जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीयता समाप्त पार्न सङ्घीय सरकारले कर्मचारीलाई तालिमै दिएर पठाइने गरेको बताएका छन् ।

शुक्रवार भुक्तानी विवादबारे प्रदेशसभालाई जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश आयोजनाहरूको भुक्तानी विवादलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको बताएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षका योजनाहरूको भुक्तानी नभएका कारण प्रदेश २ सरकार समस्यामा पर्दै आएको छ ।

प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद्ले एकमत भएर भुक्तानी दिने निर्णय गर्दा पनि कर्मचारीले कार्यान्वयन नगरेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ । ‘सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रदेशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन मात्रै दिन सक्छन्’ उनले भने, ‘यहाँ कस्तो तालिम दिएर पठाइन्छ रु प्रदेश २ मा आउने, तर काम नगर्ने ।’

तीन पटक सङ्घीय मामिला मन्त्रालय गएर कर्मचारी अभावबारे जानकारी गराइसकिएको भन्दै उनले भने, ‘कर्मचारी छैन, सचिव छैन भनेर कसलाई सुनाउन जाऊँ ?’

गीता र कुरान हातमा राखेर भन्छु

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो र प्रदेश सरकारको कारण भुक्तानी नरोकिएको दाबी गर्दै केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेकाहरूले भुक्तानी विवाद सिर्जना गरेको बताए ।

राउतले भुक्तानी नै नभएका फाइल अख्तियारले लगेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘भ्रष्टाचार भएको पाएपछि छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छु उनले भने’ तर भुक्तानी नै नभएका फाइल किन लगियो रुु

प्रदेश २ लाई अनियमिततामा बढी देखाउन खोजिएको भन्दै बदनाम गराउने र सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने खेल मात्रै भएको बताए ।

कर्मचारीले नियम र कानुनअनुसार काम गर्छ तर पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरुले आदेशलाई नै कानुन मान्न भनेपछि कर्मचारी हच्किनु स्वाभाविकै हो । लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भएकोले भोलि छानबिन हुँदा मौखिक आदेश दिने जनप्रतिनिधि नभई कर्मचारी नै भएकोले पनि कानुनमा नमिल्ने कुरा कर्मचारीले गर्न सक्दिन भन्नु अश्वभाविक होइन । यससँगै खुलेआम यति चाहिन्छ र यसरी यतिको काम गर्नुपर्छ भनेपछि सिधै अख्तियार तानिने भएपछि पनि कर्मचारी काम गर्न डराई रहेको अवस्था छ ।