जलवायु परिवर्तन - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार

जलवायु परिवर्तन


प्रकाशित मिति : 3 March, 2020 7:25 am

“All Countries are vulnerable to Climate Change”

अवधारणाः-
पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दछ त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरीक्षमा फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ तर कुनै कारणवश विकिरणको लेनदेनमा घटबढ हुनगई असन्तुलन हुन गएमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम घटबढ हुन जान्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ।
परिभाषाः-
• जलवायु परिवर्तन लामो समय करिब ३० वर्ष को जलवायु सम्बन्धि तथ्याङ्कको नियमिततामा देखिने स्थायी प्रकृतिको परिवर्तन हो।जस अनुसार बेला बेलामा मौसममा आउने उतार चढावलाई वातावरणीय परिवर्तन मान्न सकिन्न।
• प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मानवीय कृयाकलाप तथा प्राकृतिक कारण (ज्वालामुखी विष्पोटन,विभिन्न किसिममा कार्बनयुक्त ग्यासको उत्सर्जन आदि) ले गर्दा वायूमण्डलको सरचना परिवर्तनमा परिवर्तन भई सामान्य समयावाधि भित्र प्राकृतिक रुपमा हुने परिवर्तनभन्दा तुलानात्मक चाडैं जलवायूमा आउने परिवर्तन हो।
• वायूमण्डल, जलमण्डल, जीवमण्डल एवम् भूमण्डलको समग्र स्वरुप र यीबिचमा रहेको अन्तर सम्बन्धमा आउने असन्तुलन नै जलवायू परिवर्तन हो।
असरहरुः-
• अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा खडेरी जस्ता जलवायूजन्य प्रकोप उत्पन्न हुने।
• हिउँको तिब्रगतिमा हिमगलन हुँदा हिमशृङखलाहरुको अस्तित्वमा संकट आइपर्ने।
• हिमतालको आकारमा वृद्बि भई फुट्ने संभावना हुने।
• कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने। (सन् 2030 सम्ममा South Asia मा उत्पादनमा 30% ले कमी हुने।)
• हिमाली भेगका वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरु उच्च संकटमा पर्ने।
• नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरु उत्पन्न हुने।
• जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर हुने।
• समग्रमा मानव अस्तित्व नै संकट पर्ने संभवना रहने।
जलवायू परिवर्तनबाट बच्न नेपालले गरेका प्रयासहरुः-
• जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्‍ट्रिय संघीय संरचना महासन्धीको सन् 1994 मा पक्ष राष्‍ट्र भएको।
• वि.स 2065 मा राष्‍ट्रिय अनुकुलन कार्याक्रम(NAPA) सञ्‍चालन
• वि.स 2067 जलवायू परिवर्तन नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको।
• वि.स 2067 साल देखि स्थानिय अनुकूलन कार्यात्रमको खाका तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको।
• हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नमा सामुदायिक वन कार्याक्रमले अहम् भूमिका खेल्दै आएको।
• हरित गृह ग्यास न्यूनिकारण गर्न राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको।
• जलवायू परिवर्तन नीतिको क्षेत्रमा नीतिगत समन्वय गर्न जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी समन्वय समीतिको गठन।
• वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायू परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना।
• राष्‍ट्रिय योजना आयोगले जलवायू बजेट कोडको प्रयोग गर्दै आएको।
• वैकल्पीक उर्जा प्रवर्द्बन केन्द्रले Clean Development Mechanism सम्बन्धी कार्यहरु अगाडी बढाएको।
• दिगो विकासको लक्ष्यले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जलवायू परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गरेको।
• कोप सम्मेलनमा निरन्तर सहभागी हुदै आएको।
• पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको।
• राष्ट्रिय जलवायू परिवर्तन नीति 2076 तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको।
नेपालको दृष्‍ट्रिकोणमा जलवायू परिवर्तनका असरहरु कम गर्ने उपायहरुः-
• जलस्रोत क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने उपायहरु
o पानीको सञ्चिती, बहुउपयोग र किफायती प्रयोगको प्रविधिको विकास र प्रवर्द्बन गर्ने।
o वर्षातको पानी भण्डारण गर्ने पोखरीहरु निर्माण गर्ने।
o भूमिगत जलको दिगो उपयोगको मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने।
o नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा जोड दिने।
o नदीको पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने।
o हिमताल बिस्पोटबाट हुने संभावनालाई रोक्न सुरक्षीत निकासको व्यवस्था गर्ने।
• कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा अपनाउनु पर्न उपायहरुः-
o गरीब, सिमान्तकृत, भूमिहिन व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित अनुकूलनको कार्याक्रमहरु तय गरी कार्यन्वयन गर्ने।
o स्थान, माटो र जलवायू अनुसारको कृषिबालीको खोजी गरी प्रवर्द्बन गर्ने।
o किफायती सिचाई प्रविधिको विकास गर्ने।
o प्राङगारिक खेती प्रणालीलाई प्रर्वद्बन गर्ने।
o मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने भरपर्दो माध्यम विकास गर्ने।
o कृषि क्षेत्रमा जलवायूजन्य प्रकोपबाट हुने विपद् विरुद्ब बिमाको व्यावस्था गर्ने।
• वन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने उपायहरुः-
o वनको क्षेत्र वृद्बि गरी कार्बन सञ्‍चिती बढाउने।
o कृषिवनको विकास गर्ने।
o सिमसार क्षेत्र, लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षणको लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यन्वयन गर्ने।
o एकीकृत जलधार व्यवस्थापन कार्यक्रम संञ्‍चालन गर्ने।
o कार्बन सञ्‍चिती आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने।
o वातावरणीय सेवा वापत भुत्तानी गर्ने प्रणाली(Payment for Ecosystem service ) विकास र विस्तार गर्ने।
• उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वधारको क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने उपायहरुः-
o हरितगृत ग्यास उत्सर्जनको मुख्य केन्द्रविन्दु र कारक पहिचान गरी न्यूनिकरणको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने
o विधुतीय उर्जाको प्रवर्द्बन गर्ने।
o भौतिक पूर्वधारको निमार्ण गर्दा जलवायूजन्य प्रकोपको प्रतिरोधक संरचना निर्माण गर्न।
o पुराना यातायातको साधनहरु विस्थापन गर्ने।
• पर्यटन र प्राकृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने उपायहरुः-
o पर्यापर्टन, हरित पैदल मार्ग लगायत जलवायूमैत्री पर्यटनलाई विकास गर्ने।
o पर्यटकीय क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शुन्य कार्वन उत्सर्जकको अवधारणा लागू गर्ने।
o जलवायू परिवर्तनका जोखिममा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने।
• विपद् जोखिम न्यानिकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने उपायहरुः-
o संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने।
o प्राकृतिक प्रकोप अनुगमन, पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।
o जलवायूजन्य प्रकोपबाट अति सङ्कटापन र जोखिममा परेका मानिसहरुलाई सामाजिक सुरक्षाद्बारा प्रत्याभुत गर्ने।
o विपद्ब सुरक्षित सस्कृतिको विकास गर्न मापदण्डहरु निमार्ण गरी लागू गर्ने।
• अन्य उपायहरुः-
o जलवायू परिवर्तनकका कारण सृर्जित हुने रोग तथा महामारी फैलिन नदिन रोकथाम गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने।
o सामाजिक-आर्थिक विकास वनजगल मैत्री बनाउने ।
o जलवायूकोषको स्थापना गर्ने।
o जलवायू मैत्री परम्परागत प्रविधि, ज्ञान र सीपलाई पहिचान गरी प्रयोग गर्ने।
o लोपोन्मुख जीव तथा वनस्पतिलाई अनुकूल वातावरण/वासस्थानमा स्थान्तरण गर्नुपर्छ।

निष्कर्षः- विश्वव्यापी गम्भीर समस्याकोरुपमा रहेको जलवायू परिवर्तन जलवायूमा हुने असामान्य परिवर्तन हो।यसबाट प्राकृतिका सम्पूर्ण गतिविधि अनियमित भई पारिस्थितिक प्राणाली लगायत सम्पूर्ण प्रणाली अस्तव्यस्त हुन्छ।यसको मुख्य कारक तत्वको रुपमा रहेको कार्वन उत्सर्जको जिम्मेवार ‍औधोगिक र सम्पन्न मुलुक भएतापनि असर विकासशील र गरिब मुलुकले भोग्नु परेको हुँदा विकसीत मुलुकको पूर्ण कटिबद्बता र गरिब मुलुकको साथ नै जलवायू परिवर्तनको असर कम गर्ने प्रमुख उपाय हुन जाने देखिँन्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस