विद्युुतीय शासन (E-governance) - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार

विद्युुतीय शासन (E-governance)


प्रकाशित मिति : 1 March, 2020 7:20 am

शासन व्यवस्थामा सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राहीबीच विद्युतीय माध्यमबाट सम्पर्क राख्ने र सूचना आदान प्रदान गर्ने पद्धति नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय माध्यम भन्नाले web-site, internet, e-mail तथा Fax, telephone आदिलाई जनाउँछ । e-governance लाई electronic governance, online governance, digital governance विभिन्न नामले समेत जनाइन्छ । यो सुशासन कायम गर्ने एक प्रमुख साधन (tool) हो ।

जनजिव्रोमा विद्युतीय शासन (e-governance) र विद्युतीय सरकार (e-government) शब्दावलीहरु एक अर्काको पर्याय जस्तै गरी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यिनीहरुमा केही भिन्नता भने अवश्य छ । खासगरी विद्युतीय सरकार भनेको सरकारका सबै सेवाहरु नागरिकलाई online रुपमा प्रदान गर्नु हो । जस्तो e-tax, e-health, e- education तर e-governance ICT प्रयोग मात्र नभएर एक वृहत अवधारणा हो, जसले प्रविधिको प्रयोग तथा यसले पारेको प्रभाव तथा सरकारी अधिकारी , नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज आदि बीचको सम्बन्ध लाई जनाउछ । विद्युतीय सुशासन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक पक्षद्वारा निर्धारण गरिन्छ ।

World bankको अनुसार, “E-government refers to the use of information technologies by government agencies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”

United Nations Organizationको अनुसार, “E-government is defined as utilizing the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to citizens.”

विद्युतीय शासन (E-governance) र विद्युतीय सरकार (E-goverment) मा फरक
यी दुइमा भएको फरकलाई माथि उल्लेख गरिसकिएकै छ । यसलाई संक्षेपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

विद्युतीय शासनको उद्देश्य : 
विद्युतीय शासनको प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालमा ज्ञानमा आधारित समाज (Information Based Society) को स्थापना गर्नु हो । यसका अन्य उद्देश्यहरुलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सरकारको सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउनु ।
–  ज्ञान र सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाई नागरिकको सशक्तिकरण गर्नु ।
–  सरकारी सेवालाई कम खर्चिलो बनाउनु ।
– सरकारको नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व बढाउनु ।
– शासन प्रणालीमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्नु ।
– शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता अभिबृद्धि गर्नु ।
– सार्वजनिक प्रशासनलाई bureaucracy बाट service provider को रुपमा रुपान्तरण गर्नु ।
– paperless administration  को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने ।
– सेवा प्रवाहमा भौगोलिक अवरोध (distance barriers) हटाउनु ।
– सरकारको कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्नु ।
– लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुधार गरी सुशासन कायम गर्नु ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय शासनको भूमिका (Role of E-­Governance in Public Service Delivery)

– यसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा सरकारलाई बढी पारदर्शी बनाउँछ ।
– यसले अधिक सुविधा जस्तो घरनजिक वा any time service प्रदान गर्न सघाउँछ ।
– यसले पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता घटाउन र हटाउन सहयोग गर्दछ ।
– यसले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ । यसमा सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवालाहरुले online गुनासो तथा उजुर राख्न सक्छन् ।
– राजश्व, आय बृद्धि गर्न सघाउँछ ।
– सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नवप्रर्वतन (innovation) तथा सृजनसीलताको विकास गर्न सघाउँछ ।
– कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सघाउँछ ।
नेपालमा सन् २००६ मा तयार गरिएको विद्युतीय सरकारको गुरुयोजनामा उल्लेख भए अनुसार e-government को visionभनेको निम्न माध्यमले ‘The Value Networking Nepal’ हो
– Citizen-centered service
– Transparent service
–  Networked government
– Knowledge based society

परम्परागत शासन र विद्युतीय शासनमा फरक : 
परम्परागत शासन र विद्युतीय शासनमा पाइने प्रमुख भिन्नतालाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ  :

विद्युतीय शासनको अवधारणाको विकास र नेपालमा अभ्यासको प्रयास
सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी उपराष्टपति एल गोरले सन् १९९३ मा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि E-governance शब्दको प्रयोग गरेका थिए ।

सन् १९९९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्टपति बिल क्लिन्टनले Government Paperwork Elimination Act 1998 घोषणा गरेपछि विद्युतीय शासनबारे बहश चुलिनुका साथै यसको प्रयोग समेत बढ्दै गएको हो ।

नेपालमा विद्युतीय शासनतर्फको पहिलो पाइलाको रुपमा वि.संं. २०३७ मा स्थापना भएको राष्टिय कम्प्युटर केन्द्रलाई लिइन्छ भने त्यस यता यसको लागि विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् तापनि स्थिति सन्तोषजनक भने देखिदैन । सन् २०१८ को United Nation Survey for e-government ranking मा नेपाल  EGDI : 0.47  अंक सहित १९३ देशमध्य ११७ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालमा e-governance system लाई योजनावद्ध तथा प्रभावकारी ढंगले विकास गर्न सन् २००६ मा e-governance master plan(eGMP) तयार गरिएको थियो तर त्यसको हालसम्म कार्यन्वयन हुन सकेको देखिदैन । यद्यपि नेपालले e-governance system  स्थापना वा विकास गर्न केही प्रयास भने गरेको देखिन्छ । नेपालले गरेका प्रयासहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

  • Nation Portalको निर्माण तथा संचालन : यसले सबै सरकारी e-service तथा electronic or internet सेवा प्रदान गर्ने एक single window को रुपमा कार्य गर्दछ ।
  • Inland Revenue Department मा e-vat, e-pan, e-filling, e-TDS लागू गरिएको छ ।
  •  कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता तथा अन्य कारोवार online system बाट गर्न सकिने प्रणाली विकास गरी अभ्यास गरिएको छ ।
  •  वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक कामदारको लागि पासपोर्ट नं. तथा कार्य अनुमति लगायतका विवरण website मा राखी सोही अनुसार tracking गर्ने गरिएको छ ।
  •  यसैगरी लोक सेवा आयोगले on line application system लागू गरेको छ, महा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले विभिन्न online software संचालनमा ल्याएको छ । यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको PIS, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको e- procurement, परराष्ट मन्त्रालयको MRP तथा business portal लाई समेत यस दिशातर्फका उल्लेखनीय कदम मान्न सकिन्छ ।

संस्थागत व्यवस्थाः

  •  विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय,
  •  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय,
  •  उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोग (High Level Commission for InformationTec hnology (HLCIT) ,
  •  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र,
  •  सूचना तथा सञ्चार विकास आयोजना,
  •  सूचना प्रविधि पार्क विकास समिति,
  •  यसैगरी निजी क्षेत्रबाट समेत विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् ।

विद्युतीय शासनका चुनौति तथा अवरोधहरु
हुनत नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक रुपले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, अझै कैयौं सवालहरुको सम्वोधन गर्न जरुरी छ । नेपालमा विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनको लागि निम्न अवरोधहरु देख्न सकिन्छ :

नीतिगत चुनौति, अवरोध

  •  कानून र नियमको अभाव । खासगरी विद्युतीय कागजातको प्रमाणिकरण, कानूनी प्रक्रियामा ग्राह्यता आदि ज्वलन्त सवालको रुपमा देखा परेका छन्,
  •  कमजोर राजनैतिक इच्छा र नेतृत्व,
  •  आवश्यक नीति, रणनीति र कार्ययोजनाको अभाव,
  •  कमजोर समन्वय र सहकार्य,

प्राविधिक चुनौति, अवरोध :

  •  आवश्यक सञ्जाल र पूर्वाधारको अभाव । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो पूर्वाधारको समस्या देखिन्छ,
  •  आवश्यक मबतबदबकभ को अभाव,
  •  पहुँच र गोपनियताको सवाल । सूचनाको सुरक्षा गर्ने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण रहेको ।

सामाजिक, साँस्कृतिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवरोध : 

  •  खुलापन र पारदर्शीता नचाहने हाम्रो संस्कृति र परम्परा,
  •  बढ्दो साइवर अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता नहुनु,
  •  लगानीको अभाव हुनु,
  •  सचेतना तथा शिक्षाको कमी हुनु,
  • ICT क्षमता तथा विज्ञताको अभाव हुनु,
  • digital divide को विद्यमानता रहनु ।

विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु : 
माथि चुनौतिमा उल्लेख गरिए नै समूहमा बाँडेर विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिने भए तापनि समग्रमा भन्दा विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न अनुसारका उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्दछ :

  •  खासगरी विद्युतीय कागजातको प्रमाणिकरण, कानूनी प्रक्रियामा ग्राह्यता लगायतका विभिन्न समस्याहरुलाई संवोधन गर्ने गरी नियम कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ,
  •  दुरदर्शी र दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनैतिक नेतृत्वको छनौट गर्ने,
  • ICT क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालनमा ध्यान दिने,
  • ICT Related पूर्वाधारहरुको विकास गरी Connectivity लाई दरिलो बनाउनुपर्दछ ,
  •  सरकारी कामलाई पूर्णरुपमा database मा आधारित बनाउने ,
  •  खुलापन र पारदर्शिता नचाहने हाम्रो संस्कृति र परम्परामा सुधार गर्दै जाने,
  •  बढ्दो साइवर अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता बृद्धि गर्ने ,
  •  यस सम्बन्धी व्यापक नागरिक सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने ,
  • digital divide को खाडक कम गर्दै जाने,
  •  प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने ।

निष्कर्ष : e-governance वर्तमान समयको माग हो । यो न्यूनतम सरकारी संयन्त्रले अधिकतम शासन गर्ने तरिका (way of governing the best with the least government mechanism) हो । वास्तवमा यसले पूर्ण रुपमा manual governance लाई प्रतिस्थापन गर्न नसके तापनि भौगोलिक विकताको अन्त्य गर्ने सरकारको जनशक्ति कटौति गर्ने र अन्त्यमा शासन प्रणालीलाई कार्यदक्ष, मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख साधन हो । तसर्थ यसको प्रभावकारी स्थापना र विकासमा सबैले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस