काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्र ल्याइने बताएका छन् । आज नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने क्रममा उनले अहिले सञ्चारसम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा रहेकाले आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने बताए ।

‘सञ्चारसम्बन्धी कुनै कानून मन्त्रिपरिषद्मा, कुनै संसद्मा विचाराधीन, कुनै संसद्को एउटा सभाले पास गरेको र अर्को सभामा जाने क्रममा र कुनै संसद्का समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्’, उनले भने, ‘ती कानूनका मूलभूत कुरामा त फरक छैन । तर कतिपय कुरामा अझ परिमार्जन गरे राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने तपाईंसँगको छलफलमा परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ ।’

उनले दफाअनुसार छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने ठाउँ भए, सरकार परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताए । प्रेस र सरकारबीच नियमित अन्तरक्रिया छलफल, संवाद हुन आवश्यक रहेको भन्दै मुलुकका साझा मुद्दाका लागि सरकारले प्रेससँग सहकार्य गर्ने उनले बताए ।

‘मौलिक हक कार्यान्वयन गन, समाजलाई अग्रगतिको विकास प्रक्रियामा लैजाने, मुलुकमा सुशासन कायय राख्ने र मुलुकको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेजस्ता साझा विषयमा सरकार प्रेससँग सहकार्य गरेर जाने छ’, उनले भने । उनले सूचनाको हक सुशासनको पूर्वसर्त नै रहेकाले सरकार सूचनाको हक पालना गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेही हुनैपर्ने बताए ।

उनले कोरोना भाइरसले उब्जाएको वातावरणमा प्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । ‘अहिले कोरोनाका कारण त्रसित, भयभित, आतङ्कित हुन नपर्ने तर उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने स्थिति छ । यो चरणमा सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्नु जरुरी रहेको छ’, उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमबाट जनसमक्ष राम्रा कुरा प्रचार गर्नु आवश्यक छ । त्यो राम्रो कुरा पुर्‍याउनेमा सञ्चारकर्मीले आ–आफ्नो माध्यमबाट सहयोग गर्नुपर्दछ ।’

मन्त्री डा खतिवडाले काम गर्ने मान्छेले पारिश्रमिक पाउने भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलब कार्यान्वयन गरी पत्रकारको पेशागत हकहित सुरक्षित गर्नका लागि सरकार दृढ रहेको धारणा राखे। उनले न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सञ्चारगृहका मालिक, लगानीकर्ता र व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने भनाइ राखे ।

उनले सरकारका नीति कार्यक्रम बजेटमार्फत पत्रकारका कतिपय कुरा सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा नआएका कुरालाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए । मन्त्री खतिवडाले अग्रगामी भविष्य देख्ने गरी पत्रकारितालाई व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सञ्चारसम्बन्धी कानून बनाउँदा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने बताए । ‘यसअघि बनाइएका कानूनमा हामीसँग छलफल गरिएन । त्यही भएर विवाद भए’, उनले भने, ‘त्यसैले अबदेखि सञ्चारसम्बन्धी कानून बनाउँदा हामीसँग छलफल गर्नुपर्दछ ।’

उनले पत्रकार आफ्नो दायित्व र मर्यादाका लागि सधैँ तत्पर रहने भन्दै सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष आचार्यले समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास–विस्तारका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुको अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानप्रदत्त र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी सबै कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ लाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही नीतिअनुसार सञ्चार क्षेत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलमर्मअनुरूप स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

पत्रकारको तलब बढाउनुपर्ने

महासंघले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई वृद्धि गर्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा पत्रकारको तहगत वर्गीकरण गरी तहअनुसारको पारिश्रमिक निर्धारणमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

ठूलो सङ्ख्यामा रहेका स्ट्रिन्जरहरूलाई नयाँ रूपमा व्यवस्थित गर्न पाँच वर्ष लगातार काम गरिसकेका स्ट्रिन्जरलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार आधारभूत तलब भुक्तान गर्न सञ्चारगृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ ।