प्राकृतिक स्रोत-साधनको सन्तुलित बुद्दिमतापूर्ण प्रयोग गर्ने विकास सम्बन्धी अवधारणा हो । वर्तमानको आवश्यकता र चाहना परिपूर्तिका लागि भविष्यसँग सम्झौता नगर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो । पृथ्वीले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई खलल नपर्ने गरी विकास गर्नु यसको प्रमुख आशय रहेको छ । प्राकृतिक प्रणालीले धान्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । प्राकृतिक श्रोतहरूको जीवनचक्रलाई यथावत् राखेर मात्र उपयोग गर्न जोड दिएको छ ।

दिगो विकासको अवधारणा सन् १९८० को दशकबाट आएको हो । विकास र वातावरण संरक्षणका कार्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य सहश्राव्दी विकासको लक्ष्यको आधारमा रहेर ल्याइएको हो । यसका १७ वटा लक्ष्यहरू १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू रहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पृथ्वी, मानिस, समृद्धि, शान्ति र साझेदारी गरी ५ रणनीति अगाडी सारिएको छ । मुख्य ध्येय कसैलाई पछाडि नछोडौँ रहेको छ । लक्ष्यहरू आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र शासकीय आयामसँग सम्बन्धित छन् ।

नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको डलर १.२५ दैनिक आम्दानी गर्ने निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत र वहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय डलर १०४७ रहेको छ । बालबालिकामा कम तौल, पुड्कोपनाको समस्या छ । प्रति लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २३९ छ । २५.२ प्रतिशत जमिनमा वर्षैभरि सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । ‌औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.८, अपेक्षित आयु ७० वर्ष, साक्षरता दर ५८ प्रतिशत, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५७४ छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरूले सन् २०३० सम्म प्राप्त हुनसक्ने अपेक्षित सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । यस अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख जनसङ्ख्याको ७० मा झार्ने, शिशु मृत्युदरको अन्त्य, महामारी अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच स्थापित गराइने छ । निःशुल्क, न्यायोचित तथा गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने छ । शिक्षामा सबै जनताको पहुँच पुर्‍याइने तथा लैङ्गिक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, शिक्षामा सुलभ र गुणस्तरीयता कायम गरी भर्ना दर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।

लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने, निर्णय निर्माणको नेतृत्व तहमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र समान अवसरहरूको सुनिश्चितता गरिनेछ । लैङ्गिक असमानता घटाउने, लैङ्गिक सशक्तीकरण मापन बढाउने लक्ष्य रहेको छ ।

खाने पानी सुधार गरी ९९ प्रतिशत र सर सफाइमा ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच पुर्याईने छ । खर्चले धान्न सकिने भरपर्दो आधुनिक ऊर्जा सुविधाहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ९९ प्रतिशत परिवारमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने । बालश्रम उन्मुलन गर्ने, काम गर्ने गरिबीमा कमी ल्याइने छ । वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गराउने, पूर्वाधारको विकास गरिने, जी.डी.पिमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याईने उल्लेख छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समावेशिताको प्रवर्द्धन र सशक्त बनाउने जस्ता लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।

आयको असमानता ०.३३ वाट ०.२३ मा झार्ने, प्रति व्यक्ति आय डलर २५०० पुर्‍याउने, आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच, सामाजिक संरक्षण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, कानुनी तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । संरक्षण गर्नु पर्ने वर्गको सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र हरित सार्वजनिक स्थलहरूमा सर्वव्यापी पहुँच प्रदान गर्ने, खाद्य वस्तुको दुरुपयोग आधा घटाउने, फोहोरको रियुज, रिसाइ कल गर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि शिक्षा, सचेतना र मानव तथा संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । स्मार्ट सहर तथा गाउँहरूको विकास गर्ने, कार्बन इमिसन आधा घटाउने, कुल भूभागको २३.३ प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा कायम गर्ने, वन क्षेत्र ४२ प्रतिशतमा कायम राख्ने उल्लेख छ ।

सबै किसिमका हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषणको अन्त्य गर्ने, न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरी शासन व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउने, वाल विवाहको अन्त्य गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनको उपयोग गरिने छ ।

लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले खाका तयार गरेको छ । लक्ष्यहरू वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, समूहिकृत गरिएका छन् । जसको लागि ५ “I” निर्धारण भएका छन् (आइडन्टिफिकेसन, इन्स्टुमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, इन्स्टीच्यूसन र इम्प्लिमेन्टेशन) । पहिलो समस्याहरूको पहिचानका चरणमा १. मानव सभ्यताका आधारभूत पक्षहरूको प्राप्तिमा जोड दिइएको छ, जसमा गरिबी र भोकमरी अन्त्य खाने पानी, सरसफाइ र ऊर्जाको उपलब्धता छ । २. गुणस्तरीयता शिक्षा र स्वस्थ जीवनमा केन्द्रित छ । ३. समानता समावेशिता, शान्ति तथा न्यायमा पहुँच स्थापित हुने । ४. आर्थिक वृद्धि रोजगारी पूर्वाधारहरूको विकास उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता टूल्स हरूको प्रयोग गरिने छन् । ५. मानिसको हित संरक्षण गर्ने, वातावरणीय अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने जस्ता समृद्धिका चुनौतीहरूको सामना गरिनेछ । यी कुराहरू प्राप्तिमा विश्व समुदाय बिच साझेदारी गर्ने गरी १७ वटा लक्ष्यहरू तोकिएका छन् । लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्षेत्रका दृष्टिले नेपालमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सेट उपर्युक्त रहेको छ , जुन राष्ट्रिय स्तरका छन् अन्य क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रहेका छन् । लक्ष्यहरू देश विशेषका आधारमा फरक हुन सक्छन् ।

दोस्रो लक्ष्यहरू प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक पर्ने नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पहिचान गरिएको छ । आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ । जसका लागि स्रोतहरू पहिचान गर्ने । विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ । दीर्घकालीन सोचको अवधारणा ल्याएको छ । दिगो, तीव्र, रोजगार मूलक आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, सामाजिक पूर्वाधारका विकास गरी सुलभ र गुणस्तरीयता सँगै पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता रणनीति तय गरिएको छ । अन्तरदेशिय आबद्धता, गरिबी निवारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोग गरी उपलब्ध लाभको समन्यायिक वितरण गरिने छ । जसका लागि ऊर्जा विकास, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, कृषिमा व्यावसायिकीकरण जस्ता संवाहक निकायहरू तोकिएका छन् । सुशासन, निजी क्षेत्रको सहयोग, सहकारी क्षेत्रको परिचालन, डेमोग्राफी डिभिडेन्टको प्रयोग जस्ता सहयोगी क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ ।

तेस्रो, लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रति वर्ष जी.डी.पिको करिब ५० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । प्रति वर्ष १७ खर्व ७० अर्व रुपैंया खर्च हुने अनुमान छ । यो रकम प्रत्येक वर्ष बढोत्तरीको मात्रामा हुने आंकलन गरिएको छ । स्रोतहरू मध्ये सरकारी क्षेत्रको लगानी अनुमान ५५ प्रतिशत छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत लगानी अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक वित्तीय स्रोतहरूबाट मुख्य लगानी जुटाइने छ । जसका लागि प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, फराकिलो करका दायरा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । मुख्य लगानीका स्रोतहरू वैदेशिक सहायता, निजी क्षेत्रको लगानी, आन्तरिक ऋण, सहकारी बचत परिचालन, स्थानीय पुँजी रहने छन् । ग्रैह सरकारी संस्था, सहकारी निजी साझेदारी तथा पुँजी बजारको समेत उपयोग गरिनेछ ।

चौथो, संस्थागत सबलीकरणमा जोड दिइएको छ । जसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन र नियन्त्रण हुनुपर्नेछ । सरकारी र ग्रैह सरकारी निकायको अभिलेखमा ठुलो अन्तर रहेको पाइएकोले सूचना तथा तथ्याङ्किय प्रणालीमा एक रुपता हुनु पर्दछ । अभाव भएका सूचनाहरू सङ्कलन गरिने छ । अधिकांश लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न स्थानीय तह मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने पहिचान गरिएको छ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहको नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरूको सबलीकरण आवश्यकता महसुस भएको छ । लक्ष्यहरूको निर्देशक समिति, समन्वयगत समिति तथा क्षेत्रगत विषयगत समिति मार्फत अनुगमन मूल्याङ्कन हुनेछ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रहरू र प्राथमिकताहरूको निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षेत्रीय तथा विश्व स्तरमा साझेदारी गरिनेछ ।

आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै वि. स. २०७९ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । साथै वि. स. २०८७ सम्ममा मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र वि. स. २१०० सम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने सोच रहेको छ । जसले नेपाल र नेपालीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार बनाउनेछ ।

समाजमा रहेको विभेद, वहिष्करण एवं वञ्चितीकरणका अवशेष, विकासका अवरोधहरू संशोधन गरिने क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ । सङ्घीय संरचनालाई मजबुत बनाउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त बनाइ जनताको सहभागिता र अपनत्व विकास गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरिनुपर्छ । वातावरणीय सन्तुलनका लागि हरित क्रान्तिको अवलम्बन तथा carbon Trade जस्ता विधिहरूको अवलम्बन साथै नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू सुदृढ गरिनु पर्दछ । गरिबीको पहिचान गर्ने, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन तथा ऊर्जाको विकासद्वारा रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

लक्ष्य प्राप्तिमा आर्थिक असमानता, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर नहुनु, आयोजना बैङ्कको प्रयोग नहुनु, गरिबीको मात्रा बढी हुनु, सेवा तथा वस्तुको गुणस्तरीय र गुणात्मक उत्पादन कमीजस्ता आर्थिक समस्याहरू छन् । आन्तरिक द्वन्द्व, तहगत सरकार बिच साझा अधिकारमा अस्पष्ट, तहगत सरकारका बिच अविश्वास, केन्द्रीकृत मानसिकता, राजनीति र प्रशासनको सीमा र सम्बन्ध अस्पष्ट जस्ता राजनीतिक समस्या छन् । भूकम्प पछिको पुननिर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको, पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्था, एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव, नीतिगत तथा कार्यक्रमहरू बिच तालमेल नभएको नीतिगत समस्या छन् । निजी क्षेत्र सबल र सक्षम नभएको, युवा जनशक्ति विदेश पलायन, भ्रष्टाचार, कुशासन, सामाजिक प्रथा परम्परामा परिवर्तन हुन नसक्नु आदी सामाजिक समस्याहरू छन् । नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, पूर्वाधारको कमी, पुँजीको कमी जस्ता समस्याहरू छन् ।

लक्ष्य प्राप्तिमा विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको प्रभावको सामना गर्नु, नयाँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको प्रयोग, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, टार्गेटेड एरिया/ग्रुप, पार्टिसिपेशन, निडबेस्ड एप्रोच, रिजर्भेसन जस्ता विकासका नयाँ उपागमहरु अवलम्बन गर्नु, सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु जस्ता अवधारणात्मक चुनौतीहरू रहेका छन् ।

तहगत सरकारबीच सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु चुनौती रहेको छ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृर्द्वि गर्नु, तीन तहका साझा अधिकार र एकल अधिकारका विषयहरूको स्पष्टता पार्नु, राजनैतिक ऐक्यबद्धता कायम गर्नु चुनौती छ । आर्थिक विकासका संवाहकहरू र सहयोगी निकायहरूको विश्वास जिती लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्नु, न्यून स्रोत पूर्तिका क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानी बढाउनु , औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्ने चुनौती छ । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु, छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित जस्ता व्यवहारिक चुनौतीहरू छन् ।

तहगत सरकार बिच लक्ष्यहरू आन्तरिकीकरण, प्राथमिकीकरण तथा स्थानीयकरण गरिएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक पुनसंरचना भएको छ । तीनै तहका सरकारको गठन भएको छ । स्थीर र बहुमतको सरकार छ । लक्ष्यहरू प्राप्तिमा राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको छ । कर्मचारी समायोजन सकिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिएको छ । वित्तीय संरचनाका आधारहरू तय भएका छन् । तीन खम्वे अर्थनीतिको अवलम्बन गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, संरक्षण गर्ने संवैधानिक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वहरू तय गरिएका छन् । ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण र औधोगिकरण गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ । आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च योजना, वार्षिक बजेटमा लक्ष्यहरूलाई समावेश गरिएका छन् । दिगो विकास मैत्री बजेटको अवधारणा तथा बजेट कोडको अवलम्बन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीलाई बचतमा जोड दिई उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिइने जस्ता नीतिहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलका लागि अवसरहरू सृजना भएको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि वन्चितीकरणमा परेका समुदाय तथा क्षेत्रको उत्थान गरी जीवनस्तर सुधार्नु पर्छ । यसका लागि इम्पावरमेन्ट, टार्गेटे इन्टरभेन्सन्स, प्रिफिरेन्टियल पोलिटिक्स लगायतका रणनीतिहरू तय गरिनुपर्छ । लक्ष्यहरू प्राथमिकीकरण, आन्तरिकीकरण र स्थानीय करण गर्दै उद्देश्य प्राप्ति उन्मुख हुनु आवश्यक छ । आन्तरिक स्रोतको पहिचान, समस्याहरूको निर्क्योल गरी चुस्त प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । लाभको सम न्यायिक वितरण गरिनुपर्छ । जसका लागि पहिलो, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा भूमि सुधारका क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य आपूर्तिका क्षेत्र, ऊर्जा, सञ्चार र सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत सबलीकरण गर्ने । दोस्रो, वन्चितिकरणमा परेका समुदाय तथा व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा छनौटपूर्ण नीति अवलम्बन गरी पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । तेस्रो, फेस लेस कार्यालयहरू जस्तै भर्चुअल अर्गनाईजेशनद्वारा आधुनिक प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र पहुँच योग्य बनाउने । चौथो, जोखिम पूर्वानुमान गरी व्यवस्थापन उपायहरू नर्क्यौल गरिनुपर्छ । साथै सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको अवधारणा बमोजिम विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने दिगो विकासका लक्ष्य उन्मुख मुख्य समाधानका उपायहरू हुन ।

आयोजना बैङ्कको निर्माण, नतिजामूलक योजना निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन, उपलब्धिमूलक आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, ड्यास बोर्डको प्रयोग, नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली, स्रोत साधनको समुचित प्रयोग, सहभागितात्मक कार्य प्रणाली, लाभको न्यायोचित वितरण, जिम्मेवार र उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण जस्ता व्यवस्थाहरू दिगो विकास लक्ष्य हासिलका अनुकरणीय विधिहरू हुनेछन् ।

लेखक द्वय नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।