कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्नका लागि स्थापना गरिन लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबारे झुटा विवरण दिएर संसदीय समितिलाई गुमराहमा राख्न खोजेको भन्दै सांसदहरूले मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले समितिलाई झूटो विवरण दिएर पन्छिन खोज्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीलाई चेतावनी दिएका हुन्।
प्रेस स्थापनाका लागि सरकारले गरेको प्रस्ताव आह्वान तथा त्यसका प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले गोलमटोल र अस्पष्ट जवाफ दिएपछि सांसदहरूले गलत जवाफ नदिन सचेत गराएका हुन्।
फ्रान्स र जर्मनीमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक पटक भएको भ्रमणको खर्च कसले व्यहोरेको भनेर सांसद विरोध खतिवडाले गरेको प्रश्नमा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको जवाफसँगै सांसद खतिवडाले सम्बन्धित कम्पनीले टिकट खर्च व्यहोरेको फेला पर्यो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च व्यहोरेको र फ्रान्समा जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले व्यहोरेको भनेका थिए ।
छिनमै बदलेपछि सांसदहरूले सबै भ्रमणको सही विवरण बुझाउन सचेत गराएका छन् ।
सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बोलेको अवस्थामा संसद्को विशेषाधिकार आकर्षित हुने र अपहेलनमा दण्ड, सजाय र कैद गर्न सकिने बताएका थिए । ‘तपाईँले यहाँ बोलेका कुरा झुटा भयो, प्रमाणभन्दा बाहिर गयो भने संसद्को विशेषाधिकार आकर्षित हुन्छ’ सांसद रिजालले भने, ‘संसद्को विशेषाधिकार आकर्षित भयो र संसद्को अवहेलना हुने भो भने दण्ड सजाय, कैदसम्म गर्न सकिने हुन्छ।’
उनले सचेत गराउँदै भने ‘यो विषय गम्भीर हो। गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने आम धारणा छ। हामीलाई पनि शङ्का लागेको छ। प्रश्न गर्ने क्रम सकिएको छैन। त्यसैले जवाफ दिने बेलामा होस पुर्याएर कुरा गर्दै छु, यसलाई मैले मिस लिड गर्नुहुँदैन, झुटा गर्नुहुँदैन, प्रमाण बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर जवाफ दिनुहोला।’
सांसद धर्मशिला चापागाईँ, राजेन्द्रप्रसाद केसी, इस्तियाक राई लगायतले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न खोज्ने जर्मनको र फ्रान्सको कम्पनी पुर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वका भनिएको तर वास्तविकता त्यस्तो नभएको भन्दै झुटा विवरण पेस नगर्न सचेत गराएका थिए।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद कमिसन प्रकरणमा मुछिएपछि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रीबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार दिउँसो राजीनामा दिईसकेका छन् ।
