पछिल्लो समय प्रहरी प्रमुखहरू विभिन्न काण्डमा मुछिनु नौलो कुरा रहेन तर केही महिनाअघि मात्रै प्रहरी प्रमुखबाट अनिवार्य अवकाश लिएका पूर्वआईजी सर्वेन्द्र खनाल सांसदहरूसँग मिलेर एक जना नेता अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याएको विषयले सर्वाधिक चर्चा पायो । यससँगै उनको विगतलाईसमेत जोडेर अनेकथरी परिचर्चा भए । र, त्यसको सबैभन्दा बढी क्षति नेपाल प्रहरीले व्यहोर्नु पर्‍यो । किटानी जाहेरी दिन प्रहरी परिसर पुग्दा मुद्दा नै दर्ता नगरी फिर्ता पठाएपछि प्रहरीको चर्को आलोचना मात्रै भएन, सर्वसाधारण नागरिकले पाउने न्यायसँग जोडेर हेरियो । यो घटनाले प्रहरीप्रतिको आम मानिसको विश्वासमाथि नै थप प्रश्न चिन्ह खडा गर्‍यो । त्यसो त प्रहरी कारबाहीमा शक्ति र पहुँचको प्रयोग अहिले मात्रै होइन, यसअघिदेखि नै पनि हुँदै आएको थियो । तर अपहरण जस्तो गम्भीर मामिलामा पूर्वआइजीपी नै तानिनु र राजधानीमै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेर फर्काइनुले सिँगो प्रहरी संगठनप्रति नै दोषारोपण किन र कसरी यो अवस्था आयो भन्ने विषयमा एक जना पूर्व एसपी रविन्द्रनाथ रेग्मीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी सारसंक्षेपमा ।

आफ्नै सङ्गठनको पूर्वप्रमुखको अपहरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता नगरेपछि पुनः प्रहरी आलोचित बन्यो, दर्तै गर्न नहुने थियो त ?
तत्कालकै घटनाक्रमलाई मात्रै हेरेर प्रहरीप्रतिको धारणा र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । विगत लामो समयदेखि प्रहरीलाई राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो आदेशमा मात्रै चलाउन खोजे । प्रहरीलाई व्यवसायीक बन्नको लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्दाखेरि नै खास गरी २०४६ सालयता सकेसम्म प्रहरीलाई कमजोर बनाउन सुरु भयो । त्यसपछि प्रहरीसँग सम्बन्धित हरेक निर्णयहरूमा प्रहरीलाई कठपुतली बनाउने प्रयास गरियो ।

प्रहरीले व्यावसायिक रूपमा गरेका निर्णयहरूमा जहिल्यै ती अधिकृतहरूलाई नै भिक्टिम बनाइयो । जसको परिणामस्वरूप प्रहरी क्रमशः संस्थागत निर्णय भन्दा व्यक्तिगत रूपमा राजनीति निर्णयलाई प्रयोग गर्न बाध्य बन्यो । त्यो नगर्दा उसलाई नै पीडित बनाउने जुन अवस्था सिर्जना हुँदै आयो, अहिलेको घटना पनि यसैको उपज हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

मुद्दै दर्ता नहुने अवस्थासम्म पु¥याएकै हो त राजनीतिज्ञले प्रहरीलाई ?
प्रहरीलाई व्यावसायिक बन्न नदिने, व्यवसायीक बन्नको लागि आवश्यक वातावरण नबनाउने र प्रहरीसँग सम्बन्धित अपराध कार्यविधि संहिता, सरकारी मुद्दासम्बन्धी टुल्सहरुमा जिम्मेवारी दिने तर अधिकारविहीन बनाउने अवस्था आयो ।

कानुनमै उल्लेख भइसकेपछि थप कस्तो अधिकार चाहिने हो र प्रहरीलाई ?
कानुनमा अधिकार होइन, कर्तव्यका रूपमा लेखिएको छ । कुनै पनि घटना प्रहरीको जानकारीमा आएपछि प्रहरीले त्यो दर्ता गर्नुपर्छ । उजुरी लिएर आएपछि दर्ता गर्नै पर्छ ।

हो, तर यहाँ त निवेदन नै दर्ता गरेन नि त ?
यो नगर्नुको पछाडि यसमा राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । नगर भनेकोले गरेन । सम्बन्धित प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन भने अन्य धेरै विकल्पहरू पनि खोलेको छ नि त । प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन भने अर्को संस्थाले त गर्न सक्छ नि ? तर प्रहरीलाई मात्रै आरोप लगाउने गरिएको छ किन त ?

यी र यस्तै यस्तै कारणले गर्दा त प्रहरीलाई आरोप लगाएको होला नि हैन र ? सर्वसाधारण भएको भए हतकडी हालेर थुनिसक्थ्यो तर पहुँचवाला परेपछि निवेदन नै गर्न नमान्ने विभेदकारी नीति अङ्गीकार गरेपछि कहाँनेर प्रहरीको व्यवसायीकता रह्यो र ?
सङ्गठनको हिसाबले यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो तर जुन व्यक्तिले गर्‍यो त्यो पीडित हुने गर्छ । यसभन्दा अगाडी मुद्दा दर्ता गर्ने धेरै प्रहरी अधिकृतलाई हेर्नुहोस् उनीहरू पीडित बनेका छन् । चाहे चितवनको द्वन्द्वकालीन मुद्दा होस् या अरू विभिन्न मुद्दाहरू किन नहोस्, कुनै उत्साहित व्यवसायीक अधिकृतले कारबाही गर्न खोज्यो भने उसलाई दुःख दिने गरिएको छ । र, नगर भनेर भनिएको छ ।

यसमा दुई वटा कानुनी पक्ष छन् । माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा पनि उसलाई तत्कालै कारबाही हुन्छ र कानुनअनुसार गर्नु पर्ने व्यवस्था नगरेमा पनि उसलाई कारबाही हुन्छ । यसरी दोहोरोरुपमा प्रहरी नै पीडित हुँदै आएको छ । प्रहरी कसरी कमजोर बनाइँदै आएको छ भने केही दिन अघि दरबन्दी व्यापक रूपमा कटौती भयो । त्यसमा कोही पनि बोलेन । आम नागरिकलाई थाहा छ हिजो(केही दशक अगाडी) तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरू नै कार्यालयहरूमा प्रमुख हुँदा त्यति बेलाको प्रहरीहरूको गुणस्तर र पछिल्लो समय माथिल्लो दर्जाको खटाइएपछि आएको सुधार त स्पष्टै महसुस गर्न सकिन्छ नि । तर अहिले त्यो सबै उल्ट्याएर सकेसम्म तल्लो दर्जाबाट काम चलाउने, माथिल्लो दर्जा नराख्ने र उसले कहिल्यै प्रश्न पनि नगरोस्, जे आदेश दिएको छ त्यो मात्रै गरोस् भन्ने चाहने । मर्यादाक्रममा पनि सबैभन्दा तल राख्ने र कानुनी अधिकार पनि क्रमशः कटौती गर्ने ।

शान्ति सुरक्षाको हकमा सिडिओको आदेश कार्यान्वयन गर्ने र अपराध अनुसन्धानको हकमा सरकारी वकिलको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भइरहेको छ । प्रहरी मात्रै होइन, सबै संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगिएको परिप्रेक्ष्य यस्तो परिणाम निम्तिएकोले प्रहरीलाई मात्रै गाली गर्नुको तुक छैन । प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कुरामा हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि हाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदासम्मै पनि क्रमशः प्रहरीलाई संस्थागतरुपमा मार हान्ने गरिएको छ । बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रहरीलाई संथागतरुपमा बलियो बनाउन खोज्नु भएन । आज उहाँको मुद्दा दर्ता नहुँदा कराउनु भएको छ । हिजो शक्तिमा हुँदा उहाँले पनि कमजोर बनाउन पट्टि मात्रै लाग्नु भयो । हिजो स-साना मुद्दामा दबाब दिने या प्रभावमा पार्न खोजेको मिडियामा पनि छरपस्टै देख्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वको पनि त केही कमजोरी रह्यो होला नि, नेतालाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन त नमिल्ला की ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यिनै प्रहरी कर्मचारीलाई अलिकति स्वायत्तता, वृत्तीविकासको ग्यारेन्टी र स्रोतसाधनबाट सम्पन्न बनाउने हो भने उत्कृष्ट काम गर्न सक्षम छन् । अहिले पनि पब्लिक सर्भिसको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने गल्ती गर्दा सबैभन्दा धेरै कारबाही गर्ने संस्थामा नेपाल प्रहरी पर्छ । स-साना त्रुटिहरूमा पनि प्रहरीमा छुट हुँदैन । त्यति धेरै कारबाही हुन्छ । त्यस्तो संस्थालाई मजबुत बनाएर स्वायत्तता दिएको भए मुद्दै दर्ता गरेन भन्नेसम्मका घटना सुन्नु पर्दैनथ्यो । आज उहाँको दर्ता नहुँदा उछाल्नु भएको छ तर सर्वसाधारण नागरिकले हरेक दिन यस्ता घटना व्यहोर्नु परेको छ । उहाँहरूले त पावर इज्योय र एक्सरसाईज सबै गर्नुभयो । यो परिस्थिति सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूको दबाबका कारणले जनता कति पीडित भएका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हिजो प्रहरी प्रतिष्ठानबाट प्रहरीलाई हटाइयो । स्रोतसाधन क्रमशः कम गरियो । दर्जाहरू कम गरियो । बाँकी आम जनता, नागरिक अगुवा र विज्ञ सबैले विरोध गरे तिनको सुनुवाइ भएन तर राजनीतिज्ञ कोही बोलेन कुनै राजनैतिक पार्टीहरूले वास्ता गरेनन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुँदा प्रहरीलाई गाली गर्ने अन्यथा प्रहरीलाई दुरुपयोग गर्ने यो हाम्रा नेताहरूको चलन हो । यो त थप एउटा सानो घटनाक्रम मात्रै हो ।

भनेपछि यो घटनामा तपाई प्रहरीको दोष देख्नुहुन्न उसो भए ?
म देख्दिन । प्रहरीलाई परिचालन गर्ने जुन परिपाटी हामीले अपनाएका छौँ यो प्रणालीमा दोष छ । सिस्टममा भएको कमजोरी अर्थात् खराबी हो । कुनै प्रहरीलाई व्यवसायीक र व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्न दिएर मात्र हेर्नुहोस् न अनि गरेन भने त्यसपछि भन्नुहोस् ।

सिस्टम कार्यान्वयन गर्ने भनेको पनि त आखिर यस्तै संस्थाहरु र आवद्ध जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने त हो नि, हैन र ? नेतृत्वमा भएको व्यक्तिको असक्षमताले गर्दा यहाँले भनेजस्तो सिष्टमेटिक हुन नसकेको हो कि ?
प्रहरी सङ्गठनमा राम्रा अधिकृतहरू पीडित भएको धेरै अधिकृतहरू देख्नुहुन्छ । सर्वसाधारण जनताले नै यो अधिकृतलाई अन्याय भयो भन्न सक्ने गरी समेत पीडित हुने गरेकोबाट कोही अनविज्ञ छैन । व्यवसायीक काम गर्ने अधिकृतहरूलाई पीडित बनाउँदै, पाखा लगाउनै लगियो र प्रहरी अधिकृत सङ्गठनको चाहनमा कहिल्यै चल्न पाएन ।

प्रहरी अधिकारीको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै देखि प्रहरी प्रधान कार्यालयको चाहना भन्दा बाहिर गएर सरुवा बढुवा हुने गरेको कुराहरू छ मिडियाहरूमा छरपस्टै देखिएको छ त ! अब त्यसमा सबैले राजीनामै दिने, विद्रोह गर्ने वा विरोध गर्ने कुरा एउटा अनुशासित सङ्गठनमा त्यो सुहाउँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । त्यो नगर्दा अक्षम भन्ने आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन ।

अन्त्यमा, प्रहरी सङ्गठनले यस्तो अवस्था भोग्न नपरोस् अर्थात् कामै गर्न नसक्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि के गरिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
अधिकारसँगै स्वायत्ततासहितको जिम्मेवार बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक अधिकार र कर्तव्य प्रस्ट भयो भने मात्रै हुन्छ । यसमा कर्तव्य मात्रै स्पष्ट छ तर अधिकार सबै गौण छ । यसका लागि हाम्रो अहिलेको सम्पूर्ण सिस्टममा रिभ्यू हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै प्रहरीले गल्ती गर्‍यो भने मात्रै हामीले औला ठड्याउन सक्छौँ ।

तपाई कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि प्रहरीको स्वइच्छाले मुद्दा नै दर्ता गरेन भनेर । यो अपहरण मुद्दा हो कि होइन त्यो अनुसन्धान पछि टुङ्गिने विषय हो तर अनुसन्धानको सुरुवात पनि नगर्ने कुरा प्रहरीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने कुरा हो । अहिलेको पनि त्यो गर्‍यो होला भनेर म सोच्दिन । यसमा दबाब र हाम्रो सिस्टममा भएको कमजोरी नै प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नेताहरूले राम्रो सँग बुझे हुन्छ, यही क्रम कायम रही रह्यो भने आज सम्म अनुसन्धान रोकी पावर देखाउने चलनले भोलि अहिलेका शक्तिशाली देखिएकाहरू विरुद्ध यसको उल्टो विभिन्न मुद्दामा पक्राउ पर्न बेर छैन । वर्तमान अवस्थासम्म त हालका राजनैतिक नेतृत्वले प्रहरी विरुद्ध बोल्न नैतिक धरातल गुमाएका छन् ।