काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा टुङ्गोमा लाग्न बाँकी बुँदालाई थाती छोडेरै भए पनि मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइदैछ ।

दफावार छलफलका क्रममा टुंगिन बाँकी विभिन्न चार वटा विषयहरूमध्ये तीन वटा विषयमा यसअघि भएका छलफलबाट सैद्धान्तिक सहमति जुटाई सकेको भए पनि एउटा विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूको नै मत बाझेपछि रोकिएको बाँकी बुँदालाई छोडेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइन थालिएको हो ।

आइतबार सहमति हुन बाँकी ‘प्रदेश सचिव र स्थानीयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ संघबाट खटाउने कि प्रदेशबाटै बनाउने भन्ने विषयलाई पनि टुङ्ग्याउने तयारीसहित समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई छलफलका लागि बोलाइएको भए पनि मन्त्रीले थप समय मागेपछि अघि बढ्न सकेन ।

सहमति हुन नसकेको बुँदालाई छोड्ने र बाँकी यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भएका तीन वटा बुँदालाई भाषागतरुपमा मिलाएर मस्यौदा ठिक्क राख्दै थप बुँदामा सहमति जुट्ने बित्तिकै ऐन अघि बढाउने भनेर समिति सदस्यहरू भाषा मिलाउन थालेका हुन् ।

सांसदहरूबिच सहमति भएका विषयहरूलाई सचिवालयका कर्मचारीले मिलाउने गरेको भएपछि यसअघि समितिले सहमति गरेको बुँदाभन्दा फरक लेखिएपछि शशंकित बनेका सांसदहरू भाषा मिलाउनसमेत आफै बसेका छन् ।

प्रशासन स्रोतका अनुसार हिजो(सोमबार) अबेर सम्मै बसेर काम गरेका समितिका सदस्यहरूले आज(मङ्गलवार) पनि बाँकी काम गरेका छन् ।

‘सचिवालयबाट नजानेर नै गल्ती हुन गयो भने पनि धारे हात लगाउनु भन्दा गल्ती हुन नै नदिन सबै सांसदहरूसहित मस्यौदा प्रतिवेदन मिलाउने काम भएको’ समितिका एक सदस्यले प्रशासनलाई बताए ।

सचिव क्लष्टर, पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, ट्रेड युनियन र प्रदेश सचिव र स्थानीयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँको रहने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । जसमध्ये तीन वटामा करिब करिब सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भनिए पनि प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै खटाउने कि प्रदेशबाट भन्ने विषयमा भने अझै सहमति नजिक पुग्न सकिएको छैन ।

यद्यपि पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै बहस र छलफल भएको विषय नै यही हो ।