प्रश्न : हदम्याद, म्याद र तारिखमा के फरक छ ? मुद्दामा पक्षले तारिख गुजारेमा मुद्दाको कारबाहीमा के कस्तो असर पर्छ खुलाउनुहोस् । (शाखा अधिकृत नमुना प्रश्नोत्तर, लोकसेवा आयोग)

उत्तर : हदम्याद, म्याद, तारिख मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित समयावधिका विभिन्न रूपहरू हुन्। अदालती प्रक्रियामा मुद्दामा हुन सक्ने अनिश्चितता, अन्यौलता, ढिलासुस्ती र बिलम्बतालाई हटाउन कानुनमा यस्ता खालका समयसीमाहरु निर्धारण गरिएको हुन्छ।

हदम्याद, म्याद र तारिख बिच फरक

हदम्याद :
आफूलाई मर्का/अन्याय परेको ब्यहोरा सहितको फिरादपत्र, निवेदन पत्र, उजुरी पत्र वा जाहेरी दरखास्त अदालत वा न्यायिक निकाय वा सम्बन्धित निकायमा दायर गर्न कानुन बमोजिम तोकिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ।

यो विवाद समाधानका लागि वा आफ्नो हक प्रचलन, स्थापना, पुनर्स्थापना गर्नको लागि कानुनद्वारा तोकिएको अवधिभित्र अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष उपचारका लागि प्रवेश गर्ने समय हो। हदम्यादको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयम् सचेत हुनुपर्छ अन्यथा आफ्नो कानुनी हक गुम्न सक्छ। मर्का पर्ने व्यक्ति समयमै उपचार खोज्न जानुपर्छ। आफ्नो हक, अधिकार प्रति चुप लागेर बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन।

हदम्याद नाघी प्राप्त हुने फिरादपत्र, निवेदन पत्र, उजुरी वा जाहेरी उपर कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न मिल्दैन र खारेज हुन्छ। कानुन बमोजिम उजुर गर्नका लागि तोकिएको अन्तिम अवधि हदम्याद हो। हदम्यादको व्यवस्थाले जुनसुकै विषयमा जहिले सुकै उजुरी गर्न पाउने अनिश्चिततालाई हटाउँछ।

हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कानुनी प्रश्न हो, अदालतले ठहर गर्नुपर्ने कुरा निश्चित गर्नुपुर्व मुद्दा वा विवाद हदम्याद भित्र अदालत समक्ष आएको थियो वा थिएन भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ।

[हद (सीमा) + म्याद (निश्चित समय, अवधि) = हदम्याद (अन्तिम अवधि, आखिरी म्याद)]

हदम्याद पक्षहरूको सहमतिबाट परिवर्तन गर्न, परित्याग गर्न वा घटाउन वा बढाउन सकिँदैन। कुनै कानुनले हदम्याद तोकेको विषयमा जहिले सुकै नालिस दिन सकिन्छ। जस्तोः राज्य विरुद्धका कसूरमा हदम्याद लाग्दैन।
नेपालमा हदम्याद सम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन तर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विभिन्न फौजदारी कसुरमा र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले देवानी मुद्दाहरूमा हदम्याद तोकेको छ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ मा हदम्याद सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

म्याद

मुद्दाका पक्षलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन आउनु भन्ने ब्यहोराको निश्चित समयावधि सहितको सूचना नै म्याद हो। यसमा मुद्दाका पक्षलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो प्रमाण सहित आफै उपस्थित हुन वा आफ्नो कानुन बमोजिमको वारिस वा कानुन व्यवसायीलाई पठाउनु भनिएको हुन्छ।

अदालतमा मुद्दा परेको ब्यहोरा खुलाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्नको लागि निश्चित अवधि भित्र सबुत प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनुपर्छ। यसरी दिइने सूचनालाई नै म्याद भन्ने गरिन्छ।

मुद्दा दर्ता भएपछि अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ। सुनुवाइको मौका (म्याद वा सूचना) नदिई भएको कार्य कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ। म्याद “इतलायनामा” र “समाह्वान” गरी दुई प्रकारको हुन्छ।

देवानी मुद्दामा जारी गरिएको म्यादलाई “इतलायनामा” र फौजदारी मुद्दामा जारी गरिएको म्यादलाई “समाह्वान” भन्ने गरिन्छ। कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी मुद्दाका पक्षलाई बुझाइएको वा तामेल भएको म्यादले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्छ। बेरीतले तामेल भएको म्याद सूचना बदर हुन्छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद – ८ (दफा ९९ – ११८), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद – ६ (दफा ५७ – ६६) समेतका कानुनहरूले म्याद सम्बन्धी विविध व्यवस्था गरेका छन्।

तारिख
• मुद्दा लिई अदालतमा प्रवेश गरेका मुद्दाका पक्षलाई मिति किटान गरी अदालतले बोलाएको निश्चित दिनलाई तारिख भनिन्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार मुद्दामा फिराद वा सो सरहको लिखत लिई अदालतमा जाने (वादी/निवेदक) पक्षलाई मात्रै सुनी अदालतले इन्साफ गर्न मिल्दैन।
• मुद्दाको अर्को पक्ष (प्रतिवादी/विपक्षी) लाई सो कुराको जानकारी दिई दुवै पक्षका प्रमाण बुझी निर्णय गर्न अदालतलाई केही समय लाग्ने भएकाले अदालतले मुद्दाका पक्षलाई तारेखमा राखेर मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न आवश्यक हुन्छ। यसरी पक्ष (वादी/प्रतिवादी) लाई अदालतमा उपस्थित हुनका लागि प्रयोजन सहित किटान गरिएको मिति नै तारिख हो।
• कानुनले तारेखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्छ।
• दुवै पक्षको प्रमाण बुझिसकिएको अवस्थामा पक्षले निवेदन दिई अदालतको आदेशअनुसार तारिखमा नबस्न पनि सक्छन्।
• प्रयोजन उल्लेख गरी दुवै पक्षलाई एकै दिन पर्ने गरी तारिख तोकिएको हुन्छ।
• तारिख तोकिएको दिनमा सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो तारिख बिदा सकिएको भोलिपल्टलाई तोकिएको मानिन्छ।
• पक्षले तारिख गुजारेमा सम्बन्धित फाँटवालाले सोको बेहोरा जनाई माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ।
• तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति थुनामा परेमा आफै वा एकाघरको परिवारको सदस्य वा कानुन व्यवसायी वा वारिस मार्फत सोको जानकारी अदालतलाई दिनुपर्छ।
• कुनै पनि सरकारी निकाय तारिखमा बस्नु पर्दैन। सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दामा प्रतिनिधित्व जनाउँछन्।
• अदालतले तारिखमा राख्नु भनेकोमा बाहेक पुनरावेदन तहमा मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न सकिन्छ।
• साधारण तारिख, पेशी तारिख आदि तारिखमा प्रकारहरू हुन्।
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ (दफा ८१ – ८८), मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ (दफा १३५ – १४३), परिच्छेद २१ (दफा २२२ – २२८) समेतका कानुनहरूले तारिख सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

हदम्याद, म्याद र तारिख बीचको फरक एक झलकमा :

तारिख गुज्रिएमा हुने परिणाम (मुद्दामा पक्षले तारिख गुजारेमा मुद्दाको कारबाहीमा पर्ने असर)
अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि तोकिएको तारिखमा उपस्थित भई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइमा सरिक हुनु, अदालतलाई आदेशअनुसारको प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गर्नु र आफ्नो हकको स्थापनाका लागि सचेत रहनु मुद्दाका पक्षहरूको दायित्व हो। अदालतले मुद्दाका पक्षले तारेख छोडेमा कानुन बमोजिमको निश्चित समय बाहेक थप समय पर्खन सक्दैन। अदालतबाट तोकिएको तारेखका दिन कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारी कानुन बमोजिम थाम्ने थमाउने अवधि समेत समाप्त भएपछि मुद्दा निम्नानुसार हुन्छ

देवानी मुद्दामा
• प्रतिउत्तर पत्र पेस नहुँदै वादीले तारिख गुजारेमा फिराददावी डिसमिस हुन्छ।
• प्रतिउत्तर पत्र पेस भएपछि वादीले तारिख गुजारेमा प्रतिवादीले फिराद दाबी आंशिक वा पुरै स्वीकार गरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला र वाँकी मुख नमिलेको कुरामा डिसमिस हुन्छ।
• प्रतिउत्तर पत्र पेस नभएको वा पेस गरेपछि प्रतिवादीले तारेख गुजारेमा वादीबाट पेस भएको फिरादपत्र, वादीका प्रमाण बुझी सोही आधारमा फैसला हुन्छ।
• दुवै पक्षले जुनसुकै बखत तारिख गुजारेमा मुद्दा डिसमिस हुन्छ।
• एक पटक मुद्दा डिसमिस भएमा उही वादी प्रतिवादीका बिचमा सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्न सक्दैन।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४१ ले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

फौजदारी मुद्दा
• थाम्ने थमाउने म्याद व्यतीत गरी मुद्दाका दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणबाट प्रतिवादीले वादी दाबी पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गरेमा सो हदसम्म इन्साफ गर्छ भने स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार गरेको नठहरिएमा खारेज हुन्छ।
• वादी हाजिर रहेको तर प्रतिवादीले तारेख गुजारेको अवस्थामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम फैसला हुन्छ।
• अदालतमा बयान प्रतिउत्तर लिइसकेपछि तोकिएको तारेखमा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा पनि कानुन बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा हुन्छ।
o मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८५ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

यी समयावधि कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन्। हदम्याद, म्याद र तारिख मुद्दाका पक्षको चासोको विषय हो। कानुनले तोकेको समयभित्र अदालत प्रवेश नगरेमा वा अदालती काम कारबाहीमा सरिक नभएमा सो को परिणाम सम्बन्धित पक्षले नै ब्यहोर्नुपर्छ।

सन्दर्भ स्रोत सामग्रीः पौडेल, तिलक समेत, (सफलताको सारथी, नेपाल न्याय सेवा, नायब सुब्बा, तृतीय पत्र) प्रथम संस्करण, २०७६, गुरु पब्लिकेशन, काठमाडौँ।