रुपन्देही । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सुविधा दिने गरी प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको छ ।

मङ्गलवार बसेको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा खारेज गरिदिएपछि सरकारले शीर्षक परिवर्तन गर्दै पुनः जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन थालेको हो ।

सरकारले पेस गरेको विधेयक अनुसार जनप्रतिनिधिले अब यातायात, सञ्चार, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, खाने पानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युतलगायत शीर्षकमा मासिक र चाडपर्वमा वार्षिक खर्च पाउनेछन् । सवारी साधन उपलब्ध नभएको गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३३ हजार, उपाध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार, वडा अध्यक्षले २५, कार्यपालिका सदस्यले १७ र सभाका सदस्यले १० हजार सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखलाई मासिक ३८ हजार, उपप्रमुखलाई ३३ हजार सुविधा तोकिएको छ भने वडा अध्यक्षका लागि २९ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र सभाका सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।

त्यस्तै उपमहानगरमा प्रमुखलाई ४५ हजार, उपप्रमुखलाई ३९ हजार रुपैयाँ छ । वडा अध्यक्षलाई ३१ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २१ हजार र सभाका सदस्यलाई १३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । जिसस प्रमुखलाई ४६ हजार र उपप्रमुखलाई ४१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने सदस्यले २१ हजार पाउनेछन् ।

यसै गरी वडा अध्यक्षलाई सवारी साधनबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । साधन भएका पालिकाका पदाधिकारीका लागि मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल सुविधा छ । तर, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि मासिक १० हजार र नगर तथा उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि मासिक १२ हजार यातायात सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।