कास्की । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयताको कार्यान्वयनपछि देशमा अलमलको अवस्था देखिएकाले गतिका साथ जनचाहना पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक समीक्षा गोष्ठीमा उनले संघीय संसद्मा जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारभित्रमा पास गरेपनि काम गर्ने तरिकामा सुधार नहुँदा आशातित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे।

उनले बजेट पास भएपछि सबै कार्यालयले एक डेड महिनामा आवश्यक प्रक्रियामा लगेर योजना कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान गर्ने र अर्को डेढ महिना भित्रमा मूल्याङ्कन तथा सम्झौता गरिसक्नुपर्नेमा कतिपय योजना अझै पनि शुरु हुन नसकेकाले पुरानै गतिका साथ गए द्रुत गतिको विकासको जनचाहना पूरा हुन सक्दैन भने ।

देश संघीयताको नयाँ व्यवस्थामा गएपनि नयाँ सोचअनुसार जान नसकेको बताउँदै उनले कार्यालय व्यवस्थापन, बजेट तथा योजनामा सुधार हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । योजना छनोट र सञ्चालनका विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका बीचमा स्पष्ट परिभाषित हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘कुन सरकारले कस्ता र कति सम्मका योजना सञ्चालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यसो नहुँदा कतिपय योजनामा दोहोरोपना आउने, लक्ष्यअनुसारको काम नहुने र बजेट बढी खर्च हुने अवस्था छ ।’

कतिपय एउटै योजनामा तीनवटै सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा एउटा योजनाको सम्पन्नता देखाएर २/३ वटा ठाउँबाट बजेट खर्च हुने खतरा रहेकाले त्यसतर्फ जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न, पूर्वाधार विकास, कृषि, औद्योगिक र ऊर्जा विकासका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माणका प्रमुख आधार भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आग्रह गरे ।

स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग तथा सीमाका सम्बन्धमा पालिकाबीच उत्पन्न हुने विवादको निरुपणको भूमिका जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । गोष्ठीमा जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तह एवं जिल्लामा रहेका संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आआफ्नो कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहभागीहरुले जनशक्ति अभाव, अन्तर सरकार/अन्तरतह समन्वयमा कमी, क्षेत्राधिकारमा दोहोरापना, बेरुजु, योजनाको दोहोरोपना, योजना कार्यान्वयनमा जग्गा तथा जनसहभागिताको कमी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अधिकार सीमाङ्कनलगायत चुनौती विद्यमान रहेको उल्लेख गरेका थिए । जिल्ला समन्वय प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्री अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारका काम कारवाहीको जानकारी लिने तथा आवश्यक विषयमा समन्वय गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताए ।