काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कोमल वलीले पुरानो कानूनलाई समसामयिक व्यवस्थासहित परिमार्जन गरिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद प्रकाश पन्थले अध्यागमन विधेयक, २०४९ किन खारेज गर्नु परेको भन्ने कुरा विधेयकमा आएको छैन भने । विधेयकमा दण्ड सजाय बढाइएकाले विदेशी पर्यटक आउन पनि प्रभाव पार्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद रामनारायण बिडारीले ८० प्रतिशत कानून कार्यपालिकाले बनाउन थाल्नु र २० प्रतिशतमात्र कानून संसद्ले बनाउन थाल्नुले व्यवस्थाप्रति नै निराशा देखाउन खोजेको बताए । घुस लिन मिल्ने गरी कानून बन्न थालेको उनको भनाइ थियो । ‘यो विधेयक ल्याउनु पर्नाको कारण के हो, त्यो विषय चार लाइनमा लेखेर हुन्छ ?’, विधेयक ल्याउनाको कारण स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने ।

सांसद अनिता देवकोटाले अध्यागमनलाई सङ्घीय सरकार नियन्त्रणमा राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने प्रभावका केही विषय विधेयकमा आउन नसकेको बताइन् । सांसद डा.विमला पौडेलले तीनमहिने पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आई परामर्शदाता कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीको सङ्ख्या धेरै रहेकाले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले वर्षमा २५ लाख मानिस आउजाउ गर्ने गरेकाले व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए। ‘विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले विधेयक परिमार्जन गरेर ल्याइएको छ, दफावार छलफलमा अझै परिमार्जन गरी त्रुटि सच्याएर पूर्ण हुने विश्वास छ’, उनले भने ।