धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले सुरक्षाको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले ज्यान मार्ने धम्की दिएकीले आफू असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै सचिव खरालले प्रदेश प्रमुख सचिवकोमा निवेदन दिएका हुन् ।

आफूले भनेअनुसार छोटो उपायबाट छिटो काम गर्नुस् भन्ने कुरा स्वभाविकै मान्न सकिने तर ज्यानै मार्ने धम्की दिएपछि सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएको सचिव खरालले प्रशासनलाई बताए ।

‘हामी सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया, कार्यविधि, प्रदेशका कार्यविधि र नियमअनुसार सूचना प्रकाशन गरेर काम गर्छौ’ सचिव खरालले भने ‘उहाँहरू छोटो उपायबाट छिटो काम गर्ने आसयबाट गर भन्नुहुन्छ तर पछिल्लो पटक ज्यानै मार्ने धम्की दिएपछि माथिल्लो निकायमा जानकारी त गराउन पर्‍यो ।’

मन्त्रालयका हरेक जसो निर्णयमा मन्त्रीले नीति नियमभन्दा बाहिर गएर काम गराउन दबाब दिने गरेको र पछिल्लो पटक नमिल्ने काम गर्दिन भनेपछि कार्यकक्षमा बोलाएर मन्त्रीले दुर्व्यवहार गर्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव तथा कानुन सचिव किशोर कुमार चौधरीले शुक्रवार निवेदन दर्ता भएको जानकारी आफूले पाएको बताए । ‘हिजो कोरोना भाइरसबारे अबेरसम्मै मिटङ भएकोले त्यति धेरै बुझ्न त पाइएन तर यहाँले खबर गरेपछि बुझ्दा निवेदन दर्ता भएको रहेछ, के रहेछ बाँकी भोलि थाहा होला’ चौधरीले भने ।

यता मन्त्री भट्टले भने सचिव खरारले लगाएको आरोप झुटा भएको बताउँदै कामै नगरेपछि सरुवा भईसकेको व्यक्ति जानुस् भनेर मात्र भनेको बताउँछिन् ।

‘म काम केही पनि गर्दिन भनेपछि तपाई सरुवा भएको मान्छे किन बस्नुहोस् त जानुस् भनेर भनेको हो’ मन्त्री भट्टले भनिन्

अधिकाँस समय मन्त्रालय बाहिर नै बस्ने र जनताको कामै अगाडी नबढ्ने भएपछि संघीय सरकारबाट सरुवा गराएको उनको भनाई छ । ‘मन्त्रालयमा बसेर काम नै नगरेपछि मैले नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन नै दिएर सरुवा गराएको हुँ’ मन्त्री भट्टले भनिन् ‘अर्को सचिवलाई नै नआओस् भन्नलाई आरोप लगाएको हुन सक्छ’

राजनीतिज्ञ प्रशासनबिचको द्वन्द्व नौलो होइन तर पछिल्लो समय आफ्नो बोली नै कानुन मान्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको जवर्जस्त आदेश र नीति नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने प्रशासकको बाध्यताका बिचबाट समयमै उचित समाधान खोजिएन भने जनताको विकास निर्माण ठप्प हुने पक्का छ ।