प्रशासनिक स्वार्थले बल्झाएको संघीयता र निरीह राजनीति - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२३ माघ २०७६, बिहीबार

प्रशासनिक स्वार्थले बल्झाएको संघीयता र निरीह राजनीति


प्रकाशित मिति : 6 February, 2020 11:59 am

विषयवस्तुको उठान
मुलुकले लोकतन्त्रको स्थापना भई जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान प्राप्त गर्‍यो । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा पहिलो प्रयासको रूपमा तीनै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भयो । भनिने गरेको छ ! राजनीतिक संघीय ता कार्यान्वयन भयो मुलुकमा सात सय एकसठ्ठी वटा सरकार क्रियाशील छन् । वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको अवस्था चर्चा योग्य छ । सञ्चार माध्यममा व्यापक रूपमा चर्चा सुनिन्छ । वित्तीय संघीयताका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकाले केही गति लेला भन्ने अपेक्षा गरेको पाइन्छ । प्रशासनिक संघीय तामा सरकार चुकेको आरोप बढी देखिन्छ । राज्यको दीर्घकालीन पक्षमा आवाज उठाउने दलगत राजनीतिमा संलग्न नभएका विद्वानहरुकाले यिनै विषयवस्तुमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । यो चाखपूर्ण विषयमा यो लेखको पँङ्तिकारलाई भूइँतहमा (कार्यक्षेत्र⁻फिल्ड) र नीति तहका ठुला मानिससँग भेटघाट गरी सिक्ने राम्रै अवसर मिल्यो । वर्षका सुरुका महिनामा सघन रूपमा भूइँतहको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । पछिल्ला दिनहरूमा नीति तहका (उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरू) सँग भेटघाट भई समसामयिक परिवेशमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो । यस क्रममा दुईचार वटा लेख लेख्नने सामग्री जुटे । यो लेखमा ती मध्ये एउटा विषय प्रशासनिक संघीताका बारेमा चर्च गरिएको छ ।

भूइँतहमा दार्चुला‚ बैतडी‚ डडेलधुरा‚ बाजुरा‚ बझाङ‚ अछाम‚ डोटी‚ दैलेख‚ सुर्खेत‚ बर्दिया‚ बाँके‚ जाजरकोट‚ रुकुम पश्चिम‚ नवलपरासी‚ धादिङ‚ सिन्धुपाल्चोक‚ मोरङ र धनुषाका स्थानीय तहका केही सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग भेटघाट गरी अन्तरक्रिया गर्ने र सिक्ने अवसर मिलेको थियो । कर्मचारीहरूका गुनासा र अभिव्यक्ति चाख पूर्ण थिए । सिंहदरवारको सेरोफेरोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र सचिव,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र अधिकांश सदस्यहरू, सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूसँग साक्षात्कार हुने अवसर मिलेको थियो । करिब दुई महिनाको समय अवधिको यो भेटघाटले राज्य व्यवस्थाको उच्च तहका सोच, भावना, सकस, बाध्यता, संवेदनशीलता, ध्यानकेन्द्रीकरण, यथार्थता जस्ता पक्षमा जानकारी लिने अवसर मिलेको थियो । राज्यको केन्द्र र स्थानीय वा भूँई तहका बिचको अन्तर सम्बन्धको परिवेश र अपेक्षाका अन्तर तथा अन्तर सम्बन्धका बारेमा समझदारीको एउटा स्तर बन्यो ।

‘राज्यले नै कानुन सम्बद्ध अन्याय गर्‍यो । यो हिजोको फुच्चेलाई हाकिम मानेर काम गर्नु जाँगर छैन । राजनीति गर्ने मान्छेले पनि नीति मिचेर भए पनि काम गर भन्छन् । यो प्रशासनको मान्छेले हामीलाई मान्छे नै गन्दैनन्’

भूँइतहका सबै खालका सरोकारवाल र केन्द्रका सयौँ जना राजनीतिक कर्मी र उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको साक्षात्कार पछि उद्देलित विषयवस्तु यहाँ प्रस्तुत छ ।

भूइँतहको जानकारी र विश्लेषण
भ्रमणका क्रममा जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारीहरू र सेवाग्रहीहरु सवैसँग कुराकानी भयो । भ्रमणको उद्देश्य यो लेख तयार गर्ने र यस विषयलाई खोतल्ने पटक्कै थिएन । तथापि मुलुकको समसामयिक परिवेशले एक नागरिकलाई सँगसँगै तानी रहँदो रहेछ । त्यसैले औपचारिक सूचना सङ्कलन गरिएको थिएन । अनुभूत गरिएका विषयको प्रतिविम्बन मात्र हो । कर्चारीहरुसम्बद्द गन्थनमध्ये जसले आफ्नो पद र जिम्मेवारीमा सन्तोष गर्दै गर्व गरेको छ‚ उसले अलि बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाएको पाइयो । ‘कानुन बुझ्दैनन्‚ मिच्न खोज्छन् यस्तै हो भने यिनले मुलुक सक्छन्‚ निल्छन्’ आदि इत्यादि । अर्काथरि भन्छन् ‘राज्यले नै कानुन सम्बद्ध अन्याय गर्‍यो । यो हिजोको फुच्चेलाई हाकिम मानेर काम गर्नु जाँगर छैन । राजनीति गर्ने मान्छेले पनि नीति मिचेर भए पनि काम गर भन्छन् । यो प्रशासनको मान्छेले हामीलाई मान्छे नै गन्दैनन्’‚ यस्ता अभिव्यक्ति सबैजसो ठाउँमा सुनियो ।

स्थानीय तहले खर्च गर्ने बजेट सबै भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रको हुने रहेछ । विद्यालय र शिक्षकसँग जोडिएको हुँदा यसको सञ्जाल ठुलो भएकोले स्वाभाविकै भयो । शिक्षा तर्फ काम गर्ने निजामती सेवाका कर्मचारी सामान्यतया पंतिकार पुगेका सबै स्थानीय तहमा पुगेका रहेछन् । वहाँहरूका गुनासा र पिडा मनन योग्य लाग्यो । वहाँहरूको अवस्थालाई अन्तर बोध गर्ने हो भने मर्म स्पर्शी छ र जो कोहीलाई पनि चसक्क पार्ने छ । गुनासो मात्र होइन आत्मग्लानि, दिक्दारी र आत्मबल समेत गुमाएको अवस्थाको अनुभूति भयो । त्यसको पछाडि प्रमुख चार कारण पहिचान भयो । पहिलो, निजामती सेवामा प्रवेश गरेको मान्छे, उसको सेवा सर्त सबै निजामती सेवाको थियो, उसलाई स्थानीय तहमा तहगत सेवा र स्थानीय सेवा भनी रूपान्तरण नै गरी पठाइयो, सामान्यतया व्यक्तिका निम्ति अन्याय हो र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ भन्ने तर्क । दोस्रो, कनिष्ठको अन्तरगत ज्येष्ठ कर्मचारीले काम गर्न पर्ने अवस्था । तेस्रो, त्यही स्थानीय तहको कर्मचारी भएकोले उसको सरुवा कहिले पनि नहुने रे । यो नीतिगत व्यवस्था हो भनियो तर पहुँचवालाको भने सरुवा भई नै रह्यो रे । चौथो, वृत्ति विकासको बाटो नै भएन, अव के को आस र त्रासले काम गर्ने भन्ने भनाइ र मनोविज्ञान । यस्ता भनाइ र ती भनाइको वास्तविकता सत्यपन समेतबाट वास्तविक अवस्था जनाकारी भई सकेपछि । स्थानीय तहमा काम गर्ने उत्साह र जाँगरको अवस्थाको स्वाभाविकै रूपमा अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो मनोविज्ञान लिएर बसेका मानिसबाट सर्वसाधारणले कस्तो सेवा पाउलान् !

‘आत्मीयता साटासाट गर्न नसकेको परिवारको जबरजस्त एकै घरको बसाइ र गराइले हाम्रो संघीय ता व्यवस्थापनमा के कस्तो सहयोग पुर्‍याउला ?’

जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि आफ्नै प्रकृतिको थियो । धेरै स्थानीय तह र सबैजसो प्रदेश सरकारका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुवाट कर्मचारीको अभाव र पक्षपातपूर्ण व्यवस्थापनको विषय नै प्रशासनिक संघीय ताको समस्याको रूपमा औँल्याइएको पाइयो । संघीय सरकारले केन्द्रीयता जबरजस्ती थोपर्‍यो । केन्द्रीय कर्मचारी स्थानीयमा टिक्दैन‚ नियम मिलेन भनेर निर्णय गर्न दिँदैनन् भनी गुनासो व्यापक रूपमा सुनियो । अहिलेको प्रमुख र चुरो कुरो कर्मचारीमा देखियो । कर्मचारीबाट जन प्रतिनिधिहरू पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले संघीय सेवाका कर्मचारीलाई त आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न प्रणीहरु भन्ने बुझाइ पाइन्छ । लोक सेवा पास गरेको उन्मादमा सबै कुराको जानकार आफै भन्ने घमन्डी र काम अड्काउन माहिर भन्ने वहाँहरूको भोगाइका कथा रोचक थिए । ‘तिमीहरूले भनेको मान्न जरुरी छैन, म सरुवा गरेर गै हाल्छु’ भनी घुर्क्याउने कर्मचारीका कारणले नै संघीयता असफल हुने भयो । जनताले राज्यको सेवा पाउन दु:ख पाउन पर्ने भयो भन्ने अधिकांश भनाइमा दम थियो । तथापि प्राविधिक सेवा र स्थानीय सेवाको रूपमा खटिएका कर्मचारीप्रति भने सकारात्मक नै प्रतिक्रिया पाइएको थियो । यस्ता गन्थनका समयमा अपवादमा बाहेक सेवाग्राहीले स्थानीय सरकार भएको कारणले सेवा र सुविधा लिन सहज भयो भनेर भनेको सुन्न पाइएन । नजिकको सरकार प्रति विश्वास र भरोस अत्यन्त कमजोर भएको पाउँदा दुखित हुन पर्ने स्वाभाविकै थियो । संघीयतालाई वास्तविकरुपमा कार्यान्वयनमा लग्न अझै धेरै मिहेनत गर्न पर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भई नै रह्यो ।

कर्मचारीहरूमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सर्वसाधारणले सुख पाउन भन्ने बारेमा खासै चिन्तन र मनन गरी चिन्तित भएको पाइएन । यस विषयमा बरु जनप्रतिनिधिहरू नै अग्रपंतिमा देखिए । कर्मचारी वृत्त प्रस्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजन भएको भेटियो । साँच्चै नै भन्ने हो भने कर्मचारी-कर्मचारी बिचमा आत्मीयता पटक्कै भेटिएन । आत्मीयता साटासाट गर्न नसकेको परिवारको जबरजस्त एकै घरको बसाइ र गराइले हाम्रो संघीयता व्यवस्थापनमा के कस्तो सहयोग पुर्‍याउला कार्यक्षेत्रको अनुभवले अचम्मको अनुभूति दिई रह्यो ।

भूँइ तहको अनुभूतिको प्रतिविम्वन: राज्य संघीय स्वरूपमा व्यवस्थापन हुँदै गर्दा सबैमा जुन प्रकारको उत्साह र उमङ्ग हुनुपर्ने थियो, जताततै द्विविधा, असन्तुष्टि र अविश्वास । त्यस्तो वातावरणमा राज्यका एकाइले जनताका चाहाना पूरा हुने गरी कसरी सेवा देलान् ? जनप्रतिनिधिहरूको आक्रोश थियो, ‘स्वायत्त स्थानीय सरकार भन्ने प्रशासन प्रमुख/प्रशासकीय अधिकृत वा कर्मचारीको प्रमुख चाहिँ सङ्घको राखेर आडम्बरी कर्मचारीबाट केन्द्रीयता लादे ! आफ्नो गतिमा भई रहेको काममा समेत कानुनी आड लिएर अवरोध खडा गर्ने’ । जनप्रतिनिधिको भनाइ र संघीयता तथा विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्त बिचमा राम्रै तालमेल देखिन्थ्यो ।

केन्द्रीय परिवेश
माथि उल्लेख गरिएका प्रमुख चार विषयवस्तु (वृत्ति विकास, कनिष्ठको अन्तरगत ज्येष्ठ, जबरजस्त स्थानीय तहको सेवामा रुपान्त्रण र सरुवा) लाई आधार बनाई सिंहदरवारको सेरोफेरोमा उच्च पदाधिकारी, राजनीतिकर्मी र नीति निर्मातासँग साक्षात्कार भई प्रतिक्रिया बुझ्ने अवसर जुट्यो । सत्तापक्षीए दलका शक्तिशाली महासचिवले तिन वटै विषयवस्तु मनासिब हुन, अदालतले पनि न्याय दिलाउन पर्ने हो, कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायतका पक्षमा अवरोध आउँदा समग्र राज्य व्यवस्थामा असर पर्छ, आफूले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई यस बारेमा तुरुन्तै सतर्क गराउने अभिव्यक्ति दिनुभयो । तर निकै धेरै प्रयास गरिरहन पर्छ भनेर सोझ्याउन पनि पछि पर्नु भएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र सचिवबाट विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक धारणा नै लिखित रूपमा नै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पठाउने निर्णय गरी पठाएको का जानकारी प्राप्त भयो । तर लोकतन्त्रमा लबिङ एउटा चरित्र नै बनिसकेको छ रे ! बलियो लबिङले मात्र संघीय निजामती सेवामा उल्लिखित विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने कुराको जानकारी प्राप्त भयो ।

‘प्रशासनका मानिससँग डाडु पन्यूँ छ । उनीहरूले अरूलाई मान्छे नै गन्दैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबैको अभिभावक हुन पर्ने हो, तर प्रशासन उप-समूहको मतियार बनेको छ । अन्तिम परे अस्वाभाविक गतिविधिमा समेत संलग्न हुन्छन् । अचम्मको गठबन्धन हुने गर्छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति, सो समितिका सत्ता पक्षीय र विपक्षी अधिकांश सांसदसँग पनि यस विषयमा विमर्श गर्ने अवसर मिल्यो। राज्यमा, राज्यकै तर्फबाट विभेद भयो । यस्तो परिवेशले परिवर्तन सम्भव छैन । तुरुन्तै सम्बोधन हुनपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सबैबाट आयो । सिपालु विद्यार्थीको लागि जाँच पहिला नै प्रश्न आउट भए जस्तो विषयवस्तुका बारेमा कठस्त थियो । ‘प्रशासनका मानिससँग डाडु पन्यूँ छ । उनीहरूले अरूलाई मान्छे नै गन्दैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबैको अभिभावक हुन पर्ने हो, तर प्रशासन उप-समूहको मतियार बनेको छ । अन्तिम परे अस्वाभाविक गतिविधिमा समेत संलग्न हुन्छन् । अचम्मको गठबन्धन हुने गर्छ ।’ यस्ता कुरा सहजै अभिव्यक्त भए । एक जना जिम्मेवार मन्त्रीले त यहाँ प्रशासनको दादागिरी भएको छ । यसको अन्त्य नभै परिवर्तन नहुने भयो भनेर भन्नुभयो । अर्को राम्रै पोर्टफोलियो भएका मन्त्रीले त ‘अबको युग प्रविधिको हो । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । प्रशासन गर्ने र चलाउने भनेको त हिजोको परम्परागत विषय हो, राणाकामा, राजाको एकदलीय कालको विषय हो । यसबाट राज्यले मुक्ति लिन पाउन पर्छ । इन्जिनियर, कृषि आदि प्राविधिक सेवाकाले पनि सचिव पद राम्रोसँग सम्हालेका छन् । अलि नयाँ ढङ्गले त तिनले पो गरेको देख्छु । सचिव जुन सुकै सेवाको र जुन सुकै मन्त्रालयको हुन सक्ने सह-सचिव त्यस्तो किन नहुने ?” ती मन्त्रीको कुरा सुनेर दङ्ग लाग्यो । यो सपना कि बिपना भन्ने जस्तो भान भयो । राज्यको मन्त्रीले सुरु सुरु जे भन्छ त्यही नगरेर यस्ता कुरा किन भन्छन् भन्ने लागि रह्यो ।

यस्ता अभिव्यक्तिले राज्य कहाँबाट कसरी चलेको छ ? व्यक्ति, समूह र झुण्डको फन्दामा त राज्य पो फस्दो रहेछ भन्ने अनुभूति भई नै रह्यो । यस विषयमा सिंहदरवार परिसरका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको एउटै बोली थियो – एउटै निजामती सेवा भित्र यस्तो विभेद हुन हुँदैन तर यो विषय राजनीतिक हो रे ! विषयवस्तुका बारेमा सामान्यीकरण सहजै भयो जानकारी नभएर समस्याको सम्बोधन नभएको होइन रहेछ । समस्याको समाधान त प्रतिवद्दतामा, जिम्मेवारीमा, अठोटमा र दृढ इच्छा शक्ति सहितको निर्णय क्षमतामा रहेछ जस्तो लागि रह्यो । नामको विकेन्द्रीकरण र संघीयकरण व्यवहारमा केन्द्रीकरण, समूह करण, समूहको स्वार्थकरण र प्रधानमन्त्रीय एकल व्यक्तिको निर्णय र ठम्याइको केन्द्रीकृत तथा एकाङ्की सोचमा तरलता ल्याउन नसक्ने परिवेशमा पो समस्या रहेछ ।

यही प्रशंगामा एउटा अनौठो विषय – एक जना शिक्षा सेवाका ज्येष्ठ मध्येका उपसचिव कनिष्ठ प्रशासन सेवाको कर्मचारी अन्तरगत जागिर खान जान्न भनेर अड्डी लिएर बसेछन् । पचासी दिनसम्म उनी अडिग भएर बसे रे । ‘म जान्न नजानेलाई नियम अनुसार के कारबाही गर्न मिल्छ गर्नु । कारबाहीको भागीदार हुन तयार छु, हैन भने हाजिर गराउनु’ भनी निवेदन पेस गरेछन् । सुनाई भएनछ । एवं रीतले धेरै दिन बित्ते पछि सामान्य प्रशासन सचिवलाई भेट गरी मलाई हाजिर गराउनु कि कारबाही गर्नु भनी पुनः दोहराएछन् । सचिव जंगिएर तपाईँलाई हाजिर गराउने होइन जागिरबाट निकाल्ने आधार पुगेको छ, निकाल्छु भनेछन् । ‘तपाईँसँग त्यति गर्ने हिम्मत र साहस छ भन्ने ठानेर नै यहाँ आएको हुँ, मालिक (उनकै शब्दमा) तपाईँ मालिक ! म सेवक, त्यही लिन आएको छु पत्र दिनुस्, मलाई अदालत जाने बाटो खुल्छ ।’ भनेछन् । सचिव रन्थनिँदै हिँडेछन् । फेरि पनि ती सचिवलाई भेट्न ती उपसचिवले धेरै दिन धाएछन् । सचिवले भेट दिएनछन् ।

उनले बाटामै भेटेर तपाईँले मलाई भेट किन नदिएको मालिक भनी बाटो छेकेर भने पछि ‘तपाईँलाई थुनी दिन्छु बढी कुरा गर्ने होइन’ भनेछन् ती उपसचिवले ‘मालिक ! त्यसैको प्रतीक्षामा छु दिनुस् । यो पिडा सहेर तपाइकोमा दिन दिनै आउन भन्दा मलाई थुनाउनुस्’ भनेछन् । ‘म तपाईँ फलानो नाम गरेको मानिसलाई भेट गर्न आएको होइन, हाम्रो अभिभावक मन्त्रालयको सचिवलाई भेट्न आएको हो । मैले भेट गर्न पाउने आधार छन्, तपाइले भेट्न आउँदा थुन्छु भन्ने आधार के’ भनी प्रतिप्रश्न गरेछन् । ती सचिव फनफनिदै अगाडि बढेछन् । त्यसको केही दिनमा तिनै सचिवले ‘तपाईँलाई कारबाही गर्ने थिएँ, तपाईँले उठाएको ज्येष्ठ र कनिष्ठको विषय संवेदनशील छ र मात्र हो’ भनेछन् । अनि उनलाई शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी हाजिर गराउन पत्र दिएछन् ।

यसै प्रसङ्गमा अर्को विषयवस्तु : एक दिन शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञहरूको राम्रै भेला थियो । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । आयोगका अध्यक्ष ज्यूले भन्नुभयो । ‘म निजामती सेवाको प्रशासन सेवाको कर्मचारी थिएँ । सचिवबाट निवृत्त भए पछि यहाँ आएको हो । मेरो लामो प्रशासनिक अनुभवमा लोक सेवाको परीक्षाको योग्यता र कामको गुणस्तर बिच तालमेल पटक्कै छैन ।’ भन्दै आफू सह-सचिव पदसम्म खुलाबाट पुगेको तर लिखित जाँच र कामका बिचमा पटक्कै तालमेल नभएको विषयलाई पुष्टि गर्दै । शिक्षकको छनोट भने सकारात्मक भएको भन्दै जुन शिक्षकहरू यताका वर्षमा छनोट भएका छन् तीनको पठनपाठनमा पनि राम्रो गरेको प्रतिक्रिया दिनु भयो । सबै जसो सहभागीले आफ्नो बोल्ने क्रममा यस विषयलाई स्वीकार गर्दै सो पद्धतिलाई अझ सबल बनाउने सुझाव दिए । यही कुरा अहिले राजनीति वृत्त र विज्ञहरूको बिचमा व्यापक चर्चामा छ । तीन घण्टे खुला जाँच र कर्मचारीको व्यवसायिकता बिचमा तालमेल देखिएन रे !

जबसम्म कर्मचारी-कर्मचारीमा विभेद, ठुलो सेवा र सानो सेवा, मालिक सेवा र दास सेवा हुन्छ, नागरिक र राज्यले उचित सेवा पाउँदैन ।

भूँईतहका कर्मी (स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गरिरहेका) तथा लेखक विनाराम खड्काका अनुसार तीन घण्टाको पछिल्लो आधा घण्टामा निर्मित अन्टसन्ट कष्ठाग्र पटु योजना बनाएर सह-सचिव छनोट भएकाबाट हालको संघीय स्वरुपको स्थानीय तहको संवृद्धिको परिकल्पना पुरा गर्न सकिँदैन । तर यसैमा घमण्ड छ । उन्माद छ । अहम्कार छ । राजनीति कर्मीलाई गिजोल्ने हरकत उनीहरूमा छ । राजनीतिक व्यक्तित्वमा यसको वास्तविकता छिचल्ने आँट छैन । थाहा दिइएको छैन । एकाङ्की सोच पो छ कि अरूलाई थाहै छैन । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै छैन । गुमराहमा राखिएको छ । स्थानीय सेवाको ज्येष्ठ कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कनिष्ठ संघीय सेवाको कार्यालय प्रमुखले गर्ने । आफ्नो सेवा समूह भन्दा भिन्न सेवा समूहको त्यो पनि कनिष्ठले हास्यास्पद र अनौठो । विनारामको भाषामा परिवार फरक भएर पनि अर्को परिवारको कान्छोलाई जेठो मन्न पर्ने ! भन्न र सुन्न पनि लाज लाग्ने विषय तर व्यहोर्नै पर्ने बाध्यता । पत्याउनै नसकिने तर वास्तविकता उनकै भाषामा ‘आडम्बर, षडयन्त्र, तिकडम, जालिसाजी’ यसै विषयमा लेखक रामबन्धु सुवेदी लेख्नुहुन्छ:’पदीय छुवाछुत, अन्तर सेवा छुवाछुत, शक्तिकेन्द्र भित्र र बाहिरको छुवाछुत, राज्यका संघीय एकाइ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) बिचको छुवाछुत र राजनीतिक विचारका आधारमा छुवाछुत नै प्रशासनिक सघीयता व्यवस्थापनका बाधक तत्त्व बने ।’ लोकतान्त्रिक र यी विषयमा कस्तो र कसरी विकृति छ भन्ने बारेमा वहाँले गरेको सूक्ष्म विश्लेषण मर्मस्पर्शी छ । हाम्रो प्रशासनिक लोकतन्त्रको वास्तविकता यस्तो पो भेटियो । हामी समावेशी र समतामूलक लोकतन्त्रको कुरा भने निकै धेरै गर्दैछौं, लोकतन्त्रको प्रवर्धन ठुला कुराले हुने होइन, शुक्ष्मतामा प्रवेश गर्न सक्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि अनुभूति हुँदै गर्‍यौ ।

एक जना प्रशासन सेवा बाटै सचिव निवृत्त भई सकेका पूर्व प्रशासकको भनाइ पनि यस प्रसङ्गमा स्मरणीय नै लाग्यो । प्राविधिक सेवाका जे जति व्यावसायिक देखिए, प्रशासन सेवामा त्यति पनि नदेखिएको निचोडहरू देखिन थालेको छ । कुनै पनि कामको मूल्याङ्कन त्यसको परिणाममा हेर्ने हो न कि प्रक्रियामा । सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यमा स्वास्थ्य र शिक्षाले नेपालको इज्जत राख्यो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सूचकमा उल्लेख्य प्रगति देखियो । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न यिनै विषय क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसो हुनुमा तत तत् विषय क्षेत्रमा काम गर्ने सेवा र समूहका कर्मचारीको पनि योगदान अवश्य थियो र हुनेछ । ‘प्रशासन सेवा त एकाङ्की (मनोपोलिस्टिक) पो भए छ क्यारे । यो कुरा त बाहिर आए पछि पो थाहा भयो त । हामीले आफ्नै एकोहोरो वुद्दि र विवेकले जबरजस्त राजनीति कर्मीलाई प्रभावमा पर्दै गइएछ जस्तो पो लाग्यो । राज्य कमजोर हुनमा यो पक्षबाट पनि छलफल हुन पर्ने देखियो ।’ ती अग्रज महानुभाव निवृत्त भए पछि जीवनको उत्तरारदमा अध्ययन र अध्यापनमा सक्रिय भए सँगैको अनुभव पछिको अनुभूति र त्यसपछिको प्रतिविम्बनमा केही दम त होला कि भन्ने लाग्यो । यस्ता विषयवस्तुको जानकारीले अहिलेको विश्वमा सूचना प्रविधिमा दखलता भएका, इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भई व्यवस्थापन विषयको योग्यता भएकाले व्यवस्थापकीय कुशलता प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको स्मरण आयो । धेरै पढेका वा विद्यावारिधि गरेकाले भन्दा खासै धेरै नपढेका र प्राविधिक विषयमा दखलता भएकाले नयाँ आविष्कार गरेको विश्वको परिदृश्य याद आयो । संसार कता पुग्यो हामी तीन घण्टे कण्ठस्थ परीक्षामा मालिक र दास सेवा भनी घमन्ड गरिरहेका छौँ । त्यसको नतिजा विश्लेषण गर्ने तर्फ कसैको ध्यान छैन ।

सिकाइ के भयो ? यस्ता विषयवस्तुहरू विभिन्न औपचारिक प्रक्रियाबाट उद्देलित हुँदै गर्दा, यो पंतिकार उदभ्रममा परयो । धन चक्करमा फस्यो । हिजोको शासकीय बुद्धि निजामती प्रशासन मै परेको रहेछ । हैकम कायमै छ । राजनीतिकर्मीले महसुस गरेका छन् । एक जना मन्त्रीले त ‘दादागिरी गर्छ प्रशासन’ भने । तर उनीहरू समाधान दिन सक्दैनन् ! सबै विषयको चुरो कुरो प्रधानमन्त्रीले बुझेकै छैनन् ? बुझ्नै दिइँदैन ! कसैले बुझाउन खोजे शक्तिशाली सचिव र मुख्य सचिवले भत्काई दिन्छन् । त्यसैले के निचोड निस्क्यो भने राजनीतिकर्मी निरीह, प्रशासन साँढे र प्रधानमन्त्री गुमराहामा छन् । यो कार्य संस्कृति, बुझाई र सीपले प्रशासन सुध्रिएला र ? कर्मचारी व्यवस्थापनको सिद्धान्त, राज्य सम्बन्धको सिद्धान्त, ज्ञानको सिद्धान्त, सामाजिक विज्ञानको सिद्धान्त, आदरको सिद्धान्त, संघीय राज्य व्यवस्थापनको सिद्धान्त, मानवीय मूल्य र मान्यताको सिद्धान्त, उत्प्रेषणका सिद्दान्तहरु, राज्य व्यवस्थालाई जनताको हितमा प्रवर्धन गर्ने सबै सिद्दान्तहरुको आड लिँदा पनि यो परिवेश अस्वाभाविक देखिन्छ । सुवेदीकै भनाइमा असमान व्यवहार र छुवाछुतको व्यवहारबाट नयाँ कुरा प्राप्त गर्न र सिर्जनात्मक परिवेशको विकास कुनै हालतले हुँदैन भन्ने भावना मनमा उजागर भयो ।

निचोड
कमजोर क्षमतालाई सुधार गर्न सकिन्छ । कमजोर कार्यशैलीलाई क्षमता विकासका प्रयासबाट सुधार गर्न सकिन्छ । निष्ठा र वेमानी सोचको औषधी अलि गाह्रो हुन्छ । राजनीतिक वृत्तले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने सहजरुपमा सम्पन्न गर्न सकिने कर्मचारी समायोजन, कर्मचारीका नितान्त स्वार्थपरक प्रभावका कारणले संघीय ता विरोधी कर्म हुन पुगेछ । यसले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई नराम्रोसँग कमजोर बनाएको छ । जुन लोकतान्त्रिक राज्यकालागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तीनै तहका सरकारको हालसम्मको अवस्था र आवश्यकता विश्लेषण गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दृढ निर्णय क्षमता विकास नगरी प्रशासनिक संघीय राज्य स्थापना नहुने भयो । ठहर यस्तो निस्क्यो ।

जबसम्म कर्मचारी-कर्मचारीमा विभेद, ठुलो सेवा र सानो सेवा, मालिक सेवा र दास सेवा हुन्छ, नागरिक र राज्यले उचित सेवा पाउँदैन । राज्य र जनता बिचको दुरी झन् बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ । कुरा सानो जस्तो लागे पनि लोकतन्त्रको मर्म यसमा भिजेको हुन्छ । सामान्य प्रशासनको राजनीतिक नेतृत्व, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, राजनीतिक दलका नेता विशेष गरी सत्ता पक्षीय नेतृत्वले परिवेशको विश्लेषण गरी सही निर्णय गर्न चुकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविकता बुझाउने जिम्मा पनि यही वर्गको हो । यी पक्ष सक्षम नहुँदासम्म जसको शक्ति छ उही हाबी हुन्छ । हुल, झुन्ड र स्वार्थ समूह सधैँ लाभान्वित हुने अवस्था भई रहन्छ । जुन कुरा अहिले भई रहेको छ । यो सूक्ष्म लोकतन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था हो भन्ने लाग्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस