र अर्थतन्त्रमा राहत पनि हुन्छ ।

झापामा सुपारि, इलाममा अलैँची खेती, कास्कीमा आलु, गुल्मीमा कफी खेती, नवलपरासीमा उखु, प्युठानमा रातो मुला, सल्यानमा अदुवा, जुम्लामा स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके संवृद्ध नेपाल बनाउन कुनै गाह्रो छैन। काभ्रेमा फल्ने एकपाथी बुद्धचित्तको बजार भाउ रु २५ लाख छ । जुम्लामा फल्ने एक किलो स्याउको बजार मूल्य रु २५०।- छ । धेरै ठुलो व्यवसायको कुरा छोडौँ, एउटा गाई मात्र पालेर दिनको १० लिटर दूध मात्र बेच्ने हो भने वार्षिक रु २,५५,५००।- आम्दानी गर्न सकिन्छ । तसर्थ, नगदे वाली तर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने, किसानलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालन तथा खेतीपाती गर्न आकर्षित गर्ने, किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता गर्ने, कृषि बिमा र भूमि बैङ्क स्थापना जस्ता विषयमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

विकास निर्माण र रोजगारी
कोरोना भाइरसका कारण विदेश र स्वदेशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विश्वभरि ५० प्रतिशत बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ। स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदा त्यसबाट झनै ठुलो समस्या निम्तिने भएकाले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले हालै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा वर्षेनि ५ लाख १२ हजार सक्रिय युवा शक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्दछन् भनिएको छ । तर त्यसमध्ये अत्यन्त न्यून सङ्ख्याका युवाले मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । धेरै युवा स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरूको कमीले गर्दा विदेश जान बाध्य छन् भने केही स्वदेशमा नै बेरोजगार बसिरहेका छन् । तसर्थ आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्र भनेको कृषि हो भने दोस्रो क्षेत्र विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न गराउनु हो । कृषिमा निर्वाहमुखी जीवनयापन गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ। केही सफलताका उदाहरणलाई आधार मान्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ। जग्गा करारमा लिई खेती गर्नेलाई कानुनी रूपले नै सुविधामा पहुँच दिने र बजारको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन्।

अर्को तिर स्थानीय सरकारमार्फत बढीभन्दा बढी युवालाई निर्माण, आवास, विद्युत्, पर्यटन, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक उपचार विधि, भोजन र परिकार, होटेल व्यवसाय, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्न युवा रोजगार र स्वरोजगार सम्बन्धी नीति समय–सापेक्ष बनाई उनीहरूलाई सीपका आधारमा मात्र लगानीका लागि सहुलियत ऋणमा पहुँच र बजारमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ। निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरेर गति प्रदान गर्न सके रोजगारी सिर्जना पनि हुने र प्रचुर ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग स्थापनामा पनि सहज हुन्छ। ठुला आयोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ, जसले संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थापकीय संस्कार सुधार गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले आगामी वर्षको बजेट विकास निर्माणका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना तर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ।

उपसंहार
अन्त्यमा, नेपालको आगामी बजेट विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा रहेको कोरोना रोग नियन्त्रण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनको साथै आर्थिक तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्ने, महिला, बालबालिका तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिने खालको हुनुपर्दछ । कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाउँदै नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण गर्नुका साथै स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गर्दै विकासका पूर्वाधार निर्माणका कार्य तर्फ केन्द्रित गर्न सके नेपालको बजेटको सफल कार्यान्वयन भई दुई अङ्कको आर्थिक विकास असम्भव देखिँदैन ।