जनकपुरधाम । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली जनताको मूल भावनालाई संविधानमा नसमेटिएको बताएका छन् । नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घद्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता’ विषयक कार्यशालामा उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवैधानिकरूपमा संस्थागत गर्नका लागि संविधान जारी भएको उल्लेख गरे ।

संविधानमा मौलिक हक, समावेशी, समानता, नागरिक स्वतन्त्रतालगायत उपलब्धिमूलक धारा भए पनि उनले यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको धारणा प्रकट गरे । संसदीय प्रणालीमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले सोही कारणले संविधानमा संसदीय गुण र सर्वोच्चता नरहेको विचार प्रकट गरे ।

राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधान संशोधन समानता, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता र समान अवसरका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि ठोस रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले परिवर्तनका लागि शक्ति आवश्यक रहेकाले शक्ति सुदृढीकरणका लागि कार्यकर्तालाई सङ्गठन बलियो बनाउन आह्वान गरे ।

समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण उल्लेख हुनुपर्ने, सबै जातिको न्याय परिषद् गठन हुनुपर्ने र सङ्घको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने सुझाव प्रकट गरे ।

समाजवादी पार्टीका प्रदेश नं २ का अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले संविधानमार्फत सङ्घीयता नामको मात्र उपलब्धि देखिएको उल्लेख गरे। नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र यादवले मधेशप्रति उपेक्षित भावना कायमै रहेको भन्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एकजुट हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे।

महासङ्घका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तत्काल संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने १३ बुँदे सुझाव दिएका थिए ।

उक्त कार्यपत्रमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह, प्रदेश नं २ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झा र वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापडीले टिप्पणी गरेका थिए । नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण शर्माको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सो महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रत्नेश्वरलाल कायस्थ र इञ्चार्ज महेन्द्र प्रधानलगायतले संविधान संशोधनको अपरिहार्यतामाथि प्रकाश पारेका थिए ।