निजामती सेवाबारे फेरि अर्को अरण्यरोदन - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
६ चैत्र २०७६, बिहीबार

निजामती सेवाबारे फेरि अर्को अरण्यरोदन


प्रकाशित मिति : 19 March, 2020 8:58 am

फ्रेन्च साहित्यकार आन्द्रे जीदले भनेका छन्  ‘बारम्बार भनिरहँदा पनि कसैले सुनेन भनेँ त्यही कुरालाई फेरि भन्न सुरु गर्नु पर्दछ’ संघीय प्रणालीमा निजामती सेवाबारे असंख्य कलम चले, अनगिन्ती लेख छापिए, अनेकौँ सुझावहरू दिइए I हुन त यो लेख पनि एक अरण्यरोदन नै हो, जसको आवाज कतै सुनिने छैन I तथापि जबसम्म कलमको मसी समाप्त हुँदैन तबसम्म लेखिरहनु पर्छ भन्ने अग्रज साहित्यकारको प्रेरणाबाट यो लेखोट प्रस्तुत गरिएको छ I सायद यो कतै नसुनिने अरण्यरोदन टाढा क्षितिजमा आफ्नो अस्तित्व जोगाएर बसेको चाँदीको घेराले सुन्छ कि ?

अहिले निजामती सेवा कठघरामा खडा छ I निजामती सेवाले कठघराभित्रबाट न्यायमूर्तिसमक्ष आफ्नो करुण पुकारा गरिरहेछ I आफ्ना कमजोरीका फेहरिस्तलाई स्वीकार गर्दै पुनः एक मौकाका लागि याचना गरिरहेछ I कठघरा त के ‘इस्पातघरा’ भित्रै थुनिएको भए तापनि देशको शासनव्यवस्था सञ्चालनको मेरुदण्ड यही नै हो I अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले निद्रा, मूर्च्छा र जागरण सबै अवस्थामा देख्ने समृद्धि यात्राको संवाहक यही हो I यो बलियो भयो भने, दक्ष र विज्ञ भयो भने राम्रोसँग भार वहन गर्छ I बडा महाराजले भनेका थिए ‘प्रजा मोटा भया देश बलियो हुन्छ I’ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले पनि भन्नु आवश्यक छ, ‘कर्मचारीतन्त्र, स्थिर, व्यावसायिक, तटस्थ, निष्पक्ष, निडर, निस्स्वार्थ र सुविधापूर्ण भयो भने देशको समृद्धि यात्रा सहज हुन्छ I’

नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको साढे चार वर्ष नाघ्यो I वास्तवमा निजामती सेवा ऐन संविधान आरम्भ भएको दुई अढाई वर्षभित्र पारित हुनुपर्थ्यो I संघीय निजामती सेवा ऐन आरम्भ भएको छ महिनाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन स्वीकृत हुनु पर्थ्यो I संविधानले यी ऐनहरू ल्याउनका लागि नयाँ निर्वाचन हुनु पर्दछ पनि भनेको थिएन I निर्वाचन अगावैको संसदबाट यी ऐनहरू सहजै पारित हुन सक्थे I त्यस्ता कानुनमा निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रदेश सभाले आवश्यकता मुताबिक संशोधन गर्न सक्ने नै थिए I तर वक्र मार्गमा यात्रा गर्न तल्लीन राजनीतिले आफ्नै ठेगाना फेला पार्न नसकेको परिस्थितिमा निजामती सेवा त्यसै बेवारिसे हुनु स्वाभाविक थियो I

आज निजामती सेवा राजनीतिक नेतृत्वका लागि अचम्मको ‘पहेली’ भएको छ I देशको राजनीतिक प्रणालीले माग्ने कुरा र नेतृत्वले दिन चाहने कुरामा अपार भिन्नता छ I हाम्रो संविधानले देशको राज्य शक्तिलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ I संविधान भन्छ ‘नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् I संविधान अगाडि भन्छ ‘राज्य शक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र यो शब्दले अवशिष्ट अधिकारलाई समेत जनाउँछ I’ संविधानको अनुसूची छ र आठले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य शक्ति प्रयोगका एकल अधिकार प्रदान गरेको हुँदा उनीहरू पनि संघको सरकार जस्तै समानान्तर रूपमा कार्यरत रहन्छन् I संघमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेका प्रतिनिधिले शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दछन् I त्यहाँ पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ I

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको मार्गदर्शक मानिने हुँदा प्रदेशहरू संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् I

केही महिनाअघि कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सुविधालाई लिएर निजामती विधेयकमा अड्को आयो I ती विषयहरू ऐन केन टुङ्गोमा पुगे I अहिले आएर तीन तहका निजामती सेवाको अन्तर सम्बन्ध एवं प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य मुख्य निजामती पदमा कुन सेवाका कर्मचारी रहने भन्ने कुरामा बहस सुरु भएको छ I हाम्रो संस्कृति जहिले पनि तदर्थवाद र तत्कालीन व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने गरेको छ I जति नै लामो समय पाए तापनि हाम्रो निर्णय गर्ने तरिका सधैँ हतार र क्षणिक समाधानमा आधारित भइरह्यो I सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा निजामती सेवाको स्वरूपबारे कहिल्यै चर्चा र निर्क्योल गर्ने चलन कायम हुन सकेन I कुनै प्रश्न उठ्यो कि ‘राजनीतिक अभिमत’ खोज्ने भन्दै समय लम्ब्याउने काम भयो I

निजामती सेवा राजनीतिक वृत्तको छलफलको विषय नै बन्न सकेन I घटनाको आधारमा पटके र व्यक्तिगत धारणा बनाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको समग्र स्वरूप, विशेषता र आवश्यकता सम्बन्धमा संस्थागत चासो राख्दै निर्णय गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन I राजनीति सधैँ आफ्नै व्यवस्थापनमा समस्याग्रस्त रहेको हुँदा स्थायी सरकारको व्यवस्थापन जहिले पनि राजनीतिक सरोकारभन्दा बाहिर रह्यो I यही कारणले गर्दा नै राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका एउटै राजनीतिक दलका माननीय सदस्यहरूबिच मतभिन्नता छयालब्याल हुन पुगेको हो I

अहिले संघीय राजनीतिमा रहेका पुरानो एकात्मक शासनव्यवस्थामा अभ्यस्त भएका राजनीतिक प्रतिनिधि र नयाँ प्रतिनिधिको सोचमा फरक देखिन्छ I समान दलभित्र पनि संघीय प्रणालीको प्रबल पक्षधर र कामचलाउ पक्षधरको कित्ता छुट्टिएको छ I कर्मचारी व्यवस्थापन र निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने सिलसिलामा देखिएका मतभेदहरूको मूलमा यही मानसिकताले काम गरेको छ I तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राजनीतिक नेताहरू संघीयता मजबुत हुनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् I

संघीय प्रणाली जन्माउने नेताहरू नै आज सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् I संघीयता अकस्मात् जन्मेको होइन I यिनै राजनीतिक नेताहरूको सल्लाहले यसको जन्म भएको हो I यो यस्तै जन्मिने छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो I संघीय प्रणाली खर्चिलो , जटिल र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने पनि सबैलाई जानकारी थियो I हाम्रो संघीय प्रणाली लोकतन्त्रको जगमा उभिएको हुँदा यसलाई आलोचना गर्न पाइन्छ, कमजोरी केलाउन पाइन्छ, सुधार गर्न पाइन्छ I किन्तु अब यसलाई फाल्न भने सजिलो छैन I हामी यसलाई पाल्न बाध्य छौँ I जब नेपाल यसलाई पाल्न बाध्य छ भने किन राम्रोसँग यसको मर्म अनुरूप नपाल्ने ?

संघीय प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापन यति कठिन होला भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यस बखत कल्पना पनि गरेको थिएन I राजनीतिक नेतृत्वले यसको जटिलताको अनुमान गर्न नसके तापनि नेतृत्वको वरिपरि ‘चक्कर नलगाउने’ तर सुझबुझ भएका केही विज्ञहरूले धेरै पहिले नै यो अनुमान गरेका थिए I कर्मचारी व्यवस्थापनको कारण संघीयता कार्यान्वयन झनै जटिल हुने पूर्वानुमान गर्ने पनि प्रशस्त थिए I बारम्बार असफल हुँदा पनि त्यही तरिका अपनाउन अवस्तुगत र बहुअर्थी सुझाव दिने विज्ञहरूको कारण यो समस्याका गाँठा झन् बल्झिँदै गए I सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गर्ने उच्च तहको निजामती वृत्त र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहुने उच्चस्तरीय कर्मचारी वर्गको इरादा सफल भयो I माथिल्लो तहका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने ‘लबिङ’ मा सफल भएपछि तल्लो तहका कर्मचारीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु अपमानित हुनु हो भन्ने भावनाको विकास भयो I जो नितान्त स्वाभाविक थियो I

कुनै देशको प्रशासन त्यस देशको राजनीतिक पद्धतिभन्दा भिन्न हुन सक्दैन I संघीय पद्धति भएको देशको प्रशासन पनि सङ्घीय नै हुन्छ I ‘प्रदेश निजामती सेवा’ प्रदेशको एकल अधिकार भएको हुँदा त्यसमाथि संघको हस्तक्षेप असंवैधानिक हुन्छ I प्रदेश स्वयं सक्षम नहुँदासम्मका लागि संघले अन्तरिम सहजीकरण गर्ने कुरा अर्कै हो I अन्तरिम व्यवस्थापनको आवश्यकता सकिएपछि प्रदेशको एकल अधिकारको सम्बन्धमा प्रदेशको अनुरोधमा मात्र संघले कानुन बनाउन सक्छ I संघीय प्रणालीको मर्म यही हो I राजनीतिक पद्धतिले स्वीकार गरेपछि शङ्का र ‘सक्दैनन् कि’ भन्ने अनुमानको भरमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन I शङ्का समाधान र सम्भावित असक्षमताको औषधि क्षमता विकास हो , हस्तक्षेप होइन I

कर्मचारी समायोजन हुँदाका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कानुन लागू भइसकेको भए समायोजन हुने कर्मचारी स्वतः सोही तहका कर्मचारी हुने थिए I हाजिर हुनासाथ आफ्नो लागि लागू कानुन उनीहरूको हात हातमा हुन्थ्यो I समायोजन हुने कर्मचारीले समायोजनपश्चात्को परिणाम स्वतः थाहा पाउने थिए I लामो बहस र छलफलपछि पारित भएको साबिकको समायोजन ऐन खारेज नगरी सो ऐनमा आवश्यक सुधार गर्दै त्यसमा प्रस्तावित स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान लागू गर्न सकेको भए अहिले सामना गर्नु परेको राजीनामाको समस्या आउने थिएन I लामो गृहकार्य गरेर ल्याएको ऐन हतारमा खारेज गर्दा परिस्थिति झन् समस्याग्रस्त हुन पुग्यो I अत्यन्त हर्षका साथ कर्मचारी समायोजनको कर्मकाण्ड पूरा भएको घोषणा गरियो, किन्तु अझै सकिएको छैन, झन् उल्झनमा पर्दै गएको छ I

नयाँ समायोजन ऐनमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी संघीय लोक सेवा आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान ल्याइएको हुँदा प्रदेश र स्थानीय सेवाका कानुन बिस्तारै ल्याए पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकसित भयो I त्यही विज्ञापन गर्दा निष्पक्षता र स्वच्छ छवि बोकेको संस्था विवादमा तानिन पुग्यो I आज लोक सेवा आयोगले छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका असङ्ख्य प्रतिभाशाली युवाहरूले हाजिर गर्न पाएका छैनन् I यो प्रतिभासम्पन्न युवाका लागि ठुलो निराशा र हतासाको विषय हो I

यी कुरा अहिले इतिहास भइसके I जे हुनु भइसक्यो I किन्तु भविष्यको लागि पाठ सिक्न यो एउटा अवसर पनि हो I संविधानको धारा १६२, २१४, २२७, २४४, २८५, ३०२ एवं अनुसूची ६ र ८ लाई अध्ययन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती कर्मचारी कसले खटाउने भन्ने व्यवस्था प्रस्ट हुन्छ I कतै द्विविधा निस्क्यो भने राज्यको बृहत्तर हित, सबै तहको निजामती सेवाको प्रतिष्ठा र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई केन्द्रमा राखेर सम्यक् निर्णय गर्न सकिन्छ I प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदा कालका लागि संघले नै पठाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुनेछ I त्यस्तो सेवाका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने बाटो के होला ध्यान जानु आवश्यक छ I सम्रिद्धियात्राको रथ तान्ने काम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी सबै तहका कर्मचारीको हो I प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन या भर्ना भएको कर्मचारीले प्रदेशको सर्वोच्च निजामती पदलाई लक्ष्य बनाउन पाउने र समायोजन भएको कर्मचारीको संघमा जान पाउने कुनै न कुनै ढोका खुला रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ I प्रदेशभित्र अन्तरपालिका सरुवा, पदोन्नति र प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको सर्वोच्च तहमा पुग्ने अवसर प्राप्त स्थानीय निजामती सेवाको कर्मचारीले मात्र उचित सेवा दिन सक्छ भन्नेतर्फ समेत विचार हुनु आवश्यक छ I

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस