२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तलब नपाएपछि कामदारले रोके पुल निर्माण

अ+ अ-

तानसेन । समयमा तलब भत्ता नदिएको भन्दै कालीगण्डकी नदीमा बन्दै गरेको पक्की पुलको काम गर्न कामदारले रोकेका छन् । रामपुर नगरपालिका–१ स्याउलीबजार र घिरिङ गाउँपालिका–१ पुट्टार जोड्ने काली नदीमा बन्दै गरेको पक्की पुल निर्माणको काम भइरहे पनि कम्पनीले गत साउन महिनादेखि नै तलब नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

विसं २०७५ कात्तिकदेखि निर्माणको काम शुरु भएर आव २०७७/७८ मा सम्पन्न लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणका काम जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । नेपाल सरकार सडक विभाग र युनाइटेड बिल्डर्स कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको हो । युनाइटेड बिल्डर्स कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि कामदारलाई तलब भत्ता दिनका लागि बेवास्ता गरेर बसेको कामदारको गुनासो छ ।

दुई सय १० मिटर लम्बाइ र नौ मिटर चौडाइ भएको पक्की पुल रु साढे २८ करोडको लागतमा निर्माणसम्पन्न हुने पुल निर्माण उपभोक्ता समिति सचिव दानस मल्लले जानकारी दिए । गत साउनदेखि तलब भत्ता नपाएको पटकपटक माग्दा पनि कम्पनीले वास्ता नगरेको केशर श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कम्पनीका मानिससँग धेरै पटकसम्म तलब माग्दा पनि नसुनेजस्तो गरेकाले अब काम गर्न नसकिने बताए । श्रेष्ठले उचित पहल गर्नका लागि पुल निर्माण उपभोक्ता समितिलाई निवेदन दिँदासमेत समितिले समेत आफूहरुको मागको सुनुवाइ नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।

समितिले भने कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल हिराचनसँग सम्पर्क हुन नसकेकाले कामदारको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ । निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुभक्त सिग्देलले कम्पनीले समयमा तलब दिनुपर्ने र गुणस्तरीय ढङ्गले पुल निर्माणको काम समयमा सक्नुपर्ने बताए । कामदारले भने आजैदेखि पुल निर्माणको काम गर्न छाडेका छन् । पुल निर्माणसम्पन्न भएपछि पाल्पा, तनहुँ तथा नवलपुर क्षेत्रका नागरिकलाई कास्की पोखरासँग सिधा यातायात सुविधा हुने र नेपालको गौरवको योजना कालीगण्डकी करिडोरमार्फत मुस्ताङ गैँडाकोट क्षेत्रसम्म व्यापारिक हिसाबले फाइदा पुग्नेछ ।