प्राविधिक सेवाभित्र उठेको तरङ्ग - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२६ माघ २०७६, आईतवार

प्राविधिक सेवाभित्र उठेको तरङ्ग


प्रकाशित मिति : 9 February, 2020 10:33 am

निजामती सेवामा जम्मा दशओटा सेवा रहेका छन् । ऐनमा ती सेवामध्ये कुन् प्राविधिक र कुन् अप्राविधिक हुन् भन्ने खुलस्त पारिएको छैन । सेवासम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्दा नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह मात्र त्यस्तो सेवा हो जसका लागि ‘स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण’ भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रशासन सेवाकै लेखा र राजस्व समूह एवं अन्य सबै सेवा समूह र उपसमूहका लागि विशेष किसिमको योग्यता तोकिएको पाइन्छ । निजामती अभ्यास र लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनको आधारमा हेर्दा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवालाई अप्राविधिक र आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिंग, कृषि, वन, स्वास्थ्य (नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम गठित निजामती सेवा), विविध र शिक्षा सेवालाई प्राविधिक सेवा भनेर सम्वोधन गरेको देखिन्छ ।

प्रविधि प्रयोगको आधारमा अंगालिने खास विधि या प्रक्रिया, कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढंगले काम गर्ने पद्धति, सीप, ढंग या कौशल हो । प्राविधिक भन्नाले कुनै किसिमको विज्ञान शिल्प, कला आदिसँग सम्बन्ध रहेको व्यावहारिक र प्रायोगिक तरिका अपनाएर गरिने कार्य भन्ने बुझिन्छ भने यस शव्दले विशेष प्रकारको ज्ञान र सीपको आधारमा सम्पन्न गरिने कार्यलाई समेत जनाउँछ ।

प्राविधिज्ञको अर्थ हो ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी शिल्प र प्रविधि जान्ने व्यक्ति । नेपालको निजामती सेवालाई हेर्दा प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह बाहेक सबै सेवाहरुको प्रकृति विशेषज्ञ ‘टाइप’ को देखिन्छ । नेपाल प्रशासन सेवाको प्रथम श्रेणीमा ‘समूह’ नरहेको हुँदा सेवाभित्रका जुनसुकै समूहका कर्मचारीहरु प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन सक्दछन । प्रथम श्रेणीमा पुगेपछि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा विशेषज्ञ प्रकारको काम गर्ने कर्मचारीहरु ‘सामान्य प्रशासक’ मा परिणत हुन्छन् ।

‘पंचायती व्यवस्थाको समयमा राजाको ‘आशीर्वाद प्राप्त’ प्रशासकहरु राजसी ठाट र ठस्सामा रहने गर्दथे । अहिले देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, तर त्यो ‘राजसी मनोविज्ञान’ संक्रमित हुँदै गणतन्त्रभित्र पनि छिर्ने प्रयासमा छ ।’

प्राविधिज्ञ जति माथिल्लो पदमा पुग्दछ उतिनै उसको विशेषज्ञताको क्षेत्र साँघुरो र विशिष्ट हुँदै जान्छ । ऊ आफ्नो क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, साधना, अभ्यास र प्रयोगको माध्यमबाट अझै कुशाग्र र दक्ष बन्दछ । विशेषज्ञले, अनुसन्धान, प्रयोग र प्रमाणको आधारमा आफ्नो अभिमत तयार गर्ने हुँदा उसको धारणा अडानयुक्त र कठोर हुन्छ । यदि प्राविधिक विषयको विशेषज्ञ प्राविधिक विषयमा लचिलो र व्यावहारिक हुन तयार हुन्छ भने बुझे हुन्छ, उसले समय, गुणस्तर या लागतमा सम्झौता ग र्‍यो । प्राविधिज्ञले सामान्य प्रशासकले जस्तो समयपालन, आदेश पालन, मर्यादा, अनुशासन आदिका परम्परागत यान्त्रिक धारणाभन्दा विषयको महत्व, पक्ष विपक्ष, तर्क र प्रतिफलमा आधारित व्यावहारिक कुरालाई ज्यादा ध्यान दिने गर्दछ ।

लोक कल्याणकारी सरकारको अवधारणाको विकास हुनुअघि सरकारी कर्मचारीको काम कर संकलन, शान्ति सुरक्षा र अपराधीलाई दण्ड दिनेमा सीमित थियो । त्यस बखत सरकारी सेवामा प्राविधिक सेवाको आवश्यकता नै परेन, किनकि यो सरकारी सरोकारको विषय थिएन । चिनिया साम्राज्यमा परापूर्वदेखि अपनाउने गरिएको ‘मेरिट’ मा आधारित कर्मचारी छनौट पद्धतिबाट प्रभावित भएका चीनको ग्वांजाउमा कार्यरत ब्रिटिश कन्सल थोमस टेलर मिडोजको जोड र सोही आधारमा तयार भएको रिपोर्ट ( १८५४) अनुरुप बेलायतमा योग्यतामा आधारित कर्मचारी छनौट पद्धति कायम गरियो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएपछि नेपालमा पनि यही प्रणाली कायम गरिएको हो । भरखरै युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका मेधावी व्यक्तिहरुबीच प्रतियोगिता गराएर योग्यताको आधारमा छनौट गरी निजामती सेवामा भर्ना गर्ने यो परम्पराले नेपालमा पनि सुरु सुरुमा राम्रो परिणाम दियो ।

सरकारको काममा वृद्धि एवं भौतिक विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको अग्रणी भूमिकाको मागसँगै स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता महसुस भयो । नेपाल निजामती सेवामा शिक्षा, इन्जिनियरिंग, वन, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्राविधिक सेवाहरु गठन भए । मुलुकको विकास र अग्रगमनका लागि यी सेवाहरुले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन । तथापि योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुको प्रभुत्व रहेको प्राविधिक सेवा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल गर्नमा सहायक सिद्ध हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सम्यक रुपमा जनताको सेवा गर्नबाट अन्य सेवाहरु जस्तै प्राविधिक सेवा समेत चुक्यो भन्ने आरोपमा धेरै हदसम्म सत्यता छ ।

आरोपहरु स्वाभाविक रुपमा लागिरहे , लागिरहेछन् र लागिरहने छन् । अपेक्षित रुपमा प्रतिफल दिन नसकेको सत्य हो भन्ने कुरा प्राविधिक सेवाका पूर्व राष्ट्रसेवक र वर्तमान समयमा निर्णायक स्थानमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत महसुस भएकै कुरा हो । किन्तु रात दिन, शीत गर्मी, सुक्खा, महामारी, बाढी पहिरो र भूकम्प जस्ता समयमा फिल्डमा खटिएर देशको सेवा गर्ने पनि यही सेवा हो । देशको शिक्षा नीति निर्माण, पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन, प्रौढ र अनौपचारिक शिक्षा जस्ता विषयमा शिक्षा सेवाले पुर्याएको योगदान युगान्तकारी छ । बाटोघाटो, खानेपानी र सरसफाइ, संचार, कृषिविकास र विस्तार एवं स्वास्थ्यसेवा जस्ता विषयमा नेपालले जुन उन्नति गरेको छ, त्यसमा प्राविधिक सेवाको अविस्मरणीय योगदान छ ।

निजामती सेवाभित्र समृद्ध हुँदै गएको अर्को मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ । मानिस स्वभावैले शक्तिको भोको हुन्छ । शक्तिशाली गोरा हाकिमहरुको रवाफ र शान देखेको भारतीय निजामती सेवामा अंग्रेज गएपछि पनि सोही ‘शानोसौकत’ र रवाफको भोक जाग्यो । त्यही रुझान बोकेको नेपाल निजामती सेवामा पनि त्यसको नक्कल गर्ने परिपाटी बस्नु स्वाभाविकै थियो । राणाकालीन बडाहाकिमहरुको जे जस्तो मिजास थियो, सात साल र सत्र सालपछि पनि थोरबहुत कायम राखियो । पंचायती व्यवस्थाको समयमा राजाको ‘आशीर्वाद प्राप्त’ प्रशासकहरु राजसी ठाट र ठस्सामा रहने गर्दथे । अहिले देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, तर त्यो ‘राजसी मनोविज्ञान’ संक्रमित हुँदै गणतन्त्रभित्र पनि छिर्ने प्रयासमा छ ।

‘टाढाबाट हेर्दा अर्कैको घर राम्रो र रमाइलो देखिनु मानव स्वभाव हो’

अहिले देशको नीति कार्यान्वयन गर्ने, विकास कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वन जस्ता क्षेत्रमा मूल अभिभारा वहन गर्ने र विनियोजन हुने बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक जनशक्तिकै काँधमा छ । देशको प्रायः सारा चल अचल भौतिक सम्पत्ति र अभिलेखहरु प्राविधिक जनशक्तिकै जिम्मामा छन । तथापि प्राविधिक सेवाले कहीँ कतै कुनै रिक्तताको महसुस गरिरहेको चाल पाइन्छ । सामान्य रुपमा संसारभरिका प्राविधिकहरुलाई सम्मान, सलामी, सिट्ठी, बढाइं आदी जस्ता कुरामा सरोकार हुँदैन । प्राविधिक जनशक्तिलाई अरुलाईभन्दा सुविधासम्पन्न र राज्यको तर्फबाट सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर र दिगो रुपमा टिकाइराख्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । किन्तु हाम्रो राज्यव्यवस्था यस मामिलामा चुकेको छ । सिंहदरबारभित्र र संघीय राजधानीमा रहेर काम गर्ने कतिपय निकायका कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादनका आधारमा थप सुविधा प्रदान गर्ने राज्यको दृष्टि रात दिन नभनी फिल्डमा रही कठिन परिश्रम गर्ने र मन्त्रालय एवं विभागमा खटिएर काम गर्ने प्राविधिकहरुमाथि पर्न सकेन । कतिपय प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले प्राविधिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीमाथि प्रशासन सेवा त्यसमा पनि सामान्य प्रशासन सामूहको दादागिरी चल्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ ।

संसारभरिको निजामती सेवामा छुट्टाछुट्टै सेवाहरुलाई सेवा अनुकूलको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । सेवाहरुको आफ्नै महत्व र भूमिका, आफ्नै कार्यक्षेत्र र गरिमा हुन्छ । जव कुनै सेवाको कर्मचारीले अर्को कुनै सेवाको भूमिका आफ्नो सेवाको भन्दा महान र प्रतिष्ठित देख्न थाल्दछ, तव त्यस्तो कर्मचारीले काम गर्ने गरेको सेवाको महत्वमा स्खलन आउनु स्वाभाविकै हो । सबै सेवा महत्वपूर्ण हुन्छन्, सबै मुलुकको आवश्यकताको कारण गठन हुन्छन्, सबैको सम्यक र समानुपातिक प्रयत्नबाट मुलूक समृद्ध हुन्छ । अर्को कुरा, निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गर्दा नै आफू कुन् सेवामा प्रवेश गर्दैछु र त्यो सेवामा प्रवेश गरेपछि मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै एउटा प्रतिभाशाली युवा अमुक सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यो सरकारसँग सेवा प्रवेश आकांक्षीले गरेको खुला करार हो । कुनै निजामती कर्मचारी पीडित, प्रताडित र वन्चित रहनु परेको छ भने ऊ प्रायः आफ्नै सेवाभित्रबाटै प्रताडित र पीडित भएको हुन्छ । यस्तो पीडा प्रशासन सेवाभित्र पनि प्रचुर छ । प्रशासन सेवामा पनि कहिल्यै विदेश भ्रमण नगरेका, कहिल्यै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नपाएका, अपहेलित र वन्चित अनगिन्ती कर्मचारी छन । टाढाबाट हेर्दा अर्कैको घर राम्रो र रमाइलो देखिनु मानव स्वभाव हो, तर भित्रभित्र जहाँ पनि राम्रा, नराम्रा, कुराहरु हुन्छन । सामान्य प्रशासन समूहभित्रको बढीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा रहेका कर्मचारीले अरु साधनसम्पन्न प्राविधिक सेवाहरुमाथि कस्तो थिचोमिचो गर्न सक्लान विचारणीय छ ।

आफू बसोबास गरिरहेको घर सानो र लथालिङ्ग भयो भनेर त्यसलाई परित्याग गरी बेवारिसे छाडेर अर्को बाहिरबाट देख्दा ठूलो, तर यथार्थमा झनै लथालिङ्ग रहेको घरमा बसाइ सर्दा बसाइ सर्नेमध्ये थोरै व्यक्तिलाई त ‘साय’द फाइदा पनि होला तर आफ्नो मूलघर, त्यसको कुल परम्परा र मौलिकताको विनाश हुनु पक्का छ ।

अहिले प्राविधिक जनशक्तिमध्ये पनि देशका तमाम बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक शिक्षा एवं उच्चशिक्षा सम्बन्धी नीति कानून र मापदण्ड, विदेशी विश्वविद्यालयलसँग सम्बन्ध, केन्द्रीय पुस्तकालय, मानव संसाधन आवश्यकता र त्यसको प्रक्षेपण, प्राविधिक शिक्षा नीति र मापदण्ड, पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षकको तालीम, नीति र मापदण्ड, विद्यालयस्तरको परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड, स्थानीय र प्रदेश शैक्षिक विषयको समन्वय, वीवी अनुदान आयोग, छात्रवृत्ति र विद्वत् वृत्तिसम्बन्धी नीति, शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धान, प्राज्ञिक र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति, प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा र प्राविधिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक संकलनजस्ता कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवाको काँधमा रहेको छ ।

अहिले शिक्षा सेवालाई खारेज गरी हालको शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवा अन्तर्गत शिक्षा समूहको रुपमा कायम गर्ने सिफारिस गरिएको पत्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको भन्ने सुनिएको छ । हुन त मन्त्रालयमा गहन छलफल, सरसल्लाह र विषद अध्ययन गरी गराई त्यसबाट भविष्यमा आउने परिणाम, शिक्षा क्षेत्रमा पुग्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन पश्चात सकारात्मक परिणाम आउने विश्वासले प्रेरित भएरै त्यस्तो निर्णय भएको अनुमान गर्नु पर्दछ । तथापि यदि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान, पर्याप्त छलफल र शिक्षाविदहरुको सल्लाहबिना भावुकतामा मात्र निर्णय गरिएको हो भने यो कुरा विचारणीय छ । असल नियतले गरिएको भए तापनि अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भाव्य परिणामको आंकलनबिना गरिएका निर्णय र चालिएका कदमहरु प्रत्युत्पादक हुने खतरा रहन्छ ।

शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाको शिक्षा समूहमा कायम गरी त्यसै समूहभित्र विषयगत उपसमूहहरु कायम गर्न गरिएको सिफारिसमा एउटा कुरातर्फ समुचित ध्यान पुग्न सकेन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथि ‘शिक्षा’ को बिउ रहने छैन । निजामती सेवामा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा समूहको व्यवस्था छैन । यो निर्णय कार्यान्वयन हुनासाथ शिक्षा सेवाको प्रथम श्रेणीका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सबै कर्मचारीहरु स्वतः प्रशासन सेवामा विलय हुनेछन । यहाँ सहज प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिले जसरी शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने गरेका छन, के त्यसैगरी प्रशासन सेवाका कर्मचारीले गर्न सक्दछन् ? सिद्धान्ततः सक्दछन् भन्ने तर्कलाई नकार्न नसकिएला, तर व्यावहारिक रुपमा चाहीं शिक्षा क्षेत्र परित्यक्त र झन अपहेलित सेवामा परिणत हुने सम्भावना छ ।

आफू बसोबास गरिरहेको घर सानो र लथालिङ्ग भयो भनेर त्यसलाई परित्याग गरी बेवारिसे छाडेर अर्को बाहिरबाट देख्दा ठूलो, तर यथार्थमा झनै लथालिङ्ग रहेको घरमा बसाइ सर्दा बसाइ सर्नेमध्ये थोरै व्यक्तिलाई त ‘साय’द फाइदा पनि होला तर आफ्नो मूलघर, त्यसको कुल परम्परा र मौलिकताको विनाश हुनु पक्का छ । शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका र कहिल्यै त्यस क्षेत्रको अनुभव हासिल नगरेका सहसचिवबाट शिक्षाले कस्तो सेवा पाउला र तिनको सल्लाहबाट मन्त्रालयले कस्तो नीति निर्माण गर्ला ? विगत केही वर्षदेखि झांगिंदै आएको शैक्षिक वेथितिले झन कस्तो रुप लेला ?

हाल शिक्षा सेवामा सात समूह र थुप्रै उपसमूह रहेका छन । यीमध्ये आजको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक र प्राज्ञिक समूहरु गठन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई झन् सक्षम र सबल तुल्याउनु जरुरी छ । शिक्षा सेवालाई साधनसम्पन्न गराई अध्ययनशील, अनुसन्धानमूलक र प्राज्ञिक सेवाको रुपमा विकसित गर्दै देशको समग्र शैक्षिक जनशक्तिलाई गरिमामय स्थानमा राख्नु पर्दछ । शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने कुराको पुष्ट्याइंमा सेवा खुम्चिन गएको कुरा उल्लेख गरिएको बुझियो । किन्तु सेवाको महत्व गुणात्मक रुपमा खुम्चिएको हो कि काम गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको संख्यामा कमी आएको भन्ने आशय हो ? सेवामा काम गर्ने कर्मचारी धेरै संख्यामा अन्यत्रै गए भन्दैमा सेवाको महत्व कम हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि चिन्ता गर्ने र शिक्षा सेवाप्रति अनुराग राख्ने, नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीबी र शिक्षाविदहरुको भनाइ यस विषयमा के रहेको छ ? संघीय प्रणालीमा खास गरेर विद्यालय प्रशासन र निरीक्षणसम्बन्धी कार्यहरु प्रदेश या स्थानीय तहमा जाँदा संघमा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको संख्या घट्नु स्वाभाविकै हो । यसले शिक्षा सेवा संख्यात्मक रुपमा खुम्चिएको हो कि गुणात्मक रुपमा ? के शिक्षा सेवाको ,महत्व नै घटेको हो ?

सेवाको अवसान गर्ने प्रस्ताव गर्नुभन्दा सेवाभित्रै प्रशस्त वृत्तिविकासको अवसर, कर्मचारीलाई थप सुविधा र येथेष्ठ बजेट माग गर्नु मनासिव हुने थियो । शिक्षालाई प्रतिष्ठित गरिमामय, सम्मानित र मर्यादित सेवाको रुपमा विकास गर्ने अठोट गर्नु पर्ने थियो ।

हाम्रो निजामती प्रणालीमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्नमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजामती सेवाको सबै सेवामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पद रहेका छन् । प्राविधिक सेवाहरुमा प्रथम श्रेणीमा विज्ञ सेवा दिन सक्षम प्रचुर मात्राको जनशक्ति रहेको छ । सिद्धान्ततः शिक्षा समूहबाट प्रशासन सेवामा बढुवा हुने कर्मचारीले प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन भन्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको होला, किन्तु राजस्व, सामान्य प्रशासन र लेखाबाट बढुवा हुने कर्मचारीले कसरी शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सक्लान ?

शिक्षा सेवाका मध्यमस्तरका अधिकृतहरुमा पैदा भएको निराशा, हतासा र किन्चित आक्रोशको जगमा मुख्यतः दुई कारणले भूमिका खेलेको पाइएको छ । पहिलो हो साविकमा दफा २४ घ१ मुताबिक पदोन्नती भएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दाको अपमानवोध र अर्को हो समायोजनको सिलसिलामा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेगरी समायोजन । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । न्याय गरियो, काम फत्ते भयो, संवैधानिक दायित्व पूरा गरियो भनेर पुग्दैन । कार्य सम्पन्न गर्नेले न्याय गरियो भनेर मात्र हुँदैन, सम्बन्धितले न्याय पाएको अनुभूति समेत गरेको हुनु पर्दछ, जुन अनुभूति सरोकारवालाहरुले पटक्कै गर्न सकेका छैनन । यो आलेखको उद्देश्य त्यसतर्फ प्रकाश पार्नु होइन, अपितु गुनासोप्रतिको समर्थन र परेको मर्का उजागर मात्र गरिएको हो ।

अन्त्यमा :
शिक्षा सेवा नेपालको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राविधिक सेवा हो । यस सेवाका कर्मचारीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर परम्परादेखि नै अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता प्राज्ञिक कार्यमा ‘इन्गेज’ गराई शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई देशको शैक्षिक उन्नतिमा निर्णायक रुपमा सहयोगी तुल्याउनेतर्फ ध्यान जान सकेन । दरबन्दीभन्दा पाँचगुणा बढी मध्यम स्तरीय जनशक्ति बिनाकामका पदमा पदस्थापन भए । समायोजनपछि यो समस्या समाधान होला भन्ने आशामा समेत तुषारापात भयो । अतः यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मनन गरी देशको समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा सेवाको श्रीवृद्धि र शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा यस सेवाबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नमा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनेछ र यसतर्फ अर्थपूर्ण कदम चालिने छ भन्ने विश्वास छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस