हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज दर्ता गरिएको छ । उक्त दर्ता गरिएको विधयेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रवक्ता विनोदकुमार अमात्यले बताएका छन् ।

उनका अनुसार २०७५ सालमा तत्कालीन ३ नं प्रदेशसभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई ऐन पारित गरेपछि केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनलाई खारेज गर्ने फैसला गरेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउँदै आएका सेवासुविधा रोकिएको थियो ।

उक्त सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको । हाल प्रदेशसभामा ५२ विधेयक दर्ता गरिएका भए पनि ४९ विधेयकमा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाइएको छ ।